उच्च शिक्षणासाठी नवे अवकाश

भारतामध्ये सध्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाअंतर्गत शिक्षण क्षेत्रात अत्यंत आमूलाग्र आणि क्रांतिकारक बदल घडवून आणले जात आहेत. विशेषत: उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रात या बदलांना मूर्त रूप देण्यासाठी केंद्र सरकारच्या विविध संस्था आणि राज्य सरकारे युद्धपातळीवर काम करताहेत. या शृंखलेमध्ये विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसीने) अलीकडेच एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण पाऊल टाकले आहे. त्यानुसार परराष्ट्रातील विद्यापीठांना आपले कॅम्पस भारतात उघडण्याची परवानगी दिली जाणार आहे. यासाठीचा मसुदा सार्वत्रिक करण्यात आला असून त्या संदर्भात विविध सूचना मागवल्या जाणार आहेत. त्यानंतर जानेवारी अखेरीस या नियमावलीला अंतिम स्वरूप देण्यात येईल. अर्थात, 2010मध्येही अशा स्वरूपाचा निर्णय घेण्यात आला होता. परंतु त्या वेळी त्याला यश येऊ शकले नाही. आताच्या स्थितीत राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या व्यापक चौकटीतून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

 

 

गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणे आणि विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठीचे पर्याय आणि निवडीचे स्वातंत्र्य देणे हा राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचा मुख्य उद्देश आहे. भारताच्या व्यापक आर्थिक विकासाच्या आराखड्याचा एक पूरक भाग म्हणून राष्ट्रीय शिक्षण धोरण पुढे आलेले आहे.

भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार सध्या तीन ट्रिलियन डॉलर्स इतका असून येत्या काळात तो 5 ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत घेऊन जायचा आहे. या उद्दिष्टपूर्तीसाठी भारताला 2020च्या दशकामध्ये आपला आर्थिक विकासदर 8 ते 9 टक्के कायम ठेवायचा आहे. अशा वेळी भारतातील मनुष्यबळाची भूमिका महत्त्वाची असणार असून त्या दृष्टीने राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची आखणी करण्यात आली आहे. त्यानुसार विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणे, कौशल्यवृद्धी करणे आणि जागतिक पातळीवरील उत्तमोत्तम अद्ययावत ज्ञान देणे ही उद्दिष्टे ठेवण्यात आली आहेत. साधारणत: 2047पर्यंत जगभरात विविध क्षेत्रांमध्ये काम करणार्‍या एकूण मनुष्यबळामध्ये भारताचा वाटा 30 टक्के राहणार आहे. त्या दृष्टीकोनातून यूजीसीचे हे पाऊल महत्त्वाचे ठरणारे आहे.

 

 

 

सद्य:स्थितीत भारतीय विद्यार्थ्यांना देशात राहून शिक्षण घेणे किंवा परदेशात जाऊन शिक्षण घेणे हे दोनच पर्याय उपलब्ध आहेत. आता यूजीसीच्या निर्णयामुळे तिसरा पर्याय उपलब्ध होणार आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणामध्ये उच्च शिक्षणाच्या जागतिकीकरणाला (ग्लोबलायझेशन ऑफ हायर एज्युकेशनला) खूप महत्त्व देण्यात आले आहे. परदेशातील अत्याधुनिक, अद्ययावत आणि दर्जेदार ज्ञान भारतीय विद्यार्थ्यांना मिळावे, या दृष्टीकोनातून हा निर्णय महत्त्वाचा आहे. जागतिक पातळीवर गुणवत्तेनुसार विद्यापीठांची क्रमवारी जाहीर केली जाते, तेव्हा दर वर्षी भारतातील शिक्षणसंस्था मागे पडताना दिसतात. यामागचे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे आपल्याकडे शिक्षणाचे जागतिकीकरण हा मुद्दा मागे पडतो आहे. परदेशी विद्यापीठांमुळे ही उणीव भरून निघू शकेल. उदाहरणार्थ, ऑक्स्फर्ड, हार्वर्ड, येल आदी विद्यापीठांंनी भारतात आपले कॅम्पस सुरू केल्यास जेव्हा या विद्यापीठांची ग्लोबल रँक किंवा जागतिक क्रमवारी वधारेल, तेव्हा भारतातील विद्यापीठातील कॅम्पसची रँकही वधारलेली असेल. नव्या नियमावलीनुसार, सरसकट सर्व परदेशी विद्यापीठांसाठी भारताची दारे खुली करण्यात आलेली नाहीत. जागतिक क्रमवारीतील आघाडीच्या 500 विद्यापीठांनाच यासाठीची परवानगी देण्यात आली आहे. ती दिल्यानंतरही या विद्यापीठांकडून भारतात दिल्या जाणार्‍या शिक्षणाची गुणवत्ता तपासली जाणार आहे. यूजीसीच्या स्टँडिंग कमिटीकडून हे काम पार पडेल.

 

 

 

नव्या विद्यापीठांना भारतात येताना तीन प्रकारचे पर्याय असतील - एक म्हणजे स्वतंत्र कंपनी म्हणून भारतात नोंदणी करता येईल. दुसरे म्हणजे, भारतातील एखाद्या उत्तम विद्यापीठाशी जॉइंट कोलॅबरेशन करता येईल. तिसरे म्हणजे स्वतंत्र कॅम्पस उघडता येईल. या संदर्भात 1999च्या फायनान्शियल मॅनेजमेंट कायद्यानुसार ही सर्व प्रक्रिया पार पडेल. यूजीसीकडे या विद्यापीठांनी नोंदणी केल्यानंतर स्थायी समितीकडून त्या प्रस्तावाची छाननी केली जाईल. त्यातील बारकावे, भारतीय विद्यार्थ्यांना दिले जाणारे शिक्षण, त्याची भारतात असणारी उपयुक्तता आदी गोष्टी तपासून परवानगीचा निर्णय घेतला जाईल. त्यानंतर 45 दिवसांत या विद्यापीठांनी कार्यरत होणे गरजेचे आहे. सुरुवातीला 10 वर्षांसाठी परवानगी देण्यात येणार आहे. मुख्य म्हणजे यूजीसीकडून या विद्यापीठांचे पूर्णपणे नियमन केले जाणार आहे. त्यामुळे मुख्य कॅम्पसमध्ये वेगळे शिक्षण आणि भारतात वेगळे शिक्षण असा प्रकार या विद्यापीठांकडून घडणार नाही.

 

 

 

सध्या केजीपासून पीएचडीपर्यंत शिक्षण घेणार्‍यांची संख्या सुमारे 30 कोटी इतकी आहे. यामध्ये उच्च शिक्षण घेणार्‍यांची संख्या 4 कोटी इतकी आहे. यावरून परदेशी विद्यापीठांसाठी भारतात किती संधी आहेत, याची कल्पना येते. दुसरीकडे, 2022मध्ये भारतातून 4.5 लाख विद्यार्थी शिक्षण घेण्यासाठी परदेशात गेले. यापुढील काळात तशी गरज भासणार नाही, कारण परदेशातील विद्यापीठांचे कॅम्पस भारतातच उपलब्ध होणार आहे.

 

 

 

यातील कळीचा मुद्दा आणि आव्हान म्हणजे, परदेशी विद्यापीठांचे शुल्क. उदाहरणच घ्यायचे झाल्यास, एखाद्या विद्यार्थ्याला हार्वर्ड विद्यापीठातून पदवी अभ्यासक्रम पूर्ण करायचा असल्यास त्यासाठी येणारा खर्च पावणेदोन कोटी रुपयांच्या आसपास आहे. ऑक्स्फर्डसाठी हा खर्च सुमारे दीड कोटी आहे, तर येल युनिव्हर्सिटीतील पदवी शिक्षणासाठीचा खर्च अंदाजे एक कोटी रुपये आहे. याउलट भारतातील खासगी विद्यापीठांमध्ये यासाठीचा खर्च 20 ते 30 लाख रुपयांच्या आसपास आहे. महाराष्ट्रातील एखाद्या महाविद्यालयाचे उदाहरण घेतल्यास त्याची हॉस्टेलमधील निवास व्यवस्था, भोजन आणि शैक्षणिक फी यांचा एकत्रित खर्च एक ते दोन लाखांहून अधिक नाही. या पार्श्वभूमीवर आपले विद्यार्थी परदेशी विद्यापीठातील महागडे शिक्षण घेऊ शकतील का, असा प्रश्न निर्माण होतो.

 

 

 

एखादा विद्यार्थी परदेशी विद्यापीठांमध्ये शिक्षण घेण्याचा विचार करतो, तेव्हा त्याला ट्यूशन फी आणि निवास व्यवस्था यांचा खर्च एकूण शुल्कामध्ये समाविष्ट असतो. यापैकी राहण्याचा खर्च एकूण फीच्या जवळपास 50 टक्के असतो. भारतात कॅम्पस सुरू झाल्यास आपले विद्यार्थी हा खर्च वाचवू शकतील. दुसरी गोष्ट म्हणजे, जवळपास सर्व परदेशी विद्यापीठे विद्यार्थ्यांना गुणवत्तेवर आधारित शिष्यवृत्त्या देतात. त्याचाही फायदा आपल्या विद्यार्थ्यांना होईल.

 

 

 

 

परदेशी विद्यापीठांची गंगा भारतात खुळखुळू लागल्यानंतर उच्च शिक्षणात स्पर्धात्मकता निर्माण होईल. त्याचाही फायदा विद्यार्थ्यांना होईल. उदाहरणार्थ, आपल्याकडील एखादे दर्जेदार विद्यापीठ जर दोन लाखांत पदवी अभ्यासक्रमाचे शिक्षण देत असेल, तर विद्यार्थी परदेशी विद्यापीठांकडे का जाईल? त्यामुळे या विद्यापीठांना शुल्कामध्ये काहीशी कपात करावी लागू शकते. अर्थात, विद्यापीठ अनुदान आयोग याबाबत कसलाही हस्तक्षेप करणार नाही. कारण यूजीसी ही केवळ शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर नियंत्रण ठेवू शकते. ती शुल्काबाबतच्या निर्णयांमध्ये हस्तक्षेप करत नाही.

 

 

 

आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे, भारतीय विद्यार्थी जितका हुशार आहे, तितकेच भारतीय पालक चोखंदळ आहेत. विद्यार्थ्यांना अधिकाधिक गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळण्यासाठी त्यांचे प्रयत्न सुरू असतात. त्या दृष्टीने पालकांपुढे आता पर्याय उपलब्ध राहतील. गुणवत्तापूर्ण शिक्षण आणि फी यांची सांगड घालून ते आपल्या पाल्याबाबत योग्य तो निर्णय घेतील. या विद्यापीठांमध्ये अंतर्गत स्वतंत्र यंत्रणा असेल आणि ती या शुल्काबाबत निर्णय घेऊ शकते.

 

 

 

इतिहासात डोकावल्यास, अमेरिकेतील आणि अन्य प्रगत राष्ट्रांमधील विद्यापीठांनी जगभरातील काही देशांमधील विद्यापीठांमध्ये जेव्हा अशा प्रकारचे कॅम्पस सुरू केले, तेव्हा मूळ तंत्रज्ञान शिकवण्याबाबत त्यांची अनास्था किंवा उदासीनता दिसून आली आहे. आशिया-आफ्रिकेतील त्यांच्या कॅम्पसेसमधून प्रामुख्याने समाजविज्ञानशाखेचे शिक्षण अधिक प्रमाणात दिले जाते. परंतु नैसर्गिक शास्त्र, डेटा सायन्सेस, मशीन लर्निंग, सायबर तंत्रज्ञान याबाबतचे शिक्षण त्यांच्याकडून फारसे दिले जात नाही. भारतीय विद्यार्थी याच प्रकारच्या शिक्षणासाठी परदेशात जात असतात. त्यामुळे भारतात येणार्‍या परदेशी विद्यापीठांना हे अद्ययावत ज्ञान द्यावेच लागेल. अन्यथा विद्यार्थी त्याकडे पाठ फिरवतील.

 

 

 

या निर्णयाचा आणखी एक फायदा म्हणजे जगभरातील अनेक अनिवासी भारतीय हे परदेशी विद्यापीठांमध्ये नामवंत प्राध्यापक म्हणून कार्यरत असलेले दिसतात. परदेशी विद्यापीठांनी या अनिवासी भारतीयांना भारतातील कॅम्पसमध्ये प्रशिक्षण देण्यासाठी पाठवले, तर ती खूप मोठी गोष्ट ठरेल.

 

 

 

एकूणच, या निर्णयाची अंमलबजावणी होऊन परदेशी विद्यापीठांचे कॅम्पस भारतात सुरू झाल्यानंतर भारतात गुणवत्तेवर आधारित शिक्षणासाठीच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. भारतीय शिक्षणाचे जागतिकीकरण होणार आहे. आज भारतीय विद्यार्थ्यांना कौशल्यावर आधारित ज्या तंत्रज्ञानाची आवश्यकता आहे, ते मिळणार आहे. दुसरीकडे, परदेशी विद्यापीठांमुळे राज्यपातळीवरील विद्यापीठे, केंद्रीय विद्यापीठे आदी सर्वांनाच या परदेशी विद्यापीठांशी स्पर्धा करावी लागणार असल्याने त्यांना आमूलाग्र बदल घडवून आणावे लागणार आहेत. त्यामुळे एकूणच शिक्षणाची गुणवत्ता वाढणार आहे.

 

 

 

मे 2022मध्ये यूजीसीने महत्त्वाचा आणखी एक निर्णय घेतला होता, त्यानुसार भारतीय विद्यापीठांना परदेशी विद्यापीठांशी कोलॅबरेशन करण्याची परवानगी देण्यात आली होती. त्याअंतर्गत 50हून अधिक संस्थांनी यासाठी तयारी दर्शवली. यावरून परदेशी विद्यापीठे भारतात येण्यास तयार आहेत, ही बाब निश्चित आहे. शिक्षणाच्या जागतिकीकरणाच्या दृष्टीकोनातून या निर्णयाचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाअंतर्गत तयार करण्यात येणार्‍या इकोसिस्टिमसाठी यूजीसीचे हे पाऊल क्रांतिकारक ठरणारे आहे.