प्रयत्नांची योग्य दिशा

 

 

 

गतवर्षी ग्लासगो इथे झालेल्या ‘कॉप 26’ या हवामानविषयक जागतिक परिषदेत भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तापमानवाढविरोधी लढ्यातील भारताची भूमिका व उद्दिष्ट स्पष्ट केले. 2070पर्यंत देशातील कार्बनचे निव्वळ उत्सर्जन शून्यावर आणण्याचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी त्यांनी पाच कलमी कार्यक्रमाचे पंचामृत या परिषदेत सादर केले. त्यानुसार, 2030पर्यंत 500 गिगावॅट सौर ऊर्जानिर्मितीचे लक्ष्य गाठण्याची, एकूण वीजनिर्मितीपैकी स्वच्छ स्रोतांपासून निम्मी वीजनिर्मिती करण्याची आणि कार्बन उत्सर्जन 1 अब्ज टनांनी कमी करण्याची घोषणा पंतप्रधानांनी केली.

 

 

गेल्या काही वर्षांत जागतिक तापमानात झालेली वाढ हा जगभरातल्या देशांसाठी चिंतेचा विषय आहे. या वाढीमुळे पूर, वादळे, अतिवृष्टी आणि दुष्काळ अशा नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करावा लागतो. त्याचबरोबर, गेल्या दोन-तीनशे वर्षांतल्या औद्योगिक क्रांतीच्या प्रवासात युरोप-अमेरिकेतील विकसित देशांनी केलेले बेसुमार प्रदूषण आणि आता याच मुद्द्यावर विकसनशील देशांच्या विकासात ते आणत असलेला अडथळा हा गुंताही आहे.

 

 

 

ग्लासगो येथील परिषदेत मोदी केवळ भारताचे प्रतिनिधित्व करत नव्हते, तर प्रदूषणाचा मुद्दा पुढे करत ज्यांच्या विकासात विकसित देश खीळ घालत आहेत, अशा विकसनशील देशांचे ते प्रतिनिधित्व करत होते. भारतीय संस्कृतीचे व्यवच्छेदक लक्षण असलेली पर्यावरणपूरक जीवनशैली आचरली, तर या सर्व प्रयत्नांना सर्वसामान्यांचाही हातभार लागेल, हेही त्यांनी या परिषदेत आवर्जून मांडले.

 

 

 

साधारण 2003पासून भारतात पर्यायी ऊर्जास्रोत म्हणून पवन ऊर्जानिर्मितीचे प्रकल्प उभारण्यात आले. मात्र त्यातून अपेक्षित उद्दिष्ट साध्य होत नाही, तसेच भौगोलिक वैविध्यामुळे देशभरात काही मोजक्या ठिकाणीच पवन ऊर्जाकेंद्रांची उभारणी शक्य असल्याने या दिशेने म्हणावे तसे यश आले नाही. आपल्याकडील हवामानात तुलनेने सौर ऊर्जानिर्मिती मोठ्या प्रमाणावर होऊ शकते, हे लक्षात आल्याने 2015 सालापासून भारताने या विषयात नियोजनबद्ध पावले टाकायला सुरुवात केली. स्वच्छ ऊर्जानिर्मितीत वाढ, हरित वायू उत्सर्जनवाढीचा वेग कमी करणे आणि वृक्षलागवडीसारखा उपक्रम मोठ्या प्रमाणावर आणि देशभर राबवणे हे त्याचे काही आयाम. शिवाय कोविडनंतर नैसर्गिक वायू आणि कोळशाच्या दरात झालेली प्रचंड वाढ आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खनिज तेलाचे वाढत चाललेले दर, यावर उपाय म्हणूनही सौर ऊर्जेच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यात आले. सौर ऊर्जेच्या निर्मितीत भारत चौथ्या क्रमांकावर असून तो अल्पावधीतच दुसर्‍या क्रमांकावर पोहोचेल, असा अंदाज आहे. सौर ऊर्जेसाठी लागणारी सेमीकंडक्टर पॅनल्सही आगामी काळात भारतातच निर्माण करण्याचा प्रयत्न इथले आघाडीचे उद्योग करत आहेत. जसजसा सौर ऊर्जेचा वापर वाढतो आहे, तशी त्याची किंमत कमी होते आहे, तसेच अन्य कोणत्याही ऊर्जा प्रकल्पापेक्षा कमी वेळात उभा राहणारा हा पर्याय आहे.

 

 

 

‘हरित हायड्रोजन’ हे राष्ट्रीय मिशन झाले पाहिजे, यासाठी पंतप्रधान आग्रही होते आणि आहेत. ते तसे होण्याकरिता केवळ सरकारी योजना आणि धोरणे जाहीर होऊन फायदा नाही, तर खाजगी उद्योगांनीही पर्यावरणस्नेही ऊर्जेचे पर्याय वापरणे गरजेचे आहे, हे येथील उद्योगांनी जाणले आणि या दिशेने टाटा, अंबानी, अदानी यासारख्या बड्या उद्योजकांनी वाटचाल सुरू केली. एकीकडे चालू असलेल्या या विषयातील जनजागृती मोहिमांनीही या प्रयत्नांना गती देण्याचे काम केले.

 

 

 

परिणामी, पंतप्रधानांनी जागतिक व्यासपीठावरून जाहीर केलेले पंचामृत प्रत्यक्ष कृतीत यायला सुरुवात झाली आहे. कोळसा आणि खनिज तेलावर चालणार्‍या वीज प्रकल्पांऐवजी गेल्या वर्षभरात सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जलविद्युत प्रकल्पांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. साखर कारखान्यात मोलॅसपासून इथेनॉलनिर्मिती आणि त्याचे पेट्रोलमध्ये मिश्रण केल्यास फायदा होऊ शकतो. भारत हा जगातला दुसर्‍या क्रमांकाचा ऊस उत्पादक देश असल्याने इथेनॉलनिर्मितीलाही एकीकडे प्रोत्साहन दिले जात आहे. ई-कार आणि त्याला लागणार्‍या विशेष बॅटरी या विषयात संशोधन व निर्मितीच्या अंगानेही भारतात खूप काम चालू आहे.

 

 

या सगळ्या घडामोडींमधून, पारंपरिक ऊर्जास्रोतांना पर्याय निर्माण करणे हे अवघड असले, तरी अशक्य कोटीतले नाही, हा विश्वास निर्माण होतो आहे. पुनर्नवीकरण ऊर्जास्रोतातली गुंतवणूक अजून अपेक्षेइतकी वाढली नसली, तरी गेल्या आठ वर्षांत, त्यातही गेल्या वर्षभरातले प्रयत्न या विषयाबाबत भारत किती गंभीर आहे व किती नियोजनबद्ध पावले उचलत आहे, याची खात्री पटवण्यास पुरेसे आहेत. प्रदूषण प्रश्नी काम करणार्‍या जागतिक स्तरावरील संस्था याकडे लक्ष ठेवून आहेतच, तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ज्यांचा दबदबा आहे अशी प्रसारमाध्यमेही हे बदल नोंदवत आहेत.

 

 

‘द इकॉनॉमिस्ट’ या आंतरराष्ट्रीय कीर्तीच्या आणि मोदीविरोधी लेखन करणार्‍या नियतकालिकानेही या विषयात भारतात चाललेल्या कामाची दखल गेल्या महिन्याभरात सातत्याने घेतली आहे, हे विशेष उल्लेखनीय. जगातल्या सर्वाधिक प्रदूषणग्रस्त देशांपैकी एक देश असलेला भारत लवकरच हरित ऊर्जेतील महाशक्ती होईल, असा विश्वास या नियतकालिकाने व्यक्त केला आहे. आपल्याकडील मोदीविरोधात अष्टौप्रहर मग्न असलेली प्रसारमाध्यमे याची दखल घेणार नाहीत. ते त्यांच्या कोत्या वृत्तीला साजेसे आहे. मात्र परदेशी, प्रतिष्ठित नियतकालिकाने पुरेशा अभ्यासावर आधारित केलेली ही मांडणी सर्वसामान्य भारतीयांचा हुरूप वाढवणारी आहे. या मार्गावर अजून खूप पुढचा पल्ला गाठायचा असला, तरी आपली दिशा योग्य असल्याची जाणीव करून देणारे हे लेख आश्वस्त करणारे आहेत. त्यांची दखल संपादकीयमधून घेण्याचे तेच प्रयोजन.