अखंड सावधान असावे!

  

समर्थ रामदासांनी छत्रपती संभाजीमहाराजांना दिलेल्या या सावधगिरीच्या सूचनेचे तीव्रतेने स्मरण व्हावे अशी घटना अलीकडेच घडली. लोकसभेच्या प्रेक्षक गॅलरीतून दोन जणांनी सभागृहात उडी मारत पिवळा धूर सोडत घातलेला गोंधळ आणि त्यांच्या साथीदारांनी त्याच वेळी संसद भवन परिसरात घातलेला गोंधळ.. हे अनपेक्षित, धक्कादायक आणि देशाच्या सर्वोच्च सदनाच्या सुरक्षेसंदर्भात, म्हणजेच पर्यायाने लोकनेत्यांच्या सुरक्षेसंदर्भात प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारे आहे.

 

 

बरोबर 22 वर्षांपूर्वी माजी पंतप्रधान अटलबिहारी बाजपेयींच्या कार्यकाळात 13 डिसेंबर रोजी संसदेवर दहशतवादी हल्ला झाला होता. त्याच दिवसाचा मुहूर्त साधत हा हल्ला झाला, तोही सत्तेवर भाजपाप्रणीत सरकार असतानाच, हे आवर्जून नोंद करण्याजोगे.

लोकशाही पद्धतीने चालणारा जगातला सगळ्यात मोठा असा भारत देश. इथल्या प्रत्येक नागरिकाला आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी, सनदशीर मागण्यांसाठी आंदोलन करण्याचा अधिकार या लोकशाहीने बहाल केला आहे. त्यासाठी अनेक मार्ग/पर्याय उपलब्ध आहेत. त्यासाठी आंदोलकांना जागाही देऊ केल्या आहेत - उदा., नवी दिल्ली येथील जंतरमंतर हे ठिकाण.

 

 

देशातील बेरोजगारीचा प्रश्न सुटत चालल्याचे अनेक आर्थिक पाहणी अहवाल, देशविदेशातील अर्थतज्ज्ञ म्हणत असले तरी एखादा गट त्या विषयात आंदोलनाच्या मार्गाने आपले म्हणणे मांडू शकतो. मात्र त्याकरिता थेट लोकसभेवर चालून जाणे हे अत्यंत आक्षेपार्ह आणि गंभीर आहे. अशी चाल करून जाणारे कथित दहशतवादी नसतीलही, पण त्यांनी केलेले कृत्य हे नि:संशय दहशतवादी कृत्यच आहे. देशाच्या सार्वभौमत्वावर केलेला हा हल्ला आहे. म्हणूनच या चार जणांना दहशतवादविरोधी कायद्याची कलमे लावण्यात आली आहेत. या आधी उमर खालिद, अर्बन नक्षल्यांनाही हीच कलमे लावली गेली असल्याने ती अतिशय कडक असल्याची विरोधकांना कल्पना आहे आणि तीच त्यांची पोटदुखी आहे. त्यांच्या जिवावर आपली राजकीय पोळी भाजू पाहणार्‍या विरोधकांना म्हणूनच या हल्लेखोरांविषयी कळवळा वाटतो आहे. ‘भगतसिंगांनीही ब्रिटिशांचे लक्ष वेधण्यासाठी असेंब्लीत बाँब फोडला होता, त्यामागे त्यांचा अन्य काही हेतू नव्हता’ अशी हास्यास्पद विधाने करत हे हल्लेखोर स्वत:ला भगतसिंगांचे वारसदार म्हणवून घेत आहेत. समाजमाध्यमात वावरताना अनेक डाव्या चळवळींनी भगतसिंगांचा सोयीस्कर बुरखा पांघरला आहे.

 

 

देशाच्या चार भागांत राहणार्‍या चार व्यक्ती समाजमाध्यमांमुळे परस्परांशी जोडल्या गेल्या. या कटात सहभागी झाल्या. ही घटना घडण्यापूर्वी त्यांची प्रत्यक्ष भेट एकदा झाली असली, तरी बाकी सगळे नियोजन त्या माध्यमाच्या मदतीनेच झाले, असे पुढे येते आहे. जग जवळ आणणारी ही माध्यमे देशाच्या मुळावर कशी उठू शकतात, त्याचेच हे उदाहरण. निर्बंधमुक्त असल्याने समाजमाध्यमांचा असा गैरवापर होणार असेल, तर त्यांना नियमांची चौकट असणे हेच देशासाठी, सर्वसामान्यांंच्या भल्यासाठी श्रेयस्कर ठरेल. तसे झाले की, अभिव्यक्तिीस्वातंत्र्यासाठी ऊर बडवणारे लगेच तमाशा सुरू करतीलच, पण त्याचाही तातडीने बीमोड करावा.

 

 

हल्ल्यात सहभागी चारही जण उच्चशिक्षित आहेत. त्यांच्यापैकी हरयाणाची असलेली नीलम आझाद ही 42 वर्षांची आहे. वय इतके वाढेपर्यंत या अत्युच्चशिक्षित स्त्रीला नोकरी मिळू शकली नाही, हे असंभवनीय! ही नीलम दिल्लीत झालेल्या शेतकरी आंदोलनांमध्ये सहभागी झालेली होती आणि काँग्रेसच्या नेत्यांबरोबर तिची छायाचित्रेही उपलब्ध आहेत. किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी हे जे किसान मोर्चातले परवलीचे शब्द होते, तेच नीलम वापरत आहे. राहुल गांधीही त्याचा प्रयोग करत असतात. तेव्हा तिचे लागेबांधे नेमके कोणाशी आहेत आणि या घटनेचे धागेदोरे कुठवर पोहोचतात, हे लवकरच समोर येईल.

 

 

या घटनेमागचा जो मास्टरमाइंड समजला जातो आहे, त्या ललितमोहन झा यालाही गुरुग्राममधून अटक करण्यात आली आहे. प्रत्यक्षात या मास्टरमाइंडसहित सर्वच जण बोलक्या बाहुल्या असू शकतात आणि मूळ सूत्रधार कोणी वेगळाच असू शकतो, असा दिल्ली पोलिसांना दाट संशय आहे. त्या दिशेने दिल्ली पोलिसांचा आणि अन्य तपास यंत्रणांचा तपास सुरू झाला आहे. त्यातून तथ्ये समोर येईपर्यंत कोणताही ठोस मुद्दा नसल्याने थंड गोळ्यागत पडलेल्या विरोधकांमध्ये धुगधुगी निर्माण झाली आहे. त्याचा पुरेपूर फायदा उठवत, पंतप्रधानांनी सभागृहात येऊन निवेदन द्यावे, गृहमंत्र्यांनी यावर बोलावे या मागण्यांवरून गोंधळ घालून सभागृहाचे कामकाज बंद पाडलेे जात आहे. लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी संसद सुरक्षा हा विषय पूर्णपणे संसद सचिवालयाच्या अखत्यारीत येत असल्यानेे त्यावर लोकसभाध्यक्षच निवेदन देतील, असे स्पष्टपणे सांगितले. त्यांचे हे सांगणे कितीही नियमाला धरून असले, तरी मोदी-शहा यांना कोंडीत पकडण्याची संधी शोधणारे विरोधक ते मान्य करायला तयार नाहीत.

 

 

संसद परिसरात कायमच कडेकोट सुरक्षाव्यवस्था असते. अधिवेशनाच्या काळात तर तिच्यात आणखी वाढ होते. त्यामुळे काटेकोर तपासणीच्या चक्रातून लोकप्रतिनिधींनाही जावे लागते आणि वार्तांकनासाठी येणारे प्रसारमाध्यमांचे कर्मचारीही त्याला अपवाद नसतात. लोकप्रतिनिधींचे कामकाज पाहण्यासाठी आलेल्या सर्वसामान्यांनाही तपासण्या पार पाडूनच आत प्रवेश मिळतोे. मात्र, ज्याअर्थी दोन जण आपल्या बुटातून सभागृहात फवारण्यासाठीच्या वस्तू घेऊन जाऊ शकले, त्या अर्थी प्रेक्षक गॅलरीसाठीच्या तपासणीत काही त्रुटी असण्याची शक्यता आहे. तेथील 8 सुरक्षा कर्मचार्‍यांवर ताबडतोब निलंबनाची कारवाई करण्यात आली असून प्रेक्षक गॅलरी काही काळासाठी बंद ठेवण्याचा निर्णय झाला आहे.

 

 

 

यामागचे धागेदोरे आणि मुख्य सूत्रधार वेळेत सापडले नाहीत, तर या चौघांना हीरो करायला उतावीळ झालेल्या मीडियाचा आणि डाव्यांंचा कार्यभाग साधला जाईल. एकीकडे भारत 5 ट्रिलियनची अर्थव्यवस्था होणार असल्याची खात्री असताना, बेरोजगारीचा मुद्दा पुढे करून कोणी असे दु:साहस केले तर त्याचे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही पडसाद उमटतात. त्यातून जो नॅरेटिव्ह तयार होतो, तो घातक असतो. शिवाय, अंतर्गत सुरक्षा मजबूत केली आहे, दहशतवाद रोखण्यात यश मिळाले आहे, नक्षलवादाला पायबंद घालण्यात आहे असे जे तथ्याधारित दावे सरकार करते, त्यांच्यासमोर प्रश्नचिन्ह उभे राहते. म्हणूनच हा अपप्रचार वेळीच रोखायला हवा. या देशाच्या नागरिकांनी अशा प्रकारे संसदेवर चाल करून जाणे हे दुर्दैवी, दु:खद आहेच. पण या दिशेने काळ सोकावायला नको असेल, तर सरकारने अधिक सावधचित्त असायला हवे. रात्र आणि दिवसही वैर्‍याचा आहे.