हास्यास्पद बनत चाललेली आघाडी

   

ऐन हिवाळी अधिवेशनात लोकसभेच्या प्रेक्षक गॅलरीतून दोन तरुणांनी सभागृहात उडी घेत घातलेला गोंधळ आणि त्यानंतर या विषयावर गृहमंत्र्यांनीच सभागृहात निवेदन द्यावे असा विरोधकांनी धरलेला हट्टाग्रह याचे आपण सर्वसामान्य भारतीय साक्षी आहोत. घडलेल्या घटनेचे गांभीर्य पुरेसे ओळखून सरकारने त्वरेने पावले उचलली आहेत. तपास मोहीमही वेगाने चालू आहे. संसद सुरक्षा हा विषय पूर्णपणे संसद सचिवालयाच्या अखत्यारीत येत असल्याने, याबाबत सभागृहाला लोकसभाध्यक्षांनी निवेदन देणे स्वाभाविक असतानाही ते विरोधकांना मंजूर नसल्याने गृहमंत्र्यांनीच याविषयी निवेदन द्यावे, असा विरोधकांनी हट्ट धरला. सलग 2-3 दिवस गोंधळ सुरूच ठेवून सभागृहाचा मोलाचा वेळ वाया घालवला. हे अधिवेशन संपायला काहीच दिवस बाकी असताना आणि या कालावधीत फौजदारी कायद्याशी संबंधित महत्त्वाची तीन विधेयके लोकसभेत संमत करायची असताना सभागृहात गोंधळ घालून लोकप्रतिनिधींनी बेजबाबदारपणाचे दर्शन घडवले. विधानसभा निवडणुकांमधली हार जिव्हारी लागल्याने विरोधक सध्या अस्वस्थ आहेत, बिथरले आहेत आणि गोंधळलेही आहेत. अगदी काही महिन्यांवर येऊन ठेपलेल्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये पराभव होण्याची शक्यता त्यांना दिसू लागल्याने सभागृहात गोंधळ घालून आपले अस्तित्व जाणवू देण्याचा ते केविलवाणा प्रयत्न करत आहेत. याने सरकारवर काही परिणाम होण्याऐवजी गोंधळींवर निलंबनाची कठोर कारवाई करण्यात आली आणि संसदेच्या दोन्ही सभागृहांतील एकूण 146 खासदारांना या अधिवेशनापुरते निलंबित करण्यात आले. एवढेच नव्हे, तर फौजदारी कायद्यातील तीन विधेयकेही त्यांच्या अनुपस्थितीत मंजूर करण्यात आली. लोकसभेत घातलेला गोंधळ कमी होता म्हणून की काय, सभागृहाबाहेर संसदेच्या पायर्‍यांवर तृणमूल काँग्रेसचे खासदार कल्याण बॅनर्जी यांनी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांची नक्कल करून अपरिपक्वतेचे दर्शन घडवले, तर राहुल गांधींनी आपल्या मोबाइलमध्ये त्याचे चित्रीकरण करत (पुन्हा एकदा) आपली बालबुद्धी अधोरेखित केली. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या नावाखाली विरोधकांनी सौजन्यशीलतेला दिलेली ही सोडचिठ्ठी त्यांच्या घसरलेल्या पातळीची निदर्शक आहे.

 

हे सगळे चालू असतानाच तब्बल साडेतीन महिन्यांनंतर भाजपाविरोधातील ‘इंडिया’ आघाडीची चौथी बैठक जागावाटपाचा तिढा तसाच ठेवत पार पडली. भाजपाविरोध आणि सत्तेची हाव या दोन मुख्य मुद्द्यांवर एकत्र आलेले हे विविध पक्षांचे नेते येत्या लोकसभेच्या निवडणुकीपर्यंत तरी एकत्र राहतील का, अशी शंका येऊ लागली आहे. चार बैठका आणि इतका कालापव्यय झाला, तरी अजूनही ना जागावाटपाचा तिढा सुटला आहे, ना सर्वसंमतीने पंतप्रधानपदासाठीचे नाव घोषित करता आले आहे. जागावाटपासंदर्भात काँग्रेसला शह देण्यासाठी राज्यांमधल्या प्रबळ पक्षांनी संबंधित राज्यांमध्ये जागावाटपाचे नेतृत्व करावे, असा नवा फॉर्म्युला तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम.के. स्टॅलिन यांनी बैठकीत मांडला. ते प्रत्यक्षात अवलंबले गेले, तर पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी, बिहारमध्ये लालूप्रसाद यादव, उत्तर प्रदेशात अखिलेश यादव आणि तामिळनाडूत स्टॅलिन जागावाटपाबाबत आघाडीचे नेतृत्व करतील. हे सर्वमान्य होऊन जागावाटप होणे आणि उमेदवार निश्चित होणे हेच आघाडीसाठी मोठे दिव्य आहे. यातच आघाडीच्या फुटीची बीजे आहेत.

 

आघाडीतील जागावाटपाचा तिढा 31 डिसेंबरपूर्वी सुटावा असा इशारा देणार्‍या ममता बॅनर्जींनी, याच बैठकीत नितीशकुमारांच्या महत्त्वाकांक्षेला पायबंद घालण्यासाठी दलित चेहर्‍याचा मुद्दा पुढे करत काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांचे नाव पंतप्रधानपदाचा उमेदवार म्हणून जाहीर केले. त्यांच्या या प्रस्तावाला आपच्या केजरीवालांनी सहमती दर्शवली. प्रत्यक्षात खरगेे यांच्या नावाचा प्रस्ताव ठेवण्याआधी ममता बॅनर्जी यांनी काँग्रेसच्या नेत्यांशी चर्चा केली नव्हती. हे ममता यांच्या स्वभावाला धरून असले, तरी आघाडीतल्या बिघाडीचेच निदर्शक आहे. खुद्द खरगे यांनीच बैठकीनंतर सध्या पंतप्रधानपदाचा विषय नसल्याचे सांगत बॅनर्जींचा प्रस्ताव फेटाळून लावला. ममता आणि केजरीवाल यांचा हा डाव ओळखता न येण्याएवढे नितीशकुमार कच्चे नाहीत आणि आघाडीसाठी कमी महत्त्वाचेही नाहीत. 29 डिसेंबरला त्यांनी जदयुची बैठक बोलावलीच आहे. या बैठकीत काय ठरते, त्यावरही आघाडीची पुढची वाटचाल अवलंबून आहे.

 

नवे बारसे करत विरोधकांची ही जुनीच आघाडी दिवसेंदिवस हास्यास्पद बनते आहे. या कडबोळ्यात ज्यांना फारसे महत्त्व नाही, असे आघाडीतले नेतेही आपले मत जाहीरपणे मांडत अस्तित्व दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. देशातील लोकशाही जिवंत राहावी म्हणून ‘इंडिया’ आघाडी एकत्र आली आहे, असे महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. खासदारांच्या निलंबनाच्या मुद्द्यावरून, देशात लोकशाही शेवटच्या घटका मोजत असल्याची टीकाही त्यांनी केली. उद्धव ठाकरेंना ज्या लोकशाहीची इतकी चाड आहे, त्या लोकशाहीचे अस्तित्व ‘इंडिया’ आघाडीत आणि खुद्द त्यांच्या पक्षात तरी आहे का, हा मुळात प्रश्न आहे. पण ते त्यांच्या गावीही नसावे. तसेही या आघाडीतले अन्य पक्षांतले मुरलेले धूर्त नेते त्यांच्या मताची फारशी दखल घेत नाहीत.

एकाच वेळी देशात सर्वांना मान्य होईल आणि आघाडीतल्या घटक पक्षांनाही मान्य होईल असा पंतप्रधानपदासाठीचा चेहरा नसणे आणि राज्याराज्यातला जागावाटपाचा तिढा सहजपणे न सुटणे हे दोनच मुद्दे आघाडीत बिघाडी करायला पुरेसे आहेत. ती संपवण्यासाठी बाहेरून कोणी प्रयत्न करायचीही गरज नाही. आघाडीचे हे शिंगरू स्वत:च्याच ओझ्याने खाली बसणार आहे. फक्त ते कधी बसते, इतकीच वाट पाहायची आहे.