‘बांग्ला’ अस्मितेचा दणका!

प. बंगालमधील ममता बॅनर्जींचा विजय हा प्रचारातील ‘बांग्ला’ अस्मितेच्या मुद्द्याचे फलित होता. पण निवडणुकीचे निकाल लागल्यानंतर जे चित्र समोर येतंय, ते अत्यंत भयंकर, नृशंस आणि बीभत्स आहे. भाजपा आणि संघकार्यकर्त्यांवर अमानुष अत्याचार झालेत. सुमारे 11 कार्यकर्त्यांची कत्तल झाली. अनेकांची घरं, दुकानं लुटली गेली, जाळली गेली. याचाच अर्थ, तृणमूलच्या गुंडांचा जबरदस्त पण अदृश्य असा धाक पूर्ण बंगालमध्ये होता, जो आता समोर येतोय. याचा परिणाम मतदानावर झाला असेल, हे निश्चित.

दोन निवडणुका. एकमेकांना लागून असलेल्या राज्यांमधल्या. दोन्ही निवडणुकांत एक्झिट पोलचे अंदाज चुकलेले. दोन्ही निवडणुकांत भाजपाने अपेक्षाभंग केलेला. दोन्ही निवडणुकांत महत्त्वाची दोन पात्रं समान - भाजपा आणि प्रशांत किशोर. मात्र ह्या दोन्ही निवडणुकांत तब्बल सहा वर्षांचं अंतर. 2015मध्ये झालेल्या बिहार विधानसभेच्या निवडणुका आणि 2021मध्ये, काल-परवा झालेल्या पश्चिम बंगाल विधानसभेच्या निवडणुका.

2015च्या बिहार निवडणुकांप्रमाणे प्रशांत किशोर यांनी यंदाच्या बंगालच्या निवडणुकीतही आपली खेळी खेळली.

मुळात आपल्या देशात टोकाची प्रादेशिक अस्मिता असणारी दोन राज्यं आहेत - बंगाल आणि तामिळनाडू. बंगाल आधी का? कारण बंगाली अस्मितेने, ज्या धर्मावर आधारित भूभाग त्यांना फाळणी होऊन मिळाला होता, तेथे धर्माच्याही पुढे जाऊन, बंगाली अस्मितेच्या नावाने एक वेगळा देश तयार केला - बांगला देश!

मग बिहारसारख्या, जेथे प्रादेशिक अस्मिता तितकीशी टोकाची नाही, अशा प्रांतात जर बिहारी अस्मितेच्या नावाने समीकरणं उलटीपालटी होऊन भाजपाचा पराभव होऊ शकतो, तर बंगालमध्ये ते अपेक्षितच होतं.

 

बंगालमध्ये नेमकं काय झालं?

वातावरण भाजपाच्या बाजूने होतं. राजकीय हवा भगव्याच्या दिशेने वाहत होती. त्यामुळे अशा राजकीय खेळात पारंगत असलेल्या तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्यांनी पटापट बाजू बदलायला सुरुवात केली. साधारणपणे देशभरातल्या माध्यमांमध्येसुद्धा, ‘भाजपा यंदा रॉयटर्स बिल्डिंगमध्ये जाणार’ अशीच हवा होती.

अशा, तृणमूलला प्रतिकूल वाटणार्‍या परिस्थितीत प्रशांत किशोरने त्याचे नेहमीचेच खेळ खेळले. प्रादेशिकतेचा मुद्दा पुढे केला, मुसलमानांमध्ये हा विश्वास निर्माण केला की ‘भाजपाला कोणी रोखू शकतं तर फक्त ममतादीदीच’. त्यामुळे त्यांची मतं एकगठ्ठा स्वरूपात तृणमूलच्या खात्यात आणून टाकली आणि मग फोकस केंद्रित केला तो ममतादीदींवर.

पहिल्याप्रथम त्याने ‘दीदी’ हे बिरुद बदलायचा प्रयत्न केला. ममता ही ‘दीदी’ नाही, तर बंगालची मुलगी आहे. तृणमूलने नारा दिला -‘बांग्ला निजेर मेये केई चाए’. ‘मेये’ म्हणजे मुलगी. ‘बंगाल आपल्या मुलीलाच चाहतो’ अशा अर्थाचं ते अपील होतं. ‘दीदी’ऐवजी ‘मुलगी’ म्हटलं की लोकांचा, विशेषतः महिलांचा कनेक्ट जास्त मजबुतीने जुळतो, असं यामागचं समीकरण होतं. विशेषतः बंगालमध्ये मुलीला खूप जास्त मानतात, आदर देतात. तेथे अनेक जाती-जमातींमध्ये मुलींना ‘मां’ म्हणजे ‘आई’ म्हणण्याची पद्धत आहे. त्यातून दीदीच्या पायाला अपघात झाला. आधी तो अपघात हा भाजपा कार्यकर्त्यांनी केलेला हल्ला आहे, असं भासवण्याचा प्रयत्न झाला. पण प्रत्यक्ष उपस्थित लोकांनी आणि काही व्हिडिओ क्लिपांनी तो खोटेपणा उघडकीला आणला. मग प्रशांत किशोरने ममतादीदींना ते पायातलं प्लास्टर संपूर्ण निवडणुकीपर्यंत वागवण्याचा सल्ला दिला. 10 मार्चला ममतादीदींना तो अपघात झाला, तेव्हा त्यांनी पायाला जे प्लास्टर लावलं ते 30 एप्रिलच्या रात्रीच काढलं.. अर्थात तब्बल 1 महिना 20 दिवस बाई प्लास्टरमध्ये होत्या. कोणतंही मेजर फ्रॅक्चर नसताना 50 दिवसांचं हे प्लास्टर म्हणजे एक ऐतिहासिक विक्रम असावा!

ह्या निवडणुकीकडे दुरून बघताना चित्र असं दिसत होतं की भाजपा हा बाहेरचा पक्ष आहे. भाजपाकडून प्रचार करणारे जवळपास सर्वच हिंदीत बोलत होते. पंतप्रधानांची लोकप्रियता अफाट आहे. त्यामुळे त्यांनी हिंदीत भाषण देणं चालून जातं. पण स्वाभाविकतः भाजपाचा प्रत्येक वक्ता हिंदीतच बोलत होता. अमित शहा, योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह, नितीनजी... घोषणाही अधिकतर हिंदीतच दिल्या जात होत्या. गेल्या दोन वर्षांपासून, बंगालमध्येच तळ ठोकून बसलेले आणि प्रचंड मेहनत करत असलेले कैलाश विजयवर्गीयसुद्धा बंगालीत बोलू शकत नव्हते. भाजपाकडे ‘क्राउडपुलर’ बंगाली नेत्यांची/वक्त्यांची कमतरता होती. मिथुन चक्रवर्तीचा प्रवेश प्रचाराच्या रणधुमाळीत तुलनेने उशिरा झाला. आणि तसाही मिथुनदा हा बॉलीवूडचा कलाकार मानला जातो, कॉलीवूडचा (बंगाली सिनेसृष्टीचा) नव्हे. त्यामुळे त्याचंही अपील मर्यादितच होतं.

 

ममतादीदींनी आणि प्रशांत किशोरने हाच मुद्दा उचलला. बिहार निवडणुकांत जसं ‘बिहारी विरुद्ध बाहरी’ हे समीकरण उभं केलं गेलं होतं, अगदी तस्संच इथे झालं. ममतादीदींनी वारंवार ‘बंगाल, बाहेरच्या लोकांच्या हातात जाणार नाही’ ह्याचा धोशा लावला. त्यामुळे स्थानिक बंगाली लोकांचा भाजपाशी हवा तसा कनेक्ट जुळू शकला नाही. विशेषतः बंगालमध्ये ‘भद्रलोक’ नावाने जो काहीसा ‘बुद्धिजीवी मध्यमवर्ग’ आहे, तो मोठ्या संख्येने ममताबरोबर राहिला. हा ‘भद्रलोक’ समाजाच्या इतर घटकांवर प्रभाव टाकण्याच्या स्थितीत असतो. निवडणूक निकालानंतर तृणमूलच्या एका खासदाराने एक ट्वीट केलं होतं. ही निवडणूक नेमकी कुठल्या मुद्द्यावर लढली गेली, याचं ते सूत्र होतं. त्या ट्वीटमध्ये लिहिलं होतं, Its not Bengal. Its Bangla. एकुणात काय, तर ‘बेंगाल’, ‘बंगाल’ म्हणणारे हे सर्व बाहेरचे. खरेखुरे बंगाली ह्याला ‘बांग्ला’च म्हणतात.

निवडणुकीच्या ह्या संपूर्ण कालावधीमध्ये भाजपाला असं वाटत होतं की फुरफुरा शरीफचा पीरजादा अब्बास सिद्दिकी हा बर्‍यापैकी मुस्लीम मतं घेईल. कारण हा काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांच्या (माकपा, भाकपा, फॉरवर्ड ब्लॉक इ.) महायुतीबरोबर आहे. शिवाय 28 फेब्रुवारीला कोलकाताच्या परेड ग्राउंडवर काँग्रेस आणि डाव्यांच्या झालेल्या ऐतिहासिक सभेत ह्या पीरजादाने मोठ्या संख्येने मुस्लीम युवक आणले होते. त्यामुळे मुस्लीम प्रभाव असलेल्या अनेक जागांवर त्रिकोणी सामना होईल आणि भाजपाला निसटता का होईना, पण विजय मिळू शकतो, हा विचार भाजपाच्या विजयाच्या अपेक्षेमध्ये होता.

मात्र असा त्रिकोणी संघर्ष व्हायचा नव्हता.

तो तसा झालाच नाही. मुसलमानांनी पूर्णपणे ‘टेक्टिकल व्होटिंग’ करून अख्खी मतपेढी ममतादीदींच्या पारड्यात मोकळी केली. यंदा प्रारंभीच्या भाजपाच्या आक्रमक हिंदुत्व आधारित प्रचारामुळे ममतादीदी काहीशा बॅकफूटला आल्या होत्या. याआधीच्या दोन निवडणुकांच्या तुलनेने त्यांनी फार जास्त मुस्लीम उमेदवार उभे केले नाहीत. मात्र तरीही 2016च्या निवडणुकीत तृणमूलजवळ असणारे 32 मुस्लीम आमदार आता 41 झाले आहेत. पण गम्मत म्हणजे 2011च्या विधानसभेत 56 आणि 2016च्या विधानसभेत 59 असलेले मुस्लीम आमदार यंदाच्या विधानसभेत मात्र 42 इतकेच निवडून आले आहेत. यातील 41 हे तृणमूलचे आहेत, तर उरलेला एकमेव मुस्लीम आमदार मुहम्मद नवसाद सिद्दिकी हा राष्ट्रीय सेक्युलर मजलिस पार्टीच्या तिकिटावर निवडून आला आहे. मात्र ज्या 125 विधानसभा क्षेत्रात मुस्लीम मतांचा प्रभाव दखलप्राप्त मानला जातो, त्यापैकी गेल्या विधानसभेत तृणमूलचे 90 आमदार निवडून आले होते. यंदा ही संख्या 110पर्यंत वाढली आहे.

मुस्लीम आमदारांच्या संख्येत घट होण्याचं कारण म्हणजे काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांचं झालेलं पानिपत. गेल्या विधानसभेत काँग्रेसचे 18 मुस्लीम आमदार होते, तर डाव्या पक्षांचे 9. यंदा मात्र ह्या काँग्रेसला आणि डाव्या पक्षांना बंगालमध्ये आपलं खातंही उघडता आलेलं नाही.

आणि या सर्वांच्या जोडीला जो महत्त्वाचा मुद्दा पडद्याआड काम करत होता, तो म्हणजे हिंसा, गुंडगिरी आणि धाकदपटशा. निवडणुकीचे निकाल लागल्यानंतर जे चित्र समोर येतंय, ते अत्यंत भयंकर, नृशंस आणि बीभत्स आहे. भाजपा आणि संघकार्यकर्त्यांवर अमानुष अत्याचार झालेत. सुमारे 11 कार्यकर्त्यांची कत्तल झाली. अनेकांची घरं, दुकानं लुटली गेली, जाळली गेली.

याचाच अर्थ, तृणमूलच्या गुंडांचा जबरदस्त पण अदृश्य असा धाक पूर्ण बंगालमध्ये होता, जो आता समोर येतोय. याचा परिणाम मतदानावर झाला असेल, हे निश्चित. दुसर्‍या भाषेत सांगायचं तर, ममता पूर्ण निवडणूक काळात कितीही केंद्र शासनाविरुद्ध आणि निवडणूक आयोगाविरुद्ध ओरडत असल्या, तरी गेली 10 वर्ष राज्यात सत्ता त्यांच्याच हातात आहे. त्यामुळे त्यांनी जमिनीवर ह्या गुंडांचं आणि त्यांच्या हिंसेचं एक जबरदस्त नेटवर्क तयार केलं असणार, ज्याचा उपयोग त्यांनी मतदानाच्या दिवशी केला असणार. 2 मेच्या दुपारपासून तृणमूलच्या गुंडांनी चालवलेली भयंकर हिंसा तरी हेच सांगते. याचा दुसरा अर्थ असाही, की यंदाची ही निवडणूक मोकळ्या वातावरणात झालेली नाही.

पण आता पुढे काय?

जनमत चाचण्यांनी भाजपाबद्दल उंचावर नेऊन ठेवलेल्या अपेक्षा सोडल्या, तर एकुणात बंगालमध्ये भाजपाची कामगिरी तशी नेत्रदीपक आहे. 3 जागांवरून 77 जागांवर उडी मारणं हे निश्चितच कौतुकास्पद आहे. या निमित्ताने भाजपा अक्षरशः खेड्यापाड्यात पोहोचला आहे. अनुसूचित जाती-जमातींमध्ये भाजपाने चांगलीच पकड घेतलीय. अनुसूचित जातींसाठी आणि अनुसूचित जमातींसाठी आरक्षित असलेल्या 84 जागांपैकी भाजपाने 39 जागांवर विजय मिळवला आहे. काँग्रेसला आणि डाव्या पक्षांना अक्षरश: उखडून काढून भाजपाने बंगालमध्ये विरोधी पक्षाची पूर्ण स्पेस घेतली आहे. भाजपाच्या आक्रमकतेमुळे मुसलमान आमदारांची संख्या 59वरून 42वर आली आहे. भाजपाने 38% मतं घेतलेली आहेत.

ह्या सर्व जमेच्या बाजू आहेत. बंगालसारख्या, देशातील तिसर्‍या क्रमांकाच्या लोकसभेच्या जागा देणार्‍या राज्यात 3 जागांवरून सरळ 150च्या वर मजल मारणं हे तसं अनैसर्गिकच होतं. भाजपाने त्रिपुरामध्ये माणिक सरकार यांचं मजबूत शासन फेकून देऊन सत्ता मिळवली होती. पण त्रिपुरा हे तुलनेने लहान राज्य आहे. त्यामुळे बंगालमध्ये सत्तेवर यायला पाच वर्ष आणखी आहेत. ममता बॅनर्जी यांनासुद्धा, डाव्यांना उखडून फेकण्यासाठी बरेच परिश्रम करावे लागले आणि बरीच वाट पाहावी लागली. 1 जानेवारी 1998ला पक्ष स्थापन केल्यावर पाहिल्याच विधानसभा निवडणुकीत, 2001मध्ये त्यांना 60 जागा मिळाल्या होत्या. मात्र पुढच्याच निवडणुकीत, 2006मध्ये त्या अर्ध्या - अर्थात 30 झाल्या. शेवटी 2011मध्ये 184 जागा जिंकून त्यांनी सत्ता मिळवली.

यामुळे भविष्यात जे बदल होतील, ते भाजपासाठी निश्चितच चांगले आहेत. काँग्रेसच्या जी-26 समूहाचा आवाज बुलंद होईल. काँग्रेसचं नेतृत्व आपल्याला जिंकवू शकत नाही, हे लक्षात आल्यामुळे नेतृत्वाविरोधात आवाज उठणं सुरू होईल. बंगालमध्ये अब्बास सिद्दिकी आणि आसाममध्ये बद्रुद्दीन अजमल यांच्या पक्षांशी युती केल्यामुळे काँग्रेसवर मुस्लीमधार्जिण्या पक्षाची मोहर लागली आहे, जी सहजासहजी पुसणं शक्य नाही. बाकी प्रांतांत - विशेषतः राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड, जिथे आजही काँग्रेसची काही प्रमाणावर ताकद आहे, या प्रांतांमध्ये त्यांना याचं नुकसान होईल.

ममतांच्या तृणमूलमध्ये मात्र येत्या एक-दोन वर्षांत धुसफूस वाढेल. त्यांचा भाचा आणि खासदार अभिषेक बॅनर्जी याची दखल पक्षात वाढेल. आजही तोच पक्षाचं आर्थिक गणित बघतोय. मात्र हा जमिनीवरचा कार्यकर्ता नसल्याने तृणमूलच्या कार्यकर्त्यांना तो कितपत स्वीकारार्ह असेल, याबद्दल शंका आहे.

एकुणात काय, ही निवडणूक म्हणजे भाजपाला बंगालमध्ये सत्ताधारी पक्ष बनण्याच्या मार्गातील एक मैलाचा दगड आहे, तर तृणमूलचं हे शिखर असून येथून त्यांचा पुढचा प्रवास उतरणीचाच असेल!