संकटमोचक भारत

 

 

 

गेल्या काही वर्षांमध्ये भारताच्या परराष्ट्र धोरणामध्ये अनेक नवीन प्रवाह दिसून आले आहेत. यांपैकी एक प्रवाह म्हणजे शेजारच्या राष्ट्रांना आर्थिक मदत देण्याच्या किंवा आपत्तिनिवारणाच्या माध्यमातून चालवल्या जाणार्‍या बचावकार्याच्या माध्यमातून भारत आपल्या क्षमतेचे प्रदर्शन करत आहे. याच माध्यमातून भारत अनेक राष्ट्रांचा विश्वास संपादन करत आहे. त्यातूनच भारताची एक सकारात्मक प्रतिमा जगासमोर येत आहे. 2015मध्ये नेपाळमध्ये शक्तिशाली भूकंपानंतर ज्या पद्धतीने भारताकडून मदतकार्य राबवले, त्याचे जगभरातून कौतुक झाले होते. या आपत्तीनंतर नेपाळच्या मदतीला सर्वांत प्रथम भारत धावून गेला होता. अवघ्या पाच तासांमध्ये भारताच्या लष्कराचे विमान काठमांडूमध्ये बचावकार्यासाठी दाखल झाले होते. नेपाळमधील या बचावकार्याला भारताने ‘ऑपरेशन मैत्री’ असे नाव दिले होते. त्याअंतर्गत, भारताच्या राष्ट्रीय आपत्ती निवारण दलाने नेपाळमध्ये भूकंपानंतर पडलेल्या इमारतींच्या ढिगार्‍यामधून लोकांना बाहेर काढण्यापासून ते त्यांना अन्नपुरवठा करणे, औषधांचा पुरवठा करणे, साथीचे रोग येऊ नयेत म्हणून काळजी घेणे, दळणवळण यंत्रणा सुरू होण्यासाठी पूल उभारणे यांबरोबरच आर्थिक मदत करण्यापर्यंतच्या सर्व प्रकारच्या आवश्यक गोष्टी भारताने पार पाडल्या.

 

 

 

काही दिवसांपूर्वी तुर्की आणि सीरियामध्ये 7.8 रिश्टर स्केलचा शक्तिशाली भूकंप झाला. या भूकंपाने 40 हजारांहून अधिक जणांना आपला प्राण गमवावा लागला आहे. या भूकंपामुळे तुर्कीमध्ये प्रचंड मोठी पडझड झाली आहे. हा भूकंप झाल्यानंतर लागलीच भारताने ‘ऑपरेशन दोस्त’ नावाची मोहीम हाती घेतली. या मोहिमेअंतर्गत चार मोठी विमाने तैनात करून त्यामधून केवळ साहित्यसामग्रीच नव्हे, तर डॉक्टर्सची, स्वयंसेवकांची, मदतनिसांचीही टीम पाठवण्यात आली. या भूकंपानंतर तुर्कीमध्ये जाऊन मदत करणारा भारत हा पहिला देश ठरला. सीरियामध्येही भारताकडून अशाच प्रकारचे बचावकार्य हाती घेण्यात आले. भारताच्या या मदतकार्याबद्दल या दोन्हीही देशांनी कौतुक केले. 1950च्या दशकातील कोरियन युद्धापासून तुर्कीच्या भूकंपापर्यंतचा कालखंड पाहिल्यास भारत हा सातत्याने अशा प्रकारच्या संकटकाळात मदतीस धावून गेला आहे. सर्वांत महत्त्वाची आणि अधोरेखित करण्याजोगी बाब म्हणजे यामध्ये भारताने कधीही राजकीय वैर, तणावपूर्ण संबंध, स्पर्धात्मकता अशा कोणत्याही पूर्वग्रहदूषित विचारांना थारा न देता पूर्णत: मानवतावादी दृष्टीकोनातून ही मदतकार्ये केली गेली. तुर्कीचाच विचार केल्यास या राष्ट्राचे अध्यक्ष एर्डोगॉन हे सातत्याने भारतविरोधी भूमिका घेत आले आहेत. पाकिस्तान, इंडोनेशियानंतर तुर्की हा उघडपणे भारतविरोधी भूमिका घेणारा तिसरा इस्लामी देश म्हणून पुढे आलेला दिसला. यापैकी तुर्कीची आणि पाकिस्तानची भूमिका अत्यंत कट्टर राहिली. विशेषत: काश्मीरच्या मुद्द्यावरून तुर्की नेहमीच भारताला विरोध करत पाकिस्तानधार्जिणी भूमिका घेत आला आहे. भारत सरकारने 2019मध्ये कलम 370 आणि 35ए हटवून जम्मू-काश्मीरची पुनर्रचना करण्याचा निर्णय घेतला, तेव्हाही त्यावर टीका करणार्‍या देशांमध्ये तुर्की अग्रस्थानी होता. पण या विरोधाचा कसलाही विचार न करता किंवा त्याविषयीची अढी मनात न ठेवता भारताने तुर्कीमधील भूकंपानंतर मदतीसाठी तत्परता दाखवली. यातून जागतिक पटलावर प्रभावी बनत चाललेली भारताची प्रतिमा अधिक उजळून निघाली आहे.

 

 

 

काही वर्षांपूर्वी येमेन या पश्चिम आशियातील देशामध्ये युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाली, हिंसाचार प्रचंड वाढला आणि अस्थिरता निर्माण झाली, तेव्हा ‘ऑपरेशन राहत’ नामक मोहीम राबवून जवळपास 41 देशांमधील 960 परदेशी नागरिकांनाही येमेनमधून सुखरूप बाहेर काढण्यात आले. आपत्तिव्यवस्थापनामध्ये अमेरिकेसह ज्या पश्चिमी देशांनी प्रगती केलेली आहे, त्या अमेरिकेने आणि इंग्लंडने येमेनमधील त्यांच्या नागरिकांच्या सुटकेसाठी भारताकडे मदत मागितली होती. केंद्र सरकारने या ‘ऑपरेशन मैत्री’चे पर्यवेक्षण करण्यासाठी आपले परराष्ट्र राज्यमंत्री व्ही.के. सिंग यांची नियुक्ती केली होती.

 

 

 

जेव्हा जेव्हा एखाद्या देशावर नैसर्गिक अथवा मानवनिर्मित आपत्ती कोसळते, तेव्हा तेव्हा भारत त्वरित, तीव्रतेने आणि नियोजनबद्धरित्या मदत करू शकतो, याचे जगाला अलीकडील काळात अनेकदा दर्शन घडले आहे. त्यातून भारताची एक नवी प्रतिमा पुढे येत आहे. कोरोना काळात लस-मुत्सद्देगिरी ही भारताची नवी ओळख बनली. कोरोना महामारीचा प्रसार होऊ लागल्यानंतर बहुतांश देशांनी आपल्यापुरता विचार करण्यास सुरुवात केली होती. जसजसा कोरोना महामारीचा प्रसार होऊ लागला, तसतशी देशांना मास्कसारख्या बचावात्मक साधनांची गरज भासू लागली. परंतु याच वेळी अनेक देशांनी आपल्या देशाचा विचार करत या साधनांची निर्यात थांबवली. खुद्द चीनने ही निर्यात थांबवली आणि या साधनांचे सर्व उत्पादन आपल्या देशासाठी वापरण्याचा निर्णय घेतला. अमेरिकेने तर कोरोनावर औषध शोधण्यासाठी काही जर्मन कंपन्यांना कंत्राट दिले होते, परंतु हे औषध केवळ अमेरिकेसाठी वापरले जाईल अशा सूचना दिल्या होत्या. औषध निर्मितीच्या क्षेत्रात मक्तेदारी असणार्‍या काही देशांनी कोरोनावरील उपचारात प्रभावी ठरणार्‍या औषधांचा पुरवठा करताना सौदेबाजी करण्यास सुरुवात केली. चीनने इंग्लंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया यासारख्या देशांना मास्क, पीपीई किट पुरवठा बंद करण्याच्या धमक्या दिल्या. एकीकडे असे चित्र असताना दुसरीकडे भारतासारख्या देशाने उदार भूमिका घेतली आणि तब्बल 50 कोटी लसींची देशांतर्गत गरज असताना आणि लसीकरण मोहीम सुरू झालेली असताना भारताने जगाला लस देण्यास सुरुवात केली. यातून भारताने एक मोठा आदर्श घालून दिला. कोरोनाचा प्रसार सर्वोच्च पातळीवर होता आणि अमेरिका, युरोपसारखे देश या महामारीने प्रचंड ग्रासलेले होते, तेव्हाही मलेरियावर प्रभावी ठरणारे हायड्रोक्सीक्लोरोक्वीन हे औषध काही प्रमाणात कोरोनावरही उपयुक्त ठरू शकते, असे संशोधकांकडून सांगण्यात आले. या औषधाचे उत्पादन करणारा भारत हा जगातील सर्वांत मोठा देश आहे. भारतात कोरोनाचे संक्रमण वाढत असल्याने या औषधासाठी मोठी गरज होती. तरीही भारताने 100हून अधिक देशांना हायड्रोक्सीक्लोरोक्वीनचा पुरवठा केला. वेदनाशामक औषधांच्या उत्पादनातही भारत आघाडीवर असून भारताने या काळात त्यांचाही मोठ्या प्रमाणावर पुरवठा केला. याखेरीज भारताने हे मास्क, पीपीई किट्स अनेक गरीब देशांना मोफत देऊ केले. इतकेच नव्हे, तर सार्कच्या सदस्य देशांना मदतीसाठी कोविड फंड उभा करण्याची संकल्पना मांडली आणि 1 कोटी डॉलर्सचा निधीही देऊ केला. जागतिक आरोग्य संघटनेने, संयुक्त राष्ट्र संघटनेनेही याबाबत भारताचे कौतुक केले.

 

 

 

आज अनेक देशांना भूकंप, पूर, वादळे, त्सुनामी यांसारख्या विविध नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करावा लागत आहे. भारत हा संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या शांती सैनिक मोहिमांमध्ये जगातील सर्वाधिक सैन्यपुरवठा करणारा देश आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आतापर्यंत 43हून अधिक शांती सैनिक मोहिमांमध्ये भारताने भाग घेतलेला आहे. तशाच प्रकारे आता आपत्तिनिवारण दलाच्या माध्यमातून भारत जगापुढे येत आहे. ही भारताची नवी ओळख आहे.

 

 

 

1990च्या दशकामध्ये, किंबहुना 2000पर्यंत भारताची आर्थिक परिस्थिती बेताची होती. परंतु आज भारताच्या आर्थिक उदारीकरणाच्या एकंदरीत कार्यक्रमाला यश मिळाले आहे. आज भारताची अर्थव्यवस्था चांगल्या स्थितीत असल्याने भारत इतर देशांना मदत करू शकत आहे. त्या दृष्टीने भारताने आता पुढाकारही घेतला असून अनेक लहान-मोठ्या देशांना भारताकडून आर्थिक मदत दिली जात आहे. श्रीलंकेमध्ये काही महिन्यांपूर्वी उद्भवलेल्या अराजक परिस्थितीच्या काळात भारताने तातडीने पेट्रोल-डिझेलसह मोठी आर्थिक मदत देऊ केली. हा एक आर्थिक मदतीचा मुत्सद्देगिरीचा (फॉरेन इकॉनॉमिक एडचा) भाग आहे. दक्षिण आशियातील अनेक गरीब देशांकडे आज आपत्तिनिवारणाची व्यवस्था उत्तम नाही. अशा प्रसंगी भारताकडून त्यांना मदत मिळाल्यामुळे त्यांचा भारतावरील विश्वास वाढणार आहे.

 

 

 

काही वर्षांपूर्वी आलेल्या त्सुनामीमुळे श्रीलंकेचे मोठे नुकसान झाले होते. भविष्यामध्येही हरित गृह वायूंच्या माध्यमातून होणार्‍या कार्बन उत्सर्जनामुळे समुद्राची पातळी वाढण्याचा धोका आहे. हा धोका बांगला देशसारख्या देशांना अधिक प्रमाणात बसण्याची भीती पर्यावरणतज्ज्ञांकडून वर्तवली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर आपत्तिनिवारण, आपत्तिव्यवस्थापन या क्षेत्रांमध्ये भारताने अधिक प्रगती केली, अद्ययावतता आत्मसात केली, तर त्या माध्यमातून शेजारच्या देशांना भारताकडून अधिक मदत केली जाऊ शकते आणि त्या माध्यमातून विश्वासनिर्मितीची प्रक्रिया अधिक प्रमाणात घडून येऊ शकते. यामुळे जागतिक पटलावर भारताचा प्रभाव आणि विश्वास वाढण्यास मदत होत आहेच, त्याचबरोबर संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेतील कायम सदस्यत्वासाठी भारताने केलेल्या दाव्याला यामुळे बळ मिळणार आहे.

 

 

लेखक परराष्ट्र धोरण विश्लेषक आहेत.