भारतीय रुपयाची जागतिक भरारी

 

 

 

अबूधाबी (यूएई) येथे नुकत्याच झालेल्या (डिसेंबर 2022) इंडिया ग्लोबल फोरमच्या व्यासपीठावर बोलताना भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांना विचारलं गेलं की “ब्रेटनवूड्स इन्स्टिट्यूशन्स बदलण्यासाठी प्रयत्न चालू आहेत असं दिसतंय.” त्याला उत्तर देताना भारताचे परराष्ट्रमंत्री असं म्हणाले की “हे करायची गरज आहे. त्याच्यासाठी बरीच मेहनत करावी लागेल.” आता प्रश्न पडेल की ब्रेटनवूडस इन्स्टिट्यूशन्स म्हणजे काय? तर दुसर्‍या महायद्धनंतर ब्रेटनवूड्स येथे जगातील 44 राष्ट्रे एकत्र येऊन स्थापन झालेल्या संस्था म्हणजे जागतिक बँक (World Bank), आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (International monetary fund) आणि जागतिक व्यापारी संघटना (पूर्वीचे GAAT, , आताचे WTO). या संस्थांनी अमेरिकेला महासत्ता होण्यास मदत होईल असे निर्णय घेतले. यात सर्वात महत्त्वाचा भाग असा की आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी डॉलरची केलेली निवड. कोणतीही व्यवस्था ही सदासर्वकाळ एकच असू शकत नाही. त्याचप्रमाणे डॉलरकेंद्री असलेली व्यवस्थाही कायम असू शकत नाही. यासाठी पर्यायी व्यवस्था उभी करण्यासाठी जे देश प्रयत्नशील आहेत, त्यात भारताचा वाटा मोठा आहे.

 

परराष्ट्र मंत्री काय म्हणाले, ते त्यांच्याच शब्दात -

 

 

Host - Did it seem to be some movement around the idea of reforming the Bretton woods Institutions (World bank, IMF and dollarisation)?

 

S. Jaishankar - Were you heartened by that? I would say it's something needs to be done. Let me put politely.. I think it's a lot of hard work ahead of us.

 

1990मध्ये जागतिकीकरणाचं वारं वाहू लागलं, तरी याची पायाभरणी 50च्या दशकात झाली होती. दुसर्‍या महायुद्धानंतर बदललेल्या जागतिक राजकिय पार्श्वभूमीवर ज्या आंतरराष्ट्रीय संघटनांची स्थापना झाली, त्यांनी सगळ्या देशांसाठी जी धोरणं निश्चित केली, ती सगळ्या देशांसाठी सारखी होती - - One Size fits All. यात प्रत्येक देशाची स्वत:ची अशी सांस्कृतिक, धार्मिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक वैशिष्ट्ये आहेत, आणि त्या वैशिष्ट्यांप्रमाणे समाजव्यवस्था आणि त्या समाजव्यवस्थेवर आधारित अर्थव्यवस्था आहे, याचा ही धोरणे ठरवणार्‍या अर्थतज्ज्ञांना विसर पडला आणि एक नवी जागतिक अर्थव्यवस्था उदयाला आली. ही नवी जागतिक अर्थव्यवस्था पाश्चिमात्य देशांना झुकतं माप देत होती - विशेषत: अमेरिकेला. जागतिक बँक (World Bank) आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (International Monetary Fund) या संस्थांमध्ये तर फक्त अमेरिकेला नकाराधिकर (Veto Power) देण्यात आला. म्हणजे अर्थातच महासत्ता असलेला (त्या वेळी होऊ घातलेला) हा देश स्वत:चा जास्तीत जास्त फायदा होईल असे निर्णय घेऊ लागला. इतर देशांना त्याचा फटका बसत असला आणि कळत असलं, तरी डॉलरकेंद्रित असलेल्या जागतिक आर्थिक व्यवस्थेला कोणताही देश आव्हान देत नव्हता. अमेरिकेलाही कोणी आव्हान देऊ शकतो, हे 11 सप्टेंबर 2001च्या दहशतवादी हल्ल्याने जगाच्या लक्षात आलं. इथे महासत्तेच्या अहंला धक्का बसला. या दहशतवादी हल्ल्याने अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेलाही धक्का बसला. यातून सावरण्यासाठी क्रेडिट policiesमध्ये बदल केले गेले. अमेरिकन लोकांच्या हातात जास्तीत जास्त डॉलर्स कसे जातील या अनुषंगाने धोरणं ठरवली गेली आणि 2008च्या Great Financial Crisisमध्ये याची परिणती झाली. त्या वेळचे फेडरल रिझर्व्हचे अध्यक्ष असलेले Allen Greenspam यांनी सांगितलं की “आम्ही नोबेल विजेत्या अर्थतज्ज्ञांचा ( macroeconomistsचा) सल्ला घेऊन धोरणं आखली होती. मग चुकलं कुठे?”

 

 

 

डॉलरकेंद्री अर्थव्यवस्था अस्तित्वात आणताना प्रत्येक देशाची ठरावीक वैशिष्ट्यं दुर्लक्षली गेली आणि कोरोनानंतर संपूर्ण जग अशा एका ठिकाणी थांबलं की जागतिकीकरणातला फोलपणा जवळजवळ सगळ्या देशांच्या लक्षात आला आणि त्यानंतर झालेले जागतिक करार बघितले, तर लक्षात येईल की सगळ्या देशांनी द्विपक्षीय करारावर भर दिला आणि यात आपापल्या स्थानिक चलनांना प्राधान्य दिलं. कोरोनानंतर हळूहळू जग पूर्वपदावर येत असताना रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केलं आणि अमेरिकेला आपलं आवडतं हत्यार मिळालं, ते म्हणजे आर्थिक निर्बंधांचं. अमेरिकेने रशियावर आर्थिक निर्बंध जाहीर केले - रशियाकडून तेल घेणार नाही, तसंच SWIFT या बँकिंग प्रणालीतूनही रशियाचा वगळण्यात आलं. पण रशिया काही कच्च्या गुरूचा चेला नव्हता. शीतयुद्ध आणि त्यानंतर झालेल्या विभाजनाला अमेरिका कारणीभूत आहे, असं रशियाचं म्हणणं आहे. (पुतिन असे जाहीरपणे म्हणतात की अमेरिकेने जगाला फक्त वर्चस्व दिलं.) त्यामुळे खनिज तेल, वायू, सोनं, इतर खनिजं आणि शेती उत्पादनं यात संपन्न असलेल्या रशियाला निर्बंधांचा विशेष फटका बसला नाही. रशियाने इतर देशांशी द्विपक्षीय करार करायला सुरुवात केली.

 

 

 

रशिया-युक्रेन युद्धाने भू-राजकारणाची (geopoliticsची) दिशा बदलली, तशी आंतरराष्ट्रीय अर्थकारणाचीही दिशा बदलली. कोणत्याही युद्धाचे पडसाद आंतरराष्ट्रीय अर्थकारणावर होतच असतात. इंधनाचे दर वाढणं, अन्नधान्य महागणं हे युद्धाचे परिणाम असतातच. पण जागतिक महासत्ता असलेल्या देशाच्या चलनाला डावलणं हा या युद्धाचा सगळ्यात मोठा परिणाम आहे.

 

  

 

रशिया हा इंधनाचा फार मोठा पुरवठादार आहे. रशिया प्रत्येक दिवशी 1 कोटी पिंपं कच्चं तेल (crude oil) उत्पादन करतो. अमेरिकेने निर्बंध लावल्यामुळे इतर तेल उत्पादक देशांना हा तेलाचा पुरवठा करावा लागेल, अशी अपेक्षा होती. त्यात सौदी अरेबिया आणि यूएई यांनी उत्पादन वाढवायला नकार दिला आणि रशियाने युरोपीय देशांना रुबलमध्येच पेमेंट करायला सांगितलं.

 

 

 

भारताने रशियाकडून कच्चं तेल खरेदीचा करार रुपयामध्ये केला. इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशनने रशियाकडून 30 लाख पिंपं कच्चं तेल खरेदीचा करार केला. भारताला हे कच्चं तेल प्रत्येक पिंपामागे 20-25 रुबल सवलतीत मिळालं. तसेच भारताने रशियाशी हिरे खरेदीचा करार हा युरो मध्ये केला. चीनने सौदीबरोबर युआनमध्ये कच्चं तेल खरेदीचा व्यवहार केला. (हे खूप महत्त्वाचं आहे, कारण जर ओपेक देश OPEC countriesशी डॉलर्सशिवाय व्यवहार करायला लागले, तर डॉलरची किंमत कमी होईल.) इराणने भारताला कच्च्या तेलाचा व्यवहार रुपया-रिआलमध्ये करण्यासाठी प्रस्ताव दिला .

 

 

 

कोरोनाने जागतिकिकरणाच्या मर्यादा स्पष्ट केल्यानंतर ’आत्मनिर्भर’ धोरण निश्चित करणारा भारत हा जागतिक पटलावर एक समर्थ, ताकदवान राष्ट्र म्हणून समोर आला. उद्योगधंद्यांपासून लसीकरणापर्यंत प्रत्येक बाबतीत भारताने स्वत:चे असे वैशिष्ट्यपूर्ण निर्णय घेतले आणि युद्धानंतर बदललेल्या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेने जुलै 2022मध्ये ट्रेड सेटलमेंटचं नवं धोरण जाहीर केलं. या नवीन धोरणानुसार भारत इतर देशांशी रुपयामध्ये व्यवहार करेल. त्यामुळे डॉलर्स वाचतील. रशिया, इराण या देशांवर अमेरिकेने निर्बंध लादलेले आहेत. त्यामुळे ते देश रुपयात व्यवहार करत आहेतच. पण ज्या देशांकडे पुरेसे डॉलर्स नाहीत किंवा कमी आहेत, ते देश रुपयामध्ये व्यवहार करतील.

 

 

 

या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने जी नियमावली दिली आहे, त्यात परकीय बँकांना ‘वोस्ट्रो अकाउंट’ काढण्यासाठी निर्देश दिले आहेत. आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी ‘नोस्ट्रो’ आणि ‘वोस्ट्रो’ अशी अकाउंट वापरली जातात. यात एक ऑथोराइज्ड डीलर बँक असते आणि परदेशी बँकांकडून या बँकेमध्ये नोस्ट्रो आणि वोस्ट्रो अकाउंट्स काढली जातात. जेव्हा परदेशी बँक ऑथोराइज्ड डीलर बँकेत परदेशी चलनात व्यवहार करण्यासाठी अकाउंट उघडते, त्याला नोस्ट्रो अकाउंट म्हणतात. जेव्हा परदेशी बँक ऑथोराइज्ड डीलर बँकेत स्वदेशी चलनात व्यवहार करण्यासाठी अकाउंट उघडते, त्याला वोस्ट्रो अकाउंट म्हणतात. उदा., समजा, स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) ही भारताची ऑथोराइज्ड डीलर बँक आहे असं मानलं आणि भारतात स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये इराणच्या एखाद्या बँकेने परदेशी चलनात म्हणजे डॉलर/युरोमध्ये व्यवहार कारणासाठी अकाउंट उघडलं, तर त्याला नोस्ट्रो अकाउंट म्हणतात. पण जेव्हा हीच इराणची बँक भारतातील स्टेट बँकेमध्ये फक्त रुपयामध्ये व्यवहार करण्यासाठी अकाउंट उघडते, तेव्हा त्याला वोस्ट्रो अकाउंट म्हणतात.

 

 

रिझर्व्ह बँकेच्या या नवीन धोरणानुसार भारतात वोस्ट्रो अकाउंट काढण्यासाठी निर्देश दिले आहेत. म्हणजेच आयात-निर्यातीचे व्यवहार पूर्णपणे रुपयामध्ये करण्यावर भर दिला आहे.

 

 

 

नोव्हेंबर 2022मध्ये श्रीलंकेच्या मध्यवर्ती बँकेने असं म्हटलं की ते आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी भारतीय रुपयाचा वापर करण्यासाठी श्रीलंकेची मध्यवर्ती बँक भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या परवानगीची वाट पाहत आहेत. यात महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे की श्रीलंकेने त्यांच्या परकीय गंगाजळीमध्ये भारतीय रुपयाला प्रथम प्राधान्य देऊन अमेरिकन डॉलरला द्वितीय पसंती दिली आहे. श्रीलंकेने त्यांच्या नागरिकांना 10000 डॉलर्स मूल्याचे भारतीय रुपये ठेवायला परवानगी दिली आहे. म्हणजे श्रीलंकन व्यापारी भारताशी रुपयात व्यवहार करतीलच, तसंच जे इतर देश भारतीय रुपयात व्यवहार करू इच्छितात, त्या देशांशीही भारतीय रुपयात व्यवहार करतील. आतापर्यंत भारतीय रिझर्व्ह बँकेने रशियाबरोबर व्यापारासाठी 12 वोस्ट्रो अकाउंट, श्रीलंकेबरोबर व्यापारासाठी 5 वोस्ट्रो अकाउंट तर मॉरिशसबरोबर व्यापारासाठी 1 वोस्ट्रो अकाउंट उघडण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. काही आफ्रिकन देशही रुपयात व्यापार करण्यासाठी प्रक्रिया पूर्ण करत आहेत. त्याचबरोबर ताजिकिस्तान, क्यूबा, लक्झेंबर्ग, सुदान हे देश भारतीय रुपयात व्यापार करण्यासाठी उत्सुक आहेत. येणार्‍या काळात आणखीही बरेच देश रुपयात व्यापार करण्यासाठी पुढे येतील हे नक्की. आणि याचं कारण म्हणजे भारताची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर असलेली विश्वासार्हता.

 

 

 

याचा परिणाम असा होईल की रुपयाची मागणी वाढल्यामुळे रुपया स्थिर आणि भक्कम होईल. भारताची परकीय गंगाजळी (फोरेक्स रिझर्व्ह) वाचेल. डॉलरचं महत्त्व कमी होऊन रुपयाचं महत्त्व वाढेल. आज जगात पाचव्या क्रमांकाची असलेली भारताची अर्थव्यवस्था वेगाने पुढे जाईल.