युक्रेन - भारताच्या भूमिकेकडे जगाचे लक्ष

 

क्रेनचा प्रश्न आज आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा सर्वात नाजूक आणि चिंतेचा विषय झालेला आहे. प्रश्न युक्रेनचा असला, तरी खरा प्रश्न अमेरिका आणि रशिया यांच्यातील संघर्षाचा आहे. असा संघर्ष झाल्यास पहिल्या आणि दुसर्‍या महायुद्धाप्रमाणे युरोपच्याच भूमीवर तिसर्‍या महायुद्धाला सुरुवात होऊ शकते, अशी चर्चा जगभरचे परराष्ट्र नीतीतील विशेषज्ञ करीत असतात. तसे झाल्यास सर्व जगावर त्याचे परिणाम होतील आणि भारतावरदेखील फार मोठ्या प्रमाणावर होतील. जगावर काय परिणाम होतील, हा प्रश्न या लेखात बाजूला ठेवू आणि भारतावर याचे परिणाम काय होतील या प्रश्नाचा विचार करू.

 

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी रशियाला इशारा देताना म्हटले, “रशियाने जर आक्रमण केले, तर रशियाच युद्धाला जबाबदार असेल. आणि जर रशियाने आक्रमण केले तर रशियाच्या दृष्टीने तो विनाशाचा विषय होईल.” आंतरराष्ट्रीय राजकारणात इतके स्पष्ट आणि कडक फार कमी बोलले जाते. त्यावर प्रतिक्रिया देताना रशियाचा प्रतिनिधी म्हणतो, “युरोपमध्ये जो तणाव निर्माण झाला आहे, तो निवळण्याच्या दृष्टीने अशा वक्तव्याचा काही उपयोग नसतो. उलट परिस्थिती अधिक बिघडण्यास असे वक्तव्य कारणीभूत होते.” अमेरिकेने असाही इशारा दिला आहे की, रशियाने जर आक्रमण केले तर रशियावर कडक आर्थिक निर्बंध लादले जातील. रशियाचे म्हणणे असे आहे की, युक्रेनवर आक्रमण करण्याचा आमचा हेतू नाही. आम्ही आमच्या प्रदेशात सैन्याची जमवाजमव केली आहे. आमच्या प्रदेशात आम्ही काय करावे, हे सांगण्याचा तुम्हाला अधिकार नाही.

 

जो बायडेन यांनी युक्रेनच्या पश्चिम सीमेवर तीन हजार अमेरिकन सैन्य पाठविण्याचा आदेश दिलेला आहे. तीन हजार सैनिक ही तशी फार मोठी संख्या नाही. अशा कृतीला प्रतीकात्मक कृती असे म्हणतात. त्याचा संदेश असा असतो की, आज आम्ही तीन हजार सैनिक पाठविले आहेत, उद्या तीन लाख सैन्य पाठवू. अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री अँटनी ब्लिंकेन यांनी युक्रेनच्या राष्ट्रप्रमुखांची भेट घेतली आहे आणि नाटो संघटनेच्या देशप्रमुखांशी त्यांच्या भेटीगाठी झालेल्या आहेत. सर्वांनी मिळून रशियाविरुद्ध समान भूमिका घेणे असा या भेटीचा उद्देश आहे.

 

युरोपच्या या संकटाकडे भारताचे बारकाईने लक्ष आहे. भारत तेथील रोज घडणार्‍या घडामोडींकडे लक्ष ठेवून आहे. याविषयी जगातील प्रमुख देशांशी भारताचे बोलणेही चालू आहे, त्यात रशियादेखील आहे. या वेळी सर्वांनी संयम बाळगावा आणि चर्चा व राजकीय मार्गानेच प्रश्न सोडवावा, प्रश्नाशी संबंधित असलेल्या सर्वांनी चर्चा करावी, युक्रेनमध्ये शांतता नांदावी अशीच भारताची भूमिका आहे. प्रत्येक देशाच्या भौगोलिक एकतेचे रक्षण व्हावे, अशी भारताने भूमिका घेतलेली आहे. या संघर्षात गुंतलेल्या युक्रेन, रशिया आणि अमेरिका या सर्वांशी भारताचे संबंध आहेत. यामुळे कोणत्याही एका देशाच्या बाजूने भारताला एकतर्फी भूमिका घेता येत नाही, म्हणून भारताने संघर्षरत देशांना अनुकूल होईल असे वक्तव्य केले नाही. युक्रेन आणि रशिया यांचा विचार करता युक्रेन स्वबळावर रशियाशी लढू शकत नाही. युक्रेनला नाटो देशांच्या मदतीचे टॉनिक लागणार. नाटो देशांचे नेतृत्व अमेरिका करते, म्हणून संघर्ष रशिया आणि अमेरिका असा होईल.

 

युक्रेन आणि भारत यांचा विचार करता युक्रेन स्वतंत्र झाल्यानंतर 1991 साली भारताने युक्रेनला मान्यता दिली आहे आणि 1992 सालापासून युक्रेनशी राजकीय संबंध प्रस्थापित केले आहेत. वीस हजार भारतीय विद्यार्थी युक्रेनमध्ये शिक्षण घेत आहेत. युक्रेननेदेखील 1993 साली भारतात आपले प्रतिनिधी मंडळ बसविले आहे.

 

युक्रेनचा प्रश्न हा क्रूड ऑइल आणि गॅस यांच्याशी जोडलेला आहे. अमेरिका, रशिया आणि मध्यपूर्व देशातून जगाला तेल आणि नैसर्गिक वायूचा पुरवठा होतो. युद्धाचे वातावरण निर्माण झाले की, आणि प्रत्यक्ष युद्ध सुरू झाले की तेलाच्या आणि नैसर्गिक वायूच्या किमती आकाशाला भिडणार. या दोन्ही ऊर्जास्रोतांच्या बाबतीत भारत परावलंबी आहे. भारताला त्याचा जबरदस्त फटका बसेल. तेलाच्या किमती वाढल्या की उत्पादनाचा खर्च वाढतो, वाहतुकीचा खर्च वाढतो आणि वस्तू महाग होतात, म्हणून भारताने शहाणपणाने संघर्ष टाळण्याची भूमिका जगापुढे मांडलेली आहे.

 

भारत आणि रशिया यांचे संबंध दीर्घकाळापासूनचे मित्रत्वाचे आहेत. लष्कराला लागणारे 60% साहित्य आपण रशियातून आयात करतो. युद्ध झाल्यास संरक्षण साहित्य आयातीवर परिणाम होईल. भारताने नुकताच रशियाशी एस-4 या 100 क्षेपणास्त्र संरक्षण प्रणाली विकत घेण्याचा करार केला आहे. रशियाकडून त्याचा पुरवठा झालेला आहे. शत्रुदेशाकडून आलेले क्षेपणास्त्र त्याच्या लक्ष्यावर पडण्यापूर्वीच ते नष्ट करण्याची ही यंत्रणा आहे. त्याला अतिप्रगत तंत्रज्ञान लागते. रशियाने ते आपल्याला देऊ केलेले आहे, अमेरिकेला ही गोष्ट आवडलेली नाही. आधुनिक लष्करी तंत्रज्ञान इतर देशांना देऊ नये आणि दिल्यास अशा देशांवर निर्बंध घालावे अशा प्रकारचे अमेरिकन कायदे आहेत. पण भारत अमेरिकेला घाबरून आपल्या संरक्षणाकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही. भारताला पाकिस्तानी आणि चिनी क्षेपणास्त्रांचा भयंकर धोका आहे. भारताचे रशियाशी असे संबंध असल्यामुळे भारत बायडेन यांची भाषा वापरू शकत नाही.

युक्रेनच्या संघर्षाला एक चिनी पदर आहे, तोदेखील महत्त्वाचा आहे. रशियाच्या बाजूने नाटो संघटनांतील देश नाहीत, अमेरिका नाही, भारत तटस्थ आहे आणि चीनने रशियाला पाठिंबा दिलेला आहे. रशिया आणि चीन यांची जवळीक भारताच्या हिताची नाही. रशिया जरी भारताचा मित्र असला, तरी चीन भारताचा मित्र नाही. चीनचे हितसंबंध दक्षिण प्रशांत महासागरात गुंतले आहेत. तिथे चीनचा अमेरिकेशी संघर्ष आहे. चीनचे सागरी व्यापारी मार्ग या प्रदेशातून जातात. रशियाच्या दोस्तीमुळे चीन तेथे अधिक दादागिरी करीत राहील. भारताने चीनला रोखण्यासाठी क्वॉड हे संघटन बांधलेले आहे. या सर्वांना आव्हान देण्याचे काम चीनमार्फत होईल.

 

 

शीतयुद्धापूर्वी जग हे द्वीधुव्रीय होते, शीतयुद्ध समाप्तीनंतर ते एकधुव्रीय झाले - म्हणजे जगात अमेरिका ही एकमेव महासत्ता राहिली. भारताने अनेकधुव्रीय (मल्टीपोलर) जगाची संकल्पना मांडली. रशियाचा त्याला पाठिंबा राहिला. जगाच्या राजकारणात काही देश देशांतर्गत आणि दुसर्‍या देशाच्या संदर्भात अतिरेकी व्यवहार करतात. म्यानमारमध्ये लष्कराने सत्ता हातात घेऊन लोकशाही संपवून टाकली. लोकशाही रक्षणाचा नारा देऊन भारताने म्यानमारविरुद्ध भूमिका घेतली नाही. लोकशाहीतील लष्करशाही हा त्या देशाचा प्रश्न आहे. म्यानमारविरुद्ध भूमिका घेतली तर म्यानमारला आपल्या पंखाखाली घेण्यास चीन टपूनच बसला आहे. भारताला ते परवडणारे नाही. म्हणून युक्रेनने नाटोत जावे की न जावे, नाटोचे सैन्य रशियाच्या भूमीवर आणावे की न आणावे, रशियाने सैन्याची जमवाजमव करावी की न करावी, या बाबतीत भारताने कोणतीच भूमिका घेतली नाही. भारताची भूमिका संघर्ष टाळा, वाटाघाटी करा, शांतता निर्माण होईल असे वातावरण निर्माण करा, अशी मोघम राहिली आहे. भारताला युनोच्या सुरक्षा परिषदेचे सभासदत्व हवे आहे, तसा जोरदार प्रयत्न चालू आहे आणि त्यासाठी अनेक देशांच्या पाठिंब्याची गरज आहे, म्हणून कुणाच्याही संघर्षात पक्षपाती भूमिका घेऊन भारताला चालणार नाही.

 

असे असले, तरी प्रत्यक्ष संघषर्र् सुरू झाल्यास भारताला काही एक निश्चित भूमिका घ्यावीच लागेल. आक्रमण कुणी केले, का केले, वगैरे बाबतीत काही भूमिका मांडाव्या लागतील. जगाची स्थिती पाहता भारत आज एका नाजूक परिस्थितीत सापडला आहे. त्याला अमेरिकाधार्जिणी भूमिका घेता येत नाही, तशीच रशियाधार्जिणी भूमिका घेता येत नाही आणि तटस्थतेची भूमिका संघर्षरत देशांना आवडत नाही. तुम्ही आमच्या बाजूने नाहीत, मग तुमचा विचार आम्ही कशाला करायचा? अशी मन:स्थिती तयार होते. निर्णायक भूमिका घेऊन भारताने युक्रेनवरील संघर्ष टाळला आणि शांततामय समझोता घडवून आणला, तर जगात भारताची प्रतिष्ठा आज आहे त्यापेक्षा शतपटीने वाढेल. हे लिहिणे सोपे आहे, पण प्रत्यक्षात कृतीत आणणे अतिशय अवघड काम आहे. त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय राजकारणावरील बुद्धिबळाचा डाव अतिशय कौशल्याने खेळण्याची बुद्धिमत्ता पाहिजे आणि आपले म्हणणे जगाने ऐकून घ्यावे यासाठी हार्ड पॉवर आणि सॉफ्ट पॉवरही पाहिजे. आजवर नरेंद्र मोदी यांनी आंतरराष्ट्रीय राजकारणात अनेक प्रकारचे यश संपादन केले आहे. आजची परिस्थिती ही त्यांच्यापुढे आव्हानात्मकच आहे. ते यातून कसा मार्ग काढतात, यावर भारताचे आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रातील स्थान निश्चित होईल.