बदलत्या विदेशनीतीचे परिणाम
Total Views |
स्वातंत्र्यानंतर अनेक वर्षं भारत हा रशियाकडे अधिक झुकलेला होता. आपण कितीही अलिप्ततावादी चळवळीचे गोडवे गायले तरी वास्तव परिस्थिती हीच होती. याउलट मोदी सरकारचं परराष्ट्र धोरण हे स्वप्नाळू आदर्शवादाच्या नादी न लागता वास्तववादावर आधारित आहे. या वास्तववादाचा पाया ‘भारताचं हित’ इतका साधासरळ आहे. त्यामुळे जुन्या गृहीतकांवर, सगळ्या गोष्टींचं सरसकटीकरण करून निष्कर्ष काढणार्‍या विद्वानांनी हे बदल, त्यांचा आवाका आणि आंतरराष्ट्रीय संबंधांचा बदलता ढाचा नव्या दृष्टिकोनातून समजून घ्यायला हवा.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारच्या काळात भारतात जे बदल झाले, घडत आहेत आणि भविष्यात होऊ घातले आहेत, त्या यादीतील एक महत्त्वाचा विषय म्हणजे भारताचं बदलेलं परराष्ट्र धोरण. शांती आणि शक्ती यांचा समन्वय साधत, वेगाने निर्णय घेत, त्यांच्या परिणामांनाही सामोरं जाण्याची क्षमता राखणं आणि त्यातून आंतरराष्ट्रीय पटलावर भारताचं नाणं खणखणीतपणे वाजवणं हे या परराष्ट्र धोरणाचं ठळक वैशिष्ट्य. गेल्या सहा-सात वर्षांत बदललेल्या या विदेशनीतीचे सकारात्मक परिणाम अनेक बाबतींत जाणवून आले आहेत. जसे की काश्मीर, 370 कलमाच्या मुद्द्यावर आखाती - अरब देशांनी पाकिस्तानला समर्थन न देता धक्कादायकरित्या भारताच्या बाजूने मत नोंदवणं असो वा मध्य आशिया, दक्षिण-पूर्व आशियातील देशांशी कमालीचे सुधारलेले संबंध असो. यातील ताजं उदाहरण म्हणजे रशिया. मोदी सरकारच्या काळात भारत अमेरिकेकडे झुकला (ओबामा, ट्रम्प दोन्हींच्या कार्यकाळात) आणि त्यामुळे रशियापासून दुरावला, आता रशियासोबतचे संबंध बिघडणार, रशियाबाबतचं आपलं धोरण चुकणार आणि त्याचा फटका आशियात आपल्याला जाणवणार असं मत अनेकजण गेली अनेक वर्षं व्यक्त करत आहेत. मात्र आंतरराष्ट्रीय संबंध हे असे साधेसरळ कधीच नसतात. रशियाचे राजदूत निकोलाय कुदाशेव आणि दूतावासाचे उपप्रमुख रोम बाबूश्किन यांनी याबाबतीत केलेली विधानं हेच दाखवून देतात.
रशियाचे भारतातील राजदूत निकोलाय कुदाशेव यांनी सांगितलं की, रशिया आणि भारताचा एस-400 क्षेपणास्त्रे खरेदीचा करार पूर्ण करण्यासाठी दोन्ही देश कटिबद्ध आहेत. भारताला ही क्षेपणास्त्रं या वर्षाच्या अखेरीस मिळतील. त्यानंतर त्याच्या प्रशिक्षणासाठी भारताच्या संबंधित यंत्रणांतील अधिकार्‍यांना रशियामध्ये बोलावण्यात येईल असंही सूतोवाच त्यांनी केलं. दुसरीकडे अमेरिकेने एस-400 क्षेपणास्त्र कराराबाबत आक्षेप घेत ही क्षेपणास्त्रे घेणार्‍या देशांवर निर्बंध लावण्याचा इशारा दिला होता. तसे निर्बंध त्यांनी चीनवर टाकलेदेखील आहेत. भारतालाही असा अप्रत्यक्ष इशारा अमेरिका देऊ पाहते आहे. यामागे कारण अमेरिका-रशिया यांमधील सध्याचे संबंध आहेत, तसंच आणखीही एक कारण आहे. युक्रेनमध्ये रशियाच्या सीमेलगत आज रशियाने मोठ्या प्रमाणात सैन्य तैनात केलेलं आहे. हे सैन्य केव्हाही युक्रेनमध्ये घुसण्यासाठी सज्ज आहे व ज्याची युक्रेनला भीती सतावते आहे. आता युक्रेन हा देश नाटो समूहाचा सदस्य. त्यामुळे रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केल्यास आणि युक्रेनने अमेरिकेकडे मदत मागितल्यास अमेरिकाही युक्रेनमध्ये उतरेल. याचाच अर्थ रशिया - अमेरिका एकमेकांसमोर उभे ठाकतील. हे सगळं टाळण्यासाठी अमेरिकेने रशियासमोर तिसर्‍या देशात जाऊन चर्चा करण्याचा प्रस्तावही दिलेला आहे. मात्र रशियाकडून या प्रस्तावाला कोणत्याही प्रकारे सकारात्मक प्रतिसाद अजून मिळालेला नाही. त्यामुळे भारत अशा रशियाकडून एस-400 क्षेपणास्त्रे घेत असल्याने अमेरिकेची इशारेबाजी सुरू आहे. हा भारत-रशिया-अमेरिका संबंधांतील एक महत्त्वाचा मुद्दा.
अफगाणिस्तान हादेखील यातील एक महत्वाचा मुद्दा. अफगाणिस्तानमधील अमेरिकेचं अस्तित्व आणि रशियाचा प्रचंड प्रमाणात असलेला रस या गोष्टी आपणास माहीत आहेतच. मात्र अफगाणिस्तानमध्ये भारतालाही रस आहे, संधीही आहे. आपल्या परराष्ट्र धोरणाच्या दृष्टीने, पाकिस्तानसोबतच्या संबंधांच्या दृष्टीने आणि अशा अनेक अर्थांनी अफगाणिस्तान आपल्यासाठी महत्त्वाचा आहे. अफगाणिस्तानमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्याच्या आणि प्रादेशिक मतैक्य घडवण्याच्या विषयात भारताच्या सहभागाचं स्वागतच असून यामध्ये भारत हा असायलाच हवा, अफगाणिस्तानबाबत भारत आणि रशियाचे दृष्टिकोन समान आहेत, असंही विधान त्यांनी केलं. अफगाणिस्तानच्या बाबतीत व त्यालाच जोडून अन्यही बाबतींत रशिया-चीन-पाकिस्तान हे नवं त्रिकुट तयार होत असून ते भारतासाठी हितावह नसल्याचे निष्कर्ष अनेकजण काढत होते. मात्र रशियाची ही सावध भूमिका बरंच काही सांगून जाणारी आहे. चीन-पाकिस्तानच्या बाबतीत काहीही झालं तरी भारताला दुखावण्यास रशिया तयार नसल्याचंच यातून दिसतं.
दुसरी गोष्ट येथील स्वयंघोषित परराष्ट्र अभ्यासकांनी कितीही म्हटलं तरी भारत-रशिया संबंध नेहमीच चांगले राहिले आहेत. 90च्या दशकातील घडामोडींचा अपवाद वगळता जेव्हा सोव्हिएत युनियन भंग पावली, त्यानंतर पुन्हा 1996-97मध्ये हे संबंध सुधारण्यासाठी प्रयत्न झाले आणि ते यशस्वीही ठरले. त्यामुळे मोदी सरकारच्या काळात भारत अमेरिकेच्या अधिक जवळ गेला, म्हणजे रशियापासून तो दुरावतोय, या प्रकारच्या निष्कर्षांतील फोलपणा दिसून येतो. आंतरराष्ट्रीय संबंध हे असे सरळमार्गी कधीच नसतात. त्यातही पुन्हा स्थानिक विषयांवरून उदा. आमचा मोदी सरकारला विरोध आहे म्हणून त्याच चष्म्यातून आंतरराष्ट्रीय संबंधांचंही विश्लेषण करणं हा तर आणखी मोठा मूर्खपणा. अमेरिका आणि रशिया यांच्यामध्ये त्यांच्या काही कारणांमुळे तणाव आहे आणि म्हणून भारत दोघांशीही मैत्रीपूर्ण संबंध टिकवू शकत नाही, इतक्या ढोबळ आणि सामान्य गृहितकावर या टीकाकार मंडळींची टीका आधारलेली आहे.
स्वातंत्र्यानंतर अनेक वर्षं (पं. नेहरू, इंदिरा गांधी यांच्या काळात) भारत हा रशियाकडे अधिक झुकलेला होता. आपण कितीही अलिप्ततावादी चळवळीचे गोडवे गायले तरी वास्तव परिस्थिती हीच होती. याउलट मोदी सरकारचं परराष्ट्र धोरण हे स्वप्नाळू आदर्शवादाच्या नादी न लागता वास्तववादावर आधारित आहे. या वास्तववादाचा पाया ‘भारताचं हित’ इतका साधासरळ आहे. त्यामुळे जुन्या गृहीतकांवर, सगळ्या गोष्टींचं सरसकटीकरण करून निष्कर्ष काढणार्‍या विद्वानांनी हे बदल, त्यांचा आवाका आणि आंतरराष्ट्रीय संबंधांचा बदलता ढाचा नव्या दृष्टिकोनातून समजून घ्यायला हवा.