ऐतिहासिक हल्ल्याच्या मुळाशी..

 

हमास या दहशतवादी संघटनेने इस्रायलवर 5000हून अधिक रॉकेट्स डागून आणि घुसखोरी करून केलेल्या भीषण हल्ल्यामुळे इस्रायल-पॅलेस्टाइन यांच्यातील संघर्षाला नवे वळण मिळाले आहे. वास्तविक पाहता हा संघर्ष दोन देशांमधील नसून तो स्टेट अ‍ॅक्टर विरुद्ध नॉन स्टेट अ‍ॅक्टर यांच्यातील आहे. यामध्ये एका बाजूला संयुक्त राष्ट्रसंघाने 1948मध्ये मान्यता दिलेला इस्रायल हा देश (स्टेट) आहे, तर दुसर्‍या बाजूला हमास ही संघटना (नॉन स्टेट) आहे. या संघटनेने इस्रायलवर केलेला हल्ला अत्यंत निषेधार्ह आहे आणि या संघटनेचे कृत्य दहशतवादी कारवायांप्रमाणेच आहे. परंतु अमेरिका, इस्रायल आणि काही पश्चिम युरोपीय देशांनी हमासला दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित केलेले असले, तरी भारताने तसे घोषित केलेले नाहीये. संयुक्त राष्ट्रसंघ जेव्हा हमासला दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित करेल, तेव्हा भारताकडून तशी भूमिका घेतली जाईल, हे सर्वप्रथम लक्षात घेतले पाहिजे. सध्या समोर आलेल्या चित्रानुसार, हमास या संघटनेने गाझापट्टीत घुसून अवघ्या 20 मिनिटांमध्ये इस्रायलमधील विविध शहरांवर रॉकेट्सचा जोरदार मारा केला. या हल्ल्यामध्ये 300हून अधिक इस्रायली नागरिक, महिला, मुले आणि काही सैनिक यांचा मृत्यू झाला आहे. त्यानंतर आता इस्रायलने हमासविरुद्ध थेट युद्धाची अधिकृत घोषणा केली आहे.

 

 

 

वास्तविक, इस्रायल आणि पॅलेस्टाइन या दोन राष्ट्रांच्या संघर्षाला जवळपास 100 वर्षांचा इतिहास आहे. ज्यू हा जगातील एक अल्पसंख्याक समुदाय आहे. अत्यंत बुद्धिमान, सातत्याने कष्ट करणारा आणि उद्योगाभिमुख समुदाय म्हणून ज्यूंची ओळख आहे. हा समुदाय जगभर विखुरलेला आहे. ज्या ज्या देशांमध्ये ज्यू लोकांचा समुदाय होता, त्या त्या देशांमध्ये त्यांनी अपार कष्टातून प्रगती केली. साहजिकच स्थानिक लोकांकडून त्यांचा हेवा केला गेला. विशेषत: युरोपमधील अनेक देशांमध्ये हा प्रकार दिसून आला. त्यामुळे पहिल्या महायुद्धानंतर हुकूमशाही राजवटी येऊ लागल्या, तेव्हा ज्यू धर्मीयांवर हल्ले होऊ लागले. ज्यू लोकांना त्यांची स्वत:ची भूमी नव्हती. त्या काळात 1920 सालापर्यंत आखातामध्ये ऑटोमन राजवट होती. तुर्कस्तानचा खलिफा हा त्याचा प्रमुख होता. त्याला वाचवण्यासाठी भारतामध्ये ‘खिलाफत चळवळ’ झाली होती. या साम्राज्यात बहुतांश इस्लामी देश एकवटलेले होते. ही एकजूट मोडीत काढण्यासाठी युरोपीय सत्तांनी या साम्राज्याचे तुकडे केले. या पतनानंतर पॅलेस्टाइन नावाच्या भूमीचा ताबा इंग्लंडकडे आला. याच पॅलेस्टाइनमध्ये जेरुसेलम नावाचे शहर असून ते इस्लाम, ख्रिश्चन आणि ज्यू या तिन्ही धर्मीयांचे ते पवित्र धार्मिक स्थळ आहे. त्यामुळे अनन्वित अत्याचाराने ग्रासलेले ज्यू धर्मीय जेरुसेलमच्या आसपास येऊ लागले. प्रत्यक्षात ती भूमी पश्चिम आशियातील अरबी समुदायाची होती. परंतु 1920नंतर ज्यू लोकांनी आम्हाला स्वतंत्र भूमी देण्यात यावी यासाठी मागणी करायला सुरुवात केली होती. दुसरे महायुद्ध संपेपर्यंत - म्हणजेच 1940 ते 45च्या दरम्यान या मागणीने जोर धरला. 1945मध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघाची स्थापना झाली आणि युनोने 1947 मध्ये पॅलेस्टाइनचे दोन तुकडे करण्याचा निर्णय घेत इस्रायल आणि पॅलेस्टाइन या दोघांमध्ये या भूमीचे विभाजन करत इस्रायलला जागा दिली. हे करत असताना जेरुसेलम हे शहर सामायिक प्रशासन राहील आणि त्यावर ब्रिटिशांचे नियंत्रण राहील, असे ठरवण्यात आले. परंतु या कराराला अरब देशांनी मान्यता दिली नाही. त्यामुळे इस्रायलने स्वत:ला स्वतंत्र देश म्हणून घोषित केले. परिणामी आज नकाशा पाहिल्यास इस्रायलच्या पूर्वेकडे वेस्ट बँक नावाचा प्रांत दिसून येतो, जेथे आता पॅलेस्टाइन आहे आणि नैर्ऋत्य दिशेला छोटीशी गाझापट्टी दिसते. त्याच्या शेजारी छोटासा इस्रायल आहे.

 

 

 

इस्रायलची निर्मिती किंवा अस्तित्वच मुळात अरब देशांना मान्य नसल्याने 1948 ते 2021पर्यंत त्यांच्यात बराच संघर्ष झाला. तीन मोठी युद्धे झाली. या युद्धात जॉर्डन, इजिप्त, आजूबाजूचे अरब देश सहभागी झाले होते. तथापि, इस्रायलने आपल्याला मिळालेल्या लघुप्रदेशात प्रचंड आर्थिक आणि तांत्रिक विकास घडवून आणत स्वत:ला अत्यंत सक्षम बनवले. परिणामी, या तीन युद्धांमध्ये इस्रायलने आपल्याला मिळालेली भूमीच केवळ टिकवून ठेवली नाही, तर वेस्ट बँकवर, गाझापट्टीवरही कब्जा मिळवला.

 

 

शीतयुद्धाच्या समाप्तीनंतर अमेरिकेने यामध्ये मध्यस्थी करण्यास सुरुवात केली. इस्रायलने पॅलेस्टाइनचे आणि पॅलेस्टाइनने इस्रायलचे अस्तित्व मान्य केले पाहिजे, अशी भूमिका मांडली. सन 2000मध्ये अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष बिल क्लिंटन यांच्या मध्यस्थीने कॅम्प डेव्हिड अ‍ॅग्रीमेंट हा करार घडवून आणला. या करारानुसार इस्रायलने जिंकलेला वेस्ट बँक आणि गाझा पट्टी हा प्रदेश पॅलेस्टाइनकडे सुपुर्द करण्याचे ठरले. इस्रायलने त्या दृष्टीने हा ताबा सोडला. त्यानंतर पॅलेस्टाइन नॅशनल अ‍ॅथॉरिटीचे सरकारही तिथे स्थापन झाले. तथापि, गाझा पट्टीमध्ये हमास ही संघटना उदयाला आली.

 

 

इस्लामिक ब्रदरहूड या संघटनेतूनच 1987मध्ये हमासचा जन्म झाला. या संघटनेला इस्रायलचे अस्तित्वच नको आहे. वेस्ट बँक आणि गाझा पट्टीवरचा ताबा सोडला असला, तरी त्याच्या सीमांनजीक इस्रायलने काही वसाहती बांधून ठेवल्या आहेत. हमासच्या म्हणण्यानुसार इस्रायलने ही दोन्हीही ठिकाणे पूर्णपणे रिती करावीत आणि जेरुसेलमचा ताबाही आमच्याकडे द्यावा. यासाठी हमासने सशस्त्र लढा सुरू केला. 1987 ते 1993पर्यंत हमासने पहिला लढा दिला. त्याला ‘इंटिफाडा’ असे म्हणतात. या अरेबिक शब्दाचा अर्थ ‘प्रचंड मोठा धक्का देणे’. 2000 ते 2005 या काळात दुसरा इंटिफाडा झाला. त्यानंतर एखाद्या ज्वालामुखीप्रमाणे अधूनमधून सातत्याने हमासचा उद्रेक होत असतो. कधी ते रॉकेट हल्ले करतात, तर कधी बाँबवर्षाव करतात. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून इस्रायलकडून हल्ले केले जातात. अशा प्रकारचे हल्ले आणि त्यामध्ये नागरिक मरण पावणे ही बाब जगाला नवीन राहिलेली नाहीये.

 

 

 

 

असे असले, तरी यंदाची परिस्थिती फार भयावह आहे. आतापर्यंतच्या संघर्षात अरब देशांना आणि हमासला आपल्या लष्करी सामर्थ्याने करारी प्रत्युत्तर देणार्‍या इस्रायलवर 7 ऑक्टोबर रोजी हमासने केलेला हल्ला महाभयंकर होता. वास्तविक, हमास आणि इस्रायल यांची तुलना होऊ शकत नाही. इस्रायल हा सुरक्षा यंत्रणांच्या दृष्टीने अत्यंत बलाढ्य मानला जातो. मोसाद ही इस्रायलची अत्यंत सक्षम गुप्तचर यंत्रणा जगभरात असणार्‍या इस्रायलच्या शत्रूंना यमसदनी धाडते. मोसादवर असंख्य पुस्तके लिहिली गेली आहेत. दुसरीकडे, इस्रायलच्या सीमेवर प्रचंड सुरक्षाव्यवस्था आहे. सेन्सर असणार्‍या तारांचे कुंपण आहे. तिथे उपग्रह कॅमेर्‍यांद्वारे टेहळणी केली जाते. दहशतवादाविरुद्ध लढण्याच्या इस्रायलच्या मॉडेलचे अनुकरण जगभरात केले जाते. भारतसुद्धा काश्मीरमधील दहशतवादाचा सामना करताना इस्रायलच्या मॉडेलचा आणि शस्त्रास्त्रांचा आधार घेतो. विशेषत: काश्मीरमध्ये घरांमध्ये लपलेल्या दहशतवाद्यांना टिपणार्‍या बंदुका इस्रायलने तयार केलेल्या आहेत. दगडफेक करणार्‍या तरुणांवर नियंत्रण आणण्यासाठीच्या बंदुकाही इस्रायलने बनवलेल्या आहेत. इस्रायलकडे ड्रोन तंत्रज्ञान अत्यंत प्रगत आहे. भारत वेळोवेळी या सर्वांचा वापर करत आला आहे. अशा इस्रायलला आणि मोसादला उघडउघड शह देण्यात हमाससारखा नॉन स्टेट अ‍ॅक्टर किंवा छोटीशी संघटना कशी यशस्वी ठरली, याबद्दल जगभरातून आश्चर्य, चिंता आणि शंका व्यक्त होत आहे.

 
हमासने केलेला हल्ला हे मोसादचे अपयश आहे, हे निर्विवाद सत्य आहे. पण त्याची दुसरी बाजूही लक्षात घेतली पाहिजे.

 

 

हमासने केलेला हल्ला हे मोसादचे अपयश आहे, हे निर्विवाद सत्य आहे. पण त्याची दुसरी बाजूही लक्षात घेतली पाहिजे. जगाच्या इतिहासातला सर्वांत भीषण दहशतवादी हल्ला म्हणून ज्याचा उल्लेख केला जातो, तो 9/11चा ट्विन टॉवरवर झालेला हल्ला ज्या अमेरिकेवर झाला, ती जगातील सर्वात मोठी आर्थिक आणि सामरिक महासत्ता आहे. सीआयए ही अमेरिकेची गुप्तचर यंत्रणा जगात अग्रणी आहे. असे असूनही अल कायदाच्या दहशतवाद्यांनी सुरक्षेची ही भक्कम भिंत फोडलीच! याचाच अर्थ सुरक्षा यंत्रणा कितीही सक्षम बनवल्या, स्टेट अ‍ॅक्टर्सना कितीही प्रबळ बनवले तरी नॉन स्टेट अ‍ॅक्टर्स हे तितक्याच तुलनेने ताकदवान बनत चालले आहेत. त्यामुळेच ते सुरक्षेचे कुंपण भेदून हल्ला करतात. भारत ही बाब सातत्याने अनुभवत आला आहे. त्यामुळे नॉन स्टेट अ‍ॅक्टर्सना कमी लेखून चालणार नाही, हाच इस्रायलवरील हल्ल्याचा संदेश आहे. सुरक्षा यंत्रणांमधील संभाव्य आणि अपरिहार्य उणिवांचा नॉन स्टेट अ‍ॅक्टर्सकडून अचूक फायदा घेतला जाण्याची अल्पशी शक्यता सदोदितच राहणार आहे.

 

 

हमासला इस्रायलच्या ताकदीची पूर्ण कल्पना आहे. ‘प्रीएम्पटिव्ह अ‍ॅटॅक’ ही संकल्पनाच मुळी इस्रायलने विकसित केली आहे. यानुसार आपला शत्रू आपल्यावर हल्ला करण्याची शक्यता दिसू लागताच त्याचा बंदोबस्त करणे. असे असूनही हमासने वाघाच्या जबड्यात हात घालण्याचे इतके मोठे धाडस कसे केले? याचे कारण हमास एकटी नाहीये. हा हल्ला उत्स्फूर्त नाहीये. या हल्ल्यामध्ये काही देश गुंतलेले असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अन्यथा इतका मोठा हल्ला करणे हमासला शक्यच झाले नसते. हा हल्ला म्हणजे इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेत्यानाहू यांचे पूर्णपणे अपयश आहे. त्यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न या हल्ल्याने निर्माण केला आहे. त्यामुळेच इस्रायलने तीन लाख सैनिक तैनात करत या हल्ल्याचा बदला घेण्यासाठी रणशिंग फुंकले आहे. गाझामधून हमासचे अस्तित्व संपवण्याची भीष्मप्रतिज्ञा केली आहे.

 
इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेत्यानाहू यांनी या हल्ल्याचा बदला घेण्यासाठी रणशिंग फुंकले आहे. गाझामधून हमासचे अस्तित्व संपवण्याची भीष्मप्रतिज्ञा केली आहे.

 

हमासच्या हल्ल्याला आपले खुले समर्थन असल्याचे इराणने जाहीर केले आहे. आता लेबनॉन आणि सिरियाकडूनही तशाच प्रकारची घोषणा केली जाण्याची शक्यता आहे. याखेरीज यांच्यामध्ये सामायिक दुवा असणार्‍या हिजबोला संघटनेचे धागेदोरेही हमासशी जुळलेले असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. येत्या काळात हमासचा खात्मा करण्यासाठी इस्रायलकडून नागरी वस्त्यांवर हल्ले केले जातील आणि त्यातून निष्पाप नागरिकांच्या मृत्यूंचे प्रमाण वाढीस लागेल, तेव्हा हमासच्या मागे असणारे अरब देश पुढे येऊ लागतील. सध्या सौदी अरेबिया, इजिप्त, जॉर्डन, संयुक्त अरब आमिराती यांसारख्या देशांनी याबाबत कसलीही प्रतिक्रिया दिलेली नाहीये. याचे कारण इस्लामी जगताला - विशेषत: संयुक्त अरब आमिराती, सौदी अरेबिया यांसारख्या देशांना धर्मांधतेचा उबग आला आहे. त्यांना आता आर्थिक विकासाचे वेध लागले आहेत. पण काही देशांना हा आर्थिक विकास नको आहे. त्यांच्याकडून हमाससारख्या संघटनांना हाताशी धरून आखातात अस्थिरता निर्माण केली जाते. या हल्ल्याचा विचार करताना चीनचा कंगोराही दुर्लक्षित करून चालणार नाही. कारण चीनने बीआरआय प्रकल्पाच्या दृष्टीकोनातून मध्य आशियातील अरब देशांशी संबंध सुधारण्याचे प्रयत्न जोमाने सुरू केले आहेत. चीनच्या या विस्तारवादी पावलांना अमेरिकेचा विरोध आहे. त्यामुळे भारतात पार पडलेल्या जी-20 परिषदेमध्ये युरोप-मध्य आशिया-भारत इकॉनॉमिक कॉरिडॉर या महत्त्वपूर्ण प्रकल्पाची घोषणा केली. या प्रकल्पात सौदी अरेबिया, इस्रायल, संयुक्त अरब आमिराती यांचा समावेश आहे. या प्रकल्पासाठी आखातात शांतता गरजेची आहे. हा प्रकल्प बीआरआयला शह देणारा असल्याने साहजिकच चीनचा त्याला विरोध आहे. त्यामुळे चीनकडून आखातातील अस्थिरतेसाठी डावपेच टाकले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कोविड काळापासून इराण आणि चीन यांचे संबंध घनिष्ठ झाले आहेत. अमेरिकेने निर्बंध टाकूनही चीनने इराणकडून तेलाची आयात थांबवली नाही. त्यामुळे चीनने इराणला हाताशी धरून हे षड्यंत्र रचले नाही ना, असाही एक प्रश्न जागतिक राजकारणाच्या अभ्यासकांकडून उपस्थित केला जात आहे. अलीकडील काळात इस्रायल आणि सौदी अरेबिया यांच्यातील वितुष्ट कमी होत चालले आहे. इस्रायल आणि संयुक्त अरब आमिराती यांच्यातही मैत्रिसंबंध प्रस्थापित होत आहेत. यामुळे आखातात शांतता प्रस्थापित होण्याचे संकेत मिळू लागले होते. पण हमासने केलेल्या हल्ल्यामुळे या स्थैर्याला आणि शांततेला गालबोट लागण्याची शक्यता आहे.

 

 या हल्ल्याचा विचार करताना चीनचा कंगोराही दुर्लक्षित करून चालणार नाही.

 

 

भारताने या हल्ल्याचा निषेध करत इस्रायलला पूर्ण सहानुभूती दर्शवली आहे. भारताच्या दृष्टीने भूराजकीय भूमिकांबरोबरच या संघर्षामुळे निर्माण होणार्‍या आर्थिक चिंताही महत्त्वाच्या आहेत. कारण आखातातील अशांततेमुळे कच्च्या तेलाच्या भावांनी उसळी घेतली आहे. भारताला त्याचा फटका बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. याखेरीज आखातात असणार्‍या भारतीयांच्या सुरक्षेचाही प्रश्न यामुळे निर्माण होण्याची शक्यता आहे. एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, भारताचे इस्रायलशी असणारे संबंध हे हितसंबंधांवर आधारित आहेत, तर विचारसरणीवर आधारित पॅलेस्टाइनला भारताचे समर्थन आहे. हितसंबंध आणि विचारसरणी यांच्यातील संघर्षामुळे भारताला या प्रश्नाबाबत नेहमीच कसरत करावी लागली आहे. स्वतंत्र पॅलेस्टाइन निर्मितीला भारताचे समर्थन राहिलेले आहे. परंतु 1990पर्यंत भारताचे धोरण पूर्णत: इस्रायलविरोधी होते. भारताचा तेथे दूतावासही नव्हता. 1994मध्ये भारताने पहिल्यांदा इस्रायलमध्ये दूतावास सुरू केला. तेव्हापासून भारत-इस्रायल यांच्यातील संबंधांची नवी सुरुवात झाली आणि कालौघात ते घनिष्ठ होत गेले. इस्रायल हा सातत्याने भारताच्या पाठीशी उभा राहत आला आहे. त्यामुळे दोन्हीही देशांंना धरून राहत भारताला भूमिका घ्यावी लागते. परिणामी, याही वेळी भारताने हमासच्या हल्ल्यांचा निषेध केला आहे, पण इस्रायलचेही समर्थन केले आहे. या दोन्ही देशातील संघर्ष निवळावा, हीच भारताची इच्छा आहे.