चीनशी संग आणि प्राणाशी गाठ

 

 

श्रीलंकेत भडकलेला जनतेच्या असंतोषाचा वडवानल कसा शांत होतो आणि तो शांत होताना त्यामध्ये काय काय जळून खाक होते, यावर या देशाचे भवितव्य अवलंबून आहे.

 

 

ठप्प झालेले पर्यटनाचे क्षेत्र, अन्नधान्याच्या आयातीवर उपाय म्हणून धरलेला सेंद्रिय शेतीचा अवास्तव अट्टाहास, भ्रष्टाचाराने आणि घराणेशाहीने पोखरलेले राजकारण हे आणि असे अनेक मुद्दे श्रीलंकेच्या ढासळत्या अर्थव्यवस्थेला कारणीभूत असले, तरी सर्वात महत्त्वाचे कारण, चीनसारख्या महाधूर्त, कपटी शेजार्‍याच्या कच्छपी लागणे हे आहे. दोन सामर्थ्यशाली शेजार्‍यांमधला आपला मित्र कोण, शत्रू कोण याचा सारासार विचार करायची क्षमता सत्ताधार्‍यांनी गमावल्याने श्रीलंका आज संकटांच्या आवर्तात खोल खोल चालली आहे. स्वार्थी, भ्रष्टाचाराने पोखरलेल्या राजपक्षे घराण्यात एकवटलेली सत्ता हेही श्रीलंकेच्या सर्वनाशाचे एक महत्त्वाचे कारण आहे. किंबहुना चीनशी मैत्री करत त्यांना श्रीलंकेत हातपाय पसरू देण्यात याच घराण्याचा मोठा वाटा आहे.

 

 

2009मध्ये लष्करी कारवाईने तामिळी दहशतवाद्यांचा बीमोड केल्यानंतर, जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा दक्षिण श्रीलंकेत उभारण्यासाठी चीनला मोठमोठी कंत्राटे देण्यात आली. त्यात प्रामुख्याने हंबनटोटा बंदराचा (जो राजपक्षे यांचा बालेकिल्ला समजला जातो) आणि त्याच्या आवतीभोवतीच्या क्षेत्राचा विकास अशा अनेक प्रकल्पांचा समावेश होता. यातून श्रीलंकेत 15 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक होऊन रोजगारनिर्मिती होईल असे स्वप्न दाखवले गेले. मात्र प्रत्यक्षात तसे न होता या प्रकल्पांसाठी चीनमधून कामगारांचीही आयात करण्यात आली. चीनने अर्थसाहाय्य केले, तेही आंतरराष्ट्रीय व्याजदरापेक्षा जास्त दरात. परावलंबी श्रीलंका चीनने लावलेल्या या कर्जसापळ्यात पुरती अडकली.

 

 

श्रीलंका हा संस्कृतिसमृद्ध आणि निसर्गाचे वरदान लाभलेला देश. त्यामुळे पर्यटनावर अधिक भिस्त असलेली देशाची अर्थव्यवस्था. चीनचा कर्जविळखा घट्ट होत असताना किमान पर्यटन व्यवसायाचा तरी अर्थव्यवस्थेला आधार होता. मात्र कोविडच्या महामारीने अवघे जग स्थानबद्ध झाले आणि पर्यटन क्षेत्र पूर्णत: ठप्प झाल्याने श्रीलंकेच्या अर्थव्यवस्थेवर कुर्‍हाड कोसळली. त्या क्षेत्राशी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष निगडित लाखो नागरिक बेकार झाले. देशातल्या अनेकांच्या अक्षरश: तोंडचा घास या महामारीने काढून घेतला.

मुळात अन्नधान्याची गरज पूर्ण होण्यासाठी आयातीवर अवलंबून असलेला देश, पण विदेशी चलनसाठ्याला ओढ बसल्याने अन्नधान्य, जीवनावश्यक वस्तू खरेदी करण्याची क्षमता संपलेला. अशा वेळी, राजपक्षे सरकारने निवडणुकीतील वचननामापूर्तीचे कारण पुढे करत रासायनिक खतांच्या आणि जंतुनाशकांच्या वापरावर बंदी घालत, 100 टक्के सेंद्रिय शेतीचा निर्णय लादला. अशी शेती करणारा जगातला पहिला देश होण्याची स्वप्ने दाखवली आणि या न पेलणार्‍या स्वप्नाने लोकांना अक्षरश: उपाशी मरण्याची पाळी आली. गरीब जनताच काय, मध्यमवर्गीयही त्यातून सुटले नाहीत. त्यातच रशिया-युक्रेन युद्धामुळे इंधन तुटवडा निर्माण झाला. या सगळ्याचा परिपाक म्हणून वाढलेली महागाई, वीजटंचाई, शिक्षणाची झालेली दुरवस्था आणि या सगळ्या कालखंडात ज्याला मित्र म्हणून जवळ केले, त्या चीनने वर केलेले हात. अशा सगळ्या अंदाधुंद परिस्थितीचा जो व्हायचा तोच परिणाम झाला. गेले 6 महिने शांततेत निदर्शने करणार्‍या विरोधकांचा आणि सर्वसामान्य नागरिकांचा संयम सुटला, नाकर्त्या व भ्रष्ट राज्यकर्त्या घराण्याविषयीचा संताप उफाळून आला आणि त्याची परिणती वडवानलात झाली. संतप्त जमावांनी राज्यकर्त्यांच्या वास्तू पेटवल्या, राजपक्षे घराण्याची ऐतिहासिक वास्तूही त्यातून सुटली नाही. यामागे नुसती संतप्त भावना नाही. हताशाही आहे. या राज्यकर्त्यांच्या हाती देशाचे, नागरिकांचे भविष्यच काय, वर्तमानही सुरक्षित नाही या जाणिवेतून आलेली हताशा त्यामागे आहे.

 

 

भारताला डावलून कपटी चीनला जवळ करण्याचे दुष्परिणाम श्रीलंका भोगतो आहे. तरीही श्रीलंकेच्या पडत्या काळात भारताने शेजारधर्म म्हणून आतापर्यंत विविध स्वरूपात 2 अब्ज डॉलर्सची मदत केली आहे. औषधे, इंधन पोहोचवले आहे. याउलट चीनसह आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बँक, आशियाई बँक यांनी मात्र श्रीलंकेच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत.

श्रीलंकेवर ओढवलेले संकट हे निसर्गनिर्मित कमी आणि चुकीच्या नेतृत्वामुळे ओढवलेले अधिक आहे. भ्रष्ट घराण्यात एकवटलेली सत्तासूत्रे आणि चीनशी संग यामुळे प्राणाशी गाठ कशी येते, याचे श्रीलंका हे उदाहरण आहे. तशीच नाजूक अवस्था असलेले पाकिस्तान, नेपाळ यासारखे देश यापासून काही धडा घेतील का? आशिया खंडातील शांततेसाठीही ते गरजेचे आहे.