@विराग पाचपोर। 9422870842
2014पासून मोदी सरकारने या पसमांदा मुस्लिमांसाठी काही योजना सुरू केल्या, ज्यांचा फायदा त्यांना मिळतो आहे. संघाचे ज्येष्ठ प्रचारक डॉ. इंद्रेश कुमार यांच्या मार्गदर्शनाखाली मुस्लीम राष्ट्रीय मंचाचे कार्यकर्ते ही विचारधारा त्यांच्या समाजात रुजविण्याचे प्रयत्न गेली दोन दशके यशस्वीपणे करत आहेत. त्यांच्या प्रयत्नांना अपेक्षित यश मिळत असल्याचे संकेतही दिसून येत आहेत. अशातच मोदींची ही योजना आणि भाजपाची स्नेह यात्रा यशस्वी झाली, तर मातृभूमीशी इमान राखणारे सच्चे भारतीय मुसलमान अशी नवी ओळख या पसमांदा मुस्लीम समाजाला मिळेल.
हैदराबाद येथे नुकत्याच पार पडलेल्या भारतीय जनता पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणी सभेत समारोपाचे भाषण करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पक्ष कार्यकर्त्यांना भारतातील पसमांदा मुस्लीम समाजाला जवळ करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्याच्या आवश्यकतेवर अधिक भर दिला आहे. पंतप्रधानांच्या या सूचनेला प्रतिसाद देत भाजपाने मुस्लीम आणि ख्रिश्चन समाजातील अशा घटकांना जवळ आणण्याच्या दृष्टीने राष्ट्रीय स्तरावर स्नेह यात्रा काढण्याचे ठरविले आहे. हा निश्चितच एक सकारात्मक संदेश आहे आणि येणार्या काळात याचे अतिशय दूरगामी परिणाम दिसून येतील.
देशातील इंग्लिश वृत्तपत्रांनी आणि मीडियाने मोदींच्या या सूचनेची महत्त्वपूर्ण दाखल घेतली आहे. टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्स्प्रेस, दि प्रिंट, फर्स्ट पोस्ट यासारख्या वर्तमानपत्रांनी आणि न्यूज पोर्टल्सनी या विषयावर चर्चा घडवून आणली आहे आणि ‘आताच भाजपाला या पसमांदा मुसलमान समाजाला जवळ करण्याची गरज का वाटावी?’ असा त्यांच्या नेहमीच्या पद्धतीने खोचक प्रश्नदेखील उपस्थित केला आहे.
कोण आहेत हे पसमांदा मुस्लीम?
मुळात पसमांदा हा पर्शियन भाषेतील शब्द आहे. त्याचा अर्थ आहे मागासलेला, गरीब, उपेक्षित, शोषित असा समाज. भारतीय मुस्लीम समाजात आपण हिंदू समजतो तशी सामाजिक एकता वगैरे मुळीच नाही. हे खरे आहे की ख्रिश्चन आणि इस्लाम धर्मांमध्ये जातिव्यवस्था नाही आणि सर्व समान आहेत अशी संकल्पना आहे. परंतु भारतीय समाजजीवनाच्या संदर्भात असे आढळून येत नाही. मुस्लीम समाजातही उच्च-नीच जातिव्यवस्था आहे आणि ख्रिश्चन समाजातही दलित ख्रिश्चन म्हणून एक मोठा वर्ग - जो धर्मांतरित झाला आहे, त्याच्या अनेक समस्या आहेत.
इतिहासात डोकावले तर हे लक्षात येते की आपल्या देशावर इस्लामी आक्रमकांनी सुमारे 800 वर्षे शासन केले. हे शासन करणारे मुख्यत: सय्यद, मुघल, पठाण, शेख, तुर्क इत्यादी परदेशी मुसलमान होते. आजही भारतात या चार प्रकारचे मुसलमान आहेत आणि ते या आक्रमक-शासकांशी त्यांचा संबंध जोडतात. या विषयासंदर्भात अधिक माहिती मिळविण्यासाठी काही मुस्लीम व्यक्तींशी संपर्क साधला. या संवादातून जी माहिती मिळाली, तिच्या आधाराने हा लेखनप्रपंच.
मुस्लीम समाजात अश्रफ, अज्लाफ आणि अर्झाल असे तीन गट आहेत. यापैकी अश्रफ या गटात सय्यद, शेख, पठाण, यांचा अंतर्भाव होतो आणि हे स्वत:ला उच्चवर्णीय मानतात. मुघल काळापासून हा वर्ग समाजावर प्रभाव टाकणारा राहिलेला आहे. पुढे इंग्रजांच्या काळात आणि स्वातंत्र्यानंतर काँग्रेसच्या राजवटीत मुस्लीम समाजावर याच वर्गाचे वर्चस्व राहिले आहे, असे मुस्लीम राष्ट्रीय मंचाचे राष्ट्रीय संयोजक मोहमद अफझल यांनी सांगितले. भाजपाच्या काळातही हाच वर्ग वर्चस्व गाजवितो आहे असेही अफझल पुढे म्हणाले. अलीकडे उत्तर प्रदेशात योगी सरकारमध्ये दानिश अन्सारी हे मंत्री मात्र या पसमांदा समाजातील आहेत, याचा त्यांनी आवर्जून उल्लेख केला.
धर्मांतरित हिंदू समाज
भारतातला हा पसमांदा मुस्लीम समाज मूलत: हिंदूच आहे. त्याचे धर्मांतर झाले आहे. जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठातील रसायनशास्त्राचे प्राध्यापक सैफ चौधरी सांगत होते. प्राध्यापक सैफ स्वत: गुजर समाजातील आहेत आणि ते याच श्रेणीत मोडतात. त्यांचे पूर्वज गुजर हिंदू होते आणि इब्राहीम लोदीच्या सैन्यात होते. बाबराच्या विरोधात पानिपतावर झालेल्या लढाईत लोदीचा पराभव झाला आणि जिवाच्या भीतीने हे दुर्गम पहाडी भागात स्थलांतर करते झाले. तेथे मुस्लीम फकिरांच्या संपर्काने केव्हा तरी आमच्या पूर्वजांनी इस्लामचा स्वीकार केला असावा, असे प्राध्यापक सैफ म्हणाले. अशाच प्रकारे जाट, त्यागी, राजपूत अशा अनेक स्थानिक हिंदूंचे इस्लामीकरण किंवा इस्लाममध्ये धर्मांतर करण्यात आले आणि या सर्वांची गणना पसमांदा श्रेणीत केली जाते. एकूण मुस्लीम लोकसंख्येच्या तुलनेत या पसमांदा श्रेणीच्या मुस्लिमांची संख्या 85 ते 90 टक्के आहे. हे वास्तव असले, तरी नेतृत्वाच्या अभावामुळे हा समाज आजही मागासलेला, गरीब, शोषित आणि दलित म्हणून गणला जातो.
खरा भारतीय मुसलमान
उत्तराखंड मदरसा बोर्डाचे अध्यक्ष बिलाल उर रहमान म्हणाले की हा पसमांदा समाज खरा भारतीय मुसलमान आहे. पण 10-15 टक्के असणार्या उच्चवर्णीय म्हणजे अश्रफ मुसलमानांनी मुल्ला-मौलवींच्या सहकार्याने या समाजावर आपले वर्चस्व निर्माण केले आहे. त्यांना शिक्षण, रोजगार, आरोग्यसेवा इत्यादींपासून वंचित ठेवले. त्यामुळे हा समाज आजही मागासलेला आहे. त्यातच काँग्रेसने स्वातंत्र्यानंतर ब्रिटिशांची धोरणेच पुढे चालू ठेवली आणि हा मुस्लीम समाज म्हणजे आपली हक्काची मतपेढी आहे, ही कल्पना घट्ट रुजविली. त्यातून हा समाज मागासलेला, अशिक्षित राहणे त्यांच्या दृष्टीने फायद्याचे होते. उच्चवर्णीय अश्रफांच्या आणि मुल्ला-मौलवींच्या कट्टर धार्मिक पकडीतून या समाजाला मोकळे करण्याचा कोणताच प्रयत्न काँग्रेसने केला नाही. उलट हिंदू संघटनांचा आणि राजकीय पक्षांचा बागुलबोवा उभा करून कायम त्यांना दहशतीत ठेवले आणि आम्हीच तुमचे खरे तारणहार आहोत असा भ्रामक प्रचार इतक्या कुशलतेने केला की त्यांना ते खरे वाटले आणि हा समाजदेखील त्यांच्या या भ्रमाच्या जाळ्यात अलगद फसत गेला.
सच्चर समिती अहवाल
सच्चर समितीचा अहवाल काँग्रेसचे हे धोरण आणि त्यांनी पसमांदा मुस्लीम समाजावर केलेल्या अन्यायाचे गुपित उघड करणारा आहे, असे मत बिलाल उर रहमान, मोहम्मद अफझल, प्राध्यापक सैफ चौधरी आणि अनेकांनी व्यक्त केले. काँग्रेसने अश्रफ मुस्लीम नेते आणि मुल्ला-मौलवी यांच्या साहाय्याने या पसमांदा मुस्लीम समाजाचे आर्थिक, शैक्षणिक, राजकीय आणि सामाजिक शोषण केले, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
या पसमांदा समाजातील 80 टक्क्यांपेक्षा अधिक लोक गरीब आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या या सूचनेप्रमाणे भाजपाने प्रयत्न केला, तर या लोकांचे शोषण थांबू शकते असे मत हैदराबादचे उद्योजक सय्यद फैयाज उद्दीन यांनी व्यक्त केले. या लोकांना आतापर्यंत काँग्रेसने ‘बेवकूफ’ बनविले, असेही ते म्हणाले.
फैयाझुद्दिन पुढे असेही म्हणाले की हे पसमांदा मुस्लीम दर्ग्याला जाणारे आहेत. पण कट्टर, देवबंदी किंवा वहाबी मुसलमान दर्ग्याला जाणे ‘कुफर’ मानतात. त्यांच्या परंपरा पुष्कळशा हिंदू परंपरांशी मिळत्या-जुळत्या आहेत. दहशतवादी कृत्यात यांचा सहभाग नगण्य असतो. पण आतापर्यंत हा समाज भाजपासारख्या राष्ट्रीय विचारांच्या राजकीय पक्षापासून दूर होता. या निमित्ताने भाजपाने यांना जवळ आणण्याचा हा प्रयत्न करण्याचे ठरविले आहे, हे देशाच्या भविष्याच्या दृष्टीने एक चांगले पाऊल आहे. यातून सामाजिक सौहार्द आणि बंधुभाव वाढीला लागेल आणि पसमांदा मुसलमानांची सामाजिक, अर्थी, शैक्षणिक स्थिती सुधारेल, असे हैदराबादचे पत्रकार एम.ए. सत्तार यांनी मत व्यक्त केले.
हिमाचल प्रदेशचे कालुद्दीन हिमाचली म्हणाले की आजपर्यंत या पसमांदा मुस्लिमांचा आवाज दाबून टाकला जात होता. मुस्लीम समाजात बहुसंख्य असूनही यांना न्याय मिळत नव्हता. कालुद्दीन स्वत: गुजर मुसलमान आहेत आणि हिमाचल, पंजाब, जम्मू-काश्मीर या राज्यांत त्यांचा समाज मोठ्या संख्येने आहे. या लोकांच्या मनात काँग्रेसने हेच विष भरून ठेवले होते की संघ आणि भाजपा हे तुमचे दुश्मन आहेत. ते मुस्लिमांना या देशात राहू देणार नाहीत, मारून टाकतील किंवा हाकलून लावतील. मोदींच्या या सूचनेचे स्वागत करताना त्यांनी या समाजाचे प्रश्न समजून घेण्याच्या आणि या लोकांना काही जबाबदारी देण्याच्या उपायांचीदेखील शिफारस केली. असे झाले, तर मोठ्या संख्येने हा मुस्लीम समाज भाजपाकडे येईल, असा विश्वासदेखील त्यांनी प्रकट केला.
देर आये दुरुस्त आये
भाजपाचे नेतृत्व पसमांदा मुस्लिमांच्या संदर्भात ‘देर आये दुरुस्त आये’ असे सांगत मोहमद अफझल यांनी मुंग्यांशी या समाजाची तुलना केली. मुंग्यांच्या रचनेत जशी एक राणी मुंगी असते आणि बाकी मजूर मुंग्या असतात, तसे या पसमांदा समाजाचे झाले आहे. 90 टक्के असलेला हा समाज केवळ मूठभर अश्रफ, मुल्ला-मौलवी आणि काँग्रेससारखे सेक्युलर राजकीय पक्ष यांचीच गुलामगिरी करीत आला आहे. त्यामुळे हे पसमांदा मुस्लीम भारत की मजदूर चीटी है, असे अफझल म्हणाले. संपूर्ण उत्तर प्रदेशमध्ये आणि बिहारमध्ये या पसमांदा मुस्लिमांची बहुसंख्या आहे.
मुस्लीम समाजात जातिव्यवस्था
प्राध्यापक सैफ चौधरी म्हणाले की जशी हिंदू समाजात जातिव्यवस्था आहे, तशीच ती भारतीय मुस्लीम समाजातही आहे कारण बहुसंख्य मुस्लीम हे धर्मांतरित आहेत. त्यांच्यातदेखील निम्न जातींच्या मुस्लिमांचे उच्च जातीच्या मुसलमान समाजात रोटी-बेटी व्यवहार होत नाहीत - उदा., अन्सारी आणि सय्यद यांच्यात परस्पर असे व्यवहार होत नाहीत. यांचे सामाजिक श्रेष्ठत्वदेखील जातींवर अवलंबून आहे. यांच्यासाठी कोणत्याच प्रकारचे आरक्षण देण्यात आले नाही. प्रारंभीच्या काळात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी पसमांदा मुस्लिमांसाठी आरक्षणाची व्यवस्था आणण्याच्या दृष्टीने सूचना मांडली होती. त्यास या उच्चवर्णीय मुस्लीम नेत्यांनी व मुल्ला-मौलवींनी विरोध केला होता. परदेशी आक्रमक इस्लाम धर्माचे होते. त्यांनी 800 वर्षे येथील मुसलमानांचे शोषणच केले. काँग्रेसने तीच परंपरा पुढे चालविली. परंतु स्वातंत्र्यानंतर सरकारने या पसमांदा मुस्लिमांसाठी कोणत्याच प्रकारे प्रगतीच्या योजना आणल्या नाहीत.
भाजपाकडे झुकाव
या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची या समाजाला सोबत घेऊन चालण्याची सूचना निश्चितच स्वागतार्ह आहे. नुकत्याच उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या निवडणुकात भाजपाला 18 टक्के मुस्लीम मते मिळाली आहेत. भारताच्या इतिहासातील ही एक क्रांतिकारक बाब आहे. नुकत्याच झालेल्या आजमगढच्या आणि रामपूरच्या लोकसभेच्या जागा भाजपाच्या उमेदवारांनी जिंकलेल्या आहेत. पुढे 2024च्या लोकसभेच्या निवडणुका आहेत आणि त्यात बहुमताचा मार्ग हा उत्तर प्रदेशातून जातो, हे सर्वविदित आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी 2024मध्ये राज्याच्या सर्व 80 जागा जिंकण्याच्या दृष्टीने आतापासूनच तयारी सुरू केली आहे.
देशातील सध्याचे वातावरण धार्मिक द्वेषाने कलुषित करण्याचे फार मोठे कारस्थान शिजत आहे. नूपुर शर्माने केलेल्या विधानावरून संपूर्ण देशात एक धार्मिक द्वेष पसरविण्याचे, हिंदू-मुस्लिमांत संघर्ष निर्माण करण्याचे प्रयत्न जोरदार सुरू आहेत. त्यातच सरवर चिस्तीसारखे नेते खुले आम “हमने 800 साल हुकूमत की है, हमारे मे यह अरमान मत पैदा करो की हमे फिर से हुकूमत करनी है’ असे प्रक्षोभक प्रलाप काढत आहेत. ‘सरतनसेजुदा’ असे हरीहींरस चालवून हिंसक चेतना जागविण्याचे प्रयत्न होत आहेत. अजमेर, अमरावती येथे अशा क्रूर आणि हिंसक मानसिकतेचे ओंगळवाणे दर्शन भारतीय समाजाला झाले आहेच. आणखी काही ठिकाणी अशा घटना घडवून आणण्याचे कारस्थान शिजत असेल तर नवल नाही.
मोदींच्या सूचनेचे स्वागत
2014पासून मोदी सरकारने या पसमांदा मुस्लिमांसाठी काही योजना सुरू केल्या, ज्यांचा फायदा त्यांना मिळतो आहे. अन्सारी, मन्सुरी म्हणजे पिंजारी, रईन, कुरेशी या आणि अशा अनेक पसमांदा जातींना या योजनांचा लाभ मिळतो आहे. अशा लाभार्थ्यांची संख्या सुमारे 4 कोटी इतकी आहे, जे केंद्र अन राज्य सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ घेत आहेत. ‘हुनर हाट’सारख्या योजनांचा स्थानिक कारागीरांना भरपूर फायदा झाला आहे. तसेच शिष्यवृत्ती, आवास योजना यासारख्या योजनाही भाजपाने राबविल्या आहेत, ज्यांचा या लोकांना फायदा मिळाला आहे. त्याचबरोबर भाजपाने या समाजातील योग्य व्यक्तींना हुडकून त्यांना नेतृत्वस्थानी आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. दानिश अन्सारी यांची मंत्रिपदी नियुक्ती ही याचे उदाहरण आहे. योगी सरकारने आणखी एक पसमांदा मुस्लीम जावेद अन्सारी यांची उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्डाचे अध्यक्ष म्हणून, तर चौधरी काफील-उल-वारा जे बुनकर समाजाचे आहेत, त्यांना उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमीचे अध्यक्ष म्हणून नेमणूक केली आहे.
आणखी एक पसमांदा मुस्लीम नेते अनीस मन्सुरी यांनी पंतप्रधानांच्या या पुढाकाराचे स्वागत केले आहे. आमच्या कल्याणासाठी मोदी सरकार योग्य पाऊल उचलत असेल तर त्याचे स्वागतच आहे आणि असे झाल्यास पसमांदा समाज मोदींच्या मागे उभा राहील, असे मन्सुरी म्हणाले.
मन्सुरी असेही म्हणाले की समाजवादी पार्टीने किंवा बहुजन समाज पार्टीने कधीच पसमांदा मुस्लिमांना त्यांचे योग्य स्थान दिले नाही. पण भाजपा जर आमच्यासाठी काही ठोस करणार असेल आणि पंतप्रधान मोदींच्या भाषणातून तसे संकेत मिळत आहेत, तर आमचा समाज भाजपाबरोबर नक्कीच उभा राहील.
एक डी.एन.ए.
या देशात 17 कोटी मुसलमान समाज आहे. त्यापैकी 85-90 टक्के पसमांदा आहे. त्याची हिंदू समाजाशी जवळीक आहे. गेल्या 11-12 जून रोजी दिल्लीत एक परंपरा लेखन कार्यशाळेत सहभागी झालेल्या मुस्लीम समाजाच्या लोकांनी ही बाब अधिक स्पष्ट केली. काही दिवसांपूर्वी सरसंघचालक डॉ. मोहनराव भागवत यांनी हिंदू-मुसलमान यांचा डीएनए एक असल्याचे जाहीरपणे सांगितले होते. तसेच मुसलमानांना वगळून हिंदुराष्ट्राची संकल्पना केली जाऊ शकत नाही, असेही ते म्हणाले होते. त्या पार्श्वभूमीवर या देशातील मुसलमान समाजात हा संदेश जाणे अधिक महत्त्वाचे आणि गरजेचे आहे की काही शतकांपूर्वी जरी त्यांच्या पूर्वजांनी धर्म किंवा उपासना पद्धती बदलली असली, तरी त्यांचे पूर्वज, संस्कृती आणि मातृभूमी एकच आहे, परंपरा सारख्या आहेत. त्यांच्या धार्मिक श्रद्धेचे केंद्र भारताबाहेर असले, तरी इस्लामच्या शिकवणीप्रमाणे मातृभूमीशी इमान हे महत्त्वाचे आहे. संघाचे ज्येष्ठ प्रचारक डॉ. इंद्रेश कुमार यांच्या मार्गदर्शनाखाली मुस्लीम राष्ट्रीय मंचाचे कार्यकर्ते ही विचारधारा त्यांच्या समाजात रुजविण्याचे प्रयत्न गेली दोन दशके यशस्वीपणे करत आहेत. त्यांच्या प्रयत्नांना अपेक्षित यश मिळत असल्याचे संकेतही दिसून येत आहेत. अशातच मोदींची ही योजना आणि भाजपाची स्नेह यात्रा यशस्वी झाली, तर मातृभूमीशी इमान राखणारे सच्चे भारतीय मुसलमान अशी नवी ओळख या पसमांदा मुस्लीम समाजाला मिळेल.
लेखक ज्येष्ठ पत्रकार, लेखक आणि न्यूजभारतीडॉटकॉमचे संपादक आहेत.