कनेक्शन देऊन फ्यूज काढणे उर्फ पवारनीती

 

 

मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल-मुसलमीन म्हणजेच एमआयएम पक्षाने राज्यातील सत्ताधारी महाविकास आघाडीमध्ये सामिल होण्याचा प्रस्ताव देऊ केला आहे. औरंगाबादचे खासदार इम्तियाज जलील यांना भेटायला गेलेल्या आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांच्यासमोर म्हणे त्यांनी तसा प्रस्ताव दिला. खुद्द टोपे यांनीच माध्यमांना ही माहिती दिली.

 

 

एरवी भाजपाच्या विरोधात तोंडाचा पट्टा चालविण्यात हयात खर्ची घालणार्‍या शिवसेनेच्या नेत्यांना या निमित्ताने बोलायला आणखी एक विषय मिळाला. एमआयएमशी युती कदापि शक्य नाही इथपासून ते एमआयएमने आपण भाजपाची बी टीम नाही हे सिद्ध करून दाखविल्यास त्यांच्या प्रस्तावाचा विचार करू, इथपर्यंतची वक्तव्ये महाविकास आघाडीच्या वतीने देण्यात आली. काही माध्यमकर्मीयांना मिळालेले काम आणि सर्वसामान्य जनतेची झालेली करमणूक या पलीकडे त्यातून हाती काहीच आले नाही. मग ही सगळी उठाठेव कशासाठी? हा प्रश्न उपस्थित झाला. त्यातून आपल्या कथित सहकार्‍याला - म्हणजे शिवसेनेला वश ठेवण्यासाठी राष्ट्रवादीचे प्रमुख शरद पवार यांची खेळी तेवढी समोर आली. पवारांच्या या खेळीचे सार्थ वर्णन एका हिंदी चित्रपटात संवादाच्या रूपाने आले होते, ते म्हणजे ‘कनेक्शन देकर फ्यूज निकालना’. भाजपाला घरी बसविण्यासाठी ठाकरे कुटुंबाला हरभर्‍याच्या झाडावर चढवून पवारांनी सत्तेचे कनेक्शन दिले खरे, परंतु वर्चस्वाचे फ्यूज ते कधीही हातातून जाऊ देणार नाहीत.

 

 

 

तसे पाहता युतीचे राजकारण महाराष्ट्राला नवे नाही. खुद्द शरद पवारांनी 1970च्या दशकात पुलोदचा प्रयोग करून युतीची व आघाड्यांची मुहूर्तमेढ रोवली होती. (आज ते ज्याचा दुस्वास करतात, त्या भाजपाचा पूर्वाश्रमीचा अवतार जनसंघ हा त्या आघाडीत सामिल होता.) त्यानंतर शिवसेनेनेही भाजपासोबत युतीत 30 वर्षे काढली. या काळात भाजपाशी युतीच्या बळावर शिवसेनेने राज्यातील सत्तेपासून केंद्रात मंत्रिपदे आणि लोकसभेच्या अध्यक्षपदापर्यंत सत्तेची चव चाखली. मात्र नंतर भाजपाचा उत्कर्ष रोखता येत नाही आणि आपली किंमत राखता येत नाही, अशी स्थिती आल्यावर त्याच शिवसेनेला ही 30 वर्षे सडण्यात गेल्यासारखी वाटली. त्यातून तिने राष्ट्रवादी काँग्रेसशी व मग काँग्रेसशी घरोबा केला. या दरम्यान काँग्रेस व राष्ट्रवादी यांनीही अनेकदा युती केली, अनेकदा तोडली, अनेकदा युती करून एकमेकांचा घात केला आणि न करता एकमेकांना मदतही केली. याशिवाय यातल्या प्रत्येक पक्षाने अन्य काही पक्षांशी, गेला बाजार किमान काही रिपब्लिकन गटांबरोबर युती केली. सांगायचा मुद्दा हा की यातल्या कुठल्याही गटाने किंवा पक्षाने दुसर्‍या पक्षाला सोबत घेण्याची गळ घातली नव्हती. युती होणारच असेल तर आधी बंद दाराआड मध्यस्थामार्फत चर्चा होतात, वाटाघाटी होतात. त्यानंतर महत्त्वाचे नेते समोरासमोर बसतात. युती करण्याची ही सर्वसामान्य प्रक्रिया असते.

 

  

आज आपण सार्वभौम नेते व शासक असल्याचा आव आणणारे मुख्यमंत्री व शिवसेनेचे कार्यकारी प्रमुख उद्धव ठाकरे काही वर्षांपूर्वी असेच युतीसाठी धडपडत होते. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रमुख राज ठाकरे यांनी त्यांना जेरीस आणले होते. त्या वेळी अगदी मनसेशीसुद्धा हातमिळवणी करण्याची त्यांची मानसिक तयारी झाली होती. झाले, मग काय? त्यांनी आपले हरकामे संपादक संजय राऊत यांना कामास लावले आणि शेकडो मॅरेथॉन मुलाखतींपैकी एक मुलाखत छापून आणली. अगदी ‘सामना’च्या बटबटीतपणाला साजेशा पद्धतीने! त्यात त्यांनी असाच युतीचा एक प्रस्ताव आडून-आडून दिला होता. मी टाळीसाठी हात पुढे करत आहे, असे ते म्हणाले होते. त्या वेळी राज यांनी त्या प्रस्तावाची टर उडवत “अशी वृत्तपत्रांतल्या मुलाखतींतून टाळी दिली जात नाही”, असे ठणकावून सांगितले होते. त्यांचेही बरोबरच होते. अशा पद्धतीने युती होणार असेल, तर उद्या कोणी वृत्तपत्रात छोटी जाहिरात देऊनही युती करेल.

 

 

राजकीय पक्षांची जर ही ठरलेली रीत असेल, तर एमआयएम पक्षाला असे आम्हाला युतीत घ्या, अशी आर्त गळ घालण्याची काय गरज? त्यातही एमआयएम म्हणजे सौजन्याशी फारकत आणि दांडगाईची सोहबत अशी ख्याती असताना? यात नक्कीच कुठेतरी पाणी मुरत आहे, हे साधी राजकीय समज असणार्‍या कोणाही व्यक्तीला कळेल. इम्तियाज जलील यांना भेटायला गेले ते मंत्री राजेश टोपे राष्ट्रवादीचे. जलील यांनी त्यांना प्रस्ताव दिला आणि तो टोपे यांनी माध्यमांसमोर जाहीर केला. त्यांवर लगोलग प्रतिक्रिया देणारे मंत्री छगन भुजबळ हेही राष्ट्रवादीचेच. त्यांनी तर जलील यांना थेट एनसीपीत येण्याचे आमंत्रण दिले. इकडे एमआयएम येणार म्हणून धास्तावलेल्या महाविकास आघाडीतील पक्षांच्या नेत्यांची प्रतिक्रिया देताना तारांबळ उडत होती, दुसरीकडे एनसीपीचे नेते सुसाट निघाले होते.

 

 

हे असे का झाले? याला कारण राज्याच्या राजकारणात गेल्या काही दिवसांमध्ये घडलेल्या घटना होत. भंगारसम्राट नवाब मलिक यांना झालेली अटक आणि त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी यामुळे राज्याचे राजकारण पुरते ढवळून निघाले. गेली दोन वर्षे कोरोनाच्या बुरख्याआड लपून विधानसभा अधिवेशनापासून पळ काढणार्‍या सरकारला या वेळी ते निमित्त मिळाले नाही. त्यामुळे सरकारला तीन आठवड्यांचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन घ्यावे लागले. त्यात विरोधी पक्षांबरोबरच स्वपक्षीयांनीही या सरकारचे वाभाडे काढले. गोवा निवडणुकीच्या जबाबदारीतून नुकतेच मोठे झालेले विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारवर पुरता हल्लाबोल केला. तब्बल 125 तासांचे स्टिंग ऑपरेशन करून त्यांनी विरोधी पक्षनेता कसा असावा हे दाखवून दिले. त्यांच्या मार्‍यापुढे सरकार हतबल झाले.

 

 

आधी संजय राठोड, मग अनिल देशमुख आणि आता जवळजवळ नवाब मलिक अशी दर अधिवेशनामागे एका मंत्र्याची विकेट विरोधी पक्ष काढत आहे. यातील संजय राठोड केवळ राजीनामा देऊन सुटले, मात्र देशमुख आणि मलिक यांची रवानगी थेट कोठडीत झाली. हे दोन्ही मंत्री राष्ट्रवादी काँग्रेसचे. देशमुख आणि मलिक या दोघांकडूनही सक्तवसुली संचालनालयाने पुरेशी माहिती गोळा केली आहे, जेणेकरून एकूणच महाविकास आघाडी सरकार आणि खासकरून राष्ट्रवादी काँग्रेस अडचणीत येऊ शकते. त्यामुळे शरद पवार अस्वस्थ होणे साहजिक आहे.

 

 

 

 

 

मात्र देशमुख आणि मलिक या मंत्रिद्वयाच्या कोठडीतील रवानगीमुळे हे सत्तासंतुलन बिघडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यांच्या तोंडून तपास यंत्रणा काय वदवून घेतील आणि आपला कुठला गडी पुढचे लक्ष्य ठरेल, ही चिंता राष्ट्रवादीला (किंबहुना थोरल्या पवारांना) सतावत आहे. इतके दिवस सरकार वरदहस्त असल्याचा आविर्भाव आणणार्‍या शरद पवार यांचाच हात दगडाखाली गेल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. शिवसेना आणि काँग्रेस या संधीचा पुरेपूर फायदा उचलू शकतात, हे चाणाक्ष पवारांनी ओळखले नसते तरच नवल!

 

 

त्यामुळे त्यांनी हळूच एमआयएमच्या रूपाने एक नवा जोकर बाहेर काढून नवीन सिक्वेन्स बनविण्याचा घाट घातला आहे. किमान तसे चित्र तरी त्यांनी निर्माण केले. 1999 ते 2014 या पंधरा वर्षांत आघाडीच्या राजकारणात काँग्रेसने आपल्याला कसे नमविले, केंद्रातील मंत्रिपदाच्या बदल्यात राज्यातील मुख्यमंत्रिपद कसे नाकारले हा सगळा इतिहास पवारांसमोर अद्याप ताजा आहे. काँग्रेसने ज्या खोड्या केल्या, त्या शिवसेनेने व काँग्रेसने पुन्हा करू नयेत यासाठी खेळलेली ही खेळी होय. देशमुखांची गच्छंती व मलिक यांची अटक यामुळे महाविकास आघाडीतील घटक पक्ष वरचढ होऊ नयेत आणि त्यांच्या तुलनेत आपली बाजू कमकुवत होऊ नये, यासाठी रचलेला हा डाव आहे. तुम्ही काही गडबड केली तर माझ्याकडे पर्याय उपलब्ध आहे, हे दाखविण्याचा तो मार्ग आहे. मी तुम्हाला फक्त कनेक्शन दिले आहे, फ्यूज माझ्याच हातात आहे हे त्यांनी वेगळ्या पद्धतीने सांगितले.

 

 

पवारांनी कितीही धडपड केली, तरी एमआयएम पक्षाशी ना शिवसेना जुळवून घेऊ शकते, ना काँग्रेस. शिवसेनेने हिंदुत्वाचे वस्त्र कमरेचे सोडून डोक्याला गुंडाळले असले, तरी स्व. बाळासाहेब ठाकरे यांची पुण्याई म्हणा किंवा भूतकाळातील संचित म्हणा, परंतु आजही हिंदूंच्या मनात त्या पक्षाला काही एक जागा आहे. त्यामुळे एमआयएमसारख्या नावापासूनच इस्लामी असलेल्या पक्षाशी युती करणे शिवसेनेला परवडणारे नाही. मुंबईत तर त्याचा फटका बसेलच, तसाच औरंगाबादसारख्या ठिकाणी, जिथे शिवसेनेचा संघर्ष थेट एमआयएमशी आहे, तिथेही तिला त्रास होईल. खुद्द इम्तियाज जलील हे शिवसेनेचे खासदार चंद्रकांत खैरे यांचा पराभव करून निवडून आलेले आहेत, हे विसरता कामा नये. राहिला प्रश्न काँग्रेसचा, तर तिचे आणि एमआयएमचे विळ्याभोपळ्याचे नाते. मुस्लिमांची मते हे आपले राखीव कुरण असल्याचे काँग्रेसचे पारंपरिक मत आहे आणि त्यावरच एमआयएम हक्क सांगू पाहत आहे. त्यामुळे ते दोघे एकत्र येणे कधीही शक्य नाही. या परिस्थितीत महाविकास आघाडीतील राष्ट्रवादी सोडला तर एमआयएमशी सौजन्याने व्यवहार करू शकेल असा दुसरा कुठलाही पक्ष नाही. म्हणूनच निव्वळ पतंगबाजीपलीकडे या घडामोडीला काहीही किंमत नाही. फक्त या निमित्ताने पवारांनी आपले उपद्रवमूल्य शिवसेनेपुढे पुन्हा एकदा सिद्ध केले, हे मात्र नक्की.