आफ्रिकन महासंघाचा समावेश - भारताचा मास्टरस्ट्रोक

भारताच्या अध्यक्षतेखाली गेल्या महिन्यात पार पडलेल्या जी-20 गटाच्या 18व्या वार्षिक परिषदेत ‘ग्लोबल साउथ’चा मुद्दा केंद्रस्थानी होता. ग्लोबल साउथच्या मागण्या, त्यांचे प्रश्न भारताने जी-20च्या व्यासपीठावरून प्रकर्षाने मांडले आणि त्याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष वेधून घेतले. ग्लोबल साउथ ही आर्थिक विकासाशी निगडित संकल्पना आहे. यामध्ये दक्षिण गोलार्धातील आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या, गरीब आणि अविकसित देशांचा समावेश आहे. या देशांमध्ये शिक्षणाचे, आरोग्याचे तसेच पर्यावरणाचे गंभीर स्वरूपाचे प्रश्न आहेत. तसेच हे देश कर्जविळख्यामध्ये अडकलेले असून त्यांना विकासासाठी आर्थिक निधीची व विकसित देशांच्या मदतीची गरज आहे. या दृष्टीकोनातून ग्लोबल साउथकडे पाहिले पाहिजे. ग्लोबल साउथमध्ये दक्षिण आशिया, आग्नेय आशिया, पश्चिम आशिया, आफ्रिका आणि दक्षिण अमेरिका येथील देशांचा समावेश होतो. 1960च्या दशकामध्ये ‘ग्लोबल साउथ’ हा शब्दप्रयोग उदयास आला. तथापि, 2015पासून भारताने या देशांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी विशेष प्रयत्न सुरू केले. कोरोना महामारी आणि रशिया-युक्रेन युद्धानंतर भारताने ग्लोबल साउथचे प्रश्न मांडण्यावर अधिक भर दिला. भारताने आपल्या कृतीतून या देशांचे नेतृत्व करण्याचा प्रयत्न केला. कोरोना महामारीच्या काळात बहुसंख्य देश आत्मकेंद्री बनले होते. कोरोनावरच्या लसींच्या वितरणात असमानता होती. गरीब-विकसनशील देशांना कोरोना प्रतिबंधक लसी देण्यास पाश्चिमात्य देश तयार नव्हते. त्यांनी आपल्या गरजेपेक्षा दुप्पट-तिप्पट साठा करून ठेवला होता. मात्र त्याच वेळी आफ्रिकन देशांमध्ये दोन-तीन टक्केही लसीकरण झालेले नव्हते. तेथे डॉक्टर्सना, फ्रंटलाइन हेल्थवर्कर्सनाही लसी मिळत नव्हत्या. अशा काळात भारताने 75हून अधिक गरीब-विकसनशील देशांना कोव्हिशील्ड, कोव्हॅक्सिन यांसारख्या लसींचे वाटप करून एक आदर्श घालून दिला. केवळ भारताने दिलेल्या 30 लाख लसींमुळे भूतानसारखा छोटा आणि गरीब देश आपले 100 टक्के लसीकरण करू शकला. रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत ऊर्जासुरक्षेचे आणि अन्नसुरक्षेचे गंभीर प्रश्न निर्माण झाले. या दोन्ही बाबतीत भारताने ही पोकळी भरून काढण्याचे प्रयत्न केले. प्रामुख्याने भारताने गरीब व विकसनशील देशांना गव्हाची निर्यात केली. तसेच विकसित देशांनी अन्नधान्यांचा साठा करू नये, कारण त्यामुळे गरीब देशांना ते मिळण्यात अडचणी येताहेत ही बाब भारताने अनेक व्यासपीठांवरून मांडली. तसेच लसींच्या निर्मितीचे पेटंट सार्वत्रिक व्हावे, हाही मुद्दा भारताने संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या व्यासपीठावर मांडला. या सर्वामुळे ग्लोबल साउथचे नेतृत्व करणारा देश म्हणून संपूर्ण जगच भारताकडे पाहू लागले होते.

 

 

 

आग्नेय आशियाई देशांचा ‘आसियान’ हा गट ग्लोबल साउथचा भाग आहे. या गटाच्या बैठकीला भारताने लावलेली उपस्थिती आणि त्यांच्या प्रश्नांकडे भारताने दिलेले लक्ष हे अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. भारत याबाबत किती गंभीर आहे, याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे, जी-20 बैठकीच्या एक दिवस आधी - म्हणजे 8 सप्टेंबर रोजी ईस्ट एशिया समिट आणि इंडो एशियान समिटसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अर्ध्या दिवसाच्या इंडोनेशिया भेटीवर गेले होते. जी-20च्या नियोजनाचे प्रचंड आव्हान असूनही पंतप्रधानांनी या बैठकीला उपस्थिती लावून भारताची या देशांबाबतची प्रतिबद्धता दाखवून दिली. म्हणूनच भारताने जी-20च्या अजेंड्यामध्ये ग्लोबल साउथ’ला केंद्रस्थानी ठेवले होते.

 

 

 

दिल्लीत पार पडलेल्या यंदाच्या बैठकीत घडलेल्या सर्वच घडामोडी ग्लोबल साउथला जागतिक राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आणण्याच्या उद्देशाने होत्या. यातील सर्वांत मोठी घडामोड म्हणजे आफ्रिकन महासंघाला देण्यात आलेले जी-20चे सदस्यत्व. या माध्यमातून भारताने जी20च्या व्यासपीठावर पहिल्यांदाच जागतिक सर्वसमावेशक आर्थिक विकासाची संकल्पना मांडली. आज भारतातील केंद्र सरकार ‘सब का साथ, सबका विकास’ या तत्त्वानुसार कार्यरत असून हीच संकल्पना जागतिक पटलावर पुढे नेण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून झाला आणि त्यानुसार ग्लोबल साउथमधील देशांना जागतिक विकासाच्या मुख्य प्रक्रियेत-प्रवाहात सहभागी करून घेण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल टाकण्यात आले.

 

 

 

आफ्रिकन महासंघात 55 देशांचा समावेश आहे. बुरुंडी, कॅमरून, मध्य आफ्रिकी गणराज्य, चाड, काँगो, काँगो लोकतांत्रिक गणराज्य, गिनी, कोमोरोस, जिबुती, इथियोपिया, इरिट्रिया, केनिया, मादागास्कर, मॉरिशस, रवांडा, सेशेल्स, सोमालिया, दक्षिण सुदान, टांझानिया, नायजेरिया, युगांडा, इजिप्त, लिबिया, मोरक्को, अल्जिरिया, ट्युनिशिया, झिम्बाब्वे, अंगोला, बोट्स्वाना आणि अन्य देश या युनियनचे सदस्य आहेत. त्यासाठी आफ्रिकन महासंघ, लॅटिन अमेरिका आदी गरीब देशांना या संघटनेत समाविष्ट करून घेण्याचा मुद्दा मांडला. विकसित देशांच्या विकासाची फळे या देशांना मिळावीत, ही यामागची भूमिका होती. त्याबाबत एक कार्यबल गट तयार करण्यात आला असून त्याचे अध्यक्षपद भारताला देण्यात आले आहे. आफ्रिकन महासंघाचा जी-20मध्ये समावेश करण्याचा भारताचा प्रस्ताव मान्य झाल्याने आता जी-20 न राहता ती जी-21 झाली आहे. सुमारे 1.4 अब्ज लोकसंख्या असणार्‍या आफ्रिकन महासंघाचा जीडीपी तीन ट्रिलियन डॉलर्स इतका आहे. असे असूनही 28 देशांचा समूह असणार्‍या युरोपियन महासंघाला आर्थिक ताकद आणि वसाहतवादाचा इतिहास असल्यामुळे झुकते माप दिले गेले, हे लक्षात घेऊन भारताने ग्लोबल साउथ ही संकल्पना मांडली आणि या देशांचा आवाज बनून आज भारत पुढे येत आहे. गेल्या सहा महिन्यांपासून आफ्रिकन महासंघाला जी-20चे सदस्य बनवण्यासाठी सहमती मिळवण्याची प्रक्रिया भारताने सुरू केली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जी-20च्या सदस्य देशांना सहा महिने आधीच याबाबत पत्रे लिहिली होती. जी-20च्या बैठकीच्या पहिल्याच दिवशी पंतप्रधान मोदींनी याची घोषणा केली. हे भारताच्या राजकीय मुत्सद्देगिरीचे खूप मोठे आणि ऐतिहासिक यश आहे. चीनसारख्या देशालाही हे शक्य झाले नव्हते. वास्तविक, आफ्रिकन देशांमध्ये गेल्या काही वर्षांत चीनने अब्जावधी डॉलर्सची गुंतवणूक केली आहे. हे सर्व देश विविध खनिजसंपदेने समृद्ध आहेत. आफ्रिकी देशांमध्ये 60 टक्के अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत आहेत आणि अक्षय ऊर्जा व कमी कार्बन तंत्रज्ञानासाठी आवश्यक 30 टक्के खनिजे आहेत. लिथियम-आयन बॅटरीसाठी आवश्यक असलेले कोबाल्ट एकट्या काँगोमध्ये 50 टक्के आढळते. त्यामुळे जगासाठी आफ्रिकी देशांचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. हे लक्षात घेऊन येत्या काळात भारत, अमेरिका, युरोपियन देशांनी चीनला शह देण्यासाठी या देशांमध्ये गुंतवणूक करून चीनच्या नववसाहतवादाला शह देणे आवश्यक आहे. जी-20चे सदस्यत्व देऊन आफ्रिकन महासंघाबरोबरचे भारताचे संबंध कमालीच्या उंचीवर पोहोचले असून संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेतील सदस्यत्वासाठी आपल्याला त्याचा फायदा होणार आहे.

 

 

 

ग्लोबल साउथमधील बहुतांश देशांना कमालीच्या आर्थिक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. कोरोना महामारीनंतर आणि रशिया-युक्रेन युद्धानंतर जागतिक आर्थिक विकासाचा दर घटलेला आहे. अनेक देश कर्जविळख्यात अडकले आहेत. त्यांच्याकडे परकीय चलनाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. श्रीलंकेसारख्या देशामध्ये यामुळे उद्भवलेले आर्थिक संकट आणि त्यामुळे निर्माण झालेले अराजक जगाने पाहिले. त्याकाळात भारताने श्रीलंकेला 4 अब्ज डॉलर्सची आर्थिक मदत देऊ केली. यातून भारताने पुन्हा एकदा मदतीचा आदर्श घालून दिला. आजघडीला या देशांना आर्थिक विकासासाठी मोठ्या आर्थिक मदतीची गरज आहे. तथापि, कोरोना महामारीनंतर विकसित, पश्चिमी देशांचा आर्थिक विकासाचा दर खालावल्यामुळे या देशांकडून गरीब देशांना मदत मिळणे दुरापास्त होत चालले आहे. रशिया-युक्रेन युद्धामध्ये युक्रेनला मदत करण्यासाठी अमेरिकेसह अनेक युरोपियन देशांनी मोठ्या प्रमाणावर भांडवल खर्च केले आहे. परिणामी आजघडीला हे देश गरीब देशांना मदत करण्याच्या मन:स्थितीत नाहीयेत. अशा वेळी या गरीब देशांना कर्ज देण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बँक यांसारख्या शीर्षस्थ संस्थांनी पुढे येणे गरजेचे आहे. परंतु या संस्था गरीब देशांना कर्जपुरवठा किंवा आर्थिक मदत देताना अनेक जाचक अटी टाकतात. पक्षपातीपणा करतात. या संघटना अमेरिकाधार्जिण्या असल्याने अमेरिकेच्या मित्रदेशांनाच हा कर्जपुरवठा होताना दिसतो. किंबहुना, कर्जपुरवठा किंवा आर्थिक मदत हे एक प्रकारे हत्यारासारखे वापरले जाताना दिसते. अमेरिकेच्या आर्थिक मुत्सद्देगिरीची हत्यारे म्हणून या वित्तीय संस्थांकडे पाहिले जाते. त्यामुळे या संस्थांच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा करण्याची मागणीही भारताने केली. तसेच अन्यही आर्थिक संस्था निर्माण केल्या जाव्यात अशी मागणी भारताने केली आणि या मागण्या मंजूरही करून घेतल्या. जी-20ची ही एक महत्त्वाची उपलब्धी म्हणावी लागेल. तिसरा मुद्दा म्हणजे, आजघडीला जगातील 193 देशांपैकी 76 देश कर्जविळख्यात अडकलेले आहेत. त्यांची अवस्था श्रीलंकेसारखी झाली आहे. त्यांच्या जीडीपीच्या 80 ते 90 टक्के कर्ज झाले आहे. अशा देशांना दिलासा देण्याबाबत यंदाच्या परिषदेत एकमत झाले. त्याचबरोबर क्रिप्टो करन्सीमुळेही अनेक गरीब देशांच्या अर्थव्यवस्थांना धोका निर्माण झाला असल्याने या आभासी चलनावर नियंत्रण मिळवण्यात यावे, यासाठी एक प्रणाली विकसित करण्यात यावी, अशीही भूमिका भारताने मांडली आणि हा प्रस्तावही या बैठकीत मंजूर करण्यात आला. शेवटचा मुद्दा म्हणजे, आजघडीला संपूर्ण जग हवामान बदलांचा सामना करत आहे. यामागचे कारण म्हणजे झपाट्याने होत गेलेली जागतिक तापमानवाढ. या तापमानवाढीस मुख्य कारण म्हणजे उच्चांकी स्तरावर गेलेले वायुप्रदूषण. वास्तविक, पृथ्वीचे तापमान वाढण्यास औद्योगिकीकरणाची कास धरून प्रगती साधणारे पश्चिमी देश किंवा उत्तर गोलार्धातील विकसित देश जबाबदार आहेत. परंतु आता जेव्हा दक्षिण गोलार्धातील देशांना उद्योगधंद्यांचा विकास करून आर्थिक प्रगती करण्याचा प्रयत्न करताहेत, तेव्हा विकसित देश पर्यावरणाचा मुद्दा पुढे करून कार्बन उत्सर्जन शून्यावर आणण्याबाबत दबाव आणताहेत. वास्तविक, या गरीब देशांकडे कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी आवश्यक असणारे तंत्रज्ञान नाहीये. अक्षय ऊर्जास्रोतांसंदर्भातील संसाधने नाहीयेत. या सर्वांवर पश्चिमी देशांची मक्तेदारी आहे. त्यांनी हे तंत्रज्ञान गरीब देशांना दिले पाहिजे, पण त्यासाठी हे देश तयार नाहीयेत, ही बाब भारताने जी-20च्या व्यासपीठावर मांडली. तसेच तापमानवाढीच्या प्रश्नावर 100 अब्ज डॉलर्सचा ग्रीन फंड तयार करण्याचा ठरावही या बैठकीत मंजूर करण्यात आला.

या सर्वांमुळे एकूणच आफ्रिकन महासंघाच्या मनात भारताविषयीचा आदर कमालीचा वाढला आहे. आता येणार्‍या काळात आफ्रिकन महासंघाला सुरक्षा परिषदेत सदस्यत्व देण्याबाबत भारत प्रयत्नशील राहणार आहे. ग्लोबल साउथबाबत भारत आणि चीन यांच्यात एक प्रकारची स्पर्धात्मकता दिसत असली, तरी या देशांना दोघांच्या भूमिकेतील आणि उद्देशातील फरक जी-20च्या निमित्ताने स्पष्टपणे दिसून आला आहे. येणार्‍या काळात याचे दूरगामी परिणाम दिसतील, यात शंका नाही.

लेखक परराष्ट्र धोरण विश्लेषक आहेत.