नव्या सहमतीच्या दिशेने

@डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर

 पाच ऑगस्ट 2019 रोजी जम्मू-काश्मीरची पुनर्रचना केल्यानंतर केंद्र सरकारने ‘नया कश्मीर’चा नारा दिला होता. तसेच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी काश्मीरच्या विकासाची एक ब्ल्यू प्रिंटही तयार केली होती. त्यामध्ये काश्मीरमधील मतदारसंघांची पुनर्रचना, विधिमंडळाच्या निवडणुका आणि नंतर राज्याचा दर्जा देणे या टप्प्यांचा समावेश होता. अलीकडेच गुपकर गटाच्या नेत्यांची पंतप्रधानांबरोबर पार पडलेली बैठक हा या टप्प्यांचाच एक भाग होता. या बैठकीत विविध विचारधारांच्या राजकीय पक्षांच्या जुन्या-नव्या काश्मिरी नेत्यांनी काश्मीरमधील शांतता आणि विकासाबाबत दाखवलेली एकजूट आणि केंद्राला सहकार्य करण्याची भूमिका स्वागतार्ह आहे. काश्मीर आता नव्या सहमतीच्या दिशेने जात आहे, असे म्हणावे लागेल.

जम्मू आणि काश्मीरमधील 8 राजकीय पक्षांच्या 14 नेत्यांबरोेबर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची पहिली महत्त्वपूर्ण बैठक नुकतीच पार पडली. या नेत्यांमध्ये चार माजी मुख्यमंत्र्यांचा समावेश होता. हे सर्व पक्ष विविध विचारधारा असणारे आहेत. तसेच यातील काही नेते अत्यंत कडवट व उग्र विचारांचे आहेत. या सर्वांनी मिळून मध्यंतरी गुपकर गटाची स्थापना केली होती. या गटाबरोेबर पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी पार पडलेल्या बैठकीमधून जम्मू-काश्मीरमध्ये पुन्हा एकदा राजकीय प्रक्रिया सुरू करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल पडले आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे या बैठकीवर कोणत्याही राजकीय पक्षाने अथवा नेत्याने बहिष्कार टाकला नाही. तसेच ज्या ज्या नेत्यांना आमंत्रणे दिली गेली, ते सर्व नेते या बैठकीला उपस्थित राहिले. यामध्ये अत्यंत जहाल आणि अत्यंत मवाळ विचारसरणी असणारे लोक सहभागी होते. ही बैठक साधारणत: साडेचार तास चालली. मुख्य म्हणजे पंतप्रधानांनी बोलावलेल्या या बैठकीच्या हेतूबाबत किंवा पुढाकाराबाबत कुणीही संशय व्यक्त केला नाही. तसेच या बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना गुपकर गटाच्या नेत्यांकडून ‘आमचे म्हणणे ऐकून घेतले नाही, मागण्या ऐकून घेतल्या नाहीत’ अशा स्वरूपाचा कसलाही तक्रारीचा सूर किंवा नकारात्मकता उमटताना दिसला नाही. थोडक्यात, या बैठकीबाबत काश्मीरमधील स्थानिक नेतृत्वामध्ये एक सकारात्मकता दिसून आली.

या बैठकीमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘दिल्ली की दूरी’ आणि ‘दिल की दूरी’ कमी किंवा नाहीशी कशी होईल, यासाठीच्या उपायांबाबत चर्चा केली. थोडक्यात, 5 ऑगस्ट 2019 रोजी केंद्र सरकारने कलम 370 आणि कलम 35-ए रद्दबातल ठरवत जम्मू-काश्मीरची पुनर्रचना केल्यानंतर जी विश्वासतूट निर्माण झाली होती, ती दूर करण्याच्या दृष्टीने या बैठकीत महत्त्वपूर्ण पाऊल पडले, असे आपल्याला म्हणावे लागेल. जम्मू-काश्मीरचा राज्याचा दर्जा काढून टाकत दोन प्रदेशांत त्याची विभागणी केल्यानंतर ही पहिली बैठक पार पडली. वस्तुत: ही बैठक मागील वर्षीही पार पडू शकली असती. पण जम्मू-काश्मीरला कोरोना महामारीचा फटका बसल्यामुळे अशा स्वरूपाची ऑफलाइन बैठक बोलावणे काहीसे अवघड होते. आतादेखील ही बैठक बोलावण्यामागे काही अंतर्गत घडामोडी कारणीभूत आहेत, तर काही बाह्य घटकही! अंतर्गत घडामोडींचा विचार केल्यास, 5 ऑगस्ट 2019च्या निर्णयानंतर काश्मीरमध्ये प्रचंड खळबळ माजेल, अराजकसदृश स्थिती निर्माण होईल असे एक वातावरण निर्माण केले गेले होते. पण तसे काहीही झाले नाही; उलट गेल्या दोन वर्षांत जम्मू-काश्मीरमध्ये चांगल्या प्रकारची शांतता प्रस्थापित झालेली दिसून येत आहे. काश्मीरच्या पुनर्रचनेचा गैरफायदा दहशतवाद्यांकडून घेतला जाईल आणि काश्मीरच्या नंदनवनात पुन्हा एकदा दहशतवादी हिंसाचार वाढेल, अशीही शक्यता वर्तवली गेली होती. पण तसेही घडले नाही. गेल्या दोन वर्षांत दहशतवादी हिंसाचाराच्या तुरळक घटना घडल्या आहेत. त्याचप्रमाणे सीमेपलीकडून घुसखोरीही कमालीची घटलेली आहे. आंतरराष्ट्रीय सीमारेषाही कमालीच्या शांत आहेत. तेथे फारसा गोळीबार होत नाहीये. तसेच पाकिस्तानशी बॅक चॅनेल डिस्कशन - म्हणजेच पडद्यामागून चर्चाही सुरू आहेत, अशीही चर्चा आहे. अंतर्गतदृष्ट्या अत्यंत सयुक्तिक वेळेला जम्मू-काश्मीरमध्ये राजकीय प्रक्रिया पुन्हा एकदा प्रस्थापित करण्याच्या प्रयत्नांची सुरुवात झाली आहे. मुख्य म्हणजे यामध्ये काश्मीरमधील बिनीच्या स्थानिक नेत्यांना सहभागी करून घेण्यात आले आहे.

बाह्य घटकांचा विचार करता, सप्टेंबर महिन्यापर्यंत अफगाणिस्तानमधून नाटोचे आणि अमेरिकेचे सैन्य काढून घेतले जाणार आहे. अमेरिकेने अलीकडेच याबाबतचा निर्णय जाहीर केला आहे. अमेरिकन फौजा माघारी फिरल्यानंतर अफगाणिस्तानात पुन्हा एकदा तालिबानी राजवट प्रस्थापित होण्याची वाट मोकळी झाली आहे. किंबहुना अमेरिकेच्या गुप्तचर सूत्रांच्या मते, अमेरिकेने सैन्य काढून घेतल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत अफगाणिस्तानातील सरकार पडणार असून तेथे तालिबान सत्तेवर येणार आहे. तसेच अफगाणिस्तानातील नागरी युद्ध कमालीचे तीव्र होणार असून प्रचंड भयावह अशी अनागोंदी निर्माण होणार आहे. 1996 ते 2002 या काळात तालिबानने संपूर्ण दक्षिण आशिया उपखंडाचे ‘तालिबनायझेशन’ करण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यांना दक्षिण आशियामध्ये अत्यंत कडवा विचार आणायचा होता. त्याचा परिणाम जम्मू-काश्मीरमधील दहशतवादावर झाला होता. आज जम्मू-काश्मीरमध्ये सक्रिय असणार्‍या अनेक दहशतवादी संघटनांची तालिबानशी हातमिळवणी आहे. जैश ए मोहम्मदसारख्या संघटनेचे तालिबानशी अत्यंत घनिष्ठ संबंध आहेत. या दोन्हींचा जन्म जवळपास एकाच वेळी झालेला आहे. दोन्ही संघटनांच्या नेत्यांनी एकाच ट्रेनिंग कँपमध्ये प्रशिक्षण घेतलेले आहे. अशा वेळी अफगाणिस्तानात पुन्हा तालिबानचे शासन प्रस्थापित झाले, तर जम्मू-काश्मीरमध्ये दहशतवादी हिंसाचार वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अशा प्रसंगी सीमेपलीकडून होणारी घुसखोरी थांबवण्यासाठी, परकीय दहशतवादी संघटनांचा वावर रोखण्यासाठी काश्मीरमधील स्थानिक नेत्यांमध्ये आणि सगळ्याच राजकीय पक्षांमध्ये विश्वास निर्माण करणे अत्यंत गरजेचे आहे. दुसरीकडे, अमेरिकेतील बायडेन प्रशासनानेही जम्मू-काश्मीरमध्ये लवकरात लवकर राजकीय प्रक्रिया सुरू व्हावी, जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा दिला जावा, अशी मागणीवजा अपेक्षा व्यक्त केली आहे. तिसरीकडे, भारत-पाकिस्तान यांचे संबंध सुधारले नसले तरी सीमेेपलीकडून गोळीबार थांबल्यामुळे दोन्ही देशांच्या संबंधातील कटुतेची तीव्रता कमी झाल्यासारखे दिसत आहे. अशी अचूक वेळ साधून ही बैठक पार पडली.

या बैठकीमध्ये ज्या गोष्टींवर चर्चा झाली, त्यावरून एक बाब स्पष्ट होत आहे, ती म्हणजे आता जम्मू-काश्मीरमध्ये एक नवी सहमती (न्यू कन्सेन्सस) आकाराला येत आहे. ही सहमती जम्मू-काश्मीरमध्ये शांतता आणि विकासासाठी आहे. तेथील सर्व राजकीय पक्षांमध्ये प्रचंड मतभेद आहेत, मात्र तरीही हे सर्व पक्ष यासाठी एकत्र आलेले आहेत. या सहमतीचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे जम्मू-काश्मीरमध्ये राजकीय प्रक्रिया सुरू होऊन जनतेच्या हातामध्ये सत्तासूत्रे असणे आणि शांतता प्रस्थापित होऊन विकासाची प्रक्रिया गतिमान होणे. यासाठी सर्वपक्षीयांनी दाखवलेली एकजूट पाहता तेथे एक नवीन नेतृत्वही आकाराला येताना दिसत आहे.

या बैठकीत दोन प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या - एक म्हणजे काश्मीरला पुन्हा एकदा राज्याचा दर्जा देण्यात यावा आणि दुसरी म्हणजे तेथे लवकरात लवकर निवडणुका घेऊन विधिमंडळ अस्तित्वात येईल यासाठी प्रयत्न केले जावेत. वास्तविक, जम्मू-काश्मीरच्या पुनर्रचनेचा निर्णय घेतला गेला, तेव्हा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी काश्मीरच्या विकासाची एक ब्ल्यू प्रिंट तयार केली होती. यामध्ये जम्मू-काश्मीरमधील मतदारसंघांची पुनर्रचना करणे हा पहिला टप्पा होता. ही बाब अत्यंत गरजेची आहे. कारण तेथील मतदारसंघांमध्ये प्रादेशिक विषमता होती. तथापि, हे काम अत्यंत किचकट आणि वेळखाऊ आहे. त्यात अनेक कायदेशीर बाबी आहेत. त्यामुळे या बैठकीमध्ये पंतप्रधानांनी मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेच्या कामात सहकार्य करण्याचे आवाहन गुपकर गटाच्या नेत्यांना केले. अमित शहा यांच्या ब्ल्यू प्रिंटमधील दुसरी महत्त्वाची बाब आहे ती काश्मीरमध्ये विधिमंडळासाठी सार्वत्रिक निवडणुका घेणे. या निवडणुकांनंतर लोकांना खर्‍या अर्थाने प्रतिनिधित्व मिळणार आहे. यानंतर जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा देण्यात येणार आहे. ही तिन्ही आश्वासने किंवा उद्दिष्टे त्या ब्ल्यू प्रिंटमध्ये मांडण्यात आली होती. किंबहुना, आताची बैठक ही या तीन टप्प्यांचाच एक भाग होती.

जम्मू-काश्मीरमधील स्थानिक नेत्यांनी सर्वप्रथम राज्याचा दर्जा द्या आणि तत्काळ निवडणुका घ्या अशी मागणी केली आहे. पण आधी मतदारसंघांची पुनर्रचना, त्यानंतर निवडणुका आणि मग राज्याचा दर्जा असा क्रम केंद्राने ठरवलेला असल्याचे पंतप्रधानांनी या बैठकीत सांगितले आहे. यावर बर्‍याच अंशी सहमतीही झाल्याचे दिसून आले. मागील काळात, काश्मीरमध्ये जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका अत्यंत व्यवस्थितपणे पार पडल्या. पण आता सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी मतदारसंघांची पुनर्रचना गरजेची आहे. कलम 370चा मुद्दा न्यायप्रविष्ट असल्याने या बैठकीत या विषयीची चर्चा झाली नाही, ही बाब महत्त्वाची आहे.

कलम 370 काढून टाकल्यानंतर काही काळासाठी जम्मू-काश्मीरमध्ये इंटरनेटबंदी करण्यात आली होती. सुरक्षिततेच्या कारणामुळे पर्यटक तेथे फारसे जात नव्हते. त्यापाठोपाठ कोविडची महामारी आली. या सर्व घडामोडींमुळे काश्मीरच्या अर्थव्यवस्थेला थोडासा धक्का बसला आहे. तेथील स्थानिक जनतेला बरेच हाल सहन करावे लागले आहेत. पण आता ही परिस्थिती बदलण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. विविध विचारांच्या जुन्या-नव्या राजकीय नेत्यांनी राजकीय प्रक्रिया सुरू करण्याबाबत सहकार्याची भावना व्यक्त केल्याने दिल्ली की दूरी आणि दिल की दूरी कमी होण्याच्या दिशेने मार्ग निघाला आहे.

या बैठकीनंतर काश्मीरमधील नेत्यांनी दिलेल्या प्रतिक्रिया बरेच काही सांगून जाणार्‍या आहेत. तथापि, अशा स्वरूपाच्या बैठका वारंवार झाल्या पाहिजेत. त्यातून आपल्या प्रतिनिधींबरोबर दिल्लीतले सरकार चर्चा करत आहे, असा संदेश जम्मू-काश्मीरमधील जनतेला जाईल आणि विश्वासनिर्मितीला चालना मिळेल.

ऑगस्ट 2019नंतर अनेक स्थानिक नेत्यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आले होते. त्यांच्यासाठी केंद्र खलनायक बनले होते. असे असताना हे नेते एकाएकी केंद्राशी चर्चेस कसे तयार झाले, असा प्रश्न अनेकांना पडू शकतो. मात्र हा प्रकार काश्मीरसाठी नवा नाही. पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि शेख अब्दुल्ला यांच्याबाबतही असे घडले होते. शेख अब्दुल्ला यांना अटक करण्यात आल्यानंतर त्यांचे नेहरूंशी असणारे संबंध ताणले गेले होते. मात्र 10 वर्षांनी पुन्हा हे दोघे एकत्र आले होते. तशीच स्थिती आताही दिसत आहे. त्यामुळे याकडे सकारात्मकतेने पाहिले पाहिजे.

लेखक परराष्ट्र धोरण विश्लेषक आहेत.