काळाची गरज

हिजाब आणि हलाल या दोन मुद्द्यांवरून कर्नाटकातले आणि देशभरातले वातावरण गेले 2 महिने तापले होते. शैक्षणिक संस्थांमध्ये मुस्लीम महिला/मुली हिजाब घालून आल्यास त्यांना प्रवेश दिला जाणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका संस्थेच्या पदाधिकार्‍यांनी घेतली आणि कर्नाटक सरकारने त्याची पाठराखण केली. यामुळे बिथरलेल्या मुस्लीम संघटना, स्वयंघोषित पुरोगामी सेक्युलॅरिस्ट यांनी हा प्रश्न न्यायालयाच्या दारात नेला. तरीही संस्था, कर्नाटक सरकार आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिले आणि कर्नाटक उच्च न्यायालयानेही, हिजाब हा मुस्लीम धर्माचरणातला अत्यावश्यक भाग नसल्याचा निर्वाळा दिला. यामुळे अस्वस्थ, संतप्त झालेल्यांनी बरीच आदळआपट केली. यानंतर आला हलालचा मुद्दा. कर्नाटकातला उगादी हा हिंदूंचा महत्त्वाचा - नववर्षाचा सण. या सणाला आराध्य देवतांना मटणाचा नैवेद्य दाखवण्याची परंपरा आहे. मात्र हे मटण कापण्याची हिंदूंची पद्धत निराळी आणि मुस्लिमांची निराळी. त्यामुळे त्या पद्धतीने कापलेले मटण देवाला नैवेद्य दाखवायला चालणार नाही, असे म्हणत सर्व हिंदूंनी सणाच्या वेळी हलाल मटणावर बहिष्कार घातला. यावरूनही वादळ उठले.

हिजाब आणि हलाल हे दोन्ही मुद्दे त्या संदर्भात घेतल्या गेलेल्या ठाम आणि स्पष्ट भूमिकेमुळे देशभर गाजले. त्याला राजकीय रंग देत दिशाभूल करण्याचा प्रयत्नही काही मुस्लीमधार्जिण्या लोकांनी केला.

मात्र हे मुद्दे आणि त्याला होणारा विरोध हा भारतापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. त्याच्या विरोधात जागतिक पातळीवर निदर्शने, मोर्चे आणि आवाज उठवणे चालू झाले आहे, हे देशाबाहेरच्या हालचालींचा वेध घेतला असता लक्षात येते. फ्रान्समध्ये सध्या अध्यक्षीय निवडणुकीचे वारे वाहत आहेत. विद्यमान अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्यासमोर आव्हान आहे ते उजव्या विचारसरणीच्या कडव्या समर्थक मानल्या जाणार्‍या मरीन ली पेन यांचे. फ्रान्ससारख्या विचार-आचारस्वातंत्र्य सर्वोच्च मानणार्‍या देशाच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत हिजाब हा मुद्दा निणार्यक ठरू शकतो की काय, अशी परिस्थिती सध्या उद्भवली आहे. फ्रान्सच्या एकूण लोकसंख्येपैकी 8 टक्के लोकसंख्या मुस्लीम आहे. ही संख्या 60 लाख इतकी आहे. युरोपीय देशामधील लक्षणीय म्हणावी अशी आणि म्हणूनच निवडणुकीच्या संदर्भात दुर्लक्ष न करता येण्याजोगी. या पार्श्वभूमीवर, ‘निवडून आल्यास हिजाबवर बंदी घातली जाईल’ असे मरीन आपल्या प्रचारसभांमध्ये ठणकावून सांगत आहेत. ‘हिजाबला राजकीय विषय का करता? मुस्लिमांच्या धार्मिक स्वातंत्र्यावर घाला का घालता?’ या विरोधकांच्या प्रश्नांना ली पेन यांचे उत्तर विचार करण्याजोगे, अतिशय महत्त्वाचे आहे. त्या म्हणतात, “हिजाबचा मुस्लीम धर्माशी, कुराणाशी काही संबंध नाही. ते मुस्लिमांच्या धार्मिक वर्चस्ववादाचे प्रतीक आहे आणि म्हणून त्याला विरोध आहे.”

ज्या ज्या युरोपीय देशांत मुस्लीम स्थलांतरित होऊन गेले, तिथल्या मूळ नागरिकांना ते डोकेदुखी होऊ लागले आहेत. आणि हे दीर्घकाळ सुरू आहे. काही वर्षांपूर्वी बेल्जियमची राजधानी ब्रसेल्स येथे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी मुस्लीम राजकीय पक्ष स्थापन करून, निवडणुकीत विजय मिळाल्यास ते इस्लामिक स्टेट जाहीर करून तिथे शरिया कायदा लागू करण्याच्या गोष्टी करत होते. तात्पर्य, ज्या देशात स्थलांतरित म्हणून आसरा घेतला, तिथे आपले राजकीय-सामाजिक वर्चस्व प्रस्थापित करण्याच्या मानसिकतेचे हे उत्तम उदाहरण.

मुस्लीम निर्वासितांना आसरा देणार्‍या देशांना इशारा म्हणून या विषयाच्या अभ्यासक जेनेट लेव्ही यांनी ‘अमेरिकन थिंकर’ या मासिकात एक लेख लिहिला आहे. या लेखात त्या म्हणतात, ‘कोणत्याही समाजातील 27 टक्के मुस्लीम लोक त्या जागेला स्वतंत्र इस्लामिक देश बनविण्याची मागणी करायला, तिथे शरिया लागू करण्याची मागणी करायला सुरुवात करतात.’ वर दिलेले बेल्जियमचे उदाहरण जेनेट यांच्या मांडणीचा गांभीर्याने विचार करायला भाग पाडते.

अशा या वर्चस्ववादी मानसिकतेच्या मुस्लीम निर्वासितांच्या विरोधात लढा द्यायला जगभरातले लोक सज्ज होत आहेत. आतापर्यंतची सहनशीलता त्यागून रस्त्यावर उतरत आहेत. स्वीडनसह डेन्मार्क, नॉर्वे, फिनलंड आदी नॉर्डिक देशांमध्ये मुस्लीम स्थलांतरितांमुळे निर्माण झालेली अस्वस्थता, अशांतता, उद्भवलेला बेरोजगारीचा प्रश्न यामुळे संतप्त झालेल्या गटाच्या पोल्यूदेन या नेत्याने रमझानच्या पवित्र काळात कुराण जाळल्यामुळे हिंसाचार उसळला. त्यातून दंगलीही सुरू झाल्या.

 

कुराण जाळण्याच्या कृतीचे समर्थन केले नाही, तरी त्यामागची अस्वस्थता, चीड, मुस्लीम वर्चस्ववादाचा झालेला अतिरेक समजून घेतला पाहिजे. आणि या विरोधात जगभरातच आवाज उठायला सुरुवात झाली आहे, हेही लक्षात घ्यायला हवे. तेव्हा भारतात हिजाब-हलाल-भोंगे यावरून सध्या जे चालू आहे, ते म्हणजे वर्चस्ववादाला झुगारून देण्याच्या, त्याच्यासमोर ठामपणे उभे राहण्याच्या प्रक्रियेची सुरुवात आहे. कणखर भूमिका घेतल्याशिवाय आता तरणोपाय नाही याची जाणीव झालेले नागरिक आणि न्यायालयांनी दिलेले निर्भीड निर्णय यामुळे मुस्लीम वर्चस्ववाद्यांना आणि त्यांचे लांगूलचालन करणार्‍यांना चाप बसेल, अशी आशा आहे.

ममतांनी प. बंगालमध्ये मुस्लिमांचे जे हर प्रकारे लांगूलचालन सुरू केले आहे, त्यातून लवकरच प. बंगालमध्ये इस्लामिक देश निर्माण करण्याची मागणी पुढे येण्याची शक्यता जॅनेट लेव्ही यांनी आपल्या लेखात व्यक्त केली आहे. तेव्हा कणवेची झापडे बाजूला करून निर्भीडपणे उभे राहणे ही काळाची गरज आहे. त्या दिशेनेच पावले पडत आहेत.