भारतातील माओवादाचे आव्हान

भारतातील परिस्थितीचे अतिशय चुकीचे वर्णन आणि विश्लेषण करून ‘तथाकथित बुद्धिवादी पुरोगामी’ विचारवंत माओवादाचे समर्थन करत आहेत. हिंसक आणि अत्यंत हीन दर्जाच्या कारवाया करून सामान्य, निरपराध जनतेचा बळी घेतला जात आहे. भारतातील ह्या माओवादाचा थोडक्यात आढावा आपण या लेखात घेणार आहोत.

इ.स. 1848 मध्ये जर्मनीत कार्ल मार्क्सने ‘कम्युनिस्ट मॅनिफेस्टो’द्वारे ‘जगातील कामगारांनो एक व्हा, तुमच्याकडे गुलामगिरीच्या बांधनांशिवाय गमावण्यासारखे काहीच नाही....’ हे आवाहन केले. नंतर मग एका विचारधारेतून, एका तत्त्वज्ञानातून थेट सक्रिय अशा चळवळीत मार्क्सवादाचा प्रवास झाला. भांडवलशाही उलटवून टाकण्यासाठी ‘रक्तरंजित क्रांती करणे’ ह्यासाठी कामगारांनी एकत्र येणे असे मार्क्सने आवाहन केले. त्यातून प्रेरणा घेऊन सोव्हिएत रशियामध्ये क्रांती झाली. लेनिनने मार्क्सवादी तत्त्वज्ञानात राजकीय पक्षाला महत्त्वाची जबाबदारी दिली. प्रत्यक्षात क्रांती राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी करावी अशी ह्यात भर घातली. लेनिनने केवळ देशाच्या आतच नाही, तर देशाच्या सीमा ओलांडून क्रांतीची गरज स्पष्ट केली होती. नंतर चीनमध्ये माओ-त्से-तुंग ह्याने मार्क्सवादाची क्रांती एका क्षणाची घटना न मानता, ‘कायम स्वरूपाची क्रांती’ म्हणजेच ‘सातत्याने ही प्रक्रिया चालू ठेवणे’ अशी जोड दिली. ‘पीपल्स वॉर’ ही संकल्पनासुद्धा मांडली.

ह्या सगळ्यात मार्क्सवादाचे मोठे अपयश असे आहे की हे क्रांतीचे तत्त्वज्ञान ज्या भांडवलशाही देशांमध्ये प्रत्यक्षात यावे असे मार्क्सला अपेक्षित होते, तिथे क्रांती कधी झालीच नाही... उदाहरणार्थ - इंग्लंड आणि अमेरिका. हे भांडवलशाही देश असून तिथे मार्क्सवाद कधी रुजलाच नाही. उलट त्या काळच्या झारच्या सोव्हिएत रशियात आणि कृषिप्रधान चीनमध्ये तो रुजला. मुळात जर कामगारांचे शोषण न होऊ देणारी आणि सगळ्यांना न्याय देणारी राजकीय व्यवस्था असेल - उदाहरणार्थ लोकशाही, तर तिथे क्रांतीची गरजच उरत नाही. हेच इंग्लंडने आणि अमेरिकेने त्या काळात साधले होते. कामगारांना सगळ्या सोयी, दर्जेदार जीवनशैली, वैद्यकीय सुविधा इत्यादी सगळे पुरवल्यामुळे तिथे कामगारांमध्ये कधीही मार्क्सवाद रुजलाच नाही.

मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवाद ह्यांचे मोठे अपयश म्हणजे हे तत्त्वज्ञान मानवतावादाच्या विरोधात आहे, कारण ते रक्तरंजित क्रांतीचा पुरस्कार करते. एखाद्या राष्ट्राने राज्यघटनेत आपल्या नागरिकांना ‘मूलभूत समानता’ दिलेली असेल, तर तिथे ‘वर्गव्यवस्था’ निर्माणच होऊ शकत नाही. मग त्या राज्यव्यवस्थेच्या विरोधात क्रांतीची गरजच राहत नाही.

भारतात राज्यघटनेच्या तिसर्‍या भागात मूलभूत हक्क असून त्यात कलम 14 ते 18 मूलभूत समता समाविष्ट केलेली आहे. तसेच समाजातील सगळ्या घटकांसाठी समान संधी, विशेष सोयी-सवलती दिलेल्या आहेत. शिवाय भारतात, मध्यमवर्ग हा संख्येने खूप मोठा असल्यामुळे इथे क्रांती कधीही होऊ शकत नाही. ज्या देशात गरीब आणि श्रीमंत ह्या दोनच वर्गांचे प्राबल्य असते, त्याच ठिकाणी क्रांती होऊ शकते. ही वस्तुस्थिती असताना, भारतात माओवाद मोठ्या प्रमाणात पसरवला जात आहे. त्याचे कारण केवळ तात्त्विक नाही, तर हे चीनने लादलेले छुपे युद्धच आहे. भारतातील परिस्थितीचे अतिशय चुकीचे वर्णन आणि विश्लेषण करून ‘तथाकथित बुद्धिवादी पुरोगामी’ विचारवंत माओवादाचे समर्थन करत आहेत. हिंसक आणि अत्यंत हीन दर्जाच्या कारवाया करून सामान्य, निरपराध जनतेचा बळी घेतला जात आहे.

भारतातील माओवादाची सुरुवात

जेव्हा 1962मध्ये चीनचे भारतावर आक्रमण झाले होते, तेव्हा त्याला कम्युनिस्ट पक्षाने पाठिंबा दिला होता. कारण देशाच्या सीमा ओलांडून आपल्या ‘कॉमेड्स’ना साथ देणे हे त्यांचे तत्त्व आहे. राष्ट्रावर हल्ला करणार्‍या शत्रूला प्रतिकार न करता त्याचे स्वागत करणारे कम्युनिस्ट मुळातच देशद्रोही होते. पुढे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियामधून 1967मध्ये फुटून निघून कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया-मार्क्सवादी आणि लेनिनवादी निर्माण झाली. त्यात 21 सप्टेंबर 2004 रोजी पीपल्स वॉर ग्रूप आणि मार्क्सवादी-लेनिनवादी विचारसरणी आणि माओइस्ट सेंटर ऑफ इंडिया माओवादी विचारसरणी ह्यांच्या एकत्रीकरणातून कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया-माओवादीची स्थापना झाली. ही राजकीय पक्षासह एक लष्करी संघटनाही आहेच. (संदर्भ - मार्क्सिस्ट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ऑक्टोबर-डिसेंबर 2005, माओइझम - अ‍ॅन एक्सरसाइज इन अनार्चिझम, सीपीआयएम. ऑर्ग.) यांचे एकत्रीकरण झाले, तेव्हा ‘वर्गसंघर्ष’ आणि त्यासाठी ‘रक्तरंजित क्रांती’ ह्याविषयी एकवाक्यता होती. तसेच ह्यांच्या विचारसरणीचेसुद्धा मार्क्सवादी-लेनिनवादी-माओवादी असे एकत्रीकरण करून वैचारिक आधार बळकट केला गेला. (संदर्भ - कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया - माओवादी, साउथ एशिया टेररिझम पोर्टल, इन्स्टिट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट मॅनेजमेंट, रिट्रीव्ह 19 जानेवारी 2010.)

कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया - माओवादी सी.पी.आय.-माओवादी ह्यांनाच पश्चिम बंगालच्या नक्षलबारी उठावामुळे ‘नक्षलवादी’ असेही संबोधले जाते. (संदर्भ - पंडिता, राहुल 2011, हॅलो बस्तर, दी अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज माओइस्ट मूव्हमेंट, चेन्नई, वेस्टलँड, त्रांक्यूबार प्रेस.)

2013मध्ये 76 जिल्हे नक्षलवादाने आणि 106 जिल्हे त्यांच्या विचारधारेने प्रभावित झालेले आहेत. (संदर्भ - इंडिया-माओइस्ट कॉन्फ्लिक्ट मॅप, 2014, न्यू दिल्ली, साउथ एशियन टेररिझम पोर्टल, 26 ऑक्टोबर 2014.) ओडिशा, झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व पश्चिम बंगाल ही सगळी राज्ये नक्षलवादाने प्रभावित झालेली आहेत. भारतीय शासनाविरुद्ध उठाव करून ही व्यवस्था पूर्णपणे नष्ट करणे हे त्यांचे ध्येय आहे. त्या ठिकाणी माओवादी शासन उभारायचे आहे. त्यासाठी त्यांना चीनच्या माओने मांडलेल्या ‘पीपल्स वॉर’ ह्या संकल्पनेचा अवलंब करायचा आहे. यात दीर्घकालीन क्रांतीसाठी ‘गुरिला’ म्हणजेच ‘गनिमी कावा’ करून लढा द्यायचा आहे. त्यांच्याकडे आरडीएक्सपासून एके-47पर्यंत अनेक शस्त्रे आहेत. चीन, म्यानमार, बांगला देश ह्यांच्याकडून, तसेच भारतीय सुरक्षा रक्षकांवर हल्ले करून शस्त्रे जमवली जातात. (संदर्भ - सेठी अमन, माओइस्ट कन्सोलिडेटिंग कंट्रोल, सेज सीपीआय माओइस्ट लीडर, द हिंदू, रिट्रीव्ह - 26 मे 2013.)

सी.पी.आय.-माओवादी ही तालिबान, इसीस, आफ्रिकेतील अल शबाब, बोको हराम आणि फिलिपिन्सची कम्युनिस्ट पार्टी ह्यांच्यानंतरची सगळ्यात घातक संघटना असून 1999 ते 2019 दरम्यान 2,799 - म्हणजेच दर वर्षी 132 सुरक्षा रक्षकांना त्यांनी ठार केलेले आहे. (संदर्भ - ‘व्हाय माओइस्ट आर बिगर मिनास दॅन पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिझम इन जे अँड के’, संतोष चौबे, 6 एप्रिल 2021, न्यूज18.) सी.पी.आय.-माओवादी पक्षावर प्रिव्हेन्शन ऑफ टेररिस्ट अ‍ॅक्टिव्हिटी अ‍ॅक्टअंतर्गत बंदी आहे. (संदर्भ - कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया-माओइस्ट, साउथ एशिया टेररिझम पोर्टल, इन्स्टिट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट मॅनेजमेंट, रिट्रीव्ह 19 जानेवारी 2010.)

माओवाद्यांची कार्यप्रणाली आणि तत्त्वज्ञान

‘स्ट्रॅटेजी अँड टॅक्टिक्स ऑफ इंडियन रिव्होल्यूशन’ ह्यात माओवाद्यांनी भारतातील आपल्या कार्यपद्धतीची सगळी माहिती दिलेली आहे. त्यात म्हटले आहे की चीनची क्रांती ही ‘ग्रेट ऑक्टोबर क्रांतीचा’ भाग होती. ग्रेट ऑक्टोबर क्रांती म्हणजे जी लेनिनने 1917-1923 दरम्यान सोव्हिएत रशियात बोल्शेविक पक्षाच्या माध्यमातून घडवून आणली होती. भारतातील तथाकथित क्रांती हीसुद्धा त्याचाच एक भाग आहे, म्हणून ही क्रांतीची प्रक्रिया चालू ठेवायची आहे. भारताची लोकशाही, नोकरशाही, सैन्य ही सगळी व्यवस्था उलथवून लावण्यासाठी माओवादी क्रांती केली पाहिजे. त्यासाठी कामगार, शेतमजूर ह्यांनी गनिमी काव्याने क्रांती केली पाहिजे. त्यासाठी भारतातील अनेक असंतुष्ट घटकांना आपल्यात सामील करून घेतले पाहिजे. कारण हे असंतुष्ट घटक भारताच्या विरोधात लढत आहेत. त्यात फुटीरतावादी गटही आहेत. तसेच भारतात उठाव करण्यासाठी पक्षाच्या सदस्यांनी नेहमी तयारीत राहिले पाहिजे. ह्यांनी गावांमध्ये आणि शहरातही ‘केडर’ उभारण्यासाठी नियोजन केले.

भारतातील राज्यव्यवस्था नष्ट करणे, जमीनदार, संस्था आणि सरकारकडून जमिनी ताब्यात घेणे, लोकांचे लष्कर उभारणे, कर भरणे नाकारणे, जंगलांवर आदिवासींचे राज्य आणणे, सहकारी संस्था निर्माण करणे ह्यातून समाजात मोठ्या प्रमाणात सामाजिक अभिसरण घडवून आणणे, ह्यासाठी माओने सांगितल्याप्रमाणे सशस्त्र उठाव करणे, लेनिनने म्हटल्याप्रमाणे कामगारांच्या संघटना ह्यासुद्धा ‘शस्त्राप्रमाणेच’ आहेत. मार्क्स-लेनिन म्हणतात तसे राजकीय पक्षाशिवाय क्रांती करता येणार नाही, म्हणून भारतात माओवादी पक्षावर बंदी असूनही तो अजून संपलेला नाही. पुढची पायरी म्हणजे ‘पीपल्स वॉर’ उभारणे. ‘माओवादी पक्ष’ आणि ‘पीपल्स आर्मी’ ह्यांचे संबंध माओने स्पष्ट केलेले होते, तसेच राहतील. म्हणजे पक्ष हा नेहमी ‘शस्त्रा’च्या वरती राहील. ‘शस्त्र’ म्हणजेच लष्कर कधीही पक्षाला आज्ञा देणार नाही. म्हणजे माओवादी पक्षाचे स्थान सर्वोच्च राहील. पक्ष, क्रांतीसाठी पद्धती, त्यासाठी वास्तविक कार्यप्रणाली, समाजाच्या प्रत्येक स्तरावरील क्रांती सगळे बारकावे ठरवलेले आहेत. (संदर्भ - माओइस्ट एस अँड टी, साउथ आशिया टेररिझम पोर्टल.)

भारतात माओवादी पक्षाने धार्मिक स्तरावर हिंदू धर्माला ‘शोषणकर्ता वर्ग’ ठरवून बाकी सगळ्या धर्मांना ‘शोषित वर्ग’ ठरवून टाकले आहे. त्यामुळे हिंदू धर्म नष्ट करणे हे त्यांचे ध्येय आहे. हिंदू धर्माच्या विरोधात अन्य अल्पसंख्याक धर्मांनी एकत्र यावे आणि क्रांती करावी, ही कार्यपद्धती माओवादी वापरत आहेत. ऑक्टोबर क्रांती आणि रशियन कम्युनिस्ट ह्यांचे राजकीय धोरण असे होते की रशियात अनेक अ-रशियन लोक असून त्यांना त्यांची स्वतंत्र ओळख मिळणे, त्यांना स्वतंत्र राज्य निर्माण करू देणे हेच उचित आहे. ह्या सगळ्यांची वेगळी ओळख आणि स्वायत्तता जपली पाहिजे.

त्या काळातील हेच धोरण भारतातील माओवादी सद्य परिस्थितीत आणत आहेत. त्यानुसार काश्मीर आणि ईशान्येकडील राज्ये भारताचा भाग कधीच नव्हते असे दर्शवले जात आहे. तसेच त्यांनी माओवाद्यांशी हातमिळवणी करून पद्धतशीरपणे क्रांतीत सामील व्हावे, यातूनच त्यांना अभिप्रेत असणारे स्वातंत्र्य आणि स्वायत्तता मिळेल, शिवाय भारतातून फुटून निघणे हा त्यांचा जणू हक्कच आहे असा अपप्रचार माओवादी-नक्षलवादी करत आहेत.

माओवाद्यांनी स्वत:ची संघटना उभारून त्यात पॉलिट ब्युरो, सेंट्रल कमिटी, पब्लिकेशन - प्रसिद्धी विभाग, लष्करी विभाग, तांत्रिक विभाग ह्यासारखी रचना उभारलेली आहे. त्यांनी दंडकारण्याचे दहा प्रशासकीय भाग पाडून त्यात ‘जनता सरकारे’ चालू केली. स्वत:ची न्यायव्यवस्था आणि ‘कांगारू कोर्ट’ चालू केले आहेत. (संदर्भ - द टेलिग्राफ - कोलकता-झारखंड- माओइस्ट बिहेडेड यूथ, रिट्रीव्ह 7 डिसेंबर 2014.)

राष्ट्रद्रोही माओवादी

माओवादी फुटीरतावाद्यांचे समर्थन करतात. त्यांच्या ‘स्ट्रॅटेजी अँड टॅक्टिक्स ऑफ इंडियन रिव्होल्यूशन’मध्ये 12व्या प्रकरणात माओवादी म्हणतात - ‘स्त्रिया, दलित, आदिवासी आणि मुस्लीम हे अतिशय महत्त्वाचे घटक असून आपण त्यांची आंदोलने चालू केली पाहिजेत. तळागाळातील लोक, शेतकरी वर्ग जे जे असंतुष्ट आहेत, त्यांना भारत सरकारच्या विरोधात भडकावणे हेच माओवाद्यांचे ध्येय आहे.’ म्हणूनच दिल्ली-उत्तर प्रदेशच्या सीमेवर केंद्रीय कृषी कायद्याच्या विरोधात जे शेतकर्‍यांचे मोठे आंदोलन झाले होते, त्याला सीपीआय-माओवादी पक्षाने जाहीर पाठिंबा दिला होता. (संदर्भ - माओइस्ट एक्स्टेंड देअर सपोर्ट टू फार्मर्स प्रोटेस्ट, होल्ड मोदी गव्हर्न्मेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड फोर्ट व्हॉयलन्स, दी इंडियन एक्स्प्रेस, 1 फेब्रुवारी 2021.) सीएए आणि एनसीआर ह्यांच्या विरोधात शाहीनबाग आंदोलन झाले होते. त्यालाही माओवादी पैसा पुरवत होते. (संदर्भ - रेड फंडिंग अँटी-सीएए प्रोटेस्ट - वूमन माओइस्ट, टाइम्स ऑफ इंडिया, 19 फेब्रुवारी 2020.) या आंदोलनात प्रामुख्याने महिलांचा सहभाग होता. तसेच माओवादी त्यांच्या नियोजनाप्रमाणे सातत्याने कार्यरत असल्याचे दिसून येते. त्यांच्या ‘स्ट्रॅटेजी अँड टॅक्टिक्स..’नुसार त्यांनी चंद्रपूरमधून देशभक्ती संघटनेच्या माध्यमातून तरुणांना दलममध्ये भरती करणे, तर पुण्यात फुले-आंबेडकर आणि कबीर ह्यांच्या नावाने तरुणांना आकर्षित करणे चालू केले. दलित शेड्युल कास्ट ह्यांना विशेष वागणूक दिली पाहिजे. ह्यातील स्वार्थी दलित नेत्यांना - ज्यांना स्वत:ला निवडणुकीत जिंकायचे आहे, त्यांना हाताशी धरून ह्या जातींचे रूपांतर ‘वर्ग’ म्हणून केले पाहिजे. माओवादी जेव्हा ह्याप्रमाणे स्वत:च्या दलित संघटना उभारतील, तेव्हा हे पारंपरिक दलित नेते आपोआपच संपून जातील. हा जातीचा संघर्ष न राहता ‘वर्गसंघर्ष’ झाला पाहिजे, असे सगळे माओवाद्यांचे पूर्वनियोजित धोरण आहेच.

इ. स. 1990 ते 2010 दरम्यान 6000 माओवादी-नक्षलवादी उठावात ठार झाले. (संदर्भ - भौमिक सुबीर, इंडियाज माओइस्ट रेडी फॉर टॉक, बीबीसी. - रिट्रीव्ह 20 मे 2010), तर 1980 ते 2011 दरम्यान 10,000 ठार झाले. (संदर्भ - अल जझीरा, इंडियाज सायलेंट वॉर, 9 नोव्हेंबर 2011, रिट्रीव्ह, 26 ऑक्टोबर 2014.) 2018पर्यंत तर माओवाद्यांनी सामान्य नागरिक आणि सुरक्षा रक्षक असे हजारोंच्या वर बळी घेतलेले आहेत.

वास्तविक डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ह्यांनी कम्युनिस्टांना ‘हिंसक तत्त्वज्ञान’ म्हणून विरोध केलेला होता, ह्याची जाणीव दलित नेत्यांनी ठेवली पाहिजे. माओवादी तिबेटमध्ये बौद्धांना ठार मारत आहेत आणि महाराष्ट्रात त्यांना खोट्या बुद्धिवादाचे आमिष दाखवत आहेत. त्यांच्या देशद्रोही कृत्याचे भान समाजाला आलेच पाहिजे. तरच देशाचे ऐक्य सुरक्षित राहील.