काही दिवसांपूर्वी राजस्थानचे माजी मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांना इंडिया आघाडीचे सदस्य बनवून काँग्रेसने पायलट गटाला सुखद धक्का दिला होता. त्यामुळे पायलट यांना राजस्थानमध्ये काँग्रेस मोठे करते असेच वाटत होते. पण नंतर पायलट यांना छत्तीसगडचे प्रभारी करून काँग्रेसने दोघांनाही राजस्थानमधून बाहेर केले. लोकसभा निवडणुका डोळ्यासमोर असताना राजस्थानमधील मोठ्या नेत्यांना केंद्रीय स्तरावर घेणे काँग्रेसला किती लाभदायक होईल? आणि आणखी किती वर्षे पायलट-गेहलोत यांचे मानापमान नाट्य पक्ष सहन करत राहणार? याबाबतचे विश्लेषण करणारा लेख.
नुकत्याच झालेल्या राजस्थान विधानसभा निवडणुकीमध्ये काँग्रेसला पुन्हा विजय मिळेल अशी आशा होती. पण काँग्रेसचा पराभव झाला. या पराभवाचा परिणाम म्हणून गेहलोत यांची राजकीय कारकिर्द त्यांचे वय पाहता संपुष्टातच येईल आणि सचिन पायलट यांच्यासारख्या युवा नेत्याला संधी मिळेल, असेच अनेकांना वाटत होते. पण तसे होताना दिसत नाही. काही दिवसांपूर्वी गेहलोत यांना इंडिया आघाडीचे सदस्य बनवून काँग्रेसने पायलट गटाला सुखद धक्का दिला होता. त्यामुळे अनेकांना वाटले होते की, आता राजस्थानमध्ये सचिन पायलट यांना विरोधी पक्षनेते बनवण्यात येईल, राज्याची सूत्रे त्यांच्या हातात मिळतील, पण हे सर्वच स्वप्न ठरले. नुकतेच काँग्रेस पक्षाने काँग्रेसच्या प्रभारी नेत्यांची यादी जाहीर केली. यादीमध्ये पायलट यांना छत्तीसगडचे प्रभारी करून त्यांना केंद्रीय स्तरावर घेतलेे आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा काँग्रेस गेहलोत यांच्या पुढे झुकली अशीच चर्चा सर्वत्र सुरू झाली आहे.
विधानसभा निवडणुकीत पायलट-गेहलोत वाद हे काँग्रेसच्या पराभवाचे सर्वात मोठे कारण मानले जात आहे. हा वाद संपुष्टात येण्यासाठी, सचिन पायलट यांच्या अंतर्गत बंडाला थंड करण्यासाठी करताना निवडणुकीअगोदर काँग्रेस पक्षाने राज्यस्थानमध्ये सचिन पायलट यांना अधिक संधी व भावी नेतृत्वाची संधी देण्याचे आश्वासन दिल्याचे बोलले जात होते. खुद्द काँग्रेस अध्यक्ष खरगे यांनी ही मध्यस्थी केल्याच्या बातम्या होत्या. आता तशी संधी देण्याची वेळ आली असताना त्यांना राजस्थानमध्ये संधी न देता छत्तीसगडचे प्रभारी बनवल्याने अनेक समर्थकांनी नाराजीही व्यक्त केली आहे. या वेळी काँग्रेसचा पराभव झालेला असताना भावी नेते म्हणून काँग्रेसच्या शीर्षस्थ नेत्यांनी पायलट यांच्यासारख्या युवा नेत्याला राज्यात प्रमोट करणे गरजेचे होते. गेहलोत यांचे राजस्थानमधील राजकीय वर्चस्वही मोठे आहे. पक्षातही त्यांचा समर्थक वर्ग मोठा आहे. त्यामुळे त्यांना नाराज केले तर पक्ष फुटेल, या भीतीपोटी काँग्रेसने पायलट यांनाही केंद्रीय स्तरावर घेतले, असे बोलले जात आहे. याअगोदरही काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत गेहलोत यांना स्थान दिले होतेे. पण ‘आपण दिल्लीत गेलो, तर आपले समर्थक राजीनामे देतील‘ असे कारण गेहलोत यांनी पुढे केले. त्यामुळे राजस्थानमध्ये काँग्रेसला आपली तलवार म्यान करावी लागली होती. गेहलोत यांना झुकते माप दिले की पायलट नाराज होतात आणि पायलट यांना झुकते माप दिले की गेहलोत नाराज होतात. हा खेळ काँग्रेस किती दिवस सहन करणार? आणि त्यातून पक्षाची स्थितीही सुधारत नाहीच. काँग्रेसचे नवे नेतृत्व उभे राहत नाही. भाजपाच्या आव्हानापेक्षा पक्षांतर्गत नेत्यांना झुंजवण्याच्या वृत्तीमुळेच काँग्रेसची वाताहत होत आहे, असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही.
दुसरीकडे राजस्थानमध्येच भाजपाने मात्र माजी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांचा राजस्थानच्या मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा अगदी सहज बाजूला केला. त्यांना मुख्यमंत्री न करता भजनलाल यांना मुख्यमंत्री करून सर्वच राजकीय पक्षांना धक्का दिला आहे. पक्षाचे शीर्षस्थ नेतृत्व किती द्रष्टे आणि हिंमतवान असायला हवे, याचे दर्शन घडवणारे होते. यातून काँग्रेसने यातून तिळमात्र धडा घेतला नाही. प्रादेशिक नेत्यांच्या दबावाखाली झुकून आपले निर्णय काँग्रेस आणखी कितीकाळ बदलत राहणार? हाच प्रश्न आहे.