@प्रमोद कोनकर 9422382621
या वर्षीच्या पावसाळ्यात कोकणाला भीषण आणि अपूर्व संकटांना सामोरं जावं लागत आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यातल्या चिपळूण शहराला 22 जुलैला घातलेल्या महापुराच्या वेढ्याने हाहाकाराची नवी आणि भीषण उंची गाठली.
मे महिन्याच्या मध्यावर आलेल्या तौक्ते चक्रीवादळापासूनच रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांत पाऊस सुरू झाला. या वर्षी जिल्ह्यातल्या जनतेला पावसाने हैराण करून सोडलं आहे. जुलै महिन्यात तर पावसाने कहर केला. जगबुडी, वाशिष्ठी, शास्त्री, सोनवी, बावनदी, मुचकुंदी, काजळी, अर्जुना या रत्नागिरी जिल्ह्यातल्या, तर गडनदी, कर्ली, तिलारी या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या नद्यांनी अनेक वेळा धोक्याची पातळी ओलांडली. अनेक भागांत अनेक वेळा पूरस्थिती निर्माण झाली. दोन्ही जिल्ह्यांत ठिकठिकाणी जमिनींना भेगा पडल्या. त्यामुळे धोका निर्माण झालेल्या कित्येक कुटुंबांना सुरक्षित ठिकाणी हलवावं लागलं. वादळी वार्यांमुळे अनेक ठिकाणी घरांची, गोठ्यांची पडझड झाली. पुरात वाहून गेल्यामुळे अनेकांचा मृत्यू झाला. सर्वांत भीषण अवस्था चिपळूण शहराची झाली. चिपळूणला 2005 सालानंतरचा मोठा पूर आला. रात्रभर झालेल्या ढगफुटीमुळे चिपळूण जलमय बनलं. वाशिष्ठी नदीला आणि शिव नदीलाही आलेल्या पुराने चिपळूण शहरात 2005 सालापेक्षाही भयानक परिस्थिती निर्माण झाली. ढगफुटी झाल्यामुळे 26 जुलै 2005 रोजी चिपळूण शहरात आणि खेर्डी बाजारपेठेत पाणी साचलं होतं. तेव्हा कोट्यवधीची हानी झाली होती. त्याहीपेक्षा भयानक परिस्थिती या वर्षी निर्माण झाली.
अरबी समुद्राला आलेली भरती, मुसळधार पाऊस आणि त्याच वेळी कोयना धरणाखालच्या कोळकेवाडी धरणातून पहाटे सुरू झालेला विसर्ग यामुळे अचानक चिपळूण शहर आणि परिसरात पाणी वाढलं. इमारतींच्या पहिल्या मजल्यापर्यंत पाणी पोहोचलं. नागरिक साखरझोपेत असताना शहरात भरलेल्या पाण्याने धोक्याची पातळी गाठली. चिपळूणला नेहमीच पुराचा वेढा देणार्या वाशिष्ठी नदीने आतापर्यंत 5 मीटरपर्यंतची धोक्याची पातळी गाठली होती. पण 22 जुलैला नदी सर्वोच्च 7.5 मीटर इतक्या धोकादायक उंचीवरून वाहत होती. वाशिष्ठी नदीवरच्या कोकण रेल्वेच्या पुलापर्यंत आतापर्यंत कधीच पाणी पोहोचलं नव्हतं. या वर्षी पुराने या पुलालाही स्पर्श केला. मुंबई-गोवा महामार्गावर बहादुरशेख नाक्याजवळच्या ब्रिटिशकालीन पुलाला तडे गेले. महामार्ग बंद पडला. कोकण रेल्वेची वाहतूक सुमारे 24 तास बंद ठेवावी लागली. मुसळधार पावसामुळे अनेकांची चारचाकी आणि दुचाकी वाहनं वाहून गेली. संपर्क यंत्रणा ठप्प असल्यामुळे जीवितहानीचा अंदाज येऊ शकला नाही. मात्र कोट्यवधीची वित्तहानी झाली. पहिल्याच दिवशी दोन महिलांचा बळी गेल्याची प्राथमिक माहिती मिळाली. ज्या भागात गेल्या 30 वर्षांत कधीच पाणी भरलं नव्हतं, तो भाग तब्बल 12 ते 13 फूट पाण्याखाली गेला. शहरातल्या मुंबई-गोवा महामार्गाशेजारचे नाले तुडुंब भरून पाणी रस्त्यावर आल्याने रस्त्याला नदीचं रूप आलं होतं. शहरातल्या इमारतींच्या तळमजल्यावरची वाहनं, दुकानं, घरं, शो रूम, खासगी कार्यालयं पाण्याखाली गेली. पहिल्या आणि तळमजल्यावरच्या घरांमध्ये पाणी साचल्याने जीव वाचवण्यासाठी नागरिकांनी इमारतींच्या गच्चीवर धाव घेतली. काहींनी आपली गुरंही गच्चीवर नेली. कराडकडे जाणारा मार्गे गुहागर-विजापूर मार्गही खेर्डी गावात पाच फुटांपर्यंत पाणी चढल्याने बंद करण्यात आला.
किर्र अंधार्या रात्री वाशिष्ठी नदीने रौद्र रूप धारण केलं. पुराचं पाणी बैठ्या घरांच्या छतापर्यंत टेकलं. शेकडो कुटुंबं पुरात अडकली. मदतीसाठी धावा करूनही कुणापर्यंत आवाजच जात नव्हता. वीजपुरवठा बंद करावा लागला. त्यामुळे संपर्क यंत्रणाही बंद झाली. मदत आणि बचावासाठी चिपळूण पालिकेने सज्ज ठेवलेली आयुधं पालिकेच्याच आवारात पाणी शिरून पाण्याखाली गेली. नगराध्यक्ष सुरेखा खेराडे, मुख्याधिकारी डॉ. वैभव विधाते यांच्या नेतृत्वाखाली लोकांच्या बचावाचे प्रयत्न झाले. पण ते प्रयत्नही पुरात वाहून गेले. महापुरात हजारो लोक अडकले. त्यांना रात्रही जीव मुठीत धरून काढावी लागली. कारण केवळ पुराचं पाणी नव्हे, तर साप, मगरीसुद्धा पाण्यातून घरात येऊ लागले. खेर्डी औद्योगिक वसाहतीमध्येसुद्धा प्रथमच पाणी भरलं. निवासी वसाहत आणि औद्योगिक कारखाने असलेल्या ठिकाणी पाणी साचलं. मदत आणि बचावकार्यालासुद्धा जवळजवळ चोवीस तास लागले.
चिपळूणच्या या अभूतपूर्व महाप्रलयाचा विविध अंगांनी विचार करायला हवा. तात्कालिक म्हणून उपाय योजण्यात प्रशासन पार कमी पडलं, असं थेट म्हणण्यासारखी परिस्थिती आहे. रत्नागिरी जिल्ह्याचे पालकमंत्री अॅड. अनिल परब अभावानेच रत्नागिरी जिल्ह्यात येतात. योगायोगाने 22 जुलै रोजी रत्नागिरीच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात असलेल्या एका बैठकीच्या निमित्ताने ते आले होते. दौरा संपवून ते मुंबईला निघणार होते. मात्र सर्वच वाटा बंद झाल्यामुळे आणि आपत्तीच्या दिवशीच ते जिल्ह्यात असल्यामुळे नाइलाजाने असेल, ते चिपळूणला रवाना झाले. त्या ठिकाणी त्यांना थांबावं लागलं. उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत हेही त्यांच्याबरोबर होते. नव्यानं रुजू झालेले जिल्हाधिकारी डॉ. बी.एन. पाटील नवखे असल्याने त्यांना हे सारं संकट प्रथमच दिसत होतं. अशा स्थितीत प्रशासनाकडून सर्व तर्हेची मदत केली जात असल्याचं वारंवार सांगितलं जात होतं. मंत्रीमहोदय आश्वासनं देत होते. प्रत्यक्षात एनडीआरएफची पथकं दुसर्या दिवशी पहाटेच शहरात पोहोचू शकली. अर्थातच पुण्यातून येणारा त्यांचा मार्ग खडतर होता. त्यामुळे त्यांना विलंब झाला. पण जिल्हास्तरावरच्या प्रशासनाने तातडीने कोणत्याच हालचाली केल्याचं दिसलं नाही. महापूर 22 जुलैला पहाटे आला होता. पण सायंकाळपर्यंत मदतीच्या दृष्टीकोनातून कोणतीही पावलं उचलली गेली नाहीत. पुरात अडकून जीव मुठीत धरून बसलेल्या चिपळूणच्या नागरिकांना ढिसाळ प्रशासनाचा अनुभव आला.
हा झाला प्रशासनाचा भाग, पण इतरही अनेक बाबी या महापुराला कारणीभूत आहेत. चिपळूण शहराला महापूर नवीन नाही. दर वर्षीच्या पावसाळ्यात किमान दोन ते तीन वेळा शहरात पुराचं पाणी भरतं. सोळा वर्षांनंतर महापूर आला. त्याला कोणती कारणं आहेत, याचा विचार करून आता तरी अनेक गोष्टी ठरवाव्या लागणार आहेत. चिपळूण शहरात मोठ्या प्रमाणावर इमारती उभ्या राहत आहेत. शहराच्या सखल भागात मातीचा भराव टाकून इमारती उभ्या केल्या जात आहेत. बैठी घरं जमीनदोस्त करून त्या ठिकाणीही इमारती उठवल्या जात आहेत. या इमारतींच्या भोवती संरक्षक भिंती बांधल्या जात आहेत. शहरातल्या नाल्यांची रुंदी आणि खोली कमी झाली आहे. डोंगरातून येणार्या पाण्याचा निचरा होण्यासाठी कोणताच मार्ग उपलब्ध नाही. शहरातल्या पाण्याचा निचरा होत नाही. अशा विविध कारणांमुळे चिपळूण शहराला महापुराचा अभूतपूर्व वेढा बसला.
या संकटातून बाहेर पडल्यानंतर प्रचंड प्रमाणात झालेली हानी समोर येणार आहे. चोवीस तास पाण्याखाली असलेल्या शहरात रोगराई उद्भवेल तो भाग आहेच, त्याशिवायही अनेक प्रश्न आहेत. सुमारे चोवीस तास पाण्याखाली राहिलेल्या कच्च्या इमारतींचं काय होणार आहे? चिपळूण शहर भूकंप्रवण भागात येतं. त्या दृष्टीने जुन्या आणि काही नव्या इमारतीही मजबूत असतीलच, याची खात्री नाही. तसं ऑडिट झालेलं नाही. शहराची साफसफाई, स्वच्छता कशी आणि कधी केली जाणार, याबाबत मोठं प्रश्नचिन्ह आहे. कित्येक नागरिकांचं सर्वस्व वाहून गेलं आहे. त्यांचा संसार उद्ध्वस्त झाला आहे. अनेक स्वयंसेवी संस्था त्यांच्या मदतीसाठी सरसावल्या आहेत. त्यातून थोडीफार मदत होईलही, पण आपद्ग्रस्तांकडे त्यांचं स्वतचं कोणतंही ओळखपत्रच शिल्लक राहिलेलं असण्याची शक्यता कमीच आहे. अचानकच पूर आल्याने त्यांनी आधी स्वत:चा जीव वाचवायला प्राधान्य दिलं. महत्त्वाची कागदपत्रं सोबत घेऊन जाण्याएवढी उसंतच त्यांना मिळाली नाही. अशा स्थितीत त्यांची ओळख त्यांना पुन्हा कशी मिळवून देणार, याचाही विचार करावा लागणार आहे.
वाशिष्ठी नदीला येणारा पूर अनेक कारणांनी येतो. विद्युतनिर्मितीनंतरचं कोयना धरणाचं अवजल वाशिष्ठी नदीमध्ये सोडलं जातं. हे पाणी कोकणात सर्वत्र पद्धतशीरपणे फिरविला गेलं, तर कोकणातील पाणीटंचाई दूर व्हायला मदत होणार आहे आणि पाण्याचं योग्य वितरण झाल्यामुळे महापूर येण्याची शक्यताही नाही. पण कोयना धरण बांधल्यापासून - म्हणजे 1967 सालापासून दररोज लक्षावधी लीटर पाणी वाया जात आहे. पावसाळ्यात महापूर आल्यानंतर या अवजलाचं महत्त्व पटतं. पण त्यावर कोकणातल्या विविध स्थानिक तज्ज्ञांनी सुचवलेल्या सर्व उपायांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केलं जातं. दुसरीकडे तहानलेल्या विदर्भ-मराठवाड्याला हे पाणी घेऊन जाण्याचा द्राविडी प्राणायाम सुचवला जातो. तो टाळून कोकणातच पाण्याचं कायमस्वरूपी वितरण करण्याच्या दृष्टीकोनातून विचार करायला हवा.
वाशिष्ठी या एकाच नदीचा हा प्रश्न नाही. रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतल्या सर्व नद्यांना या वेळी महापूर आला. अनेक गावांना महापुराने आपल्या कवेत घेतलं. चिपळूणच्या वाशिष्ठीबरोबरच संगमेश्वरची शास्त्री आणि सोनवी, राजापूरची अर्जुना आणि कोदवली, खारेपाटणची वाघोटण, कणकवलीची गडनदी, दोडामार्ग तालुक्यातली तिलारी या सर्वच नद्यांची पात्रं गाळाने भरली आहेत. तो उपसण्याच्या दृष्टीकोनातून कोणताही ठोस कार्यक्रम आखला गेलेला नाही. सर्वच प्रमुख शहरांमध्ये इमारतींच्या बांधकामामुळे निर्माण होणारा कचरा नदीपात्रामध्ये टाकला जातो. त्यासाठी राजापूरच्या अत्यंत उंच असलेल्या मुंबई-गोवा महामार्गाच्या पुलाचं उदाहरण देता येईल. पुलासाठी उंचच उंच खांब उभे करताना त्या भागातला खोदलेला भराव छोट्या रस्त्यांजवळ इतस्तत: टाकण्यात आला आहे. त्यामुळे राजापूरच्या त्या भागात पूर्वी कधी नव्हे एवढा पूर येतो. राजापूर तालुक्याच्या ग्रामीण भागांमध्ये जाणार्या रस्त्यांची हानी होते. छोटे-मोठे पूल, रस्ते वाहून जातात. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातही महामार्ग उभारताना योग्य ती दक्षता घेतली गेलेली नसल्याचं या वेळीच्या महापुराने समोर आलं आहे. खारेपाटणजवळची शुक नदी या वेळी भरून वाहू लागली. त्यामुळे कोल्हापूर, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांना जोडणार्या खारेपाटणच्या पुलावरची वाहतूक बंद ठेवावी लागली. कणकवलीच्या गडनदीचीही परिस्थिती तशीच झाली. त्या पुलावरची वाहतूकही बंद ठेवावी लागली. मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाच्या रुंदीकरणाच्या वेळी पाण्याच्या योग्य निचर्याची व्यवस्था केली गेली नाही, त्यातून हा प्रश्न उद्भवला आहे.
दर वर्षी येणारी चक्रीवादळं आणि जोरदार ते अतिजोरदार पर्जन्यवृष्टीमुळे निर्माण होणारे महापूर कोकणाचं सौंदर्य विद्रूप करायला आणि बरोबरच कोकणवासीयांना विस्थापित करायलं कारणीभूत ठरणारी अस्मानी संकटं आहेत. पण अयोग्य प्रशासनाचं सुल्तानी संकटही त्याला तितकंच कारणीभूत आहे. अस्मानी रोखता येत नाही, पण सुलतानी संकट तरी मानवी आणि वित्तहानी लक्षात घेऊन रोखण्याच्या दृष्टीकोनातून प्रयत्न करायला हवे आहेत. वादळं दर वर्षीच येणार असतील आणि त्याच पद्धतीने बदललेल्या निसर्गामुळे अतिवृष्टी आणि त्यापाठोपाठ येणारे महापूरही कोकणाला सतावणार असतील, तर निश्चित आराखडा तयार करून ही संकटं दूर करण्यासाठी प्रयत्न केले गेले पाहिजेत. त्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखला गेला नाही, तर दर वर्षी महाड, चिपळूण आणि खेडसारखी शहर नामशेष व्हायला वेळ लागणार नाही.