आरक्षण म्हणजे सहभागाची समान संधी

 आरक्षण कशासाठी? आरक्षण म्हणजे सहभाग.आपल्या देशात स्वातंत्र्यानंतर संसदीय लोकशाहीचा उदय झाला. त्याआधी एका समाजाने नेतृत्व करावे आणि इतरांनी त्या नेतृत्वाखाली आपले जीवन जगावे अशी व्यवस्था होती. लोकशाहीमध्ये सर्व समाजगटांच्या सहभागाला महत्त्व असते. त्यामुळे राजकीय क्षेत्रातील आरक्षण ही सहभागाची संधी असते. या आरक्षणामुळे दलित, आदिवासी, ओबीसी यांना राजकीय क्षेत्रातील संधी मिळाली आहे.



सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील इतर मागासवर्गीयांचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले आहे. नागपूर, अकोला, वाशिम, धुळे, नंदुरबार या पाच जिल्ह्यांतील 50 टक्के राजकीय आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली गेली आहे याविषयी आलेल्या याचिकेवर निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने वरील निर्णय दिला असून ओबीसींचे मागासलेपण सिद्ध करणारी माहिती उपलब्ध नसल्याचे कारण देत राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द केले. तर या जिल्ह्यांतील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आयोगाने जाहीर केल्या आहेत. न्यायालयाच्या निकालामुळे ओबीसींसाठी राखीव जागा आता खुल्या वर्गासाठी उपलब्ध झालेल्या आहेत.

पाच जिल्ह्यांतील ओबीसी आरक्षणाविषयी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर दिलेला निर्णय हा संपूर्ण राज्यासाठी लागू झाला असला, तरी त्या बाबतीत काही महत्त्वाचे मुद्दे पुढे आले असून ओबीसी कुणाला म्हणावे? त्यांच्या वंचितपणाचे निकष काय? ओबीसींच्या वास्तवदर्शी स्थितीचे आकलन कसे होईल? अशा अनेक मुद्द्यांना या निमित्ताने तोंड फुटले असून राज्य सरकारने आयोग नेमून या मुद्द्यांची उत्तरे शोधावी.

सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय जाहीर केला आणि त्याचे राजकारण सुरू झाले. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांनी याबाबत एकमेकांना आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण रद्द केले असे म्हटले जात असले, तरी वस्तुस्थिती तशी नाही. कायद्याचे पालन योग्य प्रकारे होते की नाही, ते न्यायालयाने पाहिले आणि त्यानुसार निर्णय दिला. कलम 14 व कलम 16चा भंग होतो आहे अशी याचिका दाखल झाली होती, तो संदर्भ लक्षात घेऊन न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाबाबत विचार करावा लागेल आणि ज्या बाबीवर आक्षेप घेतला गेला, त्या दुरुस्त करण्यासाठी प्रयत्न करावा लागेल.

मुळात आरक्षण कशासाठी? आरक्षण म्हणजे सहभाग.आपल्या देशात स्वातंत्र्यानंतर संसदीय लोकशाहीचा उदय झाला. त्याआधी एका समाजाने नेतृत्व करावे आणि इतरांनी त्या नेतृत्वाखाली आपले जीवन जगावे अशी व्यवस्था होती. लोकशाहीमध्ये सर्व समाजगटांच्या सहभागाला महत्त्व असते. त्यामुळे राजकीय क्षेत्रातील आरक्षण ही सहभागाची संधी असते. या आरक्षणामुळे दलित, आदिवासी, ओबीसी यांना राजकीय क्षेत्रातील संधी मिळाली आहे. ज्या पाच जिल्ह्यांतील आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त झाले, ते कशामुळे? याचा शोध घेतला पाहिजे. मात्र 50 टक्क्यांच्या मर्यादेचे उल्लंघन झाले, म्हणून ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण बंद करणे योग्य होणार नाही. न्यायालयाने आपल्याला निकालात ज्या बाबी अधोरेखित केल्या, त्यांची पूर्तता आता ओबीसीचे नेतृत्व करणार्‍या मंडळींनी करायला हवी. 346 जातींचा समूह म्हणजे ओबीसी प्रवर्ग होय. या प्रत्येक जातीचे स्वतंत्र नेतृत्व आहे. त्याचप्रमाणे काही जातिगटांत प्रादेशिक भेदही पाहायला मिळतात. सर्वमान्य ओबीसी नेतृत्व आजही निर्माण झाले नाही. राजकीय क्षेत्रात जातीचे, पक्षाचे, विचारधारेचे नेतृत्व हे वैयक्तिक फायदा-तोट्याचा विचार करते, म्हणूनच समग्र ओबीसी समूहाला सोबत घेऊन पुढे जाईल असे नेतृत्व आवश्यक आहे.

आयोग स्थापन करून ओबिसी समूहाची स्थिती तपासून घ्यावी, अशी न्यायालयाने सूचना केली आहे. ओबीसी आरक्षणास पात्र आहेत हे ठरवण्यासाठी लोकसंख्या, आर्थिकदृष्ट्या सक्षम, शैक्षणिकदृष्ट्या सक्षम, सामाजिक स्तर इत्यादी गोष्टींचा ढोबळमानाने आधार घेतला जाईल. असे सर्वेक्षण करत असताना सर्वमान्य ओबीसी नेतृत्वाचा येथे कस लागणार आहे. केवळ आपल्या जातीचे हित न पाहता संपूर्ण ओबीसी समूहाचे हित लक्षात घेऊन जनजागृती व आयोगाला सहकार्य करावे लागेल.

ओबीसी हा ज्या राजकीय पक्षाचा जनाधार आहे, त्यांना न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळे फरक पडणार नाही. कारण त्यांचे उमेदवार ओबीसी असतात. मात्र राज्य व राष्ट्रीय पातळीवर संसदीय राजकारण करणार्‍या पक्षांना या निकालाचा गंभीरपणे विचार करावा लागेल आणि आगामी काळात तसे धोरण ठरवावे लागेल. आपण सर्व समाजाचे प्रतिनिधित्व करतो, तर आपल्या पक्षाची उमेदवारी देताना सर्व समाजघटकांना सहभागी करून घेतले पाहिजे, त्यासाठी सकारात्मक कृती योजना तयार केली पाहिजे. काही अपवाद वगळता सर्व राजकीय पक्षांनी या गोष्टीचा विचार करणे आवश्यक आहे. राजकीय आरक्षण ही सर्व समाजघटकांना निर्णयप्रक्रियेत सामावून घेण्याची प्रक्रिया आहे, हे लक्षात घेऊन आरक्षण रद्द होईल अशी स्थिती कोणत्याही परिस्थितीत निर्माण होणार नाही, याची काळजी राजकीय पक्ष आणि त्या त्या प्रवर्गातील विचारवंत, नेते यांनी घ्यायला हवी. आपला देश संविधानानुसार चालतो. कायद्याचे उल्लंघन न करता सर्वांचा सहभागी निर्माण करणे हे आव्हान आपल्यासमोर उभे आहे.