न्यायदान करताना हे पाहिले जाते की ज्याने अपराध्याला अपराध करण्यास बाध्य केले आहे, तोही त्या अपराधासाठी जबाबदार धरला पाहिजे. असे असताना ज्या निरर्गल टीकेमुळे त्याला नूपुरजींनी त्याच शब्दात उत्तर दिले, त्या शांतिप्रिय वक्त्यांच्या बोलण्याची स्वत:च नोंद घेऊन त्यांनाही कानपिचक्या देण्याचे धोरण न्यायाधीश महाशयांनी दाखविले असते, तर ते समयोचित ठरले असते. हे प्रवक्ते पूर्वीपासून तशी निरर्गल वक्तव्ये करत आले आहेत. त्यांच्या अशा विखारी आणि हिंदू देवीदेवतांची नालस्ती करण्याच्या वक्तव्यांची नोद घेऊन त्याच्यावर खटले चालविण्याची आवश्यकता न्यायालयाने दर्शविली असती, तर ते अधिक उचित ठरले असते.
ज्येष्ठ लेख पु.ल. देशपांडे यांनी काही दशकांपूर्वी लिहिलेल्या लेखाचे शीर्षक ‘अंतुले, तुम्ही चुक्याच’ असे होते. पुलंची साहित्यिक कारकिर्द गाजत असताना कितीतरी वर्षे वाचकांना अपेक्षा होती की सरकारदरबारी पुलंची नोंद घेतली जाऊन त्यांना पद्मश्री, पद्मभूषण इ. पदवी मिळावी. ती त्यांना नंतर मिळाली. कारण ती मिळण्यासाठी त्या वेळी मुख्यमंत्री असलेले बॅ. अतुलेंचे वजन होते असा लोकापवाद होता. असेल, नसेल, पण वरील लेखातून पुलंनी वर्तमानपत्रातून (बहुधा म.टा.मधून) अंतुलेंची कानउघाडणी करण्यास मागेपुढे पाहिले नव्हते. नूपुर शर्मांच्या याचिकेसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने मारलेल्या ताशेर्याबाबत खेदाने म्हणावे लागते की, ‘नूपुर शर्मांच्या याचिकेच्या संदर्भात सन्माननीय न्यायाधीश महोदयांनो, तुम्ही चुक्याच!’
कोण म्हणते सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश चुकत नाहीत? दि. 5 जुलैच्या इंडियन एक्स्प्रेसमध्ये स्तंभलेखक फैजान मुस्तफा यांचा लेख Bench above religion आहे. फैजान मुस्तफा हे घटनातज्ज्ञ असावेत असे त्यांचे जुने लेख आणि आताचे नलसर कायदा विद्यापीठाचे उपकुलगुरूचे पद दर्शविते. त्या लेखात त्यांनी नूपुर शर्माच्या संदर्भात न्यायाधीश महोदयांनी दिलेल्या निकालाची वाखाणणी केली आहे. शेवटी त्यांनी चुकलेल्या काही निकालांची माहिती दिली आहे. एक कायदेतज्ज्ञ जर त्याच्या दृष्टीकोनातून न्यायालयाच्या चुका दर्शवू शकतो, तर म्या पामराने का अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य घेऊ नये? की ते फक्त मोदीविरोधाची कावीळ झालेल्या सिक्युलॅरिस्टांच्या (Sickularistsच्या) चांडाळचौकडीसाठी आणि शांतीधर्माच्या प्रवक्त्यांसाठीच राखून ठेवले आहे? मुस्तफांच्या लेखासंदर्भात एकच टिप्पणी करता येईल की जनाब आपला धर्म विसरून लिहू शकले नाहीत.
थिल्लर टिप्पणी
नूपुर शर्मांनी याचिका दाखल केली होती की त्यांच्या विधानाला धरून शांतिप्रियांनी अनेक ठिकाणी एफआयआर दाखल केल्या आहेत. पश्चिम बंगालमधून तर त्या न्यायालयात हजर राहिल्या नाही म्हणून अटक करण्याबाबत कारणे दाखवा असे सांगितले गेले होते. त्यांनी अर्ज करून त्यांच्या विरोधात केलेल्या सर्व याचिका दिल्लीच्या सर्वोच्च न्यायालयात एकत्रित करून चालविण्यासाठी विनंती केली होती. त्याच्या सुनावणीच्या वेळी न्यायाधीश महाशयांनी, देशात माजविल्या गेलेल्या अराजकासाठी नूपुर शर्मांना एकटीला एकतर्फी जबाबदार धरले. जणू दुसरी बाजू ऐकून न घेता निकालपत्र तोंडी सांगितले. त्यांच्या मतानुसार नूपुर शर्मांनी पक्षाच्या प्रवक्त्याच्या गुर्मीत येऊन विधाने केली. त्याचा परिणाम म्हणून कन्हैयालालची हलाल करत हत्या झाली. त्या न्यायाधीश महाशयांनी केलेली अनपेक्षित व आक्षेपार्ह टीकाटिप्पणी पसरायला वेळ लागला नाही. न्यायालयात घडलेल्या वृत्तान्तानुसार, न्यायाधीश महोदयांनी नूपुरजींच्या वकिलाला बोलायची सवड दिली नाही. देशात त्यांच्या विरोधात दाखल केलेल्या सर्व याचिका सर्वोच्च न्यायालयात एकाच ठिकाणी चालवायच्या का? याचे उत्तर मात्र दिले नाही. अगदी चार ओळींचे निकालपत्र देताना त्यात नूपुरजींच्या संदर्भात मारलेल्या ताशेर्यांचा उल्लेख न करण्याची मखलाशी केली. तो निर्णय नूपुरजींनी खालच्या न्यायालयापुढे जाऊन सोडवावा अशी सूचना केली. नूपुरजींनी प्रत्येक खटल्यासाठी ठिकठिकाणच्या न्यायालयात जाण्यात त्यांच्या जिवाला धोका आहे. त्या महिला आहेत हे लक्षात घेऊन एकाच ठिकाणी खटले चालविण्याची परवानगी देणे सयुक्तिक ठरले असते. न्यायालयाच्या खंडपीठाचा हा निर्देश बेजबाबदारपणा दाखविणारा आहे.
आधीच न्यायाधीश महाशयांनी केलेल्या टिप्पणीमुळे कन्हैयालालच्या हलाल मृत्यूची तीव्रता कमी झाली. त्याच्या हत्येसाठी जणू नूपुरजीच कारणीभूत आहेत असा समज शांतिप्रिय (?) समाजात पसरला, त्या हत्येचे एक प्रकारे समर्थन झाले. त्याच्या आधी अमरावतीला औषधी दुकानदार उमेश कोल्हे यांची हत्या झाली होती. ती करणारा कोल्हेंचा अनेक वर्षांपासून ओळखीचा इसम होता. त्याला कोल्हे मित्र समजून मदत करत होते. त्याने कारस्थान करून त्यांना ठार केले. त्या दोघांनीही नूपुर शर्मांना पाठिंबा देणारा मजकूर फेसबुकवर टाकल्याने त्यांच्या हत्या झाल्यात, हे आता उघड झाले आहे. न्यायाधीशांच्या या बेताल वक्तव्याने त्यातून मुस्लीम अतिरेक्यांच्या कट्टरपणाला समर्थन मिळाले. एक प्रकारे ही न्यायदान प्रक्रियेची विटंबना झाली असे म्हणावे लागते.
न्यायदान करताना हे पाहिले जाते की ज्याने अपराध्याला अपराध करण्यास बाध्य केले आहे, तोही त्या अपराधासाठी जबाबदार धरला पाहिजे. असे असताना ज्या निरर्गल टीकेमुळे त्याला नूपुरजींनी त्याच शब्दात उत्तर दिले, त्या शांतिप्रिय वक्त्यांच्या बोलण्याची स्वत:च नोंद घेऊन त्यांनाही कानपिचक्या देण्याचे धोरण न्यायाधीश महाशयांनी दाखविले असते, तर ते समयोचित ठरले असते. हे प्रवक्ते पूर्वीपासून तशी निरर्गल वक्तव्ये करत आले आहेत. त्यांच्या अशा विखारी आणि हिंदू देवीदेवतांची नालस्ती करण्याच्या वक्तव्यांची नोद घेऊन त्याच्यावर खटले चालविण्याची आवश्यकता न्यायालयाने दर्शविली असती, तर ते अधिक उचित ठरले असते. तसे त्यांना स्वाधिकारात - suo motu करता आले असते. स्वत:ला पुरोगामी दर्शविण्यासाठी जसे हिंदूंवर तोंडसुख घेणे आवश्यक असते, तसेच मुस्लिमांच्या सामाजिक तणावात भर घालणार्या वक्तव्यांकडे दुर्लक्ष करणे आवश्यक असते का? असा प्रश्न सन्माननीय न्यायाधीशांच्या टिप्पणीतून स्पष्ट होताना दिसतो. न्यायाधीश महाशयांनी तेच केले.
याला दुसरी बाजू असू शकते. न जाणो आपण असे काही वक्तव्य करायचे आणि नूपुर शर्मांप्रमाणेच हलाल करण्याच्या धमक्या यायला सुरुवात व्हायची. त्यापेक्षा शांतिप्रियांना न आवडणारा विषयच टाळावा, असे तर धोरण नाही? जसे न्यायाधीश चुका करू शकतात, तसेच ते भेकडपणाही दाखवू शकतात. या घटनेनंतर अजमेरच्या दर्ग्याचा कर्मचारी असलेल्या खादीम सरवर चिश्ती या धर्मांधाने सामाजिक सलोखा बिघडविण्याची भर सभेत धमकी दिली.कन्हैयालालजींच्या हत्येनंतर जाग आलेल्या राजस्थान पोलिसांनी त्याला सामाजिक तेढ वाढविण्याच्या कारणावरून अटक तर केली, पण एक दिवस डांबून सोडून दिले. तो सुटून आल्यावर जमलेल्या शांतिप्रियांचा जल्लोश कोण आगीत तेल घालते आहे, हे दाखविणारा होता. काय सर्वोच्च न्यायालय स्वाधिकारात त्याला उत्तर विचारू शकत नाही? इतर वेळी स्वाधिकाराची भलामण करणारे सर्वोच्च न्यायालय अशा सामाजिक तेढ वाढविणार्या मुल्लामौलवींना जाब विचारू शकत नाही?
जळजळीत प्रतिक्रिया
न्यायाधीशांनी सर्वासमक्ष मारलेल्या ताशेर्यांचा, पण ते नमूद न करण्याच्या साळसूदपणाचा निषेध लगेच नोंदविण्यात आला. त्या दोन न्यायाधीशांची कुंडली काढण्यात आली. ती कशीही असली तरी सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश या पदाचा अवमान होऊ नये, हे भान ठेवून त्याची येथे चर्चा करणे लेखकाला अप्रस्तुत वाटते. त्याने एकंदरच न्यायव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहू शकणार असल्याने तो मुद्दा येथे मुद्दाम टाळला आहे.
न्यायालयाच्या या अनुदार व्यक्तव्याबद्दल सर्व देशात जळजळीत प्रतिक्रिया उमटल्या. शंभराहून अधिक मान्यवर नागरिकांनी या प्रकाराविरोधात सर्वोच्च न्यायाधीशांकडे निषेध नोंदविला. त्यात अनेक माजी न्यायाधीशांचा, केंद्रीय व्यवस्थापनातील ज्येष्ठ पदांवर काम केलेल्या निवृत्त अधिकार्यांचा आणि माजी सेनाधिकार्यांचा समावेश आहे. त्यांनी स्पष्ट शब्दात वरील दोन न्यायमूर्तींचा निषेध केला आहे.
कन्हैयालालजीच्या हल्ल्यासंदर्भात अटक झालेला एक खाटिक पाकिस्तानला जाऊन आलेला असून तो तेथे असलेल्या अतिरेकी संघटनांच्या संपर्कात होता, असे लगेच समोर आले. त्याच्यावर येथे तरुणांना अतिरेकी स्लिपर सेलमध्ये वळविण्याचा आरोप दाखल झाला आहे. पाकिस्तानच्या पाठिंब्यामुळे तो हे अघोरी कृत्य करण्यास तयार झाला, असे विधान एनआयएने केले. हा दृष्टीकोन दिशाभूल करणारा आहे. अजमेरच्या सरवर चिश्तीच्या सुटकेच्या वेळी जल्लोश करणारे लोक अशा हत्या करण्यास मागे पुढे न पाहणारे होते. ते सर्व काय पाकिस्तानात जाऊन आले होते? की त्यांना पाकिस्तानी अतिरेकी संघटनांची फूस होती? मुस्लीम समाजात गेल्या चार दशकांत ठरवून पेरल्या गेलेल्या काफिरद्वेषाची - Kafirophobiaची ही फळे आपण भोगतो आहोत, हे सर्व हिंदूंनी लक्षात घेण्याची आवश्यकता आहे. काफिरद्वेष हा जगभरातील मुस्लीम समाजाला झालेला सामाजिक रोग आहे, याच शब्दात मी त्याचे वर्णन करीन. त्यापुढे मैत्री, हिंदू मित्राने केलेल्या मदतीला जागणे या गोष्टी संदर्भहीन ठरतात. अशी मनोभूमिका असलेले अतिरेकी गैर-मुस्लिमांकडे एकाच काफिरद्वेषी दृष्टीतून पाहत असतात. अतिरेकाकडे कल झुकल्यानंतर त्यांची सारासार बुद्धी नष्ट होते. दर शुक्रवारी होणार्या नमाजादरम्यान तेथे होणारी मुल्लालोकांची भाषणे त्या आगीत तेल टाकतात. त्यासाठी पाकिस्तानमधून प्रॉम्प्टिंग होण्याची जरूर नाही.
मानसिक परिवर्तन.. आमचे आणि त्यांचेही
न्यायाधीश महाशय काय बोलले ह्यापेक्षा काफिरद्वेषाच्या या सर्व प्रकारांना आळा घालायचा असेल, तर सर्वात प्रथम शुक्रवारच्या नमाजाच्या वेळी होणारी भडकाऊ भाषणे बंद पाडली पाहिजेत. ती ध्वनिमुद्रित करून भडकाऊ भाषणे देणार्या मुल्लामौलवींना सामाजिक विद्रोह पसरविण्याला मदत केल्याबद्दल अटक करून त्यांच्यावर अजामीनपात्र ठरणारे गुन्हे नोंदविले पाहिजेत. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर असंतोष पसरेल अशी भीती वाटून घेण्याची मानसिकता हिंदूंनी सोडली पाहिजे. गेली शंभर वर्षे त्या भीतीपोटी हिंदू समाजाचे नेते योग्य ती उपाययोजना करण्यास कचरत राहिले. मुस्लीम समाज शेफारत राहिला. आता तर कोणत्याही गोष्टीचे निमित्त काढून तो त्याचा तथाकथित असंतोष व्यक्त करायला सरावला आहे. वाघ म्हटले तरी खातो आणि वाघोबादादा म्हटले तरी खातो अशी स्थिती आली आहे. त्याला आळा घालायचा असेल, तर आगीत तेल ओतणार्या मुल्लामौलवींवर कठोर कारवाई करायला पाहिजे. चीनने स्थानिक मुस्लिमांवर काय अत्याचार चालविले आहेत ते सर्व जग जाणते. त्या विरोधात एक मुस्लीम देश तोंड उघडायला बघत नाही. आपण ते करण्याची आवश्यकता नाही. मानसिक परिवर्तनाचा मार्ग आता मुस्लिमांमधील तरुणांनी शोधला आहे. ते स्वत:ला ‘माजी’ - एक्स - Ex मुस्लीम म्हणवून घेतात. गजाआड घातलेल्या मुल्लामौलवींना त्यांची भाषणे अटक काळादरम्यान अगदी कान फाटेपर्यंत ऐकवत राहायचे, असा थर्ड डिग्री वगैरे न वापरता अंमलात येऊ शकणारा उपाय आहे. तो करून पाहिल्यास त्यांनी अंतर्मुख होऊन इस्लामबाबतच्या त्यांच्या अतिरेकी धारणा आणि काफिरद्वेषाची मात्रा कमी होण्यास मदत होईल. एक्स-मुस्लीम ही चळवळ आता सर्व जगात मूळ धरते आहे. त्यातून येत्या 20-25 वर्षांत इस्लाम समूळ बदलण्याची लक्षणे दिसत आहेत.