चिनी राष्ट्राध्यक्षांचे काय झालेय?

 

 

चीनमधून शी जिनपिंग यांच्या संदर्भात गेल्या काही दिवसांत अत्यंत स्फोटक, धक्कादायक अशा स्वरूपाच्या बातम्या समोर येऊ लागल्या आहेत. शी जिनपिंग नजरकैदेत आहेत, त्यांच्याविरुद्ध लष्कराने उठाव केला आहे, लष्कराने चीनची राजधानी बीजिंगकडे आगेकूच केलेली आहे, बीजिंगमध्ये लष्करी कुमक वाढली आहे, चीनमधील देशांतर्गत पातळीवरील शेकडो विमाने रद्द करण्यात आली आहेत अशा स्वरूपाच्या बातम्यांनी अलीकडेच जगभरात चर्चेचा धुरळा उडवून दिला. यातील सर्वांत महत्त्वाची बातमी म्हणजे जिनपिंग यांना नजरकैदेत ठेवल्याची. जागतिक अर्थकारणात आणि एकंदरीतच भूराजकीय समीकरणांमध्ये चीनचे स्थान महत्त्वाचे आहे. जगाच्या एकूण जीडीपीमध्ये चीनचा वाटा 20 टक्के इतका आहे. अशा राष्ट्राचे प्रमुख म्हणून जिनपिंग यांनी अलीकडील काळात आंतरराष्ट्रीय पटलावर आपला एक दबदबा निर्माण केला आहे. ऑक्टोबर महिन्याच्या तिसर्‍या आठवड्यामध्ये चीनच्या साम्यवादी पक्षाचे विसावे वार्षिक अधिवेशन भरवण्यात येणार आहे. हे अधिवेशन अत्यंत ऐतिहासिक मानले जात आहे, कारण या अधिवेशनामध्ये शी जिनपिंग यांना तिसर्‍यांदा राष्ट्राध्यक्ष बनवण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात येणार होता. त्यापूर्वीच अशा स्वरूपाच्या बातम्या येऊ लागल्या आहेत. या बातम्यांमध्ये कितपत तथ्य आहे हे अद्याप स्पष्ट झालेले नसल्याने त्यांकडे अफवा म्हणूनच पाहिले जात आहे. तथापि एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, चीन हा आपल्या राष्ट्राशी संबंधित घटकांच्या प्रतिमेबाबत अत्यंत संवेदनशील देश म्हणून ओळखला जातो. त्यांना धक्का लावणार्‍या किंवा त्यांबाबत चुकीचे वार्तांकन करणार्‍या बातम्या पश्चिमी प्रसारमाध्यमांमधून अथवा भारतीय माध्यमातून प्रसिद्ध झाल्यास चीनकडून तत्काळ त्यांचे खंडन केले जाते. चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांकडून किंवा अन्य नेत्यांकडून याबाबतचे खुलासे वेळोवेळी दिले जातात, याखेरीज ‘ग्लोबल टाइम्स’ या चीनच्या सरकारी वृत्तमाध्यमामध्ये याबाबतचे लेख अथवा बातम्या तत्काळ प्रसारित केल्या जातात, असा आजवरचा इतिहास असताना जिनपिंग यांच्या नजरकैदेसंदर्भातील बातम्यांची जगभरात चर्चा होऊनही चीनकडून या बातम्यांचे कोणत्याही प्रकारचे खंडन करण्यात आलेले नाही. ग्लोबल टाइम्सनेही याबाबत कसलीही वाच्यता केलेली नाहीये. चीनने याबाबत कसलीच प्रतिक्रिया दिलेली नाहीये. म्हणजेच या बातम्या खोट्या आहेत असेही म्हटलेले नाही अथवा त्यांमध्ये तथ्य असण्याचे संकेतही दिलेले नाहीयेत. त्यामुळेच या प्रकरणाचे गूढ आणखी वाढले आहे.

 

 

 

शी जिनपिंग यांचा एकूणच कार्यकाळ पाहिल्यास त्यांनी सत्तेची कमान हाती घेतल्यापासून चीन कमालीचा महत्त्वाकांक्षी बनत गेला. आंतरराष्ट्रीय पटलावरील आपली भूमिका वाढवण्यासाठी जिनपिंग यांनी जोमाने प्रयत्न सुरू केले. अमेरिका आणि चीन यांच्यातील वाढता तणाव, रशिया-युक्रेन यांच्यातील युद्ध, या युद्धामुळे आकाराला येत असलेली जगाची नवी रचना या सर्व पार्श्वभूमीवर जिनपिंग यांच्या संदर्भातील बातम्यांकडे पाहिले पाहिजे. खरे पाहिल्यास अशा स्वरूपाच्या बातम्या गेल्या दोन वर्षांपासून प्रभावी बनत चालल्या आहेत. शी जिनपिंग यांना लष्करी उठावाची भीती असल्याची चर्चा गेल्या काही महिन्यांपासून जोर धरू लागली आहे. दुसरीकडे, कोरोनाचा प्रसार झाल्यानंतरच्या गेल्या दोन वर्षांच्या काळात जिनपिंग यांनी चीनबाहेर पाऊलही ठेवले नाही. कोणत्याही देशाच्या दौर्‍यावर ते गेलेले दिसले नाहीत. अनेक महत्त्वाच्या बैठकींमध्ये ते ऑनलाइन सहभागी झाले होते. त्यांनी देश सोडायला नकार दिला होता. यामागचे कारण म्हणजे त्यांना अंतर्गत लष्करी उठावाची भीती होती. गेल्या काही वर्षांत जिनपिंग यांचा प्रभाव-दबाव जसजसा वाढत चालला आहे, चीनची जागतिक भूमिका जशी वाढत चालली आहे, तसतसे जिनपिंग यांचे अंतर्गत शत्रूही वाढत चालले आहेत. मध्यंतरीच्या काळात ते आजारी असल्याच्या चर्चा रंगल्या होत्या. परंतु उझबेकिस्तानमध्ये नुकत्याच पार पडलेल्या शांघाय सहकार्य संघटनेच्या बैठकीला ते उपस्थित राहिले. या बैठकीवरून परतल्यानंतरच त्यांना नजरकैदेत टाकण्यात आल्याची सध्या चर्चा आहे. यामागे जिनपिंग यांना तिसर्‍यांदा राष्ट्राध्यक्ष बनवण्यास विरोध असणारा गट कार्यरत असण्याची दाट शक्यता आहे.

 

 

 

 

 

असे असले, तरी या निमित्ताने शी जिनपिंग राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतर घडलेल्या घडामोडींचा वेध घेणे आवश्यक ठरेल. माओ त्से तुंग हे चीनचे पिता मानले जातात. त्यांच्या नेतृत्वाखाली 1949मध्ये साम्यवादी चीनची निर्मिती झाली. माओंनी चीनच्या उभारणीसाठी भरीव योगदान दिले असले, तरी आज जगाला दिसणारा जो आधुनिक चीन आहे, त्या प्रगतीचे जनक म्हणून डेंग शियाओपेंग यांच्याकडे पाहिले जाते. माओंच्या मृत्यूनंतर त्यांनी सत्तासूत्रे हाती घेतली. 1980च्या दशकाच्या पूर्वार्धात त्यांनी चीनच्या विकासासाठी चार सूत्री कार्यक्रम राबवला. त्याअंतर्गत शेती, उद्योग, व्यापार आणि संरक्षण क्षेत्रांचा मोठा विकास घडवून आणला. तेव्हापासून चीनमध्ये राष्ट्राध्यक्षाचे पद एका व्यक्तीकडे दोन वेळा दिले जावे, या बाबतीत चीनच्या घटनेमध्ये तरतूद करण्यात आली. नंतर येणार्‍या सर्वांनीच हा पायंडा पाळला. परंतु त्यांना कुठेतरी छेद देण्याचा प्रयत्न जिनपिंग यांच्याकडून होतो आहे. माओ, डेंन शियाओपेंग यांच्यापासून जियांग झेमिन यांच्यापर्यंतच्या राष्ट्राध्यक्षांची धोरणे पाहिल्यास चीनने अत्यंत लो प्रोफाइल राहावे, जास्त प्रसिद्धी न करता आपल्या अंतर्गत विकासावर भर द्यावा या विचारांवर ती आधारलेली होती. चीनचे नेतृत्व लोकांच्या प्रश्नांविषयी संवेदनशील होते. लोकांना हुकूमशाही आहे, एकाच पक्षाची राजवट आहे, लोकशाही नाकारली जात आहे, असे वाटू नये याविषयी अत्यंत संवेदनशील होते. परंतु या सर्वांना जिनपिंग यांनी बगल दिली. 2012मध्ये राष्ट्राध्यक्ष बनल्यानंतर त्यांनी अमेरिकेला मागे टाकून 2049पर्यंत चीनला पहिल्या क्रमांकाची जागतिक आर्थिक महासत्ता बनवण्याच्या दिशेने प्रयत्न सुरू केले. यासाठी त्यांनी पुढच्या 30 वर्षांची योजना आखली आणि त्यानुसार पावले टाकायला सुरुवात केली. यामध्ये चीनच्या भूभागांचे मुख्य भूमीबरोबर एकीकरण करण्याचे (याला ‘मिडल किंगडम थिअरी’ असे म्हणतात) आव्हान त्यांच्यापुढे होते. चीन हा जगाच्या नकाशाच्या केंद्रस्थानी असल्याने तोच जगाचे नेतृत्व करेल अशी यामागची भूमिका असून त्यानुसार हाँगकाँग, तैवान, मकाऊ, तिबेट यांचे चीनच्या मुख्य भूमीबरोबर एकीकरण करण्याचा जिनपिंग यांचा मनोदय आहे. यासाठी त्यांनी पद्धतशीरपणे एक योजनाही आखली होती. वास्तविक, जिनपिंग यांच्या आधीच्या नेतृत्वांनी आर्थिक विकासावर भर दिला होता. परंतु जिनपिंग यांनी लष्करी विकासाला प्राधान्य दिले. कारण या लष्करी सामर्थ्याच्या जोरावरच त्यांना हे एकीकरण घडवून आणायचे होते. तसेच आजघडीला 10हून अधिक देशांबरोबर चीनचे सीमावाद आहेत, त्यांना धमकावण्याचाही उद्देश यामागे होता. दक्षिण चीन समुद्रातील देशांवर आपला प्रभाव निर्माण करायचा हाही उद्देश यामागे होता. यामुळे चीनचे इतर राष्ट्रांशी असणारे संघर्ष मोठ्या प्रमाणावर वाढू लागले. दक्षिण चीन समुद्रामध्ये इंडोनेशिया, फिलिपाइन्स, मलेशिया यांच्याबरोबर चीनचा संघर्ष सुरू झाला. आग्नेय आशियामध्ये जपानबरोबर सेनकाकू बेटावरून त्यांचा संघर्ष सुरू झाला. पूर्व लदाख आणि अरुणाचल प्रदेशच्या भूभागांवर दावे सांगितल्यामुळे चीनचा भारताशी संघर्ष सुरू झाला. तैवानवर दडपशाही करायला सुरुवात केली. यातून जागतिक पटलावर एक हुकूमशहा अशी जिनपिंग यांची प्रतिमा बनली. अ‍ॅडॉल्फ हिटलरबरोबर त्यांची तुलना केली जाऊ लागली. दुसर्‍या महायुद्धाच्या काळात हिटलरनेही अतिमहत्त्वाकांक्षेमुळे अनेक देशांवर दावे केले होते. युरोपवर आपले वर्चस्व असावे अशी हिटलरची इच्छा होती. जिनपिंग यांची तशाच प्रकारची अतिरेकी महत्त्वाकांक्षा असल्याने ते नव्या युगातील हिटलरच आहेत, असे मानले जाऊ लागले. तसेच यामुळे जगामध्ये संघर्ष वाढत जातील अशी भीतीही व्यक्त होऊ लागली.

 

 

 

दुसरीकडे, जिनपिंग यांना विरोध करणारा देशांतर्गत वर्ग वाढत गेला. याचे कारण मध्यंतरीच्या काळात जिनपिंग यांनी भ्रष्टाचाराविरोधात एक व्यापक मोहीम हाती घेतली. या मोहिमेअंतर्गत त्यांनी पक्षातील अनेकांना तुरुंगात डांबले. इतकेच नव्हे, तर चीनच्या उपपंतप्रधानांना मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली. कोणत्याही प्रकारच्या असंतोषाला दडपून टाकण्याचेच त्यांचे धोरण राहिले. याची अनेक उदाहरणे आहेत. कोरोनाला आवर घालण्यात जिनपिंग यांना पूर्णपणे अपयश आले. त्यामुळे सुरुवातीच्या काळात चीनमध्ये कोरोनाचा प्रसार प्रचंड वाढला होता. त्याविरोधात ज्या ज्या वेळी तेथील डॉक्टर, नर्सेस, पत्रकार यांनी आवाज उठवण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा त्यांना संपवण्यात आले. त्याचबरोबर जिनपिंग यांनी ‘अलीबाबा’ या जागतिक पातळीवर विस्तारलेल्या चिनी उद्योगसमूहाचा सर्वेसर्वा असणार्‍या जॅक मा याचेही खच्चीकरण केले. चिनी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी त्यांच्याकडील सर्व माहिती चीन सरकारबरोबर शेअर करावी, असे जिनपिंग यांनी कायदे केले. या सर्वांतून त्यांची अंतर्गत ओळखही हुकूमशहा अशीच बनली. माओ त्से तुंग यांची जागा घेण्याच्या प्रयत्नात जिनपिंग यांना पक्षांतर्गत प्रचंड विरोधक तयार झाले. त्यामुळेच त्यांना तिसर्‍यांदा संधी मिळू नये असे मानणारा गट सक्रिय झाला. येत्या काळात त्यांच्याविरुद्ध पक्षांतर्गत उठाव होण्याची किंवा लष्करी उठाव होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सध्या चर्चेत येणार्‍या बातम्या तसेच संकेत देताहेत.

 

 

 

एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे की, चीनमध्ये जे घडते ते जगाला अनेक वर्षांनी कळते. 1989मध्ये बीजिंगच्या चौकामध्ये हजारो तरुणांनी शांती मोर्चा काढत लोकशाही हक्कांची मागणी केली होती. पण चीनने त्यांच्यावर अक्षरश: रणगाडे चालवले होते. यामध्ये 3000 विद्यार्थी मारले गेले. पण जगाला 1993मध्ये ही बातमी समजली. चीनमधून पळून हाँगकाँगला, तैवानला गेलेल्या काहींनी पहिल्या आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार परिषदेमध्ये ही बातमी समोर आणली. हे लक्षात घेता जरी जिनपिंग यांच्याविरोधात काही शिजत असले किंवा प्रत्यक्ष कारवाई जरी झाली असली, तरी त्याबाबतचे सत्य इतक्या लवकर जगासमोर येण्याची शक्यता नाही.

 

 

 

जिनपिंग यांच्याबाबतच्या चर्चांना पुष्टी देणार्‍या आणखी काही घटनाही लक्षात घ्याव्या लागतील. नॅन्सी पॅलोसी यांनी केलेल्या तैवानच्या दौर्‍यामुळे चीनची मोठी नामुश्की झाली. गलवानबरोबरच्या संघर्षामध्येही चीन तोंडावर आपटला. या संघर्षात चीनचे किती सैनिक मारले गेले याविषयी जेव्हा जिनपिंग यांच्याकडे विचारणा करण्यात आली, तेव्हा त्यांनाही संपवण्यात आले. अशा प्रकारच्या हुकूमशाहीचा अंत ठरलेला असतो. त्यामुळे सध्याच्या बातम्या या जरी अफवा असल्याचे समोर आले, तरी येत्या काळात जिनपिंग यांच्यावर टांगती तलवार कायम असणार आहे, हे नक्की.

लेखक परराष्ट्र धोरण विश्लेषक आहेत.