असंगाशी संग

असंगाशी केलेला संग जिवावर बेततो, हे जसे व्यक्तीच्या संदर्भात खरे तसे देशाच्या संदर्भातही. आपले शेजारी कोण असावेत हे निवडण्याची मुभा देशांना नसते. मात्र शेजारी राष्ट्राचे चालचलन पाहून, त्याचे परराष्ट्राशी असलेले व्यवहार आणि त्यामागचे उद्देश लक्षात घेत या शेजारी राष्ट्रांपैकी कोण आपले हितचिंतक आहेत आणि कोण शत्रुगटात मोडणारे आहेत हे लक्षात घेऊन त्यानुसार त्यांच्याशी संबंध ठेवावे लागतात. सारासार विचाराशी फारकत घेतल्यास कसे अरिष्ट ओढवते, याची सध्याची दोन उदहारणे आपल्या शेजारीच आहेत. श्रीलंका आणि पाकिस्तान हे दोन्ही देश सध्या ज्या संकटांचा सामना करत आहेत, ती संकटे बहुमुखी आहेत. पण त्यात एक समान धागा आहे, तो म्हणजे दोघांनीही चीनशी केलेला आंधळा संग आणि कावेबाज चीनने साधलेला डाव.

आर्थिक संकटात सापडलेल्या या देशांना चीन देऊ करत असलेल्या मोठमोठ्या कर्जरकमांची भूल पडली. या कर्जाच्या मोबदल्यात चीनने साधलेला स्वार्थ, प्रकल्पांच्या नावाखाली बळकावलेली जमीन यातून त्यांच्या सार्वभौमत्वाला असलेला संभाव्य धोका त्यांच्या लक्षातही आला नाही की त्यांनी दुर्लक्ष केले? अशा प्रकारच्या कर्जांच्या माध्यमातून चीनने या देशांमध्ये पद्धतशीर घुसखोरी केली आहे आणि या कर्जसापळ्यांमधून बाहेर पडण्याचा मार्गही सापडू नये इतकी या देशांची वाईट हालत झाली आहे.

पाकिस्तानातल्या आर्थिक दुर्दशेला जोड आहे तिथे माजलेल्या राजकीय अराजकाची. गेली अनेक वर्षे वाट्याला आलेले कर्जबाजारीपण, महामारीने पार मोडकळीला आलेली अर्थव्यवस्था आणि ढासळलेली सरकारी यंत्रणा या तिहेरी कात्रीत सापडलेला पाकिस्तान असे या देशाचे सध्याचे वास्तव आहे. पाकिस्तानात एकतर थेट लष्करी अंमल असतो किंवा लोकशाही व्यवस्था असली, तरी तिच्यावर अंकुश लष्कराचाच असतो. आत्ताचे सरकारही त्याला अपवाद नाही. डळमळीत लोकशाही, दहशतवादाला पाठिंबा दिल्यामुळे पाश्चात्त्य देशांनी गुंतवणुकीसाठी दाखवलेला निरुत्साह, आर्थिक शिस्तीला धुडकावून लावत स्वीकारलेले लोकानुनयी धोरण, भारतद्वेषापायी पोसलेली दहशतवादाची विषवल्ली, चीनसारख्या महाधूर्त-महाकपटी शेजार्‍याला धनकोच्या माध्यमातून दिलेले मुक्तद्वार हे आजच्या पाकिस्तानचे चित्र आहे. हे चित्र त्याच्या काळ्याकुट्ट भविष्याचा इशारा देते आहे.

दुसरीकडे श्रीलंकेची अवस्थाही अतिशय बिकट असून तिथे अकार्यक्षम सरकारच्या विरोधात नागरी उठावांना सुरुवात झाली आहे. कर्जाच्या प्रचंड बोज्याखाली दबलेला श्रीलंका दिवाळखोर बनला आहे. हा चीनने लावलेला कर्जसापळा होता, ज्यात श्रीलंकेच्या सत्ताधार्‍यांनी स्वत:च्या देशाला अलगद नेऊन ठेवले. कोरोना महामारीमुळे पर्यटन व्यवसायाला लागलेली घरघर, त्यातून ओढवलेली बेरोजगारी, याच काळात ठप्प झालेली चहाची व कपड्यांची निर्यात आणि 100 टक्के सेंद्रिय शेतीचा अंगाशी आलेला निर्णय.. या सगळ्यामुळे डबघाईला आलेली अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी राजेपक्षे सरकारने उपाय शोधला तो कर्ज घेण्याचा. या अविचारी निर्णयातून कर्जाचा डोंगर होऊन त्याखाली देश दबला गेला आहे. श्रीलंकेच्या एकूण 16 ते 17 अब्ज डॉलर्स कर्जापैकी एकट्या चीनकडून घेतलेले कर्ज 10 ते 12 अब्ज डॉलर्सच्या दरम्यान आहे. श्रीलंकेतल्या इतक्या प्रकल्पांवर आज चीनचे वर्चस्व आहे की तो चीनची वसाहत असल्यासारखी त्याची स्थिती आहे.

 

भारत स्वतंत्र होत असतानाच 1947 साली धर्माच्या नावाखाली भारतापासून वेगळे होत स्वतंत्र देश बनलेला पाकिस्तान आणि 1948 साली स्वतंत्र झालेला श्रीलंका. दोघेही आज आर्थिक संकटात असताना, भूतकाळातील आणि वर्तमानातीलही त्यांनी केलेल्या खोडसाळपणाच्या पार्श्वभूमीवरही भारत दोघांना जमेल तितकी मदत करतो आहे. भारताने केलेल्या मदतीचा आकडा चीनएवढा नसला, तरी मदतीमागची भावना चीनसारखी अप्पलपोटेपणाची नाही. कोविडकाळातील केलेल्या मदतीने तर यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. केवळ या दोन देशांमध्येच नाही, तर सुमारे 75 देशांत भारताचे 500हून अधिक विकास प्रकल्प आज चालू आहेत. त्यामागे फक्त विश्वासाचे अधिष्ठान आहे. मात्र हे समजून घेण्याची क्षमता हे दोन्ही शेजारी गमावून बसले आहेत.

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर, रशिया-युक्रेन युद्धासारख्या जगासाठीच चिंतेचा विषय असलेल्या प्रकरणात भारताची भूमिका काय आहे याकडे अमेरिकेसहित सर्वांचे लक्ष लागले आहे. भारताने कमावलेला हा विश्वास म्हणजे आपल्या परराष्ट्र धोरणाचे फलित आहे. जगात शांतता नांदावी अशी आकांक्षा बाळगणारा आणि त्यासाठी प्रयत्नशील असणारा, मदत करणारा भारत अशी भारताची प्रतिमा आहे. केवळ आपापल्या देशातच नाही, तर शेजारी राष्ट्रांमध्ये शांतता नांदण्यात सर्वांचे हित आहे, त्यातच विकासाची बीजे आहेत याची जाणीव पाकिस्तानला नसली तरी श्रीलंकेला थोड्या प्रमाणात का होईना, होते आहे. पण त्याला उशीर झाला आहे का, हे भविष्यकाळच सांगू शकेल.