अर्थव्यवस्थेला चालना देणारं निर्गुंतवणुकीकरण

‘आत्मनिर्भर भारत’चा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प जर यशस्वी करायचा असेल, तर तो सरकारने मोठ्या उद्योगांमध्ये स्वतःचा पाय रोवून ठेवून आणि मनमानी करून पूर्ण होणार नाहीये. त्यासाठी छोट्या, मध्यम आणि मोठ्या उद्योगांना प्रोत्साहन देणं, त्यांना संधी उपलब्ध करून देणं आणि भारताची इकोसिस्टिम उद्योग-धंद्यांसाठी अनुकूल बनवणं आवश्यक आहे. निर्गुंतवणूक हे त्या दिशेने टाकलेलं एक उत्तम पाऊल ठरू शकतं.

फेब्रुवारीच्या पहिल्या दिवशी भारताच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2021-22 या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प मांडला आणि माध्यमांमध्ये परत एकदा निर्गुंतवणुकीकरण, खाजगीकरण इत्यादीविषयी उलटसुलट चर्चा सुरू झाली. उलटसुलट म्हणायचं कारण म्हणजे सरकारच्या बाजूने बोलणार्‍या लोकांनी निर्गुंतवणुकीकरणाच्या आणि खाजगीकरणाच्या घोषणांना डोक्यावर घेऊन एकीकडे सामाजिक माध्यमांवर आनंद साजरा केला, तर दुसरीकडे सरकारच्या प्रत्येक गोष्टीत चुका शोधणार्‍या विरोधी विचारांच्या लोकांनी मात्र जणू काही मोदी सरकार सगळा देश अदानी-अंबानी प्रभृतींना विकून टाकणार आहे, अशा आवेशात या घोषणेवरून सरकारची तासंपट्टी करायला घेतली. वास्तविक परिस्थिती अर्थातच या दोन्ही प्रकारच्या प्रतिक्रियांच्या मध्यावर कुठेतरी आहे.

आपल्याला सर्वप्रथम हे समजून घेतलं पाहिजे की वर्षानुवर्षं कुठल्याही पक्षाचं सरकार येऊ द्या, काही सन्माननीय अपवाद वगळता भारताचं आर्थिक धोरण बर्‍यापैकी समाजवादी आणि डावीकडे झुकणारं राहिलेलं आहे. सरकारने कायदा, सुव्यवस्था, संरक्षण, शिक्षण इ. मूलभूत गरजेच्या गोष्टींकडे तर लक्ष द्यावंच, पण त्याचबरोबर धंदासुद्धा करावा, बँकासुद्धा चालवाव्या, उद्योगसुद्धा सरकारनेच उभारावे, उत्पादन आणि वस्तुनिर्माणसुद्धा सरकारनेच करावं, हा आर्थिक डावा विचार भारतीय जनमानसात एवढा घट्ट रुजला आहे की सरकारने खाजगीकरणाचा ‘ख’ काढायचा अवकाश, ‘उद्योजकांना विकलं गेलेलं सरकार’ म्हणून विरोधक हात धुऊन तुमच्यामागे पडतात. बरं, अशा उथळ टीकेला जनसामान्यांचा बरेचदा पाठिंबासुद्धा मिळतो. याचं कारण म्हणजे उद्योग म्हणजे वाईट, पैसे कमावणं (मग भलेही ते कष्टाने आणि सन्मार्गाने का असेना) वाईट, फायदा वाईट इ. वर्षानुवर्षं आपल्यावर केले गेलेले समाजवादी संस्कार. या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकार जेव्हा खणखणीतपणे निर्गुंतवणुकीबद्दल अर्थसंकल्पात घोषणा करते, एवढंच नाही तर पंतप्रधान स्वतः जेव्हा सदनातल्या आपल्या भाषणात “बाबूंनीच काय म्हणून कारखानेसुद्धा चालवायचे, विमान कंपन्यासुद्धा चालवायच्या, पेट्रोलियम कंपन्यासुद्धा चालवायच्या. ही काय भयंकर सिस्टिम आपण उभी करत आहोत..” अशा शब्दात स्पष्टपणे बाबूगिरीच्या मर्यादांवर बोट ठेवत उद्योजकांच्या आणि खाजगीकरणाच्या पाठी ठामपणे उभे राहतात, तेव्हा सरकारच्या इच्छाशक्तीचं आणि निधडेपणाचं कौतुक करायलाच पाहिजे. पण त्याचबरोबर संकल्प आणि त्याची पूर्तता यातला फरक आपण समजून घेतला पाहिजे आणि म्हणूनच निर्गुंतवणुकीकरणाचा संकल्प येत्या वर्षात भारत सरकार कितपत पूर्ण करू शकते, हे बघणं आवश्यक आहे.

निर्गुंतवणुकीकरण करायची गरज खरं तर का पडावी? याचं उत्तर शोधायला आपल्याला अर्थशास्त्रातील डावा आणि उजवा प्रवाह थोडक्यात समजून घेतला पाहिजे. अर्थव्यवस्था खुली होण्याच्या आधीच्या काळात व्यवसाय आणि उत्पादन यावर मोठ्या प्रमाणावर सरकारी निर्बंध होते. वस्तूंची आणि सेवांची आयात सहजी शक्य नव्हती. अर्थात या काळात खाजगी उद्योग जगत बाल्यावस्थेत तर होतंच, तसंच लालफीतशाही, लायसेन्स राज आणि सरकारी निर्बंध यांमुळे देशाच्या एकूण मागणीएवढा पुरवठा करणं खाजगी क्षेत्राला शक्यच नव्हतं. मग या वाढत्या मागणीला पूर्ण करण्यासाठी सरकारला स्वतः काही उद्योगांमध्ये उतरणं गरजेचं वाटू लागलं. याशिवाय यामागे एक वैचारिक धोरणसुद्धा होतं. स्वतंत्र भारताच्या सुरुवातीच्या काळात आपल्या आर्थिक धोरणांवर रशियाच्या साम्यवादाचा मोठा पगडा होता. फायदा कमावण्यासाठी व्यवसाय करणं हे वाईट असून यातून कामगारांची पिळवणूक होते, काहीच मोजके लोक गब्बर होतात, भांडवलशाहीचं राज्य येतं आणि भांडवलशाही म्हणजे व्हिलन - या कल्पनांचा त्या काळी भारतीय वैचारिक विश्वावर मोठाच प्रभाव होता. यातून वाचायचं तर मग काय करायचं? सरकारने सरळ व्यवसायांना राष्ट्रीयीकृत करून स्वतःच कंपन्या चालवायच्या, व्यवसायात पडायचं, बँका चालवायच्या इत्यादी. या आर्थिक धोरणांमुळे सरकारने बँका, मोठ्या कंपन्या, विमानसेवा, उत्पादन क्षेत्रातल्या कंपन्या, बर्मा शेलसारख्या मोठ्या तेल आणि खनिज उत्पादन कंपन्या यांचं राष्ट्रीयीकरण करायला सुरुवात केली. याने सुरुवातीला जरी काही प्रमाणात फायदा झाला असला, तरी हळूहळू जसा जसा अर्थव्यवस्थेवरचा साम्यवादाचा पगडा कमी होऊ लागला, तसे तसे सरकारने उद्योग चालवण्यातले धोके आणि तोटे लक्षात येऊ लागले. 90च्या दशकाच्या सुरुवातीला सोव्हिएत रशियाचं विघटन झालं आणि त्याच सुमारास भारतीय अर्थव्यवस्थासुद्धा मोठ्या आर्थिक सुधारणांद्वारे खुली झाली.

आता सरकारला यातले काही व्यवसाय करणं हळूहळू कठीण होऊ लागलं. एकतर खुल्या अर्थव्यवस्थेत खाजगी कंपन्यांशी स्पर्धा करणं हे सरकारसाठी सोपं काम नव्हतं. दुसरं म्हणजे, व्यवसाय चालवणं ही सरकारची ‘कोअर कॉम्पिटन्सी’सुद्धा नाहीये आणि तो मुक्त अर्थव्यवस्था असलेल्या एखाद्या देशाचा आर्थिक गाभासुद्धा असू नये. याशिवाय वर्षानुवर्षं त्याच ठरावीक प्रकारच्या नोकरशाहीप्रणीत व्यवस्थापन तत्त्वांवर व्यवसाय चालवणं, युनियन्स, कामगार संघटनांचं राजकारण, काम आणि उत्पादकतेबद्दल असणारी उदासीनता या सगळ्यामुळे कित्येक सरकारी कंपन्या चालवणं हे सरकारसाठी पांढरा हत्ती पोसण्यासारखं कठीण काम होऊन बसलं. त्यामुळे निर्गुंतवणूक करणं हे आज ना उद्या अटळ होतंच. फक्त प्रश्न होता की मांजराच्या गळ्यात घंटा कोण बांधणार!

अर्थात मोदी सरकारचं निर्गुंतवणुकीबद्दल धोरण तसं 2016पासूनच स्पष्ट आहे. म्हणूनच आवश्यक त्या कायद्यांचा अडथळा दूर करत सरकार दर वर्षी निर्गुंतवणुकीच्या दिशेने एक एक पाऊल पुढे जातंय. 2021-22च्या आर्थिक वर्षासाठी भारत सरकारने 1.75 लाख कोटींचा निर्गुंतवणुकीचा संकल्प सोडलेला आहे. यात दोन राष्ट्रीयीकृत बँकांचं खाजगीकरण करण्याचा आणि एलआयसी या सरकारी विमा कंपनीचे शेअर्स सामान्य गुंतवणूकदारांसाठी खुले करण्याचा सरकारचा मानस आहे. एलआयसीच्या आणि बँकांच्या खाजगीकरणातून नव्वद हजार कोटींची गंगाजळी सरकारकडे जमा होईल असा अर्थमंत्र्यांचा अंदाज आहे, जो अवाजवी नाहीये असं बर्‍याच अर्थशास्त्रज्ञांचं म्हणणं आहे; पण खरी मेख आहे ती हे अंदाज सरकार पूर्ण कसे करणार, याबद्दल अजूनही पुरेशी स्पष्टता नाहीये. गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पातदेखील भारत सरकारने निर्गुंतवणुकीकरणाचं मोठं लक्ष्य आपल्यासमोर ठेवलं होतं. 2020चा निर्गुंतवणुकीकरणाचा संकल्प या वर्षीच्या अंदाजापेक्षाही जास्त होता. पण अर्थसंकल्प सादर करून एक महिना होतो न होतो, तो सार्‍या जगाला कोविडच्या महामारीने घेरलं आणि निर्गुंतवणुकीबाबत अर्थसंकल्पातल्या बर्‍याच योजनांवर पाणी फेरले गेलं. नोव्हेंबर 2020पर्यंत एकूण अंदाजच्या फक्त आठ टक्के निर्गुंतवणूक करण्यात सरकार मागच्या वर्षी यशस्वी झालं होतं. त्या मानाने आता कोविडचं अर्थव्यवस्थेवरचं सावट काहीसं कमी झालेलं आहे. त्यामुळे खाजगीकरणाचं पाऊल उचलण्यासाठी ही एका अर्थाने योग्य वेळ आहे. त्याचबरोबर शेअर बाजारसुद्धा कधी नव्हे ते उच्चांक गाठतो आहे. अशा वेळेस बाजार तेजीत असताना सरकारी कंपन्यांच्या खाजगीकरणाच्या प्रस्तावाला खाजगी क्षेत्रातून चांगला प्रतिसाद मिळण्याची शक्यता आहे. बाजाराची मुसंडी (बुल रन) अनिश्चित काळापर्यंत खचितच चालणार नाहीये. उलट जवळजवळ सर्वांचंच एकमत आहे की येत्या काळात शेअर बाजारामध्ये मोठं करेक्शन अपेक्षित आहे. हे व्हायच्या आधी जर खाजगीकरणाचा काही एक टप्पा सरकार पार पडू शकलं, तर सरकारसाठी ही मोठी फलश्रुती असेल.

याशिवाय आणखी एक मोठा मुद्दा म्हणजे या सरकारने ‘आत्मनिर्भर भारत’ या नवीन प्रकल्पाला दिलेलं अनन्यसाधारण महत्त्व. ‘आत्मनिर्भर भारत’चा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प जर यशस्वी करायचा असेल, तर तो सरकारने मोठ्या उद्योगांमध्ये स्वतःचा पाय रोवून ठेवून आणि मनमानी करून पूर्ण होणार नाहीये. त्यासाठी छोट्या, मध्यम आणि मोठ्या उद्योगांना प्रोत्साहन देणं, त्यांना संधी उपलब्ध करून देणं आणि भारताची इकोसिस्टिम उद्योग-धंद्यांसाठी अनुकूल बनवणं आवश्यक आहे. निर्गुंतवणूक हे त्या दिशेने टाकलेलं एक उत्तम पाऊल ठरू शकतं.

अर्थसंकल्पात केलेल्या निर्गुंतवणुकीच्या घोषणा येत्या काळात कितपत पूर्ण होतात हे बघणं औत्सुक्याचं आहे, पण हे भारताच्या उज्ज्वल भविष्याकडे उचललेलं एक मोठं पाऊल आहे, यात कुठलीही शंका नाहीये.