दिल्ली बहोतही दूर है!
Total Views |
देशपातळीवर बहुमत मिळवण्यासाठी आवश्यक असं तृणमूलचं देशव्यापी जाळं नाही. आता काँग्रेसमधून काही जण तृणमूलमध्ये प्रवेश करत असले, तरी अशा उधारउसनवारीच्या बळावर लोकसभेत बहुमत मिळत नाही. त्यासाठी देशव्यापी मजबूत पक्षसंघटन हवं, पक्षविचार पचवलेली कार्यकर्त्यांची भक्कम दुसरी फळी देशभर हवी. इथे तृणमूलच्या पहिल्या फळीतच पुरेसे प्रभावी कार्यकर्ते/नेते नाहीत, मग बाकीच्या अपेक्षांची पूर्ती तर फारच दूरची गोष्ट!
लोकसभेच्या हिवाळी अधिवेशनाआधी केलेल्या दिल्ली दौर्‍यानंतर प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी लगेचच महाराष्ट्राचा दोन दिवसांचा दौरा केला. अपेक्षेप्रमाणे त्यांचा हा दौरा प्रसारमाध्यमांनी गाजता ठेवला. पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी घेतलेली त्यांची भेट, महाराष्ट्रातील उद्योजकांना प. बंगालमध्ये येण्यासाठी दिलेलं निमंत्रण, मुंबईतल्या तथाकथित सिव्हिल सोसायटीतल्या बेगडी पुरोगाम्यांशी त्यांनी साधलेला संवाद, आर्यन खान प्रकरणावरून शाहरूख खानची उचललेली तळी आणि राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या भेटीनंतर, दोघांनी एकत्रितपणे घेतलेली पत्रकार परिषद या सगळ्याला प्रसारमाध्यमांनी पुरेशी हवा दिली. आगामी लोकसभा निवडणुकीत (जी आणखी 3 वर्षांनी होणार आहे) भाजपाविरुद्ध विविध राज्यांतील प्रादेशिक पक्षांची मोट बांधण्यासाठी, अजून उच्चार केला नसला तरी या पक्षांनी आपलं नेतृत्व मान्य करावं यासाठी चाललेला हा खटाटोप आहे. मात्र फक्त तेवढ्यासाठी हा आटापिटा चालू नसून काँग्रेसला खड्यासारखं बाजूला ठेवत ममता हे उद्योग करत आहेत. काँग्रेसला त्यांनी अशी वागणूक द्यायला प. बंगालच्या विधानसभा निवडणुकीपासूनच सुरुवात केली आहे. या निवडणुकीत एकहाती आणि उल्लेखनीय विजय प्राप्त करत ममतांनी भाजपाच्या आकांक्षेला खीळ घातली, तरी भाजपा प. बंगालमधला दोन नंबरचा पक्ष म्हणून स्वत:ची ओळख तयार करू शकला, ही उपलब्धीही मोलाची आहे. काँग्रेसची आणि डाव्यांची मात्र या निवडणुकीने पार धूळधाण उडवली. ‘प. बंगालमध्ये राज्य करायला या दोन्ही कुबड्यांची मला गरज नाही’ हा संदेशच ममतांच्या विजयाने या दोन्ही पक्षांना दिला. त्यातूनच ममतांना दिल्ली दिग्विजयाची स्वप्नं पडू लागली. सत्तेच्या राजकारणात महत्त्वाकांक्षी असणं गैर नाही. मात्र त्या महत्त्वाकांक्षेला वास्तवाचा आधार हवा. प. बंगालमधला ऐतिहासिक विजय ही ममतांसाठी वा तृणमूलसाठी आगामी लोकसभा निवडणुकीची ‘लिटमस टेस्ट’ असू शकत नाही, कारण देशपातळीवर बहुमत मिळवण्यासाठी आवश्यक असं तृणमूलचं देशव्यापी जाळं नाही. आता काँग्रेसमधून काही जण तृणमूलमध्ये प्रवेश करत असले, तरी अशा उधारउसनवारीच्या बळावर लोकसभेत बहुमत मिळत नाही. त्यासाठी देशव्यापी मजबूत पक्षसंघटन हवं, पक्षविचार पचवलेली कार्यकर्त्यांची भक्कम दुसरी फळी देशभर हवी. इथे तृणमूलच्या पहिल्या फळीतच पुरेसे प्रभावी कार्यकर्ते/नेते नाहीत, मग बाकीच्या अपेक्षांची पूर्ती तर फारच दूरची गोष्ट!
तेव्हा ममता तिसर्‍या आघाडीची शक्यता चाचपण्यासाठी आल्या होत्या, असं फार तर या दौर्‍याविषयी म्हणता येईल. यातून त्यांनी भाजपाला फार मोठं आव्हान उभं केलं आहे असं चित्र जरी प्रसारमाध्यमं रंगवत असली, तरी ते दिवास्वप्न ठरण्याचीच शक्यता जास्त. सिंहाच्या शिकारीसाठी निघाल्याचा आव ममतांनी आणि त्यांना धार्जिण्या असलेल्या माध्यमांनी आणला असला, तरी या प्रयत्नाने फक्त, आधीच गलितगात्र झालेला ससा (पक्षी - काँग्रेस) आणखी दुर्बल होण्याची शक्यता आहे. अशा दुर्बल होत चाललेल्या काँग्रेसला डावलून आपण दिल्ली काबीज करू शकतो असं ममतांना वाटत असलं, तरी धूर्त पवार मात्र सावध आहेत. आणि म्हणूनच, सर्वांना बरोबर घेण्याची भाषा ते करत आहेत.
शिवाय भाजपा-मोदींना हरवण्यासाठी सर्व प्रादेशिक पक्षांना एकत्र येण्याचं आवाहन ममता करत असल्या, तरी राष्ट्रीय राजकारणात यशस्वी होण्यासाठी प्रादेशिक पक्षांना मर्यादा पडतात, हा एव्हाना सिद्ध झालेलं आहे. देशाचं राजकारण करण्यासाठी तसा आवाका आणि व्याप्ती असलेला राष्ट्रीय स्तरावरचा पक्षच लागतो. असे सध्या दोनच पक्ष आहेत - भाजपा आणि काँग्रेस. सत्तेच्या राजकारणात काँग्रेस गलितगात्र झाली असली, तरी संघटन आणि पक्षपातळीवर ती टिकून आहे. दर निवडणुकीत या पक्षाच्या पारड्यात मतं टाकणारा तिचा असा पारंपरिक मतदार अद्याप टिकून आहे, या वास्तवाकडे आणि बलस्थानाकडे दुर्लक्ष करणं तिसर्‍या आघाडीचा खटाटोप करणार्‍यांना महागात पडू शकतं.
ही बाब शरद पवारांच्या छत्रछायेत राज्य करणार्‍या शिवसेनेच्या आणि शिवसेनाप्रमुखांच्या लक्षात येते आहे का? सत्ताप्राप्तीसाठी हिंदुत्वही खुंटीला टांगून ठेवणार्‍या शिवसेना नेत्यांना, ममतांच्या प्रभावात येऊन काँग्रेसला सापत्न वागणूक देणं परवडणार आहे का? फक्त राष्ट्रवादीच्या आधारामुळे नाही, तर काँग्रेसच्या टेकूवरही राज्य सरकारचं अस्तित्व टिकून आहे, याची त्यांना जाणीव आहे ना?
दुसरं असं की, शिवसेना नेते भलेही दिल्लीच्या मोहाने वा शरद पवारांच्या भूलभुलैयात फसून यात सामील होतील; पण जे बाळासाहेबांच्या काळापासून शिवसेनेशी एकनिष्ठ आहेत, त्या उरल्यासुरल्या शिवसैनिकांना ममतांच्या नेतृत्वाखाली एक होणं ही कल्पना कितपत रुचेल? त्या करत असलेलं मुस्लिमांचं लांगूलचालन, बांगला देशींची करत असलेली पाठराखण याकडे शिवसैनिक दुर्लक्ष करू शकतील का? आधीच सत्ता मिळवण्याच्या खटाटोपात पक्ष संघटनेकडे, कार्यकर्ता बांधून ठेवण्याकडे शिवसेनेच्या नेतृत्वाचं अक्षम्य दुर्लक्ष झालं आहे. त्याची झळ तर पक्षाला बसतेच आहे. त्यात या तिसर्‍या आघाडीत सामील होण्याची स्वप्नं जर शिवसेनेला पडू लागली, तर आत्मघाताच्या दिशेने पक्षाचा वेगात प्रवास सुरू होईल.
ममतांचा तृणमूल काय वा ठाकरेंचा शिवसेना काय.. आकारात फरक असला, तरी मूलत: दोन्हीही प्रादेशिक पक्षच. या प्रादेशिकतेमुळे त्यांच्या आकांक्षेला, कर्तृत्वाला एक स्वाभाविक कुंपण आहे. नजीकच्या काळात तरी हे कुंपण तोडता येणं अवघडच नाही, तर अशक्यही आहे.
दिल्ली बहोतही दूर है!