कायदा फ्रान्समध्ये, धक्के पाकिस्तानला

फ्रान्सने कायदा केला आहे, लोकमत त्याला अनुकूल आहे. फ्रेंच लोकांचा स्वभाव अतिशय कणखर आहे आणि ते या कायद्याची अंमलबजावणी कठोरपणे करतील. पाकिस्तानसारखे चिल्लर इस्लामी देश आरडाओरड करीत राहतील आणि भिकेला लागल्यानंतर फ्रान्सकडे झोळी पसरतील. पाकिस्तानच्या डोक्यावर फ्रान्सचे अब्जावधी डॉलर्सचे कर्ज आहे. देशहिताचा निर्णय घेत असताना आपली खोटी प्रतिमा जपायची नाही, निर्माण करायची नाही, जे आपल्या हिताचे तेच करायचे, हा फ्रान्सचा आपल्यासारख्यांना धडा आहे.

संसदेने बहुमताने पारित केलेला कायदा खरे म्हणजे त्या देशापुरता मर्यादित समजला पाहिजे. आपली संसद असे अनेक कायदे पारित करीत असते. परंतु जेव्हा एखादा कायदा मुस्लीम समाजाच्या तथाकथित हितसंबंधाविषयी असेल, तर त्यावर जागतिक चर्चा सुरू होते. भारतीय संसदेने कलम 370 रद्द केले, काश्मीरचा वेगळा दर्जा समाप्त केला. हा प्रश्न भारताचा अंतर्गत प्रश्न आहे. पाकिस्तानने त्याच्याविरुद्ध थयथयाट केला. मलेशियाने त्याला साथ दिली. अशीच गोष्ट फ्रान्सच्या एका कायद्याबाबत झालेली आहे.

फ्रान्सच्या संसदेने Reinforcing republican principles (प्रजासत्ताकाच्या मूलतत्त्वांची पुनःप्रस्थापना) या शीर्षकाचा कायदा पारित केला. फ्रान्सच्या कनिष्ठ सभागृहात (आपल्या भाषेत लोकसभेत) या विधेयकावर 130 तास चर्चा झाली आणि 347 विरुद्ध 151 मतांनी ते विधेयक संमत झाले. मार्चमध्ये ते वरिष्ठ सभागृहात (म्हणजे राज्यसभेत) जाईल. तेथेही ते पारित होईल. अध्यक्षांची सही झाल्यानंतर त्याचे कायद्यात रूपांतर होईल. या कायद्यात इस्लाम, इस्लामिक टेररिझम, इस्लामी दहशतवादी संघटना असे कोणतेही शब्द नाहीत. परंतु फ्रान्समध्ये मुस्लीम दहशतवादी जी कृत्ये करतात, ती रोखण्यासाठी हा कायदा केलेला आहे. हा झाला या कायद्याचा वरकरणी भाग, फ्रान्समध्ये जो मुस्लीम समुदाय आहे त्याला फ्रान्सच्या जीवनाशी आणि जीवनमूल्यांशी समरस करण्याचा त्याचा मुख्य उद्देश आहे. म्हणून प्रथम या कायद्याने काय म्हटले आहे, हे समजून घ्यायला पाहिजे.

हा कायदा म्हणतो की -

* शिक्षण वयाच्या तिसर्‍या वर्षापासून अनिवार्य आहे.

* हे शिक्षण कुणालाही घरी घेता येणार नाही, त्यासाठी पाल्याला शाळेत पाठवावे लागेल.

* एखाद्या व्यक्तीची खासगी माहिती जाहीर करणे, ज्यामुळे त्याच्या जीविताला धोका पोहोचेल, असे कृत्य केल्यास तीन वर्षांचा कारावास आणि 45 हजार युरो दंड म्हणून भरावे लागतील.

* शासकीय कर्मचार्‍यांसंदर्भात वरील प्रकारचे कृत्य केले गेले असल्यास यापेक्षा अधिक शिक्षा केली जाईल.

* परदेशातून धार्मिक संस्थांना जो पैसा मिळतो, त्यावर कडक निर्बंध घालण्यात आलेले आहेत. दहा हजार युरोपेक्षा अधिक रक्कम आल्यास, तिची माहिती योग्य त्या अधिकार्‍यांस देणे बंधनकारक आहे.

* ज्या धार्मिक स्थानातून भेदभाव, विद्वेष आणि हिंसा यांचे विचार मांडले जातील, ती धार्मिक स्थाने बंद करण्यात येतील.

* धार्मिक संस्थांच्या कारभारात हस्तक्षेप करण्याचे अधिकार या कायद्याने देण्यात आले असून प्रजासत्ताकाची मूल्ये पाळण्याची शपथ घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. सरकारतर्फे जर त्यांना अनुदान मिळत असेल, तर शपथ न घेतल्यास असे अनुदान परत घेण्यात येईल.

* स्त्री सन्मानाला बाधा पोहोचविणार्‍यांना कडक शासन करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. कुमारिका प्रमाणपत्र देण्यास डॉक्टरांनामनाई करण्यात आली आहे. स्त्रीच्या विवाहापूर्वी असे प्रमाणपत्र मागण्यात येते. जबरदस्तीने केलेला विवाह अमान्य करण्यात येईल आणि बहुपत्नीत्व चालणार नाही. बहुपत्नीत्व धारण करणार्‍यांना फ्रान्समध्ये निवासाचा परवाना मिळणार नाही.

* सार्वजनिक ठिकाणी - उदा., पोहण्याचे तलाव, बगिचे या ठिकाणी स्त्री आणि पुरुषांसाठी वेगळ्या व्यवस्था केल्या जाणार नाहीत. जर सरकारी कर्मचार्‍याला असे काम करण्यासाठी धमकाविल्यास पाच वर्षांचा कारावास आणि पंचाहत्तर हजार युरोचा दंड ठोठाविण्यात येईल.

या संपूर्ण कायद्यात मुसलमान असा शब्दप्रयोग नाही, परंतु कायद्यातील सर्व कलमे वाचली, तर मुस्लीम समाजाला लक्ष्य करूनच ती केलेली आहेत. फ्रान्समध्ये मुसलमानांची संख्या फार मोठ्या प्रमाणात आहे. मध्यपूर्वेतील आणि विशेषतः सिरियातील यादवीमुळे लाखो मुसलमान फ्रान्समध्ये आले. फ्रान्सने त्यांना आश्रय दिलेला आहे. परंपरेने फ्रान्स हा कॅथोलिक ख्रिश्चन देश आहे. 1905 साली या देशाने चर्चला राज्यसत्तेपासून वेगळे केले. 1905पर्यंतचा फ्रान्सचा इतिहास एकधर्मीय लोकांचा इतिहास आहे. ख्रिश्चन धर्मात अनेक पंथ आहेत. फ्रान्सच्या राजांनी कॅथोलिक सोडून अन्य ख्रिश्चन पंथीयांना एक तर जगू दिले नाही किंवा त्यांना अत्यंत दुय्यम स्थान दिले. कॅथेरिन डि मेडिसीने सेंट बॉर्थोलोम्यू दिनी एकाच रात्री जवळजवळ साडेतीन हजार प्रोटेस्टंट ख्रिश्चनांची कत्तल केली. धर्मसहिष्णुता, सेक्युलॅरिझम वगैरे शब्द चांगले आहेत, परंतु या शब्दांचा मूळ भाव फ्रेंच रक्तात नाही, हे फ्रान्सचा इतिहास वाचल्यानंतर जाणविल्याशिवाय राहत नाही.

फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्राँ यांनी हा कायदा आणला. त्यांची प्रतिमा इस्लामविरोधी अशी जगभर झालेली आहे. त्याची ते पर्वा करीत नाहीत. मॅक्राँ यांनी या कायद्याला ‘फुटीरतावादी विरोधी कायदा’ असे नामकरण प्रथम केले होते, नंतर ते बदलून ‘प्रजासत्ताकाच्या मूल्यवर्धनाचा कायदा’ असे करण्यात आले. दोन मूल्ये फार महत्त्वाची मानण्यात येतात. 1) सेक्युलॅरिझम आणि 2) अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य. 1958च्या फ्रान्सच्या राज्यघटनेत या मूल्यांचा समावेश केला गेलेला आहे.

पंतप्रधान जीन कास्टेक्स्ट यांनी या प्रकारे या कायद्याचे समर्थन केले -

* मूलगामी इस्लामिझमच्या अतिशय दुष्ट तत्त्वज्ञानाविरुद्ध हे विधेयक आहे.

* धार्मिक मूलत्त्ववादापासून संरक्षण आणि मुक्तता देणारे हे विधेयक आहे.

* प्रजासत्ताकाचा शत्रू हा मूलत्त्ववादी इस्लामिझम आहे. फ्रेंच लोकांत आपआपसात फूट काढण्याचे काम तो करतो.

* मुसलमानांना मूलगामी इस्लामिझमपासून वेगळे करणारा हा कायदा आहे.

अशा प्रकारे, या कायद्याचे वैशिष्ट्य पंतप्रधानांनी स्वच्छ भाषेत सांगितलेले आहे.

देशापुढचा ज्वलंत प्रश्न जरी चर्चेला असला, तरी राजकीय पक्ष आणि त्यांचे नेते आपल्या स्वभावाप्रमाणे पक्षीय राजकारण सोडत नाहीत. पुढील वर्षी फ्रान्समध्ये अध्यक्षीय निवडणुका आहेत. या निवडणुकांत मॅक्राँच्या प्रतिस्पर्धी मरीन ली पेन या महिला आहेत. त्यांना हा कायदा अगदी सौम्य वाटतो, यापेक्षा कडक कायदा केला पाहिजे अशी त्यांची मागणी आहे. या सर्वांना ‘उजवे राजकाराणी’ असा शब्दप्रयोग केला जातो. गमतीची गोष्ट अशी की, त्याचा उगमही फ्रान्समध्ये आहे. राजकारण असले तरी ते लोकभावनेला प्रतिसाद देणारे असावे लागते. फ्रान्समधील लोकभावना फ्रान्समधील मुसलमानांना अनुकूल नाही, असा याचा अर्थ केला पाहिजे.

 

 मरीन ली पेन

फ्रान्सच्या या कायद्याने पाकिस्तान अस्वस्थ झालेला आहे. पाकिस्तानी राष्ट्राध्यक्ष आरिफ अल्वी यांनी फ्रान्सला इशारा देताना म्हटले की, मुसलमानांविरुद्ध भेदभावपूर्ण कायदे करू नयेत, त्याचे परिणाम चांगले होणार नाहीत, तसेच पुढील दहा वर्षांत त्याचे परिणाम भोगावे लागतील. पाकिस्तानच्या ह्यूमन राइट्स खात्याच्या मंत्री शिरीन मझारी यांनी ट्विटरवर फ्रेंच राष्ट्राध्यक्ष मॅक्राँ यांना नाझी म्हटले, नंतर हे त्यांनी वाक्य मागे घेतले.

 

पाकिस्तानमध्ये फ्रान्सच्या राष्ट्राध्यक्ष मॅक्राँ यांचा चेहरा विद्रूप करून त्यांचे फोटो बाजारात जमिनीवर चिटकविलेले आहेत, जेणेकरून लोकांनी ते तुडवत जावेत, हा त्यामागचा उद्देश. पाकिस्तानच्या नॅशनल असेम्ब्लीने एकमताने ठराव केला की, फ्रान्समधील पाकिस्तानी राजदूताला परत बोलावून घ्यावे. त्यातील विनोद असा की, फ्रान्समध्ये पाकिस्तानचा राजदूतच नाही. पाकिस्तानतील राजनेते दुसरी एक मागणी करतात, ती म्हणजे फ्रान्सवर पाकिस्तानने अणुबाँब टाकावा. जणू काही अणुबाँब म्हणजे बाजारात मिळणारा बर्फाचा गोळा आहे. पाकिस्तानपासून फ्रान्स सहा हजार किलोमीटर दूर आहे. प्रवासी विमानातून अणुबाँब घेऊन जाणार का? जामिया हाफसा मदरसा येथे एका शिक्षकाने फ्रान्सच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या प्रतिमेचे डोके कापले. त्या वेळेला एक तरुण विद्यार्थिनी म्हणाली, ‘‘गुस्ताके-ए - नबी की एक ही सजा सर तन से जुदा’’ फ्रान्सच्या वस्तूवर बहिष्कार घालण्याची मोहीम चालू आहे, तीसुद्धा हास्यास्पद आहे. काही बिस्कटे, फे्ंरच फ्राइज यांच्यावर बंदी अशी मागणी आहे. यातील फे्रंच फ्राइज किंवा बिस्किटे ही फ्रान्सवरून येत नाहीत. ही झाली पाकिस्तानी इस्लामिक कट्टरता . पण फ्रान्सकडून येणारी शस्त्रे, पाणबुड्या, विमाने यांच्यावर बंदी घालण्याची भाषा कुणी करीत नाहीत. फ्रान्समध्ये वेगळ्या प्रकारचे राजकारण चालू आहे आणि पाकिस्तानमध्ये वेगळ्या प्रकारचे राजकारण चालू आहे.

फ्रान्सने कायदा केला आहे, लोकमत त्याला अनुकूल आहे. फ्रेंच लोकांचा स्वभाव अतिशय कणखर आहे आणि ते या कायद्याची अंमलबजावणी कठोरपणे करतील. पाकिस्तानसारखे चिल्लर इस्लामी देश आरडाओरड करीत राहतील आणि भिकेला लागल्यानंतर फ्रान्सकडे झोळी पसरतील. पाकिस्तानच्या डोक्यावर फ्रान्सचे अब्जावधी डॉलर्सचे कर्ज आहे. देशहिताचा निर्णय घेत असताना आपली खोटी प्रतिमा जपायची नाही, निर्माण करायची नाही, जे आपल्या हिताचे तेच करायचे, हा फ्रान्सचा आपल्यासारख्यांना धडा आहे.