इंडिया विरुद्ध भारत की इंडिया आणि भारत?

सध्या भारतात ‘भारत ‘व ‘इंडिया‘ या दोन नावांबद्दल चर्चा सुरू आहे. ही चर्चा नवी नाही. भारताची राज्यघटना निर्माण होत असतानाही यासंबंधी चर्चा झाली. एखाद्या देशाची अनेक नावे असणे यात चुकीचे काही नाही. इंग्लंडला ‘ग्रेट ब्रिटन’, ‘इंग्लंड‘ व ‘युनायटेड किंग्डम‘ या तीन नावांनी संबोधले जाते. अर्थात या तीन नावांच्या अर्थात थोडा भौगोलिक फरक आहे. इंग्लंड हा ग्रेट ब्रिटन व युनायटेड किंग्डमचा एक भाग आहे व ग्रेट ब्रिटन व उत्तर आयर्लंड मिळून युनायटेड किंग्डम बनते. असे असले, तरी सर्वसाधारणपणे यापैकी कोणतेही नाव उच्चारले, तरी एकाच देशाचा बोध होतो. त्याप्रमाणे ‘भारत‘, हिंदुस्थान‘ व ‘इंडिया‘ अशा तीन नावांनी आपला देश ओळखला जातो. यापैकी ‘भारत‘ या नावाचा उगम आपल्या संस्कृतीतून झाला आहे व या नावाला मूल्यात्मक आशय आहे. ‘हिंदुस्थान’ हे नाव पर्शियन लोकांनी दिले असून सिंधू नदीच्या पलीकडे राहणारे ते हिंदू व ज्या भागात हिंदू लोक राहतात तो हिंदुस्थान, अशी लोकांचा परिचय करून देणारी ही संज्ञा आहे. ‘इंडिया‘ नावाचा उगम ग्रीक संस्कृतीत आहे. सुमारे अडीच हजार वर्षांपूर्वी अलेक्झांडरच्या काळात भारतात आलेला ग्रीक मुत्सद्दी मेगॅस्थिनस याने त्या काळात भारतात प्रवास करून भारताची माहिती देणारा ग्रंथ लिहिला व त्याला ‘इंडिका‘ असे नाव दिले. याचा अर्थ सिंधू, त्याचे इंदू झाले व सिंधू नदीपलीकडला इंदू प्रदेश म्हणजे ‘इंडिका’. ही भौगोलिक संज्ञा झाली. त्या इंडिकाचेच पुढे ‘इंडिया’ झाले. त्यामुळे असे म्हणता येईल की ‘भारत‘ ही भारतीयांनी आपल्यासाठी स्वत:होऊन स्वीकारलेली भारतीय संस्कृतीतील मूल्यवाचक संज्ञा आहे,

 

 

‘हिंदुस्थान’ ही जिथे हिंदू राहतात अशी लोकवाचक संज्ञा आहे, तर ‘इंडिया’ ही प्रदेशाचा बोध करून देणारी भौगोलिक संज्ञा आहे. मोगल काळात भारताचे ‘हिंदुस्थान‘ हेच नाव प्रचलित होते. आजही अनेक मुस्लीम देशांत हेच नाव प्रचलित आहे. परंतु भारताला स्वातंत्र्य मिळाले, तेव्हा हिंदू हे नाव विशिष्ट धर्मवाचक आहे ही सर्वसाधारण रूढ समजूत असल्याने त्या नावावर कोणी फारशी चर्चा केली नाही. हिंदुत्वाचा स्वीकार केल्यापासून शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी ‘भारत’ऐवजी हिंदुस्थान या नावाचा आग्रह धरला. सामनामध्ये हिंदुस्थान हेच नाव वापरले गेले पाहिजे, हे कटाक्षाने सांगितले. आता नव्या परिस्थितीतील सामनातले हिंदूपण जाऊन फक्त शरद-राहुलपण राहिले आहे, ही गोष्ट वेगळी.

 

 

 

जरी ‘भारत‘ व ‘इंडिया‘ ही नावे समान भासत असली, तरी ती समान नाहीत. आजवर जग आपल्याला ‘इंडिया‘ या नावाने ओळखत होते व आपणही जगाला त्याच नावाने आपली ओळख करून देत होतो. पण त्या नावात भारतीयांच्या मनात राष्ट्रभक्तीचा संस्कार करण्याची शक्ती नाही. आपण दिलेली ‘भारत माता की जय‘ ही घोषणा अंत:करणाला जाऊन भिडते. ‘इंडिया माता की जय‘ अशी घोषणा दिली, तर त्याच भावना निर्माण होणार नाहीत. पुढे जाऊन असेही म्हणता येईल की जे भारताला केवळ ‘इंडिया‘ या नावाने ओळखतात, त्यांचा भारताचा इतिहास ब्रिटिश सत्ता आल्यानंतर सुरू होतो. ब्रिटिशांनी दिलेली राजकीय, प्रशासकीय, अन्य संस्थात्मक चौकट, त्यांनी दिलेली जीवनमूल्ये यांच्यापुरता त्यांचा या देशाशी संबंध असतो. या संस्थात्मक जडणघडणीतून, जीवनमूल्यांतून आधुनिक भारत घडला आहे व त्यांचे रक्षण करणे म्हणजे ‘इंडिया‘चे रक्षण करणे, अशी त्यांची धारणा असते. याच्या पलीकडच्या इतिहासात आपण गेलो, तर ती आधुनिक भारताशी प्रतारणा होईल व त्यातून या राष्ट्राचे आजचे स्वरूप नष्ट होईल, अशी त्यांना भीती वाटत असते. त्यांना युरोपचा इतिहास जवळचा वाटत असतो. भारतातील शालेय अभ्यासक्रमात त्याचेच प्रतिबिंब पडले. त्यामुळे त्यांचा प्रयास भारताचा गौरवशाली प्राचीन इतिहास पुसून टाकण्याचा असतो. ज्याप्रमाणे नव्या इहवादी तत्त्वज्ञानामुळे, विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीमुळे युरोपचे पुनरुत्थान झाले व आधुनिक युरोप ख्रिश्चन धर्मपीठाच्या प्रभावातून तयार झालेल्या काळ्या कालखंडातून बाहेर पडला, तसा भारत आता बाहेर पडला आहे. त्यामुळे इंडियावर भारताचा प्रभाव वाढू लागला, तर ती त्यांना धोक्याची निशाणी वाटते. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर विविध माध्यमांमधून भारताच्या आठवणी पुसून टाकण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला, पण तरीही त्या त्यांना पुसता आल्या नाहीत. त्यामुळे भारतीयत्वाचे आज जे पुनरुज्जीवन होत आहे, ते त्यांना त्यांच्या कल्पनेतील ‘इंडिया‘ वाचविण्याच्या दृष्टीने धोकादायक वाटते. त्यामुळे ‘भारत‘ विरुद्ध ‘इंडिया‘ याला असलेला हा पदर समजून घेतला पाहिजे.

 

 

 

नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून - म्हणजेच 2014पासून भारतात जो मूल्यात्मक संघर्ष सुरू आहे, त्याची पार्श्वभूमी या चर्चेला आहे. मोदींच्या व्यक्तिमत्त्वाची शंभर टक्के जडणघडण भारतीय जीवनमूल्यांमधून झाली आहे. अशा जीवनमूल्यांतून जडणघडण झालेल्या नेत्याला पराभूत करण्यासाठी ‘इंडियातील चिदंबरम, कपिल सिब्बल, तुषार गांधी, एन. राम, जयराम रमेश आदी भारतनिवासी लोकांपासून रघुराम राजन, नोबेल पारितोषिक विजेते अमर्त्य सेन, सॅम पित्रोदा, करण थापर यासारखे अनिवासी भारतीय आणि यांच्या साहाय्याला असलेली सोरोससारखी पाण्यासारखा पैसा ओतणारी धनाढ्य व्यक्ती, परदेशी विद्यापीठांतील तथाकथित भरताच्या विषयातील विद्वान, न्यूयॉर्क टाइम्स, बीबीसी यासारखी प्रसारमाध्यमे यांनी गेली साडेनऊ वर्षे आकाशपाताळ एक करूनही त्यांना मोदी यांच्या लोकप्रियतेला थोडाही धक्का लावता आला नाही. बरे, ही लोकप्रियता केवळ त्यांच्या दृष्टीने अंधभक्ती करणार्‍या असंस्कृत (?) भारतीयांतच आहे, असे नसून एकेकाळी या सर्वांचे प्रभावक्षेत्र असलेल्या उच्चभ्रू, उच्चशिक्षित वर्गातही तितकीच आहे. सर्व प्रकारचे प्रयत्न करूनही मोदींच्या प्रतिष्ठेला व लोकप्रियतेला धक्का देता येत नाही, उलट ती दिवसेंदिवस वाढत चाललेली आहे हे वास्तव त्यांना पचविता येत नाही. या सर्वांना आलेली निराशा केजरीवाल यांनी अधिक कडवटपणे व्यक्त केली आहे. मोदी यांना राजकारणात पराभूत करता येत नाही म्हटल्यानंतर ते त्यांच्या पदवीचा शोध घेण्याच्या मागे लागले. तो अंगाशी आल्यानंतर दिल्ली विधानसभेत चौथी शिकलेल्या राजाची गोष्ट सांगून त्यांनी आपले विकृत समाधान करून घेतले. वास्तविक पाहता मोदी यांनी सर्व राजकीय पक्षांना आव्हान दिले आहे व ते आव्हान स्वीकारून त्यांच्याशी राजकीय परिघात लढत दिली पाहिजे. स्वत: केजरीवाल अण्णा हजारे या फारशा शिक्षित नसलेल्या, भारतीय जीवनमूल्ये मानणार्‍या सामाजिक नेत्याच्या खांद्यावर चढून व नंतर त्यांना बाजूला ढकलून देऊन राजकारणात आले आहेत. वास्तविक पाहता, मोदींचा द्वेष करण्यापेक्षा त्यांच्यापाशी असे काय आहे ज्यामुळे ते सातत्याने विजयी होत आहेत व त्यांची लोकप्रियता वाढत आहे, याचा या सर्वांनी विचार करण्याची आवश्यकता आहे.

 

 

 

भारत स्वतंत्र झाला, तेव्हा स्वतंत्र भारताची दिशा ‘इंडिया‘च्या दिशेने जाईल की ‘भारता‘च्या, याचा निर्णय म. गांधींच्या हाती होता. भारताला स्वातंत्र्य मिळेल हे 1946 साली जेव्हा निश्चित झाले, तेव्हा काँग्रेसचा जो अध्यक्ष होईल, तोच पहिल्या भारतीय मंत्रीमंडळाचा पंतप्रधान होईल व तोच भारत स्वतंत्र होत असतानाही भारताचा पंतप्रधान असेल, हे नक्की झाले होते. त्यामुळे तत्कालीन काँग्रेस अध्यक्ष मौलाना आझाद यांना राजीनामा द्यायला लावून काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक घेतली गेली. त्या वेळी प्रांतिक समित्यांना अध्यक्षीय निवडणुकीत मतदान करण्याचे अधिकार होते. नेहरू काँग्रेसचे अध्यक्ष व्हावेत ही महात्मा गांधींची इच्छा होती, याची माहिती असतानाही एकाही प्रांतिक समितीने नेहरूंचे नाव सुचविले नाही. पंधरापैकी 12 समित्यांनी पटेलांचे नाव सुचविले. पटेल हे ‘भारताचे‘ नेते होते व ते पंतप्रधान झाले असते, तर देशाची वाटचाल ‘भारताच्या’ मार्गाने झाली असती. गांधींचा कौल नेहरूंच्या बाजूला पडला व भारताची वाटचाल ‘इंडिया’च्या दिशेने झाली. त्यामुळे आपल्याला भारताचे नेतृत्व करायचा जन्मजात हक्क मिळालेला आहे, असे ‘इंडिया’ला वाटते. मोदी ज्या पटेलांच्या परंपरेचा वारसा सांगतात, तो ‘भारता’चा वारसा आहे. नेहरू पंतप्रधान झाल्यानंतर भारताची वाटचाल ‘इंडिया’च्या दिशेने झाली, तसेच विद्यापीठीय वातावरण, तशीच प्रसारमाध्यमे, तसेच राजकीय, सामाजिक व आर्थिक वातावरण निर्माण झाले. त्यामुळे स्वातंत्र्यानंतर पटेलांचा भारताच्या आधुनिक जडणघडणीतील सहभाग पूर्णपणे उपेक्षिला गेला, नाकारला गेला. पूर्णपणे लोकशाहीविरोधी पद्धतीने निवडून आलेले भारताचे पहिले पंतप्रधान आदर्श लोकशाही नेते बनले.

 

  मराठेशाहीने खर्‍या अर्थाने शंभर वर्षे तरी अखिल भारतीय आव्हान दिले व अठराव्या शतकाच्या उत्तरार्धात स्वत:चा अखिल भारतीय प्रभाव निर्माण केला. कदाचित आधुनिक तंत्रज्ञानाने प्रबळ झालेली इंग्रजी सत्ता नसती, तर मराठेशाहीतील कोणीतरी प्रबळ नेता दिल्लीचा राजा बनला असता.

परंतु भारताला ‘इंडिया‘चे नेतृत्व स्वीकारणे का भाग पडले, याचाही तटस्थपणे विचार केला पाहिजे. ज्या वेळी भारतावर एकापाठोपाठ एक मुस्लीम आक्रमणे झाली, तेव्हा अशा सातत्यपूर्ण आक्रमणांवर मात करू शकेल अशी केंद्रीय राजसत्ता भारतात नव्हती. केवळ एखाद्या राजाच्या कर्तृत्वातून अशा राजसत्ता उभ्या राहत नाहीत. त्यासाठी अशा राजसत्तांच्या मागे एखादे राजकीय तत्त्वज्ञान लागते, ते सांगणारे तत्त्वज्ञ लागतात, तसे राजकीय व्यवस्थापन लागते, मुत्सद्दी लागतात. पण राजकीय क्षेत्राकडे आपल्या समाजाचे अक्षम्य दुर्लक्ष झाले व त्याची किंमत आपल्या समाजाला भोगावी लागली. इसवी सनाच्या दहाव्या शतकातील सोमपाल सुरी हा चाणक्याच्या परंपरेतील शेवटचा राजनीतिज्ञ. त्याच्या ग्रंथावरून तत्कालीन राजकारणाची दुर्दशा आपल्या लक्षात येते. राजनीतिज्ञांची परंपरा अस्तगंत झाल्याचा व त्यामुळे राजाला योग्य सल्ला देणार्‍या मंत्री परिषदेची परंपरा समाप्त झाल्याचा तो उल्लेख करतो. त्यामुळे इसवी सनाच्या आठव्या शतकातील महंमद बिन कासीमपासून सतराव्या शतकातील औरंगजेबापर्यंत केवळ मोजक्या तीन राजसत्तांनीच मुस्लीम सत्तेला गंभीर आव्हान दिले. दक्षिणेतील विजयनगर, महाराष्ट्रातून मराठेशाही व पंजाबमध्ये राजा रणजितसिंह. यापैकी विजयनगर व रणजितसिंह यांचे आव्हान विशिष्ट प्रदेशापुरते मर्यादित होते. मराठेशाहीने खर्‍या अर्थाने शंभर वर्षे तरी अखिल भारतीय आव्हान दिले व अठराव्या शतकाच्या उत्तरार्धात स्वत:चा अखिल भारतीय प्रभाव निर्माण केला. कदाचित आधुनिक तंत्रज्ञानाने प्रबळ झालेली इंग्रजी सत्ता नसती, तर मराठेशाहीतील कोणीतरी प्रबळ नेता दिल्लीचा राजा बनला असता. पण इतिहासात जर-तरला अर्थ नसतो. सर्व देशाचा सहभाग व विश्वास असेल असे अखिल भारतीय आधुनिक राजकीय सत्ताकेंद्र ते उभे करू शकले नाहीत.

 

 

त्यामुळे इंग्रजांनी जो भारत घेतला, तो कोणत्याही एका केंद्रीय सत्तेचा पराभव करून नव्हे. त्यांनी वेगवेगळे राजे, सरदार यांचा पराभव करून आज दिसणारा स्वतंत्र भारत व पाकिस्तान हे एका सत्ताकेंद्राखाली आणले व त्याआधारे आपली प्रशासकीय यंत्रणा उभी केली. थोडक्यात असे म्हणता येईल की व्यावहारिकदृष्ट्या अदृश्य स्वरूपात असलेल्या, परंतु सुप्तावस्थेत जिवंत असलेल्या ‘भारताला‘ ‘इंडिया‘च्या रूपाने दृश्य स्वरूप प्राप्त झाले. भारतासारख्या विविधतापूर्ण देशात एक राजसत्ता टिकवायची असेल, तर त्याकरिता आधी एकराष्ट्रीयत्वाची भावना निर्माण करावी लागेल, अशी जाणीव या देशातील विचारवंतांच्या मनात युरोपचा इतिहास अभ्यासून निर्माण झाली. केवळ तशी भावना निर्माण होऊन भागणार नाही, तर लोकांच्या नेत्यांनी एकत्र बसून चर्चा करून आपल्या समाजासमोरचे प्रश्न कसे सोडवायचे असतात याची घटनात्मक शिस्त अंगी बाणवावी लागेल, याचे भान आले. समाजसंचालन व्यवस्थित व्हावे यासाठी बैठका, अधिवेशने, सभा, संमेलने याची विशिष्ट कार्यपद्धती असते, याचीही जाणीव झाली व ती समाजाच्या अंगवळणी पडली. राज्यकर्त्यापेक्षा कायदा मोठा असतो व तो कायदा कसा असावा हे समाजप्रतिनिधींमार्फत ठरविले जाते, याची माहिती होऊ लागली. देश कायद्याद्वारे चालतो की नाही हे पाहणारी स्वतंत्र न्यायव्यवस्था व दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत चालणारी सुसूत्र प्रशासन यंत्रणा यांचा आपल्या समाजाला परिचय झाला. नगरपालिकांच्या निवडणुकीपासून लोकशाही कार्यपद्धती इथल्या समाजजीवनात भिनत चालली. ही सर्व नि:संशयपणे ‘इंडियातून‘ आलेली मूल्यपद्धती व कार्यपद्धती होती. आज जे सार्वभौम भारतीय प्रजासत्ताक आहे, ते पाकिस्तान वगळून ब्रिटिश इंडियाचेच वारसदार आहे. त्यामुळे ‘इंडिया’च्या समर्थकांच्या दृष्टीने प्रदेश व प्रशासकीय ढाचा ही ब्रिटिश इंडियाची देणगी आहे आणि हा ढाचा आहे म्हणून भारताचे अस्तित्व टिकून आहे हा ढाचा कोसळला की राष्ट्र म्हणून भारताचे अस्तित्व संपेल, अशी त्यांची ठाम धारणा आहे. परंतु हे अर्धसत्य आहे.

 

राष्ट्राच्या जडणघडणीत ‘इंडिया’ची प्रशासन पद्धत महत्त्वाची की ‘भारतीय‘ जीवनमूल्ये? असा प्रश्न दोन्ही बाजूंना विचारता येण्यासारखा आहे. ज्याला आपण पूर्वीचा अखंड किंवा आताचा फाळणी झालेला भारत म्हणतो, तो ब्रिटिशांनी एका प्रशासकीय यंत्रणेत आणला म्हणून दिसतो, असा ‘इंडिया‘वाल्यांचा युक्तिवाद आहे. संपूर्ण भारताच्या इतिहासात भारताचा एवढा मोठा भूभाग एका स्थिर राजवटीच्या अमलाखाली नव्हता. ब्रिटिशांनी नेपाळ समजा ब्रिटिश इंडियात आणला असता, तर स्वतंत्र भारताचा तो एक प्रांत बनला असता. तेथे हिंदू संस्कृती असूनही आपल्या राजकीय सोयीसाठी इंग्रजांनी तो ब्रिटिश इंडियात न आणता स्वतंत्र ठेवला, म्हणून तो स्वतंत्र देश म्हणून राहिला. नेफा ब्रिटिश इंडियाचा भाग म्हणून आपला, परंतु तिबेट बौद्ध असूनही त्यांनी ब्रिटिश इंडियाचा भाग बनविला नाही, म्हणून तो स्वतंत्र राहिला व नंतर चीनच्या ताब्यात गेला. अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. त्यामुळे आज दिसणार्‍या भारताची निर्मिती ब्रिटिश इंडियापासून झाली आहे, असा त्यांचा दावा असतो. त्यामुळे आधुनिक भारताचा इतिहास ब्रिटिश इंडियापासून सुरू होतो, असे त्यांचे म्हणणे असते. पण त्याचबरोबर दुसरा - भारताच्या बाजूचा युक्तिवाद असा की, केवळ प्रशासन यंत्रणा एक असून भागत नाही, तर त्या समाजात एकराष्ट्रीयत्वाची भावना निर्माण होण्याकरिता एकात्मतेची सांस्कृतिक मूल्ये असावी लागतात, म्हणून जो समाज हिंदू जीवनमूल्ये मानत होता, त्या समाजात राष्ट्रीय एकात्मतेची मूल्ये रुजली, जे समाजगट त्यापासून अलग राहिले, त्यांनी स्वतंत्र पाकिस्तानची मागणी केली. जगातील अनेक देशांत एक प्रशासन यंत्रणा होती, म्हणून त्या देशांत एकात्मभाव निर्माण झाला असे नाही. अगदी लोकशाहीची व आधुनिक राष्ट्रवादाची जननी असलेल्या इंग्लंडलाही एक धर्म असताना कॅथलिक ख्रिश्चन आयर्लंडबरोबर एकात्मभाव निर्माण करता आला नाही. याउलट स्वतंत्र भारत मात्र द्रविडिस्तान, खलिस्तान, पूर्वोत्तर राज्यांतील फुटीरतावाद यांना पचवत राष्ट्राच्या एकात्मतेबद्दल राष्ट्रीय सहमती बनविण्यात यशस्वी झाला आहे. जर भारतात लोकशाही समाजजीवनाची मूल्ये अस्तित्वात नसती, तर ब्रिटिश इंडियाने निर्माण केलेला हा ‘इंडियन‘ ढाचा केव्हाच कोसळला असता. इमारत महत्त्वाची की पाया महत्त्वाचा? अशा स्वरूपाचा हा वाद आहे. वास्तविक कोणत्याही इमारतीचा पाया भक्कम असल्याशिवाय ती टिकू शकत नाही व इमारतीवाचून पाया अर्थहीन बनत जातो. हे दोन्ही घटक एकमेकांना पूरक असतात.

 

‘इंडिया‘ व ‘भारत‘ या विषयावरील चर्चा ऐरणीवर येण्याचे तात्कालिक कारण म्हणजे मोदींच्या उदयानंतर भारताच्या राजकारणात जे नवे पर्व येऊ घातले आहे, त्यात आपण संदर्भहीन होऊ अशी भीती वाटणारे सर्व घटक ‘इंडिया‘ या नावाखाली एकत्र आले आहेत. ज्यांनी विरोधी पक्षांच्या आघाडीला हे नाव शोधून काढले, त्यांना पुढे या संदर्भात होऊ शकणार्‍या या चर्चेची कल्पना होती की नाही, याची कल्पना नाही. आधी चर्चा केल्याप्रमाणे भारत स्वतंत्र होत असताना काँग्रेसमध्ये ‘इंडिया‘ व ‘भारत‘ या दोन्ही परंपरा अस्तित्वात होत्या. परंतु स्वातंत्र्यानंतर काँग्रेसमधली भारताची परंपरा अस्तंगत होत गेली व त्यामुळे काँग्रेस लोकांपासून अलग पडत गेली. तिचा जनाधार कमी कमी होत गेला. उदाहरण सांगायचे, तर काश्मीरमधील 370 कलम रद्द करण्याचे सांगता येईल. भारताला स्वातंत्र्य मिळाले, तेव्हा काश्मीर प्रश्नाशी संबंधित तीन प्रमुख घटक होते - काश्मीरचे राजे हरिसिंग हा पहिला, नॅशनल कॉन्फरन्सचे शेख अब्दुल्ला हा दुसरा व भारत सरकार हा तिसरा. काश्मीर प्रश्नाकडे पाहण्याचे या तिघांचेही तीन दृष्टीकोन होते. काश्मीर खोर्‍यात मुस्लिमांची बहुसंख्या असल्याने व त्यांचे नेतृत्व शेख अब्दुल्लांकडे असल्याने आपण काही निर्णय घेतला व तो न मानता शेख अब्दुल्ला यांनी आपल्या विरोधात जाऊन पाकिस्तानात जाण्याचा निर्णय घेतला तर काय? या भीतीत राजा हरिसिंग होते. शेख अब्दुल्ला यांना स्वतंत्र काश्मीर हवे होते; परंतु आपण पाकिस्तानमध्ये गेलो, तर आपल्याला तिथे काहीच किंमत राहणार नाही, याची त्यांना पूर्ण कल्पना असल्याने त्यांना पाकिस्तानमध्ये जायचे नव्हते. त्यामुळे त्यांना भारत सरकारकडून, मुख्यत: नेहरूंकडून हरिसिंग यांना दूर करून स्वतंत्र काश्मीरची सूत्रे आपल्या हाती घ्यायची होती. त्या वेळी काश्मीर व शेख अब्दुल्ला यांच्या संबंधात भारतीय नेत्यांत दोन गट होते. एक अत्यंत अल्पमतात असलेला, नेहरू व अय्यंगार यांचा. शेख अब्दुल्ला म्हणतील ते मान्य करून आता काश्मीरचे विलीनीकरण करून घ्यावे या मताचा. उर्वरित बहुसंख्य गट, काश्मीरला कोणतेही वेगळे स्थान न देता अन्य राज्यांप्रमाणे त्याचे भारतात विलीनीकरण करून घ्यावे या मताचा होता. या विवादातून मार्ग काढण्यासाठी घटनेच्या 370 कलमाची निर्मिती झाली.

 

 

या पार्श्वभूमीवर, पटेलांचा या कलमाला विरोध असतानाही त्यांनी या कलमाला मान्यता दिली. त्यांना या संदर्भात जेव्हा प्रश्न विचारला, तेव्हा ते म्हणाले की “आज ना उद्या शेख अब्दुल्ला व अय्यंगार जाणार आहेत. आपला भारत एक राष्ट्र आहे यावर विश्वास असेल, तर पुढची पिढी काश्मीरचे संपूर्ण विलीनीकरण घडवून आणेल.” त्यामुळे घटनानिर्मितीच्या वेळी 370 कलमाबाबत शेख अब्दुल्ला व इतर भारतीय नेते यांचे दोन स्वतंत्र दृष्टीकोन अस्तित्वात होते. आपल्याला काश्मीर स्वतंत्रच हवे आहे, परंतु पाकिस्तानच्या आक्रमकतेमुळे आता ते शक्य नसल्याने आपण तात्पुरती या कलमाला मान्यता देऊ व वेळ येताच स्वतंत्र काश्मीरची मागणी करू, हा शेख अब्दुल्ला यांचे आपमतलबी मत. याउलट शेख अब्दुल्लांना नेहरूंनी पूर्ण समर्थन दिलेले असल्याने नाइलाज म्हणून 370 कलमाला मान्यता देऊ व योग्य वेळ येताच काश्मीरचे पूर्ण विलीनीकरण करून घेऊ, हे बहुसंख्य काँग्रेस नेत्यांचे मत. नेहरू कधी अब्दुल्लांची भाषा बोलत, तर कधी 370 कलम तात्पुरते आहे व ते आज ना उद्या नष्ट होईल व त्याचे इतर राज्यांप्रमाणे भारतात संपूर्ण विलीनीकरण होईल असे देशाला सांगत. परंतु भारताच्या सुदैवाने भारताच्या एकात्मतेचे भान ठेवून त्या वेळच्या घटनाकर्त्यांनी अशा तरतुदी करून ठेवल्या की मोदी सरकारला घटनात्मक चौकटीत राहून 370 कलम रद्द करणे शक्य झाले. घटनानिर्मितीनंतरचा 370व्या कलमाचा प्रवास म्हणजे जेव्हा काँग्रेसमधली ‘इंडिया‘ प्रवृत्ती वरचढ होई, तेव्हा काश्मीरला अधिक स्वायत्तता देण्याच्या मागणीला जोर येई. जेव्हा ‘भारताची‘ प्रवृत्ती अधिक प्रभावी होई, तेव्हा 370 कलमातील एक एक तरतुदी कमी केल्या जात. हे कलम रद्द होईपर्यंत हा खेळ सुरू होता. 370 कलमासंदर्भात न्यायालयीन युक्तिवाद करत असताना जे ‘इंडियन‘ वकील शेख अब्दुल्लांच्या वक्तव्यांचा संदर्भ घेऊन हे कलम रद्द करायला विरोध करीत होते व जे वकील ते कलम रद्द केल्याचे समर्थन करत होते, ते या घटनाचक्रातील ‘भारत‘ गटाचे प्रतिनिधित्व करीत होते. सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणी कोणता निर्णय देईल हे सांगता येणार नसले, तरी हे युक्तिवाद सुरू असताना सरन्यायाधीशांनी जी टिप्पणी केली, ती महत्त्वाची आहे. ‘घटनाक्रमातील दोन्ही बाजू बरोबर आहेत असे मानले, तर त्यातील आज कोणती बाजू मान्य करून पुढे जायचे? हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. भारत एकात्म राष्ट्र म्हणून समर्थ राहिला, तरच देशातील अन्य सर्व संस्था शाबूत राहू शकतात व त्यामुळे तीच बाजू पुढे घेऊन जाणे राष्ट्रीय हिताचे आहे‘ असा त्यांच्या सांगण्याचा आशय होता.

 

 

 

भारत ‘युनियन ऑफ स्टेट‘ का आहे, याचे उत्तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी देऊन ठेवले आहे.

 

भारत ‘युनियन ऑफ स्टेट‘ म्हणजे ‘संघराज्य‘ की ‘फेडरेशन ऑफ स्टेट‘ म्हणजे ‘राज्यांचा संघ’ आहे? असा प्रश्न घटनेच्या निर्मितीपासून विचारला जात होता व तो प्रश्न राहुल गांधी आज पुन्हा उपस्थित करीत आहेत. वास्तविक हे ‘युनियन ऑफ स्टेट‘ म्हणजे ‘संघराज्य‘ का आहे, याचे उत्तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटनानिर्मितीवेळच्या चर्चेत देऊन ठेवले आहे. त्याची येथे पुनरुक्ती करण्याची गरज नाही. दुर्दैवाने, जे आज ‘इंडिया‘च्या संकल्पनेला समर्थन देत आहेत, ते भारताच्या राष्ट्रनिर्मिती प्रक्रियेबाबत अज्ञानी आहेत. त्यांनी फक्त युरोपमधल्या राष्ट्रनिर्मिती प्रक्रियेचा अभ्यास केलेला आहे व त्यातील लोकशाही, सामाजिक न्याय, उदारमतवाद, व्यक्तिस्वातंत्र्य, लिंग समानता, मानवता आदी अनेक उदात्त मूल्यांनी ते भारून गेलेले आहेत. युरोपमध्ये जे पुनरुत्थान झाले व त्यातून नवी राजकीय व सामाजिक चौकट तयार झाली, त्याचा आधार प्राचीन ग्रीक तत्त्वज्ञानाचा होता. प्राचीन ग्रीक तत्त्ववेत्त्यांनी लोकशाही, न्याय, स्वातंत्र्य, व्यक्ती, राज्य व समाज यांच्याशी असलेला करार आदी राजकीय तत्त्वज्ञानाचा सखोल ऊहापोह केला. प्लेटोने आदर्श राज्य म्हणून तत्त्वज्ञ राजाची कल्पना मांडली. ही सर्व बौद्धिक चर्चेतून निर्माण झालेली राजकीय तत्त्वज्ञाने होती. परंतु त्याचा प्रभाव ग्रीक पुराणकथांवर नाही. ग्रीक पुराणकथांवर विविध देवता व दैववाद यांचा प्रभाव होता. त्यामुळे ही जीवनमूल्ये ग्रीक समाजमनाचा भाग झाली नाहीत. त्यामुळे ग्रीकांचा जसा राजकीय पराभव झाला, तशी ग्रीक संस्कृती अस्तंगत झाली. याउलट भारतीय संस्कृती व तिची मूल्ये ही सर्वांगांनी व्यक्तिजीवनात व समाजजीवनात भिनली आहेत. अनेक आक्रमणे पचवून आजही ती मूल्ये जिवंत व प्रेरणादायक राहिली आहेत. इतिहासातील अशी असंख्य उदाहरणे देता येतील. परंतु त्या तपशिलात न जाता आधुनिक काळातील एकच उदाहरण हा विषय समजण्यासाठी पुरेसे आहे. स्वातंत्र्यानंतर ‘इंडिया’च्या प्रभावाने रामायण-महाभारतासहित सर्व प्राचीन पुराणकथांना सार्वजनिक जीवनात स्थान राहिले नाही. परंतु एकदा दूरदर्शनवर रामायण-महाभारताच्या मालिका सुरू झाल्यानंतर लोकप्रियतेबाबत काय चमत्कार घडला, ते सर्वपरिचित आहे.

 

 

स्वातंत्र्यानंतर ‘इंडिया‘खाली दबलेला ‘भारत‘ हळूहळू मुक्त होऊ पाहत होता. गेल्या चाळीस वर्षांत त्या मुक्तपणाच्या प्रक्रियेला अधिक गती आली. श्रीरामजन्मभूमीच्या लढ्याने हा संघर्ष तीव्र झाला. 2014 साली नरेंद्र मोदी यांच्या विजयाने या प्रक्रियेवर लोकमान्यतेचे शिक्कामोर्तब झाले. त्यामुळे ‘2014 साली भारताला खरे स्वातंत्र्य मिळाले’ असे म्हटले जाते, त्याचा हा अर्थ आहे. 1947 साली ‘इंडिया‘ व ‘भारत‘ दोघेही स्वतंत्र झाले. परंतु त्यानंतर ‘इंडिया‘ने ‘भारत’ला आपल्यात सामावून घेतले नाही, त्याचा दुस्वास केला, तिरस्कार केला, त्याची हेटाळणी केली, बदनामी केली, त्याला संपविण्याचे सर्व प्रकारचे प्रयत्न केले. परंतु राखेतून फिनिक्स पक्ष्याने भरारी घ्यावी, तशी मोदींच्या रूपाने भारताने नवी झेप घेतली. मोदींना विरोध करणार्‍या, त्यांचा द्वेष करणार्‍या लोकांच्या लक्षात एक गोष्ट येत नाही की मोदी ही व्यक्ती नसून ते एका संस्कृतीला अभिव्यक्त करीत आहेत. मोदी सत्तेवर आल्यानंतर; त्यांना देश सांभाळता येणार नाही, देशाची अर्थव्यवस्था कोलमडून पडेल, भारताची घटना गुंडाळून ठेवली जाईल, परदेशातील प्रतिष्ठा कमी होईल, मुस्लीम देशांशी हातमिळवणी करून पाकिस्तान भारताची नाकाबंदी करेल अशी अनेक भाकिते केली गेली. काश्मीरसंबंधातील 370 कलम रद्द केल्यानंतर काश्मीरमध्ये रक्ताचे पाट वाहतील अशी भीती व्यक्त केली गेली. परंतु असे काहीही झाले नाही. विद्यमान घटनेतील तरतुदींचा वापर करूनच भारताला अपेक्षित असलेले सर्व बदल घडविता येऊ शकतात, हे गेल्या नऊ वर्षांत सिद्ध झाले. किंबहुना इंडियाने पुरस्कृत केलेली वर उल्लेखिलेली सर्व मूलभूत मूल्ये व भारतीय संस्कृती यांच्यात परस्परविरोध नाही, ती परस्परपूरक आहेत, याचा अनुभव भारत घेत आहे. जी-20 राष्ट्र परिषदेच्या निमित्ताने जगाला प्राचीन भारतीय संस्कृतीचे जे दर्शन घडले, त्यामुळे भारताचा भूतकाळ, वर्तमानकाळ व उज्ज्वल भविष्यकाळ यांचा प्रत्यय जगाला आला.

 

 

 

वास्तविक पाहता भारत स्वतंत्र झाला, तेव्हा भारत किती काळ एकत्र राहील यासंबंधी अनेक पाश्चात्त्य अभ्यासकांनी शंका उत्पन्न केल्या होत्या. नेहरूंचे नेतृत्व असेपर्यंत, किंवा काँग्रेसचा देशभरात प्रभाव राहीपर्यंत देश एकत्र राहील अशी भाकिते त्यांनी केली होती. परंतु नेहरू गेले, काँग्रेसचा अखिल भारतीय प्रभाव संपला, तरी भारतातील राष्ट्रीय एकात्मतेची भावना अधिकाधिक प्रबळ होत गेली. हा प्रवास सोपा नव्हता. तामिळनाडूमधील स्वतंत्र द्रविडिस्थानची चळवळ ओसरली, पूर्वांचलातील राज्यांतील फुटीरतावाद संपत आला, स्वतंत्र खलिस्तान चळवळीवर मात केली, अनेक जनजाती क्षेत्रांतील फुटीरतावादी चळवळी इतिहासजमा झाल्या, जम्मू-काश्मीरच्या अलगतेची आठवण करून देणारे 370 कलम समाप्त झाले, याचे कारण हजारो वर्षांपासून भारतीय समाजात जागृत असलेल्या एकात्मभावात आहे. ब्रिटिशांनी एकत्र येऊन घटनेच्या आधारे एकत्र विचार करण्याची पद्धत दिली असेल, पण केवळ अशा एकत्र येण्यातून एकात्मभाव निर्माण होत नाही. मुळात असा एकात्मभाव समाजात असावा लागतो. भारतीय जीवनमूल्यांत तो होता, म्हणून अगदी काँग्रेसच्या काळातही आसामपासून कच्छपर्यंत व काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत सर्व लोकप्रतिनिधी एकात्म राष्ट्रीय भावाने एका संघटनेखाली जमले. इतिहासाच्या प्रवाहात धर्मांतरामुळे जो समाज भारतीय मूल्यसंचितापासून वेगळा झाला, तो मात्र काँग्रेसप्रणीत स्वातंत्र्यचळवळीत एकात्मभावाने एकत्र येऊ शकला नाही. भारताला फाळणी पत्करावी लागली. एकात्म जीवनमूल्यांचा आधार नसलेली केवळ प्रशासकीय यंत्रणेतून निर्माण झालेली एकता राष्ट्रीय ऐक्य टिकवू शकत नाही.

 

 

त्यामुळे ‘इंडिया’च्या रूपाने मोदींच्या नेतृत्वाच्या विरोधात आलेल्या शक्ती या भारताच्या विरोधातील शक्ती आहेत व एकत्र येऊन अखेरचा संघर्ष करू पाहत आहेत. भारतात एका व्यक्तीची हुकूमशाही येईल याची यांना भीती वाटते. परंतु या आघाडीच्या मुखपत्राचे काम करणार्‍या हिंदू प्रसारमाध्यमाला चीनकडून पैसे घेऊन पुरवण्या छापण्यात व त्यांची वकिली करण्यात लाज वाटत नाही. यांना पाठिंबा देणारी प्रसारमाध्यमे सोरोसकडून पैसे घेण्यात राष्ट्रद्रोह करतो आहोत याची फिकीर ते बाळगत नाहीत. एवढे सर्व करूनही आणि देश-परदेशातील सर्व शक्ती एकत्र येऊनही ‘भारता‘चा पराभव करता येत नाही, हे त्यांच्या लक्षात येईल तेव्हा नंतर त्यांना करण्यासारखे काय उरेल? भारताला कोणत्या नावाने ओळखले जावे हा प्रश्न आता जगाच्या दृष्टीने संदर्भहीन झाला आहे. भारत जसे ठरवेल तसे ते घडेल. प्रश्न नावाशी निगडित नसून या दोन नावांमुळे निर्माण होणार्‍या अंतर्द्वंद्वाशी तो निगडित आहे. फुटीरता व विविधता यांचे बाह्य स्वरूप अनेकदा सारखेच असले, तरी त्याचे परिणाम भिन्न असतात. जेव्हा समाजमनात एकात्मभाव दृढ असतो, तेव्हा कितीही विविधता असली, तरी त्यातून फुटीरता निर्माण होण्याची शक्यता नसते. परंतु जर समाजात एकात्मभाव नसेल, तर कोणतेही वेगळेपण फुटीरतेचे कारण बनू शकते. त्यामुळे देशातील विविधता जपण्याचे खरे सामर्थ्य घटनेतील तरतुदीत नसून एकात्म मूल्यभावनेत आहे. भारतात ही एकात्म मूल्यभावना हजारो वर्षांपासून जोपासली गेली आहे. या वास्तवाच्या अज्ञानामुळेही अनेक जण ‘इंडिया‘च्या दिंडीत सामील झाले आहेत. त्यांच्यावर संताप व्यक्त करण्यापेक्षा काळाच्या ओघात त्यांच्यातील अज्ञानाचा अंधार दूर होईल, अशी अपेक्षा करू या.

 

 

2014पूर्वीच्या शासकांना राष्ट्रहिताची पर्वा नव्हती किंवा त्यांच्या काळात काही प्रगती झाली नाही, असा कुणाचाच दावा नसेल. परंतु या काळात समाजमनात जो देशाबद्दल आत्मीय भाव निर्माण व्हायला हवा, तो झाला नाही, हे सत्य आहे. आज परदेशात राहणार्‍या भारतीयांना आपले आपल्या देशाशी नाते आहे याची जेवढी जाणीव झाली, ती आजवर कधीच झाली नव्हती. परंतु अजूनही आव्हाने संपलेली नाहीत. भारत स्वतंत्र झाला, तेव्हा अनेक काँग्रेस नेत्यांच्या मनात ब्रिटिश प्रशासन यंत्रणेबद्दल राग होता व ती रद्द करावी अशी त्यांची मागणी होती. परंतु पटेलांनी ती मान्य केली नाही, कारण देश चालविण्याकरिता पर्यायी प्रशासन यंत्रणा उपलब्ध नव्हती. परंतु प्रशासन यंत्रणेच्या दृष्टीकोनात अजूनही मूलभूत फरक झालेला आहे असे दिसत नाही. आता तंत्रज्ञानामुळे अनेक सेवा प्रशासन यंत्रणेशिवायही करता येऊ लागल्या आहेत, ही गोष्ट वेगळी. आधुनिक समाजाचे व्यवस्थापन नीट चालवायचे असेल, तर राजकीय नेते, प्रशासन, न्यायव्यवस्था, प्रसारमाध्यमे व समाज यांच्यात परस्पर विश्वासाचा संवाद असावा लागतो. डाव्या विचारसरणीच्या प्रभावाखाली तो विश्वास हरवलेला आहे व प्रत्येक जण दुसर्‍याकडे संशयाने पाहत आहे. हे वातावरण बदलण्यासाठी आधुनिक मूल्यांच्या संदर्भात भारतीय जीवनमूल्यांचे पुनरावलोकन व ती व्यवहारात आणणे हाच पर्याय आहे. भारताने ‘इंडिया’ला विरोध करण्याची नाही, तर त्यातील जी समाजोपयोगी, मानवतावादी मूल्ये आहेत, त्यांना पचवून, त्यातील इष्ट ते घेऊन पुढे जाण्याची गरज आहे.