फेरबदल आणि कार्यक्षमता

नरेंद्र मोदी यांची कार्यशैली ‘काम दाखवा, नाहीतर दूर व्हा’ अशी आहे. ती योग्यच आहे. बिनखात्याचे मंत्री असा एक प्रकार असतो. लालबहादुर शास्त्री असे बिनखात्याचे मंत्री होते. पण ते कर्तृत्ववान असल्यामुळे पंतप्रधान झाले. बिनकामाचे मंत्री चालत नाहीत. मोदी स्वत: दिवसाचे पंधरा-सोळा तास काम करतात. प्रत्येक खात्याच्या कामावर त्यांची नजर असते आणि प्रत्येक खात्याकडून त्यांना भरीव परिणामांची अपेक्षा असते.



दि. 9 जुलै रोजी केंद्रीय मंत्रीमंडळाचा विस्तार करण्यात आला. जुन्या बारा मंत्र्यांना सुट्टी देण्यात आली आणि नवीन 43 मंत्री मंत्रीमंडळात समाविष्ट करण्यात आले. यात महाराष्ट्रातील डॉ. भारती पवार, नारायणे राणे, डॉ. भागवत कराड, कपिल पाटील यांचा समावेश आहे. महाराष्ट्रातील सर्व मंत्र्याचे सा. विवेकतर्फे आम्ही मन:पूर्वक अभिनंदन करतो. सर्व मंत्र्यांचा सा. विवेकशी या-ना-त्या प्रकारे संबंध आहेच. नाशिकच्या डॉ. भारती पवार या पहिल्यांदा खासदार झाल्या आणि मंत्रीमंडळात त्यांचा समावेश झाला, ही कौतुकास्पद गोष्ट आहे. त्यांच्याशी संभाषण करण्याचा आणि त्यांच्या घरी जाण्याचाही नाशिक मुक्कामी योग आला. त्यांची कारकिर्द यशस्वी होईल याची खात्री आहे. कपिल पाटील आणि भागवत कराड यांचीदेखील कारकिर्द आपल्या कामाचा ठसा उमटविणारी ठरेल. सगळेच तसे कर्तृत्ववान आहेत आणि आपल्या कामाबद्दल जागरूकदेखील आहेत. पुन्हा एकदा सा. विवेकतर्फे सर्वांना सदिच्छा अर्पण करतो.

 

मंत्रीमंडळाचा विस्तार ही काही नवीन गोष्ट नसते. पाच वर्षांच्या कार्यकाळात किमान दोनदा तरी मंत्रीमंडळाचा विस्तार आणि फेरबदल होत असतात. खातेबदल होत असतात. त्या त्या वेळी त्याच्या बातम्या तयार करून त्याचे चर्वितचर्वण चालविले जाते. मंत्रीमंडळाचा विस्तार होत असताना पंकजा मुंडे आणि प्रीतम मुंडे यांना काही कारण नसताना प्रसिद्धीमाध्यमांनी बातम्यांचे लक्ष्य केले. प्रीतम मुंडे मुंबईत असताना त्या दिल्लीत गेल्या आहेत, अशी खोटी बातमी दिली. नवीन मंत्र्यांची नावे जाहीर झाली, त्यात प्रीतम मुंडेेंचे नाव नव्हते. त्यानंतर दुसरी खोटी बातमी चालविली गेली की, मुंडे भगिनी नाराज आहेत. या वेळी पंकजा मुंडेंना लक्ष्य करण्यात आले.

पंकजा आणि प्रीतम मुंडे यांना लक्ष्य करताना वंजारी समाज, त्याचे नेतृत्व, ओबीसींना डावलणे, पक्षात अन्याय असले सगळे हवेतील विषय चर्चेला आणले गेले. पंकजा मुंडे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन या सर्वांना अतिशय सडेतोड उत्तरे दिली आहेत, त्यामुळे त्यांचे मन:पूर्वक अभिनंदन. प्रसिद्धीमाध्यमे दुहीचे बीज पेरण्याचे कसे काम करतात, याचे एक उत्तम उदाहरण आहे. काही अपरिपक्व राजकीय नेते त्याला बळी पडतात, प्रसिद्धीमाध्यमांचे म्हणणे त्यांना खरे वाटू लागते आणि ते लावलेल्या सापळ्यात फसतात. महाराष्ट्रात अशी अनेक उदाहरणे आहेत. कळी लावण्याचे नारदमुनीचे काम डोकेबाज पत्रकार करीत राहतात. पंकजा मुंडे त्या जाळ्यात फसल्या नाहीत आणि तुमचे डावपेच आम्हाला समजतात, असा संदेश त्यांनी दिला हीदेखील चांगली गोष्ट झाली.

मंत्रीमंडळाचा विस्तार करून मोदींनी काय साधले यावरदेखील माध्यमांनी चर्चा चालू ठेवली. अकार्यक्षम मंत्र्यांना दूर केले, कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेचे खापर आरोग्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांच्यावर फोडून त्यांना घरी बसविण्यात आले, प्रकाश जावडेकर आणि रविशंकर प्रसाद यांनादेखील अकार्यक्षमतेमुळे घरी बसविण्यात आले.. असे सगळे शोध मीडियाने लावलेले आहेत. मंत्रीमंडळात फेरबदल होत असताना काही मंत्र्यांची खाती बदलली जातात आणि काही जणांना मंत्रिपदावरून दूर केले जाते. नेहरूंच्या काळात कामराज योजना आली आणि या योजनेअंतर्गत अनेक मंत्र्यांची खाती गेली. अर्थमंत्री, गृहमंत्री वगैरे बदलले गेले. याचा अर्थ ते राजकारणातून दूर झाले असा नसतो.

त्या त्या काळात एखादा विषय अतिशय संवेदनशील होतो. जनतेच्या अपेक्षा उंचावतात. त्याची पूर्तता करणे शक्य होत नाही. त्याची असंख्य व्यवहारिक कारणे असतात. लोकांचा राग काही मंत्र्यांवर असतो आणि मग जनरोष शांत करण्यासाठी त्या मंत्र्याला काही काळ दूर ठेवले जाते. नेहरूंच्या काळात संरक्षण मंत्री कृष्ण मेनन होते. ते लोकरोषाला बळी पडले. नंतर त्यांना राजीनामा द्यावा लागला. मंत्रीमंडळाचा चेहरा सदैव जनताभिमुखच असावा लागतो आणि ज्याच्याकडे मंत्रीमंडळाचे नेतृत्व असते, त्याला योग्य वेळी योग्य निर्णय घेऊन आपला चेहरा जनताभिमुख कसा राहील हे बघावे लागते. नरेंद्र मोदी यांनी हेच काम या वेळी केले आहे.

 

नरेंद्र मोदी यांची कार्यशैली ‘काम दाखवा, नाहीतर दूर व्हा’ अशी आहे. ती योग्यच आहे. बिनखात्याचे मंत्री असा एक प्रकार असतो. लालबहादुर शास्त्री असे बिनखात्याचे मंत्री होते. पण ते कर्तृत्ववान असल्यामुळे पंतप्रधान झाले. बिनकामाचे मंत्री चालत नाहीत. मोदी स्वत: दिवसाचे पंधरा-सोळा तास काम करतात. प्रत्येक खात्याच्या कामावर त्यांची नजर असते आणि प्रत्येक खात्याकडून त्यांना भरीव परिणामांची अपेक्षा असते. मोरारजी देसाई यांचे शासन आणीबाणीनंतर आले. ते जनता पार्टीचे सरकार होते. या सरकारातील अनेक मंत्री आपणच पंतप्रधान आहोत, अशा थाटात वावरत असत. त्यामुळे मोरारजी देसाई यांच्या मंत्रीमंडळाची प्रतिमा दहा तोंडे असलेले आणि दहा दिशांना जाणारे मंत्रीमंडळ अशी झाली. श्रीमती इंदिरा गांधींनी त्याचा फायदा घेतला आणि जेव्हा 1980 साली निवडणुका आल्या, तेव्हा त्यांनी घोषणा दिली की, आपल्याला काम करणारे सरकार हवे आहे. लोकांनी जनता पार्टीला मते दिली नाहीत आणि पुन्हा इंदिरा गांधी निवडून आल्या. कार्यक्षम मंत्रीमंडळाचा विषय इतका महत्त्वाचा असतो.

मंत्रीमंडळाचा विस्तार करीत असताना सामाजिक वास्तवाचे भान ठेवावे लागते. देशात ओबीसी प्रवर्गाची जनसंख्या बहुमताची आहे. त्यांना सर्व ठिकाणी योग्य ते प्रतिनिधित्व द्यावे लागते. नरेंद्र मोदी यांच्या शासनात 77 मंत्री आहेत आणि त्यातील 27 मंत्री ओबीसी प्रवर्गातील आहेत. खुद्द मोदी हे ओबीसी वर्गातील आहेत आणि ते देशाचे पंतप्रधान आहेत. याला जातीय रंग देण्याचे काही कारण नाही. समाजात ज्या वर्गाचे बाहुल्य असते, त्या वर्गाचे प्रतिनिधित्व सर्वच ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात राहणार, हे स्वाभाविक आहे. राजेशाहीमध्ये राजवंशातील आणि सरदार घराण्यातील लोक राज्यकर्ते होते. संसदीय लोकशाहीत असे चालत नाही. संसदीय लोकशाहीत जनता सार्वभौम असते. सार्वभौम जनतेचे प्रतिनिधित्व मंत्रीमंडळाला करावे लागते. मंत्रीमंडळाचा चेहरा एकवर्गीय किंवा परंपरेने सत्ता भोगणार्‍या वर्गाचा असून चालत नाही. तो सर्वसमावेशक असावा लागतो. या मंत्रीमंडळाच्या विस्तारात हे गणित उत्तम प्रकारे साधले गेले आहे.

मंत्रीमंडळाच्या विस्तारात उत्तर प्रदेशातून एकूण सात नवीन मंत्री, मंत्रीमंडळात समाविष्ट करण्यात आले आहेत. त्यांची नावे अशी - अनुप्रिया पटेल, कौशल किशोर, बीएल वर्मा, एसपी सिंह बघेल, पंकज चौधरी, भानु प्रताप वर्मा, अजय मिश्रा. यापैकी अनुप्रिया पटेल या दलित समाजतील आहेत. कौशल किशोर हे अनुसूचित जमातीतील आहेत. भानु प्रताप वर्मा हे कोरी समाजातील आहेत आणि अजय मिश्रा हे ब्राह्मण समाजातील आहेत. उत्तर प्रदेशात राजकीय जागृती चांगल्या प्रमाणात असते आणि ती सर्व जातिवर्गात आहे. अशा जागरूक जातिवर्गांना मंत्रीमंडळात प्रतिनिधित्व देऊन उत्तर प्रदेशात जनाधार मजबूत करण्यात मोठे पाऊल टाकले गेलेले आहे.

मंत्रीमंडळाचा विस्तार झालेला आहे. नवीन मंत्र्यांनी पदभार संभाळलेला आहे. आता या सर्व मंत्र्यांना नरेंद्र मोदी यांचा आदर्श ठेवून प्रशासनावर पकड बसवावी लागेल आणि जनताभिमुख होऊन जनतेची गार्‍हाणी सोडविणारे मंत्रीमंडळ अशी प्रतिमा एका वर्षातच निर्माण करावी लागेल. त्यात जर हे सर्व यशस्वी झाले, तर 2024चे यश अधोरेखित झाल्याशिवाय राहणार नाही.