लाचार मानसिकतेचे ओंगळवाणे प्रदर्शन

राजकीय पक्षांनी केलेल्या चिखलफेकीविरोधात, त्यातून निष्कारण झालेल्या बदनामीविरोधात श्रीरामजन्मभूमी न्यासाने खटला दाखल करण्याचा निर्णय घेतला, तर या बिनबुडाचे आरोप करणार्‍या या सर्वच पक्षांचे पितळ उघडे पडणार आहे. दिव्यदृष्टी असलेल्या शिवसेनेच्या संजयाला हे दिसले नाही, असे समजायचे का?



रामजन्मभूमी जमीन खरेदी प्रकरणावरून अगदी अलीकडेच आम आदमी पार्टीचे खासदार संजय सिंह आणि समाजवादी पार्टीचे पवन पांडेय यांनी उकरून काढलेला बिनबुडाचा वाद, काँग्रेस नेत्यांनी त्यांच्या सुरात सूर मिसळत मोदी तसेच केंद्रातल्या सरकारवर केलेली टीका आणि सारासार विचार करण्याची तोशीस न घेता अतिशय उतावीळपणे शिवसेनेने या प्रकरणात मारलेली उडी... हा सगळाच घटनाक्रम राजकीय क्षेत्रातल्या लाचार मानसिकतेचे ओंगळवाणे प्रदर्शन मांडणारा आहे.

 रामजन्मभूमी आंदोलन आणि त्यानंतर राममंदिराचे निर्माण हे ध्येय उराशी बाळगून, त्यासाठी आपल्या आयुष्याचा होम करणार्‍या विश्व हिंदू परिषदेच्या बुजुर्ग कार्यकर्त्यांवर बेछूट आरोप करून, सत्तेची लाचारी एखाद्या राजकीय पक्षाची किती घसरण करू शकते ते सर्वसामान्यांनी शिवसेनेच्या रूपात पाहिले. पराकोटीच्या भाजपाद्वेषामुळे आलेले हे आंधळेपण आहे, हे न समजण्याइतकी जनता खुळी नाही. ज्या जमीन खरेदीच्या व्यवहारावरून ही जाहीर ऊरबडवेगिरी केली, त्यातली तथ्ये समजून घतली असती तर विरोधकांवर अशी तोंडघशी पडायची वेळ आली नसती.

ज्या जमिनीवरून हा वाद निर्माण केला गेला, ती जमीन प्रस्तावित राममंदिरालगत आहे, त्यामुळे या प्रकल्पासाठी ही जमीन खरेदी करण्याचा निर्णय न्यासाने घेतला. 2019मध्ये ही जमीन कुसुम पाठक व हरीश पाठक यांनी अन्सारी बिल्डर व त्यांच्या 8 भागीदारांशी त्या वेळच्या बाजारभावानुसार 2 कोटी रुपयांना विकण्यासंबंधीचा करार केला होता. (इथल्या जमिनींचे भाव वाढले ते न्यायालयाने मंदिर निर्माणाचा निकाल दिल्यानंतर.) या करारापोटी 50 लाख रुपये 2019मध्येच देण्यात आले होते. 18 मार्च 2021 रोजी एकूण 8-9 जणांबरोबर झालेला हा खरेदीचा करारनामा रद्द करत, ही जमीन पाठक यांनी अन्सारी यांना 2 कोटी रुपयांना विकली. हा व्यवहार पूर्ण झाल्यानंतर, त्याच दिवशी अन्सारी यांनी ही जमीन श्रीराममंदिर न्यास ट्रस्टला 18.50 कोटी रुपयांना विकली. (आजच्या बाजारभावानुसार या जमिनीची किंमत 20 कोटी इतकी असल्याचे सांगितले जाते.) अन्सारी यांच्याकडून ही जमीन घेण्याआधी या जमिनीसंदर्भात जे व्यवहार झाले, त्याच्याशी श्रीराममंदिर न्यास ट्रस्टचा काही संबंध नाही. पहिला व्यवहार 2 वर्षे आधी निश्चित झालेल्या किमतीला पाठक आणि अन्सारी यांच्यात ठरल्यानुसार झाला. अन्सारी यांच्याकडे जमिनीची मालकी आल्यानंतर लगेचच त्यांचा न्यासाशी व्यवहार झाला, तोही आजच्यापेक्षा कमी किमतीला.

प्रभू श्रीराम हा या देशातल्या कोट्यवधी हिंदूंच्या परमश्रद्धेचा विषय कायम होता आणि यापुढेही राहील. स्वातंत्र्योत्तर काळातील सत्ताधार्‍यांनी 7 दशके अल्पसंख्याकांच्या लांगूलचालनासाठी या राष्ट्रदैवताची अवहेलना केली. रामजन्मभूमी आंदोलनात आणि नंतरच्या न्यायालयीन लढाईतही अडथळे आणून आपली मानसिकता स्पष्ट केली. तरीही विश्व हिंदू परिषदेसह या देशातल्या संतमहंतांनी केलेल्या चिवट न्यायालयीन संघर्षानंतर नोव्हेंबर 2019मध्ये रामजन्मभूमी स्थळी मंदिर उभारणी करायला सर्वोच्च न्यायालयाची परवानगी मिळाली आणि गेली 70 वर्षे चालू असलेले आंदोलन सार्थकी लागले. यामुळे ज्या भाजपाप्रणीत आघाडी सरकारने या विषयाचा पाठपुरावा करण्यासाठी सर्व प्रकारची हिंमत दाखवली, त्या पक्षावरचा सर्वसामान्यांचा विश्वास आणखी दृढ झाला. मोदींच्या, तसेच हिंदुत्ववादी विचारांच्या विरोधकांना मात्र सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय जिव्हारी लागला. तो इतका की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या हेतूवर शंका घ्यायलाही त्यांनी मागेपुढे पाहिले नाही. तसेच राममंदिर उभारणीत शक्य तितके अडथळे निर्माण करायलाही त्यांनी सुरुवात केली. सर्वसामान्य जनता जशी रामजन्मभूमी आंदोलनात सहभागी झाली, तशी मंदिर निर्माणासाठीच्या निधीसंकलनातही प्रत्येकाने आपापला खारीचा वाटा उचलला. देशातूनच नाही, तर जगाच्या कानाकोपर्‍यातून, अन्य धर्मीयांकडूनही मंदिर निर्माणासाठी निधी संकलित झाला. आणि हे सगळे, सारे जग कोविड महासाथीच्या विळख्यात असताना, विरोधकांनी निधी संकलनावरून टीकेची नवी राळ उडवलेली असताना घडत होते.

गेली 70 वर्षे मुस्लीम लांगूलचालनाचा एककलमी कार्यक्रम राबवणार्‍या काँग्रेसकडून याहून वेगळी काही अपेक्षा नाही. आणि आपचा स्थापनेपासूनचा इतिहास अन्य राजकीय पक्षांतील मोठ्या नेत्यांवर मनमानी आरोप करण्याचा आणि प्रकरण अंगाशी आल्यावर निलाजरेपणे माफी मागण्याचा. अशांंच्या सुरात सूर मिसळत, डोळ्यावरची मोदी-भाजपाद्वेषाची पट्टी आणखी घट्ट करत शिवसनेने यात उडी घेतली. एके काळी ‘बाबरी आम्हीच पाडली’ असा दावा (?!) करणारी, ‘प्रखर हिंदुत्ववादी’ असल्याच्या घोषणा करणारी शिवसेना आता राजकीय स्वार्थापोटी कुठे पोहोचली आहे, हेच यातून समजतेे.

जेमतेम एका राज्यापुरता मर्यादित असलेल्या आणि दोन कुबड्यांच्या आधारे सत्तेत असलेल्या या पक्षाला पुरता कपाळमोक्ष करून घेण्याची इतकी का घाई झाली आहे? बाळासाहेबांसारखे धडाडीचे नेतृत्व काळाच्या पडद्याआड झाल्यावर तर पक्ष पोरकाच झाल्यासारखा आहे. अशा वेळी बिनबुडाचे आरोप करत चिखलफेकीत सहभागी होणे म्हणजे पक्षाचेे मरण अधिकाधिक जवळ आणणे आहे, हेदेखील विद्यमान पक्षश्रेष्ठींच्या लक्षात येत नाही का?

या प्रकरणी राजकीय पक्षांनी केलेल्या चिखलफेकीविरोधात, त्यातून निष्कारण झालेल्या बदनामीविरोधात श्रीरामजन्मभूमी न्यासाने खटला दाखल करण्याचा निर्णय घेतला, तर या बिनबुडाचे आरोप करणार्‍या या सर्वच पक्षांचे पितळ उघडे पडणार आहे. दिव्यदृष्टी असलेल्या शिवसेनेच्या संजयाला हे दिसले नाही, असे समजायचे का?