कुणाच्या खांद्यावर कुणाचे ओझे

पाकिस्तानात सत्तापालटाचे नाट्य बरेच रंगले. शेवटच्या चेंडूपर्यंत खेळण्याची डरकाळी फोडणारे क्रिकेटवीर इम्रान अगदी शेवटच्या ओव्हरमध्ये पाकिस्तानी संसदेचे मैदान सोडून पळून गेले. त्यामुळे प्रत्यक्षात मतमोजणी करण्याची पाळी आलीच नाही. तरीही केवळ दोन मते जास्त - 174 मते मिळून शेहबाज शरीफ यांना शून्य मतांच्या विरोधात पंतप्रधान निवडले गेले. पाकिस्तानातील विरोधी पक्षांतर्फे लढविला गेलेला हा एकतर्फी राजकीय सामना ठरला.

आपल्या नागरिकांना आता शेहबाज शरीफांची बरीच माहिती झाली आहे. अनेक दूरदर्शन वाहिन्यांनी गेल्या आठ दिवसांत भारतातील बातम्यांना बर्‍याच अंशी फाटा देऊन पाकिस्तानमधील बातम्यांचा आणि चर्चांचा भारतीय प्रेक्षकांवर धुवांधार पाऊस पाडला. भारतातीलच नव्हे, तर पाकिस्तानातील अभ्यागत तज्ज्ञ वक्त्यांनी उघडपणे हे बोलून दाखविले. एका वक्त्याने एका वाहिनीवर मतप्रदर्शन करताना विधान केले की, “पाकिस्तानमध्ये चाललेल्या या राजकीय घडामोडींचा जणू भारतातच चाललेल्या घडामोडींसारखा संबंध आहे.” त्याने जरी एक प्रकारे टीकात्मक आणि उपहासपूर्ण दृष्टीने ते वक्तव्य केले असले, तरी त्याला काय माहीत आहे की, पाकिस्तानच्या सुरुवातीपासून भारत पाकिस्तानचे ओझे आपल्या खांद्यावर बाळगून ओढतो आहे. एवढेच नव्हे, तर ते ओझे बाळगत प्रगतीकडे वाटचाल करतो आहे. पाकिस्तानी जनतेचे खरे दुखणे तेच आहे. एकीकडे धार्मिक कट्टरतेच्या पायावर उभा राहिलेला पाकिस्तान आता दुर्दशेला पोहोचला आहे, त्याच वेळी भारत एक सहृदय महासत्ता म्हणून जगात मान्यता पावतो आहे. एकंदर परिस्थिती पाहता अगदी स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर काश्मीरमध्ये झालेल्या रानटी कबिलाईंच्या आक्रमणापासून भारत पाकिस्तानचे ओझे बाळगून आहे.

 

 

भारतीय लिखित वृत्तपत्रांनी आणि दृक्-श्राव्य माध्यमांनी गेल्या सुमारे दीड वर्षापासून इम्रानच्या गच्छंतीची भाकिते देण्यास सुरुवात केली. लष्करांच्या वरदहस्तामुळे निवडून आलेला इम्रान खान मुळात नियाझी आडनावाचा आहे. जनरल नियाझीने 1971च्या युद्धात पाकिस्तानी फौजेसकट भारतीय लष्करासमोर शस्त्रे टाकण्याच्या घटनेमुळे पाकिस्तानी जनतेत नियाझी या नावाविषयी घृणा निर्माण झाली आहे. इम्रानचे नियाझी असणे हे जणू भारतातील माध्यमांना हातात कोलीत मिळाल्यासारखे होते. भारतात त्याचा वारंवार उल्लेख होत होता. इम्रानचे लष्करप्रमुख बाजवांबरोबरचे संबंध जसे जसे ताणत गेले, तसे तसे इम्रानच्या गच्छंतीचे संकेत सर्वत्र जात होते. भारतातही त्याची चर्चा उघडपणे होत होती.

 

एरवी हजार वेळा भोसकून भारताला रक्तबंबाळ करण्याचे धोरण दशकानुदशके चालविणार्‍या आणि अतिरेक्यांना प्रशिक्षण देऊन काश्मीरमध्ये घुसविणार्‍या पाकिस्तानी लष्कराला दोन सर्जिकल स्ट्राइक्सनंतर त्या धोरणाचा पुनर्विचार करावा लागला. पाकिस्तानची ठाकूरकी अमेरिकेच्या अफगाणिस्तानवरील सैनिकी धोरणामुळे होती. गेल्या वर्षी अमेरिकेने ऑगस्टमध्ये अतिशय अपमानास्पद ठरलेल्या अवस्थेत अफगाणिस्तामधून काढता पाय घेतल्यावर आधीच चीनकडे झुकलेल्या पाकिस्तानवरचा विश्वास संपुष्टात आला. दक्षिण आशियातील नेपाळ, श्रीलंका, ब्रह्मदेश इ. देशांप्रमाणे पाकिस्तान चीनच्या विळख्यात सापडतो आहे, हे अमेरिका हतबलपणे पाहत होती. पाकिस्तानला घेरणार्‍या आर्थिक संकटात त्याला वाचविण्याऐवजी आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीच्या माध्यमातून पाकिस्तानची आर्थिक कोंडी करण्यात अमेरिकेला रस होता. ‘ग्रे’ यादीत टांगते ठेवून परत पाकिस्तानला गुडघे टेकायला लावण्याच्या अमेरिकेच्या धोरणाचा फज्जा उडाला. पाकिस्तान अधिकच चीनच्या जाळ्यात अडकत गेला.

निवडून येताना कमी नव्हे, 52 विकासात्मक आश्वासने देणार्‍या इम्रान नियाझीला त्यातील पाच आश्वासनेसुद्धा पूर्ण करता आली नाहीत. मुस्लीम समाजात इतर धर्मीय समाजांविषयी असलेल्या उपजत वैराच्या भावनेला खतपाणी घालत इम्रानने हाफिज सईदसारख्या अतिरेक्याला जणू मोकळेच सोडले होते. इतकेच नव्हे, तर त्याच्याबरोबर एका व्यासपीठावर तो आला होता. या वेळी त्याचाही काही उपयोग झाला नाही.

इम्रानचे दिवस फिरले, तसे सईद कुटुंबाचे दिवस फिरले. इम्रानची गच्छंती होण्याच्या काळातच हाफिज सईदला न्यायालयाने कमी नव्हे, 32 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा दिली आहे. त्याचा मुलगा तल्हा याला पाकिस्तानच्या गृह मंत्रालयाने दहशतवादी घोषित करून त्याच्यावर दहशतवाद्यांची फौज तयार करणे, त्यांना रसद पुरविणे असे आरोप ठेवले आहे. त्याही पुढे जाऊन तल्हा सईद भारत, इस्रायल, अमेरिका आणि भारताचे हितचिंतक असलेल्या पाश्चात्त्य देशांमध्ये स्थानिक नागरिकांच्या मदतीने जिहाद पुकारण्याच्या इराद्याने काम करीत असल्याचा आरोप त्याच्यावर ठेवला आहे. या हाफिज सईदला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अतिरेकी घोषित करण्याच्या मार्गात आडकाठी करणारा चीन या शिक्षेमुळे भारतीयांसाठी जरी तोंडघशी पडला असेल, तरी तो मुद्दा चीन सोईस्कर रितीने दुर्लक्षित करेल. आता भारताने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मुंबई हल्ल्यासाठी कारणीभूत असलेल्या हाफीज सईदला भारताच्या हवाली करण्याची मागणी केवळ पाकिस्तानकडेच नव्हे, तर आंतरराष्ट्रीय समुदायासमोर प्रखरपणे केली पाहिजे. वास्तविक या शिक्षेमुळे पाकिस्तान हा सर्व दहशतवादी कारवायांचे मूळ आहे हे प्रस्थापित झाले. त्यामुळे त्यांचे ‘ग्रे’ यादीतील नाव काढून काळ्या यादीत समाविष्ट होण्यासाठी भारताने कसून प्रयत्न केले पाहिजेत.

 

 

 

पाकिस्तानमध्ये आयूब खान या हुकूमशहापासून लष्कराचा वरचश्मा राहिला आहे. लष्करी राजवट पुकारणे अथवा लोकशाहीतील बाहुल्यांचे पंतप्रधान आणणे अथवा काढणे हे लष्करी अधिकार्‍यांचे काम होते. तीन दशकांच्या भारतविरोधी धोरणानंतर आता भारत उलट हल्ला करू शकतो, आत घुसून अतिरेकी प्रशिक्षण देणार्‍या छावण्यांवर हल्ला करून त्यांना मारू शकतो आणि लष्कराला मात्र मनगट चावत स्वस्थ बसावे लागते, ही वस्तुस्थिती लष्करप्रमुख बाजवा यांना दोन सर्जिकल चढायांनंतर स्वीकारावी लागली. पाकिस्तानच्या मंत्र्याकडून लष्कराने आण्विक अस्त्रांचा धोशा वदवून घेतला, तरी त्याचा फारसा उपयोग झाला नाही. भारतविरोधी धोरणाचा फज्जा उडाल्याचे आता लष्कराच्या लक्षात आले. जन. बाजवाने मागच्या वर्षी फेब्रुवारीपासून भारताशी लष्करी संबंध प्रस्थापित करून आंतरराष्ट्रीय सीमेवर शांतता पाळण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. त्याला अर्थातच भारताने नाकारलेले नाही. कारण आता परत जर अतिरेकी हल्ला झाला, तर भारत कठोर कारवाई करेल. त्या वेळी युक्रेनप्रमाणेच दुसरे कोणी मदतीला येणार नाही, हे पाकिस्तानी लष्कराच्या मुखंडांना कळले आहे.

इम्रानच्या कोलांटउड्यांमुळे पाकिस्तानी लष्कराची दुबळी बाजू उघडी पडली. आय.एस.आय.च्या प्रमुखपदी कोणाला नेमावे याबाबत इम्रान आणि बाजवा यांच्यात अंतर्गत संघर्ष झाला. त्या वेळी सध्या कामात असलेल्या आणि लष्करातून निवृत्त झाले तरी लष्करात वट असलेल्या माजी अधिकार्‍यांमधील दुफळी समोर आली. आतापर्यंत एकसंध वाटणारे पाकिस्तानी लष्कर इम्रानच्या गच्छंतीच्या दरम्यान दुभंगले गेले, हे भारताने लक्षात घेतले पाहिजे. ही भारतापुढे मोठी संधी आहे. कौटिल्याने अर्थशास्त्रात पूर्वीच स्पष्टपणे सांगितल्याप्रमाणे भारताने पाकिस्तानी लष्करातील मतभेद कसे अधिकाधिक चव्हाट्यावर येतील, यासाठी आखणी केली पाहिजे.

थेट युद्ध न करता अतिरेकी हल्ले आणि कारगिलमध्ये घुसखोरी करून, 1971 साली झालेल्या पराभवाचा वचपा काढण्याची नीती राबविणारे पाकिस्तानी लष्कर या बाबतीतही कसे अपयशी ठरले, थेट संघर्ष न करता अक्षरश: हजारो पाकिस्तानी युवकांना भारताच्या लष्कराच्या तोंडी देऊन लष्कराने त्यांचे शिरकाण होऊ दिले, हा संदेश पाकिस्तानी नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्याचा विडा भारताने खास प्रसार-प्रचार आखणी करून उचलला पाहिजे. त्यामुळे भारताचा बागुलबुवा करून पाकिस्तानी नागरिकांची मूक संमती मिळविणारे लष्कर पाकिस्तानी जनतेच्या मनातून उतरेल. ती भारतासाठी ओझे उतरविण्याची मोठी संधी असेल.

 

पाकिस्तानचे विभाजन हा भारतापुढे एक चांंगला पर्याय आहे. या वेळी लष्करी कारवाई न करता इतर धोरणात्मक पद्धती अवलंबवून ते करणे शक्य आहे, असे प्रस्तुत लेखकाला वाटते. त्यातील सर्वात प्रथम करण्यासारखी गोष्ट म्हणजे हाफिज सईद आणि त्याची पिलावळ आंतरराष्ट्रीय समुदायात प्रसिद्ध झालेली आहे. पाकिस्तानी न्यायालयाने हाफिज सईद हा अतिरेकी असण्याचा शिक्का मारल्याने त्याला धरून नाणेनिधीच्या काळ्या यादीत टाकण्याचे पाऊल उचलावे. ते झाल्यास पाकिस्तानला कुठलीच आर्थिक मदत मिळणार नाही. नव्या पंतप्रधानांकडून - शेहबाज शरीफकडून नवी विटी, नवे राज्य म्हणून आर्थिक मदत मिळविण्याचा प्रयत्न होईल. तो हाणून पाडण्याचा प्रयत्न भारताने करावा. पाकिस्तानची आर्थिक कोंडी झाल्यास सिंध, बलुचिस्तान आणि कराचीलगतच्या परिसरात मोहाजिरीस्तान असे नवे देश निर्माण होतील. कारण त्यांना धरून असलेले पाकिस्तानी पक्ष पाकिस्तान पीपल्स लिबर्टी, मोहाजीरांची कौमी मूव्हमेंट आणि बलुचीस्तानचे इङअ यांना आवर घालणे पाकिस्तानच्या लष्कराला जड जाईल.

इम्रानच्या कोलांट्याउड्यांचा भारताचा चांगला उपयोग करून घेता येईल. गेले काही दिवस इम्रानने मोदींची स्तुती, भारताचे स्वतंत्र अलिप्ततावादी धोरण यांची वाखाणणी केल्याचे सर्वांच्या लक्षात आले. जसे भारतातील अनेक लोक मुसलमानांना ‘पाकिस्तानात जा’ असे सांगतात, तोच प्रकार इम्रानच्या बाबातीत घडला. नवाज शरीफची मुलगी आणि विरोधी पक्षनेता असलेल्या मरियम शरीफने भारतची स्तुती करणार्‍या इम्रानने देश सोडून तिकडेच जावे असे जाहीर विधान केले. त्याचबरोबर ‘इम्रान यांना तो देश आवडतोच’ अशी पुस्ती जोडली. क्रिकेटवेड्या भारतीयांना जसे इम्रानचे कौतुक आहे, तसेच कौतुक पाकिस्तानातील जनतेला आहे. इम्रानने बोलविलेल्या मेळाव्याला मिळालेल्या अभूतपूर्व प्रतिसाद पाहता जुल्फीकार अली भुट्टोंनंतर तोच एक जनतेचे समर्थन असणारा नेता आहे. त्याला निवृत्त लष्करी अधिकार्‍यांबरोबरच लष्करातूनही पाठिंबा आहे. ते लक्षात घेता पाकिस्तानी लष्कराविरोधात जनमत तयार करण्यासाठी भारताने इम्रानभोवती प्रसिद्धी आणि त्यांचे राजकीय वजन वाढण्यासाठी प्रयत्न करावेत. नवाज शरीफच्या बरोबरीनेच शेहबाज शरीफ याच्यावरही न्यायालयात खटले सुरू असून ते खटले तपासणारा अधिकारी लगेचच सुट्टीवर गेला. तो परत येण्याची शक्यता कमीच आहे. ज्याप्रमाणे पाकिस्तान भारतातील काँग्रेसी मुखंडांना आणि सेक्युलॅरिस्टांना मोदींविरोधात विधाने करायला लावते, तशीच लॉबी इम्रान नियाझीच्या विरोधात करून राजकीय पातळीवर धुरळा उडवत ठेवणे योग्य राहील.

शेहबाज शरीफ भारताच्या बाबतीत मैत्रीचे धोरण ठेवण्याची शक्यता कमीच आहे. काश्मीर प्रश्नावरून अगदी पहिल्याच भाषणात त्याने तारे तोडले आहेत. पाकिस्तान थेट भुट्टोपासून काश्मीर प्रश्नांचे तुणतुणे वाजवीत आला आहे. काश्मीर प्रश्नी 370 आणि 35 अ कलमासंदर्भात इम्रानने ठोस भूमिका घेतली नव्हती, असा आरोप मरियम शरीफने केला. विरोधी पक्षांनी अमेरिकेने उलथापालथ घडवून आणण्याच्या पत्राच्या सत्यतेची शहानिशा करण्यासाठी नेमलेल्या निवृत्त लेफ्ट. जनरल खान याने नकार दिला. या सर्वांना लक्षात घेऊन भारताने पाकिस्तानची अंतर्गत कोंडी कशी करता येईल याचे धोरण आखले पाहिजे. त्यातून पाकिस्तानचे विभाजन घडवून आणल्यास भारतातील पाकिस्तानधार्जिण्या गटांवर आपोआपच वेसण बसेल. भारत या चाणक्यनीतीत कितपत यशस्वी ठरतो, ते पाहायला पाहिजे. पाकिस्तानचे ओझे आपण किती पिढ्या वाहावे?