प्रजासत्ताकाचा मार्ग

 

वारसा हक्काने प्रत्येक व्यक्तीला अनेक गोष्टी प्राप्त होतात. कौटुंबिक वारसा हक्काने व्यक्तीला संपत्ती प्राप्त होते. राष्ट्रीय वारसा हक्काने व्यक्तीला संस्कृती, देशाचे विचारधन, मूल्यव्यवस्था आणि इतिहास प्राप्त होतो. वारसा हक्काने जे प्राप्त होते, ते विनाकष्ट प्राप्त होते. त्यासाठी कुणाला काही करावे लागत नाही. वारसा हक्काने श्रीमंती मिळाली की गरिबी काय असते, गरिबीची भूक काय असते याची काहीही जाणीव होत नाही. वारसा हक्काने राष्ट्रीय संस्था प्राप्त झाल्या आणि विचारधन प्राप्त झाले की, हे सर्व निर्माण करण्यासाठी पूर्वजांनी कोणता संघर्ष केला, किती त्याग केला, काय काय सहन केले, याची जाणीव लगेच होते असेच नाही. आपल्याला वारसा हक्काने प्रजासत्ताकाची प्राप्ती झालेली आहे. यंदाच्या 26 जानेवारीला आपले प्रजासत्ताक 73व्या वर्षात पदार्पण करणार आहे. म्हणून हे प्रजासत्ताक काय आहे, याचा आपल्याला थोडा गांभीर्याने विचार करायचा आहे.

 

 

प्रजासत्ताकाची व्याख्या अब्राहम लिंकनने अशी केली - ‘लोकांनी, लोकांकरवी, लोकांसाठी चालविलेले राज्य म्हणजे प्रजासत्ताक (लोेकशाही).’ प्रजासत्ताकात कुणी राजा नसतो, राजघराणे नसते, राजघराण्याची आणि सरदारांची सत्ता नसते. प्रजासत्ताकात सर्व प्रजा हीच राजा असते. सर्व लोकच स्वत:वर राज्य करीत असतात. हे झाले अगदी सोपे विवरण. सर्वांनाच राज्य करण्याचा अधिकार दिला आणि त्यावर कसलेही नियंत्रण नसले, तर अराजकसत्ताक राज्य निर्माण होईल. अशा राज्यात राहणेदेखील अवघड होईल.

 

 

यासाठी प्रजासत्ताकाचे राज्य कसे चालले पाहिजे, याचे कायदे असतात. या कायद्याच्या ग्रंथाला आपण ‘संविधान’ असे म्हणतो. संविधान हा देशाचा सर्वोच्च कायदा असतो.

 

 

 

 

 

 

 

या सर्वांचा अर्थ असा झाला की, प्रजासत्ताक म्हणजे कायद्याचे राज्य. प्रजासत्ताक म्हणजे न्यायाचे राज्य. प्रजासत्ताक सुखाचे आणि हितकारक होण्यासाठी कायद्याचे काटेकोर पालन करणे, कायद्याचे पावित्र्य राखणे हे प्रत्येक नागरिकाचे आद्य कर्तव्य असते. आपण त्याचे किती पालन करतो, याचा प्रत्येकाने प्रजासत्ताकदिनी विचार केला पाहिजे. हे प्रजासत्ताक आपल्याला स्वातंत्र्यआंदोलनातून प्राप्त झाले. न्यायमूर्ती रानडे, गोखले, लोकमान्य टिळक, महात्मा गांधी, पं. जवाहरलाल नेहरू, सुभाषचंद्र बोस, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉ. अ‍ॅनी बेझंट, सरोजिनी नायडू, स्वातंत्र्यवीर सावरकर, अनेक क्रांतिकारक अशा थोर नेत्यांच्या त्यागातून, तपस्येतून आणि विचारांतून प्रजासत्ताकाचा जन्म झालेला आहे. या प्रजासत्ताकाच्या राज्यघटनेचे शिल्पकार म्हणून आपण डॉ. बाबासाहेबांचा गौरव करतो. त्यांनी जे संविधान भारताला दिले आहे, त्यामुळे आज आपले भारतीय राज्य प्रजासत्ताकाच्या मूलभूत सिद्धान्तावर उभे आहे. बाबासाहेबांनी दिलेल्या संविधानाचे श्रेष्ठत्व समजून घेण्यासाठी रशियाच्या 1918च्या संविधानाशी आपण त्याची थोडी तुलना केली पाहिजे.

 

 

1917 साली रशियात कम्युनिस्ट क्रांती झाली. या क्रांतीचा नायक आहे व्लादिमीर लेनिन. लेनिन हा जगातील महान क्रांतिकारक समजला जातो. क्रांतिकारक हा शब्द प्रस्थापित राज्यसत्तेविरुद्ध किंवा समाजव्यवस्थेविरुद्ध लढणार्‍याला वापरला जातो. लेनिनच्या बाबतीत एवढा त्याचा मर्यादित अर्थ होत नाही. लेनिनपुढे प्रस्थापित राज्यव्यवस्था बदलून पूर्णपणे नवीन विचारांवर राज्यसत्ता आणण्याचा विषय होता, त्याचप्रमाणे समाजव्यवस्थादेखील पूर्णपणे बदलून नवीन तत्त्वांवर त्याची रचना करण्याचा होता. लेनिनने सादर केलेल्या 1918च्या सोव्हिएत संविधानात आपल्याला या दोघांचे प्रतिबिंब पाहायला मिळते. लेनिनचे हे संविधान सहा कलमांचे असून प्रत्येक कलमाला पाच-सहा उपकलमे आहेत आणि ती विस्तृत आहेत.

 

 

लेनिनच्या मताने हे संविधान क्रांतिकारक संविधान होते. जगातील कोणत्याही संविधानातून, विचारातून, तत्त्वांतून, उसनवारी केलेली नाही. या संविधानाने रशियाचे नाव ‘रशियन सोशालिस्ट फेडरेटेड सोव्हिएत रिपब्लिक’ असे ठेवले. या संविधानाने पुढील गोष्टी सांगितल्या -

 

 

 

 

 

 

 

 

लेनिनचे हे संविधान रशियातील कम्युनिस्ट राजवटीचे मूलभूत संविधान झाले. यानंतर 1924, 1936 आणि 1977ला तीन नवीन संविधाने आली. या तिन्ही संविधानांनी लेनिनच्या मूलभूत विचारांचे अनुसरण केलेले आहे. लेनिनचे संविधान प्रजासत्ताकाचे संविधान नाही. ते श्रमिक वर्गाची अधिसत्ता निर्माण करणारे संविधान आहे. श्रमिकेतर वर्गाला या संविधानाने नाकारले आहे. त्यांचा जीवन जगण्याचा अधिकार नाकारला आहे. त्यांचे पूर्ण अस्तित्वच नाकारले आहे. यामुळे रशियाच्या कम्युनिस्ट राजवटीत श्रमिक आणि शेतकरी वर्ग सोडून अन्य सर्वांच्या भयानक हत्या झाल्या. लेनिनच्या काळापासूनच छळछावण्या उभ्या केल्या गेल्या. चाळीस ते पन्नास लाख लोक या छळछावण्यांत असत. त्यांच्याकडून रस्तेबांधणी, खाणींचे खोदकाम, धरण-कालवे बांधणी इत्यादी श्रमांची कामे करून घेतली जात. अपुरा आहार, अपुरे कपडे (रशियात महाभयानक थंडी असते) यात कोट्यवधी लोक मेले. श्रमिक वर्गाची अधिसत्ता आणि समाजवाद मानवी सांगाड्यांवर उभा केला गेला. छळछावण्यांच्या कथा नंतर पुस्तकरूपाने प्रकाशित झालेल्या आहेत. त्या मन कठोर करून वाचाव्या लागतात.

 

 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हेदेखील क्रांतिकारकच होते. त्यांना सामाजिक क्रांती अभिप्रेत होती. वर्णव्यवस्थेत आणि जातिव्यवस्थेत अस्पृश्य वर्ग आणि श्रमिक जाती चिरडल्या गेल्या, हा त्यांचा सिद्धान्त होता. वर्णव्यवस्था आणि जातिव्यवस्था समाप्त झाली पाहिजे, हे त्यांचे लक्ष्य होते, पण मार्ग लेनिनचा नव्हता. वर्णव्यवस्था आणि जातिव्यवस्था समाप्त करण्याचा मार्ग सांविधानिक असला पाहिजे, अहिंसक असला पाहिजे, या विचारांवर ते ठाम होते. कोणत्याही प्रकारची हिंसा त्यांना अमान्य होती. समाजपरिवर्तनात राज्यसत्तेचे काम फार महत्त्वाचे आहे, असे त्यांचे मत होते.

 

 

राज्यसत्ता संविधानाच्या आधारे चालणार, म्हणून संविधान निर्माण करतानाच त्यांनी वर्ण, जाती, अस्पृश्यता सांविधानिक कायद्याने समाप्त करण्याची कलमे राज्यघटनेत आणली. राज्यघटनेची 13, 14, 15, 16 आणि 17 ही कलमे सर्व प्रकारचे जातिभेद आणि अस्पृश्यता संपविणारी आहेत. रशियात लेनिनला माणसे मारूनही वर्गभेद संपविता आले नाहीत. ‘सर्व माणसे समान आहेत आणि काही माणसे अधिक समान आहेत’ अशी समानतेत विषमता करणारी व्यवस्था निर्माण झाली. पक्षाचे पदाधिकारी, राज्यकर्ते, नोकरशहा, सैन्याचे अधिकारी, शास्त्रज्ञ, तंत्रज्ञ हा स्वतंत्र वर्ग निर्माण झाला आणि तोच साधनसंपत्तीचा मालक झाला. कामगार आणि सामान्य शेतकरी जिथे होता तिथेच राहिला. बाबासाहेबांच्या समतेच्या विचारांमुळे अस्पृश्य वर्गातील लाखो लोक आज प्रशासनाच्या महत्त्वाच्या पदांवर आहेत. अनेक राज्यांचे ते मुख्यमंत्री झालेेले आहेत. राष्ट्रपतिपद भूषविणारे झालेले आहेत. आणि भविष्यात पंतप्रधानपदावरदेखील या वर्गातील व्यक्ती आल्याशिवाय राहणार नाही. हे बाबासाहेबांच्या राज्यघटनेचे आणि आपल्या प्रजासत्ताकाचे सामर्थ्य आहे.

 

 

आपल्या देशातील कम्युनिस्ट मंडळी लेनिन आणि आंबेडकर यांना एका दावणीला बांधण्याचा खटाटोप करताना दिसतात. तो यशस्वी होणेे फार अवघड आहे. नक्षलवादीदेखील शहरातील दलित वस्त्यांतून कम्युनिस्ट विचारसरणी डॉ. बाबासाहेबांच्या माध्यमातून सांगणयाचा प्रयत्न करताना दिसतात. आपल्या सर्व लोकांनी आपल्या प्रजासत्ताकाच्या मूलभूत सिद्धान्ताचा गहन अभ्यास केला पाहिजे. आपल्या संविधानाच्या वेगळेपणाचा अभ्यास केला पाहिजे. हिंसक मार्ग हा आपला स्वभाव नाही. आपला इतिहास नाही. आपली विचार परंपरा नाही. वारसा हक्काने आपल्याला संविधानाचा कायदेशीर मार्ग दिलेला आहे. विचारांच्या आदानप्रदानाचा मार्ग दिलेला आहे. प्रभावी विचारांच्या आधाराने मानसिक परिवर्तन घडवून आणण्याचा मार्ग दिलेला आहे. हाच प्रजासत्ताकाचा मार्ग आहे.