असाध्य ते साध्य

जनतेने मतपेढीच्या माध्यमातून दाखवलेला विश्वास सार्थ ठरवण्यासाठी मोदी सरकार विचारपूर्वक, नियोजनबद्ध पावले टाकत आहे. कोरोना महामारीने गेले दीड वर्ष आणलेल्या अडथळ्यांशी दोन हात करत, न डगमगता ही वाटचाल चालू आहे. या परिस्थितीतही विविध उपायांनी आर्थिक गाडे सावरण्याचे, लोकांचे मनोबल राखण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. त्यामागे आधी उल्लेखलेली त्रिसूत्री तर आहेच, शिवाय जोड आहे ती नेमक्या, अभ्यासपूर्ण नियोजनाची आणि डोळस देशाभिमानाची.



भाजपाच्या नेतृत्वाखाली केंद्रात सत्ता स्थापन करणार्‍या सरकारने कार्यकाळाची सात वर्षे नुकतीच पूर्ण केली. सलग सात वर्षे एकच व्यक्ती पंतप्रधानपदी हे या कार्यकाळाचे एक वैशिष्ट्य. कारकिर्दीच्या दुसर्‍या कालखंडात, 2019मध्ये 303 जागा जिंकण्याचा पराक्रम करत, एकहाती बहुमत प्राप्त केल्यानंतरही भाजपाने अन्य पक्षीयांबरोबरची आघाडी कायम ठेवली, हे नमूद करण्याजोगे आणखी एक वैशिष्ट्य. 1980 साली स्थापन झालेल्या भाजपाला 1984 साली लोकसभा निवडणुकीत फक्त दोन जागा प्राप्त झाल्या होत्या. तिथपासून ते 2019मध्ये मिळालेल्या 303 जागा असा या राजकीय पक्षाचा चढता आलेख आहे. ‘राष्ट्र सर्वोपरी’ हे मूल्य अंगीकारतानाच कोणत्याही गंडाशिवाय खुलेपणाने हिंदुत्ववादाची कास धरणारा पक्ष जेव्हा सलग सात वर्षे सत्तास्थानी, तेही बहुमताच्या जोरावर उभा राहतो, तेव्हा बहुसंख्य भारतीयांनी या पक्षाच्या पारड्यात आपली मते टाकली आहेत, ही बाब अधोरेखित होते.

स्वातंत्र्यानंतरची 6 दशके ज्या हिंदुत्वाची या देशात हेटाळणी झाली, ज्याला तुच्छ लेखले गेले, ते हिंदुत्व किती व्यापक आणि सर्वसमावेशक आहे, याची झलक केंद्रातल्या भाजपाप्रणीत सरकारने आपल्या वैविध्यपूर्ण कामातून जगासमोर ठेवली आहे. आपली भारतीय विचारधारा आदर्श आणि अभिमानास्पद आहे याची जाणीव लोकांना या कालखंडात होत गेली. त्यातून स्वदेशाभिमान जागा झाला. आपल्याकडे जगाला देण्यासारखे, जगाने वाखाणण्यासारखे बरेच काही आहे, याची खात्री पटत गेली. अगदी भोवंडून टाकणार्‍या कोविड महामारीतही भारताने जगातल्या अनेक राष्ट्रांना लसपुरवठा करून केलेली मदत हे ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ या विचाराचे जितजागते उदाहरण.

‘सब का साथ, सब का विकास, सब का विश्वास’ या त्रिसूत्रीवर मोदी सरकारची गेली 7 वर्षे वाटचाल सुरू आहे. ‘सर्वे भवन्तु सुखिनः’ या मूळ विचाराचे हे कालसुसंगत प्रकटीकरण आहे. कोणत्याही उपक्रमात/धोरणात या त्रिसूत्रीवरून नजर ढळलेली नाही, ही गोष्ट केंद्र सरकारच्या आतापर्यंतच्या कामावर नजर टाकली तर जाणवते.

पहिल्यांदा पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेताना नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले होते की, ‘हे सरकार गरिबांच्या कल्याणासाठी काम करेल.’ अशी ग्वाही तर याआधी काँग्रेसनेही दिली होती. पण ते घडले नाही. योजनांचे काटेकोर नियोजन आणि प्रभावी अंमलबजावणी याचा अभाव होता. मात्र या सरकारने या दोन्हींवर विशेष लक्ष केंद्रित केल्याने शपथविधीच्या वेळी दिलेले वचन प्रत्यक्षात आले. तो कागदी घोडे नाचवण्याचा आणि गरिबांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा कार्यक्रम झाला नाही. गरिबांचे कल्याण करणे, या एका वाक्यात शेकडो प्रकारची विकासकामे अनुस्यूत आहेत. त्याची सुरुवात झाली ती गरीब-लाभार्थी गटात मोडणार्‍या जनतेला त्यांच्यासाठी वेळोवेळी जाहीर होणारे लाभ कोणत्याही मध्यस्थाशिवाय थेट मिळावेत, या हेतूने सुरू झालेल्या जनधन योजनेतून. सव्वाशे कोटीच्या देशातले सुमारे 42 कोटी लाभार्थी या माध्यमातून बँकांशी - बँक व्यवहाराशी जोडले गेले. त्यामुळे 53 मंत्रालयांच्या माध्यमातून राबवल्या जाणार्‍या सुमारे 319 योजनांचा लाभ कोणत्याही मध्यस्थांशिवाय लाभार्थींना मिळू लागला. गेली 7 वर्षे याचा फायदा लाभार्थींना तर जाणवत आहेच, आणि त्याचे महत्त्व कोरोनाच्या अवघड काळात विशेषत्वाने लक्षात आले. बँक खात्यांमुळे हे लाभार्थी देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या मुख्य प्रवाहाशी जोडले गेले. एकाच वेळी अनेकांच्या मनात सरकारच्या हेतूविषयी, प्रामाणिकतेविषयी विश्वास निर्माण करण्याचे काम या योजनेने केले. ‘गरिबी हटाव’ या मंत्राचा नुसता जप न करता नियोजनबद्ध कृतीवर लक्ष केंद्रित केल्याने हे घडले.

गावोगावी वीज पोहोचवण्याच्या उद्देशाने केलेले प्रत्यक्ष वीजजोडणीचे काम, गेल्या 7 वर्षांत भारताच्या ग्रामीण तसेच नागरी भागात मोठ्या प्रमाणावर करण्यात आलेली पक्क्या रस्त्यांची निर्मिती, दारिद्य्ररेषेखालील 5 कोटीहून अधिक कुटुंबांना केवळ 1600 रुपयांत देण्यात आलेले स्वयंपाकाच्या गॅसचे कनेक्शन आणि त्यासाठी मध्यमवर्गाला गॅस सब्सिडी सोडण्याचे करण्यात आलेले आवाहन - त्याला मध्यम व उच्च मध्यमवर्गाने दिलेला सकारात्मक प्रतिसाद (लोककल्याणाच्या कामात लोकसहभाग याचे हे उत्कृष्ट उदाहरण), महिलांच्या उत्थानासाठी केलेल्या विविध योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढाओ या राष्ट्रीय कार्यक्रमातून करण्यात आलेली जनजागृती, आयुष्मान भारतसारखी सर्वांना परवडणारी आरोग्यसेवा, लघुउद्योग-कुटिरोद्योगाला दिलेले प्रोत्साहन व पाठिंबा अशा अनेक लोककल्याणाच्या कामांची नोंद या सरकारच्या खात्यावर जमा आहे.

ही कामे करत असतानाच काही कठोर पण ठाम पावले उचलत अर्थव्यवस्थेला शिस्त लावण्याचे आणि तिला नियोजनबद्ध गती देण्याचे कामही सरकारने केले. विविध करांची रचना मोडून काढत एकच कररचना ही संकल्पना, वस्तू व सेवा कर - ‘जीएसटी’च्या माध्यमातून देशभर राबवली. यामुळे भ्रष्टाचाराच्या अनेक वाटा बंद झाल्या. आजही या संदर्भात मतमतांतरे असली, वाद असले तरी सरकार आपल्या या निर्णयावर ठाम आहे. काँग्रेसने कागदावर मांडलेली ही योजना, मात्र प्रत्यक्षात आणायची धमक दाखवली ती मोदी सरकारने. देशहिताला प्राधान्य देत, प्रसंगी कठोर निर्णय घ्यावे लागले तरी त्यापासून ढळायचे नाही, हे तर त्यातून दिसलेच; शिवाय मतपेढीवर डोळा ठेवून लोकानुनय करण्याऐवजी अंतिमत: देशहिताचे असलेले निर्णय प्रत्यक्षात आणताना कोणत्याही दबावांना बळी पडायचे नसते, याचा वस्तुपाठ सर्वांसमोर ठेवला. नोटबंदीसारखा आजही अनेकांना अप्रिय वाटणारा निर्णयही याचेच उदाहरण. त्यातून पुढे ‘डिजिटल इंडिया’चा मार्ग प्रशस्त होत गेला हे नाकारता येणार नाही. काळ्या पैशाच्या व्यवहाराला पायबंद बसावा यासाठी करण्यात आलेले कठोर नियमही नाराजीला आमंत्रण देणारे होते. मात्र त्याची तमा न बाळगता अंमलबजावणी करण्यात आली.

हे कायद्याचे राज्य आहे, या देशाचा कारभार संविधानाच्या चौकटीत चालतो याचा अनुभव सर्वसामान्यांना रोजच्या जगण्यातून आला तर तसा विश्वास निर्माण होतो, याचे भान मोदी सरकारने पहिल्या कार्यकाळापासून राखले आहे. गेल्या 7 वर्षांत या दिशेने झालेल्या कामाची उजळणी केली तरी हे लक्षात येईल. दिवाळखोरीच्या प्रवृत्तीला आळा घालणारा महत्त्वपूर्ण कायदा असो वा आर्थिक भगोडा अधिनियम या कायद्याच्या माध्यमातून आर्थिक फसवणूक करून करोडो लुबाडणार्‍यांना वेसण घालणारा कायदा असो.. या माध्यमातून कोणत्याही प्रकारची आर्थिक फसवणूक दंडनीय आहे, हा विचार जनसामान्यांपर्यंत पोहोचला आणि फसवणुकीच्या प्रवृत्तीला लगाम लागायला मदत झाली. भारताचे उद्योग विश्व आणि कामगार वर्ग यांच्यात योग्य तो समन्वय राहावा आणि अर्थविकासाला गती यावी, या विचारातून तयार झालेला ‘सोशल सिक्युरिटी कोड’ हे कायदेविषयक झालेल्या नव्या बदलांचे आणखी एक उदाहरण. या देशातील मुस्लीम महिलांसाठी असलेल्या तिहेरी तलाक कायद्याचे मुस्लिमांचा वैयक्तिक कायदा असे स्टेटस न ठेवता त्याला भारतीय दंडविधानाच्या चौकटीत आणण्याचे धाडसी पाऊल मोदी सरकारने उचलले आणि त्यातून भारतात राहणार्‍या सर्व भारतीय स्त्री-पुरुषांच्या योगक्षेमाची काळजी वाहणारे हे सरकार आहे, हे लोकांना जाणवले. त्याच वेळी, नागरिकत्व सुधारणा कायदा करून शेजारी राष्ट्रांमध्ये अल्पसंख्य असलेल्या हिंदू, ख्रिस्ती, बौद्ध धर्मीय शरणार्थींसाठी कायदेशीर तरतूद करण्याचे धाडसी पाऊल उचलले. संविधानातले 370ए हे कलम हटवून जम्मू-काश्मीरला भारताच्या मुख्य प्रवाहाशी जोडण्यामधला सर्वात मोठा अडथळा दूर केला, तोही दोन्ही सभागृहातील सर्वपक्षीयांच्या साथीने.

चीन, पाकिस्तान आणि अन्य शेजारी राष्ट्रांना विविध सर्जिकल स्ट्राइक आणि कारवायांमधून दिलेले सडेतोड प्रत्युत्तर हे सैन्यदलाचे आणि भारतीय नागरिकांचे मनोबल उंचावणारे, तसेच भारताविषयीचा अखिल जगताचा दृष्टीकोन बदलणारे ठरत आहे.

अतिशय विचारपूर्वक जपलेले, जोपासलेले परराष्ट्र संबंध, या सरकारचे परराष्ट्र धोरण हा स्वतंत्र चिंतनाचा व लेखनाचा विषय ठरावा इतक्या उंचीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हा विषय नेऊन ठेवला आहे. शपथविधीसाठी मित्रराष्ट्रांच्या प्रमुखांना आवर्जून निमंत्रण देणे असो वा त्यासाठी प्रजासत्ताक दिनाचे निमित्त शोधलेले असो.. यातली प्रत्येक भेट भारताच्या प्रतिमासंवर्धनासाठी हेतुपूर्वक योजलेली असते. कोरोना काळात आरोग्य विषयात भारताने जगभरात कौतुकास्पद कामगिरी बजावली हे खरेच, पण त्याची पृष्ठभूमी गेल्या 7 वर्षांत तयार झाली होती, हे विसरून चालणार नाही. आपल्या देशाविषयी आपल्याला अभिमान वाटायला हवा तसा आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही त्याचा उचित मान राखला जायला हवा, याविषयी नरेंद्र मोदी दक्ष होते, आहेत. त्याचे प्रतिबिंब त्यांनी चालू केलेल्या वेगेवगळ्या उपक्रमांत दिसते. 21 जून हा आंतरराष्ट्रीय योग दिवस म्हणून युनोने जाहीर केला, यात योगविषयाचे सर्वांना पटवलेले महत्त्व तर आहेच, तसेच त्यातून आपल्या या अमूल्य परंपरेकडे जगाचे लक्ष वेधणे आहे, तिच्याबद्दल आदर निर्माण करणे आहे.

रामजन्मभूमीसारखा एक अतिशय नाजूक विषय काळजीपूर्वक हाताळत, त्यावर तोडगा काढणे आणि प्रत्यक्ष राममंदिर उभारणीला सुरुवात करण्याची हिंमत दाखवणे हीसुद्धा मोदी सरकारची मोठी उपलब्धी आहे. कोरोनामुळे उद्भवलेल्या आव्हानात्मक परिस्थितीशी दोन हात करत असतानाच हा विषय अतिशय तारतम्याने, संवेदनशीलतेने हाताळला गेला, हे विशेष.

जनतेने मतपेढीच्या माध्यमातून दाखवलेला विश्वास सार्थ ठरवण्यासाठी मोदी सरकार विचारपूर्वक, नियोजनबद्ध पावले टाकत आहे. कोरोना महामारीने गेले दीड वर्ष आणलेल्या अडथळ्यांशी दोन हात करत, न डगमगता ही वाटचाल चालू आहे. या परिस्थितीतही विविध उपायांनी आर्थिक गाडे सावरण्याचे, लोकांचे मनोबल राखण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. त्यामागे आधी उल्लेखलेली त्रिसूत्री तर आहेच, शिवाय जोड आहे ती नेमक्या, अभ्यासपूर्ण नियोजनाची आणि डोळस देशाभिमानाची.

असे घडते, तेव्हाच ‘असाध्य ते साध्य’ होऊ शकते. मोदी सरकार ते करून दाखवत आहे.