‘पेड’गावचे शहाणे
मूळ प्रश्नाकडे जनतेचे दुर्लक्ष व्हावे, सरकारला प्रश्न विचारू नयेत म्हणून अशी पेल्यातील वादळे उभी करून जनतेच्या डोळ्यात धूळ फेकायची. महाराष्ट्र आबादीआबाद आहे असे सोंग घ्यायचे आणि पत्रकारांनी सरकारच्या मदतीने ‘पेड’गावची सहल करायची, असे चित्र आज दिसत आहे. पण सध्याचा काळ हा स्वहित, स्वपक्ष आणि स्वकमाई यावर लक्ष देण्याचा नसून जनतेच्या दुःख वेदना निवारण्यासाठी काम करण्याचा आहे, एवढे भान जरी या ‘पेड’गावच्या शहाण्यांना आणि सत्ताधारी मंडळींना आले, तरी खूप मोठे काम होईल.
कोरोनाच्या संकटात पक्षीय राजकारण करू नये इतकीही अक्कल नसलेले राजकर्ते महाराष्ट्राच्या बोकांडी बसले आहेत, हे अनेकदा स्पष्ट झाले आहे. दमणहून रेमडेसिवीर आणण्यासाठी गेलेले भाजपा नेते आपल्या पक्षासाठी नव्हे, तर महाराष्ट्रात असलेला रेमडेसिवीरचा तुटवडा दूर करण्यासाठी गेले. राज्याच्या अन्न व औषध पुरवठा मंत्र्यांशी त्यांनी चर्चा केली. असे असताना केवळ राजकीय द्वेषापोटी आणि आपल्या नाकर्तेपणावर पांघरून घालण्यासाठी पोलिसांना हाताशी धरून महाराष्ट्र सरकार जनतेच्या जिवाशी खेळत आहे. कोणतीही व्यवस्था उभी न करता, आहे त्या व्यवस्थेचा पुरेपूर वापर करून न घेता, उंटावरून शेळ्या हाकाणार्‍या मुख्यमंत्र्यांनी तरी अशा ‘पेड’गावच्या खेळात सहभागी व्हायला नको होते. आम्ही राज्यात काय केले हे सांगण्याऐवजी केंद्र सरकारने काय मदत केली नाही, हाच पाढा वाचून दाखवण्यापुरतेच त्यांचे कर्तृत्व आहे काय? आणि ते अधोरेखित करण्यासाठी ‘पेड’गावची माध्यमे आहेत काय? असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होतो आहे. खरे तर सद्य:स्थितीची माहिती देणे हे माध्यमांचे काम आहे. पण ते बाजूला सारून माध्यमे ‘पेड’गावचे लाभार्थी झाली. सरकारला जे हवे तेच दाखवण्याची आणि सांगण्याची चुरस माध्यमांतून सुरू झाली आहे. याच काळात केंद्र सरकारच्या आरोग्य विभागाविषयी खोटी माहिती प्रदर्शित केल्याबद्दल एका दूरचित्रवाहिनीच्या संपादकावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तरीही ‘पेड’गावची जत्रा जोरात चालू आहे.नाशिकमध्ये ऑक्सिजनची हाताळणी योग्य प्रकारे न केल्याने बावीस कोरोनाबाधितांचा मृत्यू झाला. ही बातमी न करता परराज्यातून ऑक्सिजन आणण्यासाठी किती वेळ लागतो, अशी बातमी करण्यात एका वृत्तपत्राने केली आहे. ही बातमी ‘पेड’गावची साक्ष देते.
विकासाच्या मुद्द्यावर नसला, तरी महाराष्ट्र कोरोना प्रसाराच्या आणि कोरोना मृत्यूंच्या बाबतीत आघाडीवर आहे आणि त्याला केंद्र सरकार जबाबदार आहे असा मुख्यमंत्र्यांसह सर्वच मंत्र्यांचा दावा आहे, ते तो माध्यमांतून व्यक्त करतात. यातून जनतेला काय दिलासा मिळतो? आपली काही जबाबदारी आहे, याचे भान या मंडळींना कधी येणार आहे? या आणीबाणीच्या काळातही सत्ताधारी मंडळी मताचे राजकारण विसरले नाहीत. एका बाजूला केंद्र सरकारवर टीका करायची, स्वतः निष्क्रिय राहायचे आणि मदतीसाठी पुन्हा केंद्रापुढे वाडगा घेऊन उभे राहायचे, असा खेळ खेळणारे राज्य सरकार मतपेढी लक्षात घेऊन काही निर्णय घेत आहे. विशिष्ट समूहांवर आणि समाजगटांवर मेहेरनजर केली जात आहे. संकटाच्या काळात तरी हे गलिच्छ राजकारण थांबवायला पाहिजे होते. मात्र राज्याचे मुख्यमंत्री स्वमग्नतेचे शिकार असल्यामुळे त्यांच्यापर्यंत जनतेची वेदना, दुःख खर्‍या अर्थाने पोहोचते की नाही, हा प्रश्नच आहे. जनतेचा आवाज सर्वदूर पोहोचवण्याची जबाबदारी असलेली माध्यमे ‘पेड’गावचे शहाणे झाले असल्यामुळे त्यांनाही केवळ सनसनाटी निर्माण करण्यात रस आहे. जनतेचे प्रश्न त्यांच्या प्राधान्यक्रमातून बाद झाले आहेत. त्यामुळे सत्ताधार्‍यांची भलावण आणि सनसनाटी निर्माण करण्यासाठी स्पर्धा यासाठी आपली पातळी सोडण्याची तयारी माध्यमांनी केली आहे, असे दिसून येते आहे. माध्यमातून येणारी माहिती जनतेसाठी दिलासादायक नसून भीती आणि नैराश्य उत्पन्न करणारी असते.