डॉ. बाबासाहेब आणि राजकीय शक्ती

 

 

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती सर्व देशभर उत्साहाने साजरी झालेली आहे. डॉ. बाबासाहेबांची जयंती फक्त दलित समाजाने साजरी केली असे झाले नाही. वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांनी त्यात पुढाकार घेतला होता. मला स्वत:ला भाजपा, मनसे, विद्यापीठे यांच्याकडून चौदा तारखेच्या भाषणांची निमंत्रणे आली. त्याचा अर्थ मी असा केला की, समाजातील सर्व स्तरांत आता बाबासाहेबांची जयंती साजरी करण्याचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

 

 

सामाजिक समरसता मंचाचे काम जेव्हा महाराष्ट्रात सुरू झाले, तेव्हा प्राथमिक अनेक बैठकांतून एक विषय आग्रहाने मांडण्यात आला की, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेबांची जयंती सर्व समाजाचा विषय व्हावा, आपण त्यात पुढाकार घ्यावा. ज्या ठिकाणी शिवजयंती, गांधीजयंती साजरी होते, त्या ठिकाणी डॉ. बाबासाहेबांच्या जयंतीचा उत्सव साजरा केला जावा. संघकार्यकर्ते जे ठरले ते करायचे या मानसिकतेत असतात. त्यामुळे सामाजिक समरसता मंचाच्या व्यासपीठावरून अनेक ठिकाणी कार्यक्रम व्हायला लागले. अशा कार्यक्रमात बाबासाहेबांविषयी काय बोलायचे, हेदेखील आम्ही क्रमाक्रमाने शिकत गेलो. शिकण्यासाठी अभ्यास करीत गेलो. आता हा विषय अखिल भारतीय झालेला आहे.

बाबासाहेबांचा विषय अखिल भारतीय झाला याचे जसे समाधान आहे, तसेच अजूनही खूप लांबचा पल्ला गाठायचा आहे याचीदेखील जाणीव झाल्याशिवाय राहत नाही. डॉ. बाबासाहेबांची मांडणी करणारे दोन ठळक वर्ग आहेत. एक वर्ग डॉ. बाबासाहेबांच्या अनुयायांचा आहे. ते देव मानत नसले तरी डॉ. बाबासाहेबांना त्या सर्वांनी देवच करून टाकलेले आहे. त्यांच्याबद्दल एकसुरी बोलणे आणि लिहिणे हे सातत्याने होत असते. आपल्या जीवनकाळात बाबासाहेबांनी हिंदू समाजाचे दोष दाखवीत असताना धर्मशास्त्रांची चिकित्सा केली. काही गोष्टी स्पष्टपणे मांडल्या. आज त्याच गोष्टी पुन्हा पुन्हा मांडण्यात काहीही प्रयोजन नसते. परंतु स्वत:ला विचारवंत म्हणविणारे त्याच त्याच गोष्टी सातत्याने मांडत राहतात.

त्याचे वाचन केले की ज्ञानात तर काही भर पडत नाही, पण एक गोष्ट लक्षात येते - बाबासाहेब ही बाबासाहेबांना मानणार्‍यांची एक शक्ती आहे आणि तीच त्यांची मर्यादा आहे. शक्ती अशासाठी आहे की पूज्य डॉ. बाबासाहेबांचे विचार बळ देतात, स्वाभिमान जागृत करतात, आत्मभान निर्माण करतात. स्वकष्टाने स्वत:च्या पायावर उभे राहण्याची प्रेरणा निर्माण करतात. बाबासाहेबांच्या विचारांचा हा एक सकारात्मक भाग आहे. मर्यादा याच्यासाठी आहे की, समाजजीवनामध्ये सर्वसमावेशकता धारण करावी लागते. सर्वसमावेशकता स्वीकारल्याशिवाय समाजाची प्रगती होत नाही आणि त्याचा विकासही होत नाही. महात्मा गांधींपेक्षा बाबासाहेब कसे मोठे किंवा बाबासाहेबांपेक्षा सावरकर कसे लहान अथवा बाबासाहेबांपुढे संघ कसा संकुचित या प्रकारची वैचारिक मांडणी कदाचित पुरस्कार मिळविण्यासाठी उपयोगी ठरत असेल, पण समाजाच्या गतिशीलतेसाठी तिचा काही उपयोग नाही.

महापुरुषांचा विचार काळाच्या संदभात पुढे न्यावा लागतो. महापुरुषाने आपल्या काळात जे मांडले, त्यातील शाश्वत भाग कोणता आणि कालसापेक्ष भाग कोणता, याचा विवेक करावा लागतो. बाबासाहेबांच्या काळचा प्रश्न अस्पृश्यता कशी संपवायची हा होता. त्याला धर्माचे अडसर होते, रूढींचे अडसर होते आणि राज्यसत्तेचा अडसर होता. हे सर्व आता दूर झाले आहेत. आताच्या काळचा प्रश्न आर्थिक, राजकीय, आणि सांस्कृतिक क्षेत्रात सहभाग कसा वाढेल किंवा कसा वाढविता येईल हा आहे.

राजकीय क्षेत्राचा विचार करता सर्व देशातील दलित वर्गाच्या संख्येचा विचार केला, तर ती फार मोठी राजकीय शक्ती आहे. या शक्तीला बहुजन समाज पक्षाने उत्तर प्रदेशात राजकीयदृष्ट्या संघटित केले आणि स्वत:ची एक राजकीय शक्ती निर्माण केली. अनेक निवडणुकांत ती प्रस्थापित केली. आकर्षणाचे काम शक्ती करते. त्यामुळे समाजातील अन्य गट बहुजन समाजाकडे आकर्षित झाले. त्या सर्वांची मिळून एक शक्ती झाली. 2007च्या निवडणुकीत उत्तर प्रदेशात मायावती स्वबळावर निवडून आल्या. या विजयाचे राजकीय विश्लेषण करण्यासाठी हा लेख नाही. मायावतींनी डॉ. बाबासाहेबांचा विचार काळाच्या संदर्भात पुढे नेला. सर्वसमावेशक झाल्याशिवाय परिणामकारक सहभाग प्राप्त होत नाही, हे त्यांनी सिद्ध करून दाखविले.

महाराष्ट्राचा जर विचार केला, तर महाराष्ट्रातदेखील दलित वर्गाची संख्या खूप मोठी आहे. संख्याबळाचा विचार करता ती मोठी राजकीय शक्ती आहे. मायावतींनी दलित शक्तीचे धुव्रीकरण केले, ऐंशीच्या दशकापासून या शक्तीच्या केंद्रीकरणाला त्यांनी प्रारंभ केला, फार घाई केली नाही आणि त्यात त्यांनी यश प्राप्त केले. महाराष्ट्रात असे काही घडले नाही. दलित चळवळीतील फाटाफूट, नेतृत्वातील फाटाफूट याविषयी भरपूर लिहिले आणि बोलले गेले आहे. पुस्तकेदेखील आहेत. रोगाचे निदान केल्याने रोग बरा होत नाही, त्यावर योग्य ती प्रतिबंधात्मक औषधांची उपाययोजना करावी लागते, ती कुणी करायची, यावर काही उत्तर नाही.

बाबासाहेब सांगून गेले की, राज्यकर्ती जमात व्हा. राज्यकर्ती जमात केवळ दलितांच्या संख्याबळावर होेऊ शकत नाही. लोकशाहीत आकड्यांना अतिशय महत्त्व असते. एक अधिक एक केले की दोन होतात आणि एकापुढे एक ठेवला तर अकरा होतात. अकरा होण्यासाठी सर्वांना बरोबर घेऊन कसे जाता येईल, याचा विचार करावा लागतो. केवळ बेरजेचे राजकारण करून चालत नाही, तर ते गुणाकाराचे राजकारण करावे लागते.

गेली दोन वर्षे सर्व देश कोरोना काळातून गेला. त्याचा सर्वक्षेत्रीय परिणाम झाला आहे. फक्त शिक्षण हा विषय घेऊ. ज्यांच्याकडे मोबाइल आहेत, टॅब आहेत किंवा घरी कॉम्प्युटर आहे, त्यांचे ऑनलाइन शिक्षण झाले. (असे म्हणू या.) ज्यांच्याकडे यापैकी काहीही नाही, अशा खेडोपाडी विखुरलेल्या बहुजन मुलांचे काय? शिक्षण जर झाले नाही, तर समाजात सन्मानाने जगण्याचे मार्ग बंद होतात. या काळात कोणत्याही राजकीय पक्षाने बहुजनांच्या वंचितांच्या शिक्षणासाठी एवढे कोट्यवधी रुपये खर्च करणार आहोत की केले पाहिजेत.. असे माझ्या तरी वाचनात नाही.

तंत्रज्ञानाच्या सतत बदलत जाणार्‍या प्रगतीमुळे रोजगाराच्या जुन्या संधी संपतात आणि नवीन संधी निर्माण होतात. हे तंत्रज्ञान शिकून घ्यावे लागते. त्याला कौशल्यविकास म्हणतात. तंत्रज्ञानाचे शिक्षण सहजसुलभ नसते, महागडे असते. ते बहुजन, वंचित वर्गाला कसे उपलब्ध होणार? ते जर उपलब्ध झाले नाही, तर मागास आणि दलित हा शिक्का कायमचा कपाळावर तसाच राहणार.

आपण लोकशाही राजवटीत जगतो आहोत. लोकशाही राजवटीत सर्व राजकीय सत्तेचा उगम जनतेत असतोे. ही राजकीय शक्ती आपल्याकडे आहे याची जाणीव जनतेला असणे फार आवश्यक आहे. त्यासाठी जनतेत राजकीय जागृती सतत करीत राहिले पाहिजे. हे काम कुणी करायचे? या प्रश्नाचा विचार केला पाहिजे. राजकीय पक्ष स्वत:च्या फायद्याचा विचार करून आपली मतबँक बळकट करण्याचा प्रयत्न करतात. त्याचा एक फॉर्म्युला तयार झालेला आहे. भावनिक विषयाला हात घालायचा, त्याला पैशाची जोड द्यायची, सोबतीला आश्वासनांची खैरात वाटायची. मतपेढी मजबूत करण्यासाठी वेगवेगळ्या जातीजमातींच्या धर्मगटांच्या प्रमुख लोकांना वेगवेगळ्या प्रलोभनांनी आपल्याकडे आकर्षित करायचे. याला राजकीय जागृती म्हणता येत नाही.

डॉ. बाबासाहेबांचा विचार जर आजच्या काळाच्या संदर्भात पुढे न्यायचा असेल, तर सर्व बहुजन वंचितांचे जबरदस्तपणे राजकीय प्रशिक्षण केले पाहिजे. सुशिक्षित आणि तरुण वर्गातून नवीन नेतृत्व उभे राहिले पाहिजे. तेच तेच ते जुने चेहरे आणि ठरावीक साच्याची त्यांची भाषणे आता पुरे झाली, असे म्हणून माहिती-तंत्रज्ञानाच्या काळाला पेलणारे आणि जागतिक संदर्भ लक्षात घेऊन विचार करणारे नवनेतृत्व उभे राहिले पाहिजे. बाबासाहेबांनी दिलेली लोकशाही विचारांची शिदोरी आणि समाजाच्या सामाजिक, आर्थिक परिवर्तनाचा विचार नवीन परिस्थितीत नवीन कार्यक्रमांच्या संदर्भात पुढे येण्याची महाराष्ट्र वाट बघत आहे.