उद्देश चांगला पण संवादाची गरज होती

गुरू नानकजींच्या प्रकाशपर्वाच्या दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कृषीविषयक तीन कायदे मागे घेत असल्याचे स्पष्ट केले. कायदे मागे घेणे आणि रद्द करणे या दोन्ही गोष्टी भिन्न आहेत, हे आपण समजून घेतले पाहिजे. संसदेत ठराव मंजूर करून हे कायदे रद्द केले जातील किंवा त्यावर अधिक चर्चा करून आवश्यक ते बदल करून पुन्हा नव्या स्वरूपात कायदे लागू केले जातील. पंतप्रधान मोदींनी शेतीविषयक कायदे मागे घेत असल्याचे जाहीर करताच सोशल मीडियावर वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया येऊ लागल्या. याला शरद पवारही अपवाद नाहीत. “मोदींनी कायदे रद्द केले” अशी त्यांची प्रतिक्रिया आली.दीर्घकाळ संसदीय राजकारण करणार्‍या या माणसाला कायदे मागे घेणे आणि रद्द करणे यातील फरक माहीत नाही असे म्हणणे धाडसाचे होईल. तर या कायद्याच्या विरुद्ध आंदोलन करणार्‍या राकेश टिकैत यांनी आंदोलन थांबवण्यास नकार दिला आहे. त्याचे आंदोलन पुढेही चालू राहणार आहे. एकूणच शेतीविषयक कायद्याच्या बाबतीत सुरुवातीपासूनच राजकारण सुरू झाले होते. आता पंतप्रधान मोदींनी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केल्यावरही राजकारण चालू आहे. यापुढेही ते चालू राहील. असे का झाले? याचा सर्वांनी विचार करायला हवा.

 

 

‘शेतीप्रधान देश’ ही आपली ओळख आहे. म्हणजेच शेती आणि शेतकरी हा या देशाचा आत्मा आहे. शेतकरी शोषणमुक्त व्हावा, त्याला त्या शेतमालाचा भाव ठरवण्याचा, विक्री करण्याचा अधिकार मिळावा आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करत उत्पादनात वाढ व्हावी या उद्देशाने गेल्या वर्षी तीन कायदे तयार करण्यात आले. त्याविरुद्ध मत प्रदर्शित होऊ लागल्यावर पुढील दोन वर्षे या कायद्याची अमंलबजावणी होणार नाही असे सरकारने सांगितले, तरीही कायदे रद्द झाले पाहिजेत ही टोकाची भूमिका घेत आंदोलन चालूच राहिले. या आंदोलनादरम्यान लाल किल्ल्यावर हल्ला झाला, शेतकरी हत्या झाल्या, कायदा आणि सुव्यवस्था यांचे प्रश्न निर्माण झाले. मात्र या काळात एक गोष्ट झाली नाही, ती म्हणजे संवाद. या तीन कायद्यांत कोणत्या उणिवा आहेत हे विरोधकांनी कधीच सांगितले नाही, तर कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे शेतकरी कसा शोषणमुक्त होणार, हे समर्थक सर्वसामान्य माणसाला समजावून सांगू शकले नाहीत. देशहिताच्या विषयावर चर्चेचा, संवादाचा अंगीकार केला तरच तो विषय स्वीकारार्ह होतो, या गोष्टींचा दोन्ही बाजूंना विसर पडला आहे, अशी स्थिती आहे आणि ती देशहितासाठी सोईची नाही.

 

 

मोदी सरकारने आणलेल्या तीन कायद्यांचे समर्थन करणार्‍या काही संघटना आपल्या देशात आहेत. त्या विरोधी आंदोलनात सहभागी नव्हत्या. मात्र त्यांनी आपले समर्थन खुलेपणाने समाजासमोर मांडले नाही, किंवा समर्थक संघटना एकत्रित आल्या नाहीत. त्यामुळे एकूणच या विषयात सरकार विरुद्ध काही लोक असे स्वरूप आले. ते काही लोक शेतकर्‍यांचे तारणहार आहेत असे चित्र निर्माण केले गेले. मात्र त्यातून शेतकरीहिताचा विषय वजा झाला होता.

 

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी तिन्ही कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली, कायदे अजूनही रद्द झाले नाहीत. संसदेत त्यावर चर्चा करून मगच ते रद्द केले जातील किंवा नव्या स्वरूपात आणले जातील. पण हे सर्व करताना दोन्ही बाजूंनी संवादासाठी पुढाकार घ्यावा लागेल. संवादातून अनेक समस्यांची उत्तरे आपण मिळवली आहेत.

 

 

संवाद हीच सबळ आणि सदृढ लोकशाहीची आधारशिला असते. ‘वादे वादे जायते तत्त्वबोध’ हा आपला सामाजिक संस्कार आहे. चर्चा करून, संवाद करूनच आपण समन्वयाने पुढे जाऊ शकतो, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. आपल्या सामाजिक, राजकीय जीवनात असे अनेक अनुभव आपल्या गाठीशी आहेत. जनमत तयार करण्यासाठी आवश्यक ती पूर्वतयारी आणि संवादाचा अभाव या विषयात राहिला, हे नाकारता येणार नाही. शेतीविषयक कायदे करताना त्यामागे खूप चांगला उद्देश होता. देशाच्या कृषी क्षेत्रात आमूलाग्र बदल घडवून आणण्याची शक्यता या निमित्ताने निर्माण झाली होती. मात्र संवादाच्या अभावाने ती शक्यता धूसर झाली आहे.