मालदीवमधील सत्तापालट - भारतसंदर्भातील भूमिका बदलणार?

 

मालदीव हा हिंदी महासागरात वसलेला 1,190पेक्षा जास्त बेटांचा द्वीपसमूह आहे. प्राचीन समुद्रकिनारे आणि नीलमणी पाण्याने नटलेल्या ह्या भूमीला ‘पृथ्वीवरील नंदनवन’ म्हटले जाते. भारताच्या नैर्ऋत्य दिशेला असलेला हा देश आपल्यासाठी धोरणात्मकदृष्ट्या अतिशय महत्त्वाचा आहे. ब्रिटिश वसाहतीचा भाग असलेल्या या देशाला 1965 साली स्वातंत्र्य लाभले. मालदीवमध्ये 1968पासून कार्यकारी अध्यक्षपदाची प्रणाली होती, 2008मध्ये बहुपक्षीय लोकशाही पद्धत सुरू झाली आणि हिंदी महासागरातील एक महत्त्वाचा खेळाडू म्हणून या देशाकडे पहिले जाऊ लागले. पश्चिम आशिया, आफ्रिका आणि पूर्व आशिया यांना सागरी मार्गाने जोडणारा दुवा म्हणून मालदीवकडे पाहिले जाते. तसेच हा सागरी मार्ग भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी अतिशय महत्त्वाचा आहे. भारत तेल आणि नैसर्गिक वायूची आयात याच मार्गाने करतो आणि म्हणूनच भारताच्या परराष्ट्र धोरणात मालदीवचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. भारताच्या ’सागर’ आणि ’नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी’ ह्या दोन्ही उपक्रमांसाठी मालदीवची भूमिका महत्त्वाची आहे. त्यातही हिंदी महासागर क्षेत्रात सहकार्य आणि सुरक्षितता वाढवणे हे सागर ह्या उपक्रमाचे उद्दिष्ट आहे. 2015मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते ह्या उपक्रमाची सुरुवात करण्यात आली होती. सर्वसमावेशकता, सहकार्य आणि पारदर्शकता या तत्त्वांवर सागर हा उपक्रम आधारित आहे. भारत आणि मालदीव यांच्यात आर्थिक सहकार्याचा मोठा इतिहास आहे. मालदीवसाठी भारत हा गुंतवणुकीचा आणि पर्यटनाचा मोठा स्रोत आहे. संकटाच्या काळात भारत मालदीवच्या मागे खंबीरपणे उभा राहिला आहे. 2004मध्ये आलेल्या त्सुनामीनंतर आणि 2015च्या हुदहुद चक्रीवादळानंतर भारताने मालदीवला आपत्तिनिवारणासाठी मोठी मदत पुरवली होती. हिंदी महासागरातील सुरक्षा हा भारतीय सुरक्षा धोरणातील महत्त्वाचा मुद्दा असल्याने भारत आणि मालदीव या दोन देशांमधील लष्करी संबंधदेखील बळकट आहेत.

 

 

भारताप्रमाणेच चीनसाठीसुद्धा मालदीव महत्त्वाचा देश आहे. मालदीवचे हिंदी महासागरातील मोक्याचे स्थान चीनच्या परराष्ट्र धोरणातील या देशाचे महत्त्व अधोरेखित करते. मालदीव हा देश चीनच्या बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह प्रकल्पासाठी अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावतो. बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह (बीआरआय) हा चीनचा पायाभूत गुंतवणुकीचा एक मोठा प्रकल्प आहे, ज्याचा उद्देश चीनला जमीन आणि समुद्र मार्गाने आर्थिकरित्या उर्वरित जगाशी जोडणे हा आहे. मालदीव हा बीआरआयच्या सागरी कॉरिडॉरमधील महत्त्वाचा दुवा आहे, जो चीनला आफ्रिका आणि मध्य-पूर्वेशी सागरी संबंध प्रस्थापित करण्यात मदत करू शकतो. तसेच भारताच्या नैर्ऋत्येस स्थित असल्याने चीनचे ह्या देशावर विशेष लक्ष आहे. हिंदी महासागरात दीर्घकाळापासून भारताची प्रबळ सत्ता आहे. भारताचे हिंदी महासागरातील भौगोलिक वर्चस्व चीनसाठी मोठे आव्हान आहे आणि म्हणूनच मालदीव हे हिंदी महासागरात सुरू असलेल्या सत्तास्पर्धेतील महत्त्वाचे रणांगण आहे. मालदीव सरकारशी आपले संबंध दृढ व्हावेत म्हणून चीन आणि भारत हे दोन्ही देश प्रयत्न करत आहेत.

 

 

मालदीव येथे नुकत्याच झालेल्या राष्ट्रीय निवडणुकांमध्ये राष्ट्राध्यक्षपदी मोहम्मद मुइझ्झू या चीनसमर्थक नेत्याची निवड झाल्यामुळे भारताची चिंता वाढली आहे. भारतसमर्थक मालदीवीयन डेमोक्रॅटिक पार्टी या सोलिह यांच्या पक्षात 2022 साली फूट पडली होती. इब्राहिम सोलिह आणि मोहम्मद नशीद यांच्यातील सत्तासंघर्षामुळेदेखील चीनसमर्थक मुइझ्झू यांच्या पक्षाला अधिक मते मिळाली. नशीद यांच्या निष्ठावंतांनी डेमोक्रॅट नावाचा नवा पक्ष स्थापन केला आणि सोलिह यांच्याविरुद्ध राष्ट्रपतिपदाची निवडणूक लढवली. निवडणुकीत सोलिह आणि नशीद यांच्या पक्षांना मिळालेल्या मतांच्या टक्केवारीतील विभाजनानेदेखील मुइझ्झू यांच्या विजयात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे.

 

 

 

मुइझ्झू निवडून आल्यावर, मालदीव येथील सागरी तळावर कार्यरत असलेली 75 भारतीय सैनिकांची तुकडी हटवण्यात यावी म्हणून त्यांनी प्रयत्न सुरू केले आहेत. 2021 साली भारताने मालदीवला बचावकार्यासाठी आणि आपत्तिनिवारणासाठी हेलिकॉप्टर भेट म्हणून दिले होते, त्याची देखभाल करण्यासाठी भारतीय सरकारने मालदीव येथे ही तुकडी पाठवली होती. मुइझ्झू यांच्याआधी 2018मध्ये निवडून आलेल्या सोलिह सरकारने ’इंडिया फर्स्ट’ ह्या धोरणाची सुरुवात केली होती. त्याच धोरणाचे स्वागत करण्यासाठी भारताने मालदीवला ही भेट दिली होती. चीनपेक्षा भारताशी संबंध वाढवणे हे आपले उद्दिष्ट आहे असे सोलिह यांनी आपल्या कृतीतून दाखवून दिले होते. परंतु ही 75 जणांची भारतीय तुकडी म्हणजेच भारतीय सैनिकी तळ असल्याची राळ मुइझ्झू आणि 2013-2018मध्ये मालदीवचे राष्ट्रपती असलेले यामिन यांच्याकडून उठवण्यात आली आणि सोलिह सरकारसाठी मोठी अडचण निर्माण झाली. निवडणुकांपूर्वीदेखील मुइझ्झू यांच्या प्रोग्रेसिव्ह पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी मुस्लीम राष्ट्रांतील भारतीय प्रभाव कमी करण्यासाठी अनेक भारतविरोधी निदर्शने केली आहेत. मालदीवचे माजी राष्ट्रपती यामिन हे मागील काही वर्षांपासून ’इंडिया आउट’ या मोहिमेचे नेतृत्व करत आहेत. यामिन राष्ट्रपती असताना पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी भारतीय प्रस्तावांकडे दुर्लक्ष करून, चिनी सरकारी कंपन्यांना कंत्राट देऊन मालदीववरील कर्जाचा बोजा प्रचंड वाढवला होता. मुइझ्झू हे यामिन प्रशासनात गृहनिर्माण मंत्री होते. याच यामिन यांच्या ’इंडिया आउट’ मोहिमेची मदत घेऊन मुइझ्झू यांनी सोलिह यांच्या ’इंडिया फर्स्ट’ धोरणाचा विरोध केला आणि राष्ट्रपती म्हणून निवडूनदेखील आले.

 

 

परंतु राष्ट्रपतिपदाची शपथ घेतल्यावर मुइझ्झू ह्यांनी एक गोष्ट लक्षात ठेवणे अतिशय गरजेचे आहे की, भारताच्या परराष्ट्र धोरणात मालदीवचे जेवढे महत्त्व आहे, त्याहून मालदीवच्या परराष्ट्र धोरणात भारताचे अधिक महत्त्व आहे. आज वैद्यकीय सुविधांचा लाभ घेण्यासाठी मालदीवमधील नागरिक मोठ्या संख्येने भारतात येतात. भारतीय नागरिकांचे मालदीवच्या आर्थिक क्षेत्रात असलेले योगदान महत्त्वपूर्ण आहे. अन्न आणि तेलाच्या आयातीसाठी मालदीव भारतावर अवलंबून आहे. त्याचबरोबर सागरी सुरक्षेच्या दृष्टीनेदेखील मालदीवचे भारताशी संबंध महत्त्वाचे आहेत. कर्ज आणि अनुदान या दोन्ही बाबतीत मालदीवमध्ये भारताचा आर्थिक सहभाग 2.2 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स इतका आहे. सोलिह प्रशासनाने घेतलेल्या कर्जासाठी भारताने पुनर्विचार करावा, अशी नवनिर्वाचित राष्ट्रपती मुइझ्झूची यांची इच्छा आहे. मालदीवच्या राजधानीत सुरू असलेल्या ‘ग्रेटर मेल कनेक्टिव्हिटी’ प्रकल्पात, त्याचबरोबर गुल्हिफाल्हू बंदर प्रकल्पात भारताने मोठी गुंतवणूक केली आहे, ज्याला मुइझ्झू यांनी निवडणुकांदरम्यान विरोध केला होता; परंतु निवडून आल्यावर सोलिह प्रशासनाने हाती घेतलेले कोणतेही प्रकल्प बंद करण्याची आपली इच्छा नाही, अशा प्रकारची भूमिका मुइझ्झू यांनी घेतल्याने भारतासाठी ही सकारात्मक बाब आहे.

  

 

राष्ट्रपती मुइझ्झू यांची निवड झाल्यावर लगेच नरेंद्र मोदी यांनी एक्सवरून (ट्विटरवरून) त्यांना शुभेच्छा दिल्या होत्या. मुइझ्झू यांनी शपथ समारोहासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आमंत्रण दिले असून मोदींऐवजी केंद्रीय भूविज्ञान मंत्री किरेन रिजिजू यांनी या समारंभात भारताचे प्रतिनिधित्व केले. येणार्‍या काळात भारत-मालदीव संबंध पूर्णपणे बिघडणार नसले, तरीही थोड्याफार प्रमाणात तणाव निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. भारताचे सध्या सुरू असलेले प्रकल्प बंद होणार नसले, तरीही पुढील पाच वर्षांत भारत आणि मालदीव यांच्यातील नवीन विकास पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी केली जाणारी गुंतवणूक कमी होऊ शकते. यामिन सरकारच्या काळात चीनच्या कर्जाच्या सापळ्याचा अनुभव आल्याने मुइझ्झू सरकार त्यातून योग्य तो धडा घेईल, अशी अपेक्षा आहे. राष्ट्रपती मुइझ्झू यांनी चीनबरोबर संबंध जोपासले, तरीही ते राजनैतिकदृष्ट्या जागरूकतेने वागतील. हिंदी महासागरातील चीनचा प्रभाव कमी व्हावा म्हणून अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जपान, सौदी अरेबिया यासारखे मोठे देश प्रयत्नशील आहेत. भारताची हिंदी महासागरातील भूमिका अतिशय महत्त्वाची आहे, म्हणूनच येणार्‍या काळात भारतविरोधी भूमिका घेतल्यास मुइझ्झू सरकारला आंतरराष्ट्रीय पातळीवरून विरोध होण्याची शक्यतादेखील नाकारता येत नाही.

लेखिका जेएनयू दिल्ली येथे आंतरराष्ट्रीय संबंधांवर

पीएच.डी. करत आहेत.