1857 ते 2021 भारतीय लोकशाहीचा प्रवास

 

 

1857 साली भारतात इंग्रज सत्तेविरोधात उठाव झाला. त्या उठावाचे वेगवेगळ्या लेखकांनी, विचारवंतांनी वेगवेगळ्या स्वरूपात वर्णन केले आहे. इंग्रजांच्या दृष्टीने तो स्वाभाविकच राजद्रोह होता. त्याला उत्तर देण्यासाठी स्वा. सावरकरांनी ते स्वातंत्र्ययुद्ध होते असे त्याचे विवेचन केले. न.र. फाटक यांच्या दृष्टीने कोणतेही उदात्त ध्येय किंवा योजना नसलेले ते शिपायांचे बंड होते, तर शेषराव मोरे यांच्यामते तो जिहाद होता. प्रत्येकाने आपला मुद्दा सिद्ध करण्याच्या दृष्टीने विविध प्रकारचे पुरावे दिले आहेत. आपणाला त्या चर्चेत जायचे नाही. या उठावाचे व त्यात झालेल्या पराभवाचे भारताच्या पुढील वाटचालीवर काय परिणाम झाले, त्याचा विचार करायचा आहे.

 

 

न्यूयॉर्क डेली ट्रिब्यून या वृत्तपत्रात मार्क्स व एंजेल्स हे वार्ताहर या नात्याने बातम्या देण्याचे व घटनांच्या विश्लेषणाचे काम करीत. त्यात त्यांनी 1857च्या उठावाचेही वार्तांकन व विश्लेषण केले आहे. त्यांच्या विश्लेषणाचे दोन प्रमुख मुद्दे आहेत. मार्क्सवादी तत्त्वज्ञानाप्रमाणे हा संघर्ष युरोपियन भांडवलशाहीच्या शोषणाच्या विरोधात भारतातील सरंजामशाही राजवटींनी केलेला संघर्ष होता. कारण 1857 साली भारतावर इंग्लंडच्या पार्लमेंटची सत्ता नसून ईस्ट इंडिया कंपनीचे राज्य होते. त्यामुळे मार्क्सच्या विश्लेषणानुसार सांस्कृतिक परिवर्तनात सरंजामशाही व्यवस्था पराभूत होऊन यंत्र व्यवस्थेने शक्तिशाली असणार्‍या भांडवलशाही व्यवस्थेचा विजय होणे नैसर्गिक होते. त्यामुळे 1857च्या युद्धाचा परिणाम म्हणजे युरोपियन भांडवलशाहीने भारतातील सरंजामशाही राजवटींचा पराभव. परंतु सांस्कृतिक परिवर्तनाच्या प्रक्रियेकडे मार्क्स त्याने निर्माण केलेल्या एका मर्यादित चौकटीतून पाहतो. 1857चा इंग्रजांचा विजय हा वर वर पाहता जसा भांडवलशाहीचा विजय होता, परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी युद्धात विजयी होऊनही तिचे राज्य गेले व ब्रिटिश पार्लमेंटचे राज्य आले. ब्रिटिश पार्लमेंटची जडणघडण आधुनिक लोकशाही राष्ट्रवादाच्या विकासक्रमातून झाली होती. त्यामुळे 1857च्या पराभवाने भारतीयांना लोकशाही मूल्यव्यवस्थेवर आधारित आधुनिक राष्ट्रवादाचा परिचय झाला. या परिचयातून भारतीय जीवनाच्या सर्व क्षेत्रांत मूलगामी अशा प्रकारची उलथापालथ झाली.

 

1857च्या पराभवामुळे भारताचे नुकसान होण्यापेक्षा फायदाच अधिक झाला असे म्हटले, तर बर्‍याच जणांना त्याचा राग येईल. पण जर हे युद्ध जिंकले असते, तर दिल्लीला बहादुरशाह जफरची बादशाही राजवट, लखनौवर बेगम हजरत महल यांचे राज्य आले असते. भारतातील सर्व संस्थानिक स्वतंत्र झाले असते व आपला देश अनेक संस्थानिकांच्या यादवी युद्धातील संघर्षात अडकून पडला असता. मुंबईहून दिल्लीला रस्त्याने जायचे असेल, तर अनेक देशांचे व्हिसा घेण्याची पाळी आली असती. परंतु 1857च्या पराभवामुळे आपला देश इंग्रजांच्या एका प्रशासकीय छत्राखाली आला. आपल्यावर ब्रिटिश पार्लमेंटचे राज्य आल्याने राष्ट्रवाद, लोकशाही, निवडणुका, कायद्याचे राज्य, आधुनिक न्यायव्यवस्थेचे महत्त्व आदी संकल्पनांचा परिचय होऊ लागला. युरोपीय प्रबोधनकाळात विद्यापीठातून शिक्षण घेतलेला नवशिक्षित तरुण वर्ग हा विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचा वाढता प्रभाव, त्यातून आलेली भांडवलशाही, त्यातून जन्मलेला आधुनिक लोकशाही राष्ट्रवाद, त्याची नवी मूल्यपरंपरा याचा वाहक बनला. त्याच्या हाती लोकशिक्षण आणि लोकप्रबोधन यासाठी वृत्तपत्रासारखी साधने आली. याचा परिणाम म्हणजे इंग्लंडमध्ये ज्याप्रमाणे सरदार, उमराव आदी घराण्यांचे महत्त्व कमी होऊन कार्यक्षम भांडवलदारांचे, यंत्र-तंत्रज्ञानात तज्ज्ञता असणार्‍यांचे, लोकांमधून निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींचे, वृत्तपत्रातील संपादक वर्गाचे महत्त्व वाढू लागले, तीच प्रक्रिया भारतात घडू लागली. मानवी श्रमाचे, शेतीचे, ग्रामीण भागाचे महत्त्व कमी होऊन कारखानदार, शहरे यांचे महत्त्व वाढले. सत्ता, संपत्ती, ज्ञान आदींच्या नियमबद्ध केंद्रीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाली.

 

 

 

 

1857च्या पराभवाने जसे इंग्रजी शिक्षण दृढमूल होऊ लागले तेव्हा हाच वारसा भारतातही आला. मेकॅालेच्या शिक्षण व्यवस्थेला आपण भलेही कितीही दोष देऊ, पण इंग्रजी शिक्षणाने इथल्या नव्या पिढीचे डोळे उघडले. जगाकडे ते नव्या नजरेने पाहू लागले. इंग्रजांच्या विजयाचे व आपल्या पराभवाचे कारण शोधू लागले. त्यांच्याप्रमाणे आधुनिक राष्ट्रवादाचा, जीवनमूल्यांचा स्वीकार केल्याशिवाय आपल्याला तरणोपाय नाही, याची त्यांना जाणीव होऊ लागली. भारताच्या राजकारणातून, समाजकारणातून, अर्थकारणातून संस्थानिकांचा वर्ग मागे पडला व त्याची जागा या नवशिक्षित तरुण वर्गाने घेतली. तो वृत्तपत्रांच्या माध्यमातून समाजाचे शिक्षण, प्रबोधन करू लागला. बंदुकीच्या गोळ्यांची जागा शब्दांनी घेतली. लोकांचे हक्क, स्वातंत्र्याचे मोल यांची जाणीव होऊ लागली. आपले राष्ट्र एक झाले पाहिजे याची जाणीव होऊ लागली. राष्ट्र एक व्हायचे असेल तर आपल्या राष्ट्राचे स्वरूप कोणते? यावर विचारमंथन होऊ लागले. भारतीय राष्ट्रवादाच्या स्वरूपाची चिकित्सा होऊ लागली. या सर्व चर्चेला काँग्रेसने अखिल भारतीय व्यासपीठ पुरविले. इंग्रजी राजवटीचे व काँग्रेसचे महत्त्व सांगताना काँग्रेसच्या अकराव्या अधिवेशनाचा वृत्तान्त देताना लो. टिळक केसरीच्या अग्रलेखात म्हणतात,

 

 

‘राष्ट्रीय सभेच्या विस्तीर्ण मंडपात बंगाली, मद्रासी, सिंधी, पारशी, मुसलमान आदी करून सर्व जातीचे लोक एक दिलाने व एक चित्ताने राजकीय व राष्ट्रीय प्रश्नांचा विचार करताना ज्यांना पाहिले असतील, त्यांची हिंदुस्थानच्या भावी उदयाचा एक मजबूत पाया होय, अशी खात्री होऊन त्यांची मने आनंदाने भरून गेली असतील यात बिलकुल शंका नाही. आमच्या हिंदुस्तानात पूर्वी 56 देश होते असा इतिहास आहे, पण इंग्रज सरकारच्या सार्वभौम सत्तेखाली हे छपन्न देश मोडून त्याचा एकजीव किंवा एक राष्ट्र होण्याचा समय आला आहे, हे राष्ट्रीय सभेवरून जेवढे व्यक्त होते तितके दुसर्‍या कशावरूनही होत नाही.’

 

 

परंतु केवळ लोक एका व्यासपीठावर आले म्हणून त्यांच्यात एकात्मभाव तयार होत नाही, तर त्या सर्वांना एकत्र बांधणारे वैचारिक सूत्र असावे लागते. याच गरजेतून या नव्या प्रबोधन पर्वाच्या पार्श्वभूमीवर भारताच्या राष्ट्रवादाची व्याख्या कशी करायची, हा प्रश्न उभा राहिला. भारतात हिंदू व मुस्लीम असे दोन प्रमुख समाज व अन्य ख्रिश्चन, पारशी, ज्यू असे विविध समाज होते व या राष्ट्रवादाच्या व्याख्येच्या कक्षेत हे सर्व समाज कसे बसवायचे, हा महत्त्वाचा प्रश्न बनला. विशेषत: हिंदू व मुस्लीम या दोन्ही समाजांबद्दलचा प्रश्न भारताच्या दृष्टीने अधिक महत्त्वाचा होता. न्या. रानडे यांनी ‘हिंदी राष्ट्रवाद’ या नावे व्याख्या करून तो प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न केला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, भारतीय राष्ट्रवाद यशस्वी होण्यासाठी मुस्लिमांनी आपण इतिहासात या देशावर राज्य केले होते हे विसरले पाहिजे, हिंदूंनी त्यांच्या काळात झालेले अत्याचार विसरले पाहिजेत. हिंदूंनी आपले हिंदुत्व व मुस्लिमांनी आपले मुस्लीमत्व विसरून नव्या हिंदी राष्ट्रवादात सम्मीलित झाले पाहिजे. या विवेचनानंतर न्या. रानडे म्हणतात,

“आजपासून या देशात कोणीही हिंदू, मुस्लीम, पारशी आणि ज्यू नाही. आपण सारे Indian  म्हणजे हिंदी आहोत.

 

 

न्या. रानडे यांच्या उद्गाराचे मूल्यमापन करीत असताना त्यामागील उदात्त भाव लक्षात घेतला पाहिजे. स्वातंत्र्यानंतर मते मिळविण्याकरिता सेक्युलरवादी म्हणविणार्‍या पक्षांत मुस्लीम अनुनयाची चढाओढ लागली, तसा तो प्रकार नसून नव्या भारतीय राष्ट्रवादाच्या उभारणीत हिंदू म्हणून आम्ही आपले हिंदुत्व सोडायला तयार आहोत, त्यावरून मुस्लिमांनी तशीच प्रेरणा घ्यावी, असा उद्देश त्यामागे होता. परंतु या व्याख्येनुसार जी हिंदी राष्ट्रवादाची व्याख्या बनली, तोच काँग्रेसचा पुढच्या काळातील तात्त्विक आधार बनला. आपला हिंदी राष्ट्रवाद सिद्ध करण्यासाठी आपण हिंदू नाही हे वारंवार सिद्ध करणे काँग्रेसला आवश्यक वाटू लागले, तरीही मुस्लीम मानसिकतेवर त्याचा कोणताही परिणाम झाला नाही. हिंदू-मुस्लीम प्रश्न हा भारतीय राष्ट्रवादाच्या विकासातील सर्वात मोठा अडसर बनला.

 

 

1857च्या पराभवानंतर व ब्रिटिश पार्लमेंटने सत्ता हातात घेतल्यानंतर आपल्या समाजावर त्याचे परिणाम काय होतील याचा विचार मुस्लीम नेतेही करू लागले. लोकशाहीत संख्याबळाला महत्त्व असते. आपण भारतामध्ये राज्यकर्ते म्हणून राहिलो आहोत, आता लोकशाही जमान्यात आपल्या संख्याबळाच्या जोरावर आपले महत्त्व राहणार नाही हे उघड आहे, असे त्यांच्या लक्षात आले. त्यामुळे आपले राजकीय वर्चस्व कसे टिकवायचे यातून राखीव जागांचा मुद्दा निर्माण झाला व त्याचीच पुढे, संख्यात्मक समानता नसली तरी राजकीय समानता असली पाहिजे व या देशावर हिंदूंइतकाच मुस्लिमांचा हक्क असल्याने मुस्लिमांना राजकीय समानता मिळाली पाहिजे, इथपर्यंत त्याची मजल गेली. आधुनिक शिक्षण घेऊन हिंदूंनी आपला विकास करून घेतल्याने मुस्लीम समाजही जोवर आधुनिक शिक्षण घेणार नाही, तोवर या नव्या व्यवस्थेत त्याचा प्रभाव निर्माण होणार नाही, असा विचार करून सर सय्यद अहमद यांनी अलिगड मुस्लीम विद्यापीठाची स्थापना केली. याचबरोबर भारतीय राष्ट्रवादापेक्षा मुस्लीम राष्ट्रवाद वेगळा आहे व त्याचे भारताच्या स्वातंत्र्यचळवळीशी नाते कोणते असले पाहिजे यांवर विचारमंथन सुरू झाले. मुस्लीम समाज व उर्वरित हिंदू समाज यांचे हितसंबंध निराळे आहेत, ब्रिटिश, हिंदू व मुस्लीम या तिहेरी संघर्षात मुस्लीमहिताची भूमिका केंद्रस्थानी ठेवून मुस्लीम धोरणाचा विचार केला पाहिजे, असा विचार मुस्लीम नेतृत्वाने केला. मुस्लीम लीग ही त्या विचाराचे केंद्र बनली. काँग्रेसने हिंदू व मुस्लीम समाजांना एकाच कक्षेत घेणारी हिंदी राष्ट्रवादाची व्याख्या केली, तरी ती मुस्लीम लीगने मान्य केली नाही. त्यांच्या दृष्टीने काँग्रेसला फक्त हिंदू समाजाचे प्रतिनिधित्व करण्याचा अधिकार होता. मुस्लीम समाजाचे प्रतिनिधित्व करण्याचा अधिकार नव्हता. भारताचे स्वातंत्र्यपूर्व राजकारण म्हणजे ब्रिटिश, हिंदू व मुस्लीम या तीन घटकांच्या परस्परसंबंधांचा खेळ होता. वरवर कोणीही काहीही बोलत असले, तरी हिंदूंच्या मनात स्वातंत्र्य म्हणजे मुस्लीम व ब्रिटिश या दोन्ही आक्रमकांपासून मिळणारे स्वातंत्र्य हीच कल्पना होती. मुस्लिमांच्या मते आपले अधिकाधिक राजकीय वर्चस्व कसे मिळविता येईल याचा विचार आणि या दोन्हींच्या आंतरिक संघर्षाचा वापर आपली सत्ता अधिकाधिक कशी टिकविता येईल हा ब्रिटिशांचा विचार ही भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याची थोडक्यात संहिता आहे. यात आणखी काही उपघटक आहेत, पण त्यांचे महत्त्व उपकथानकाप्रमाणे आहे.

 

 

लखनौ करार हा हिंदू-मुस्लीम ऐक्याचा केला केलेला पहिला महत्त्वाचा प्रयत्न. यात लो. टिळकांची भूमिका महत्त्वाची होती. भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यात हिंदू, मुस्लीम व ब्रिटिश हे तीन पक्ष आहेत व ब्रिटिशांकडून सत्ता काढून घ्यायची असेल तर हिंदू व मुस्लीम या दोन पक्षांनी एकत्र आले पाहिजे, असा टिळकांनी धोरणात्मक विचार मांडला. यांत हिंदू-मुस्लीम हे दोन्ही एकाच हिंदी राष्ट्रवादाचे घटक आहेत, या न्या. रानडेप्रणीत व्याख्येपेक्षा हे विश्लेषण वेगळे आहे, तत्त्वापेक्षा व्यवहाराचा विचार करणारे आहे. हिंदूंचा पक्ष हा स्वतंत्र पक्ष आहे व काँग्रेस त्याची प्रवक्ती आहे, हे सर्व मुद्दे त्यात अंतर्भूत होते. हिंदू व मुस्लीम दोघांनी स्वतंत्रपणे ब्रिटिशांशी व्यवहार करण्यापेक्षा एकत्र येऊन व्यवहार करू व त्यातून जे मिळेल ते आपापसात समजुतीने वाटून घेऊ, हा विचार त्यामागे होता. त्यातूनच लखनौ करार करून ज्या राखीव जागा ब्रिटिशांनी मुस्लिमांना देऊ केल्या होत्या, त्यापेक्षा अधिक देण्याची तयारी काँग्रेसने - म्हणजे हिंदूंनी दाखविली. लो. टिळकांनंतर काँग्रेसची सूत्रे म. गांधींच्या हाती गेली. टिळकांच्या दृष्टीने मुस्लीम प्रश्नाचे स्वरूप राजकीय होते व ते राजकारणातून त्याचे उत्तर शोधत होते, तर गांधींच्या दृष्टीने हा प्रश्न धार्मिक होता व ते त्याचे उत्तर धर्मात शोधत होते. परंतु इस्लामच्या प्रश्नाची धर्म व राजकारण या दोन्हीत गुंतागुंत झाली आहे. परंतु या लेखाचा उद्देश हिंदू-मुस्लीम प्रश्नाची समग्र चर्चा करण्याचा नसून फक्त लोकशाहीच्या वाटचालीवर त्या संबंधांचा कोणता परिणाम झाला एवढीच मर्यादित चर्चा करण्याचा आहे. लोकशाही ही संकल्पना एकटी येत नाही. राष्ट्रवाद, व्यक्तिस्वातंत्र्य, इहवाद, समानता, श्रद्धेचे स्वातंत्र्य अशा विविध संकल्पनांचा समूह म्हणजे लोकशाही संकल्पना. परंतु धर्मनिष्ठ मुस्लीम मानस ही मूल्ये मानायला तयार नव्हते. त्यामुळे हिंदू-मुस्लीम लढा जसा धार्मिक होता, तसाच सांस्कृतिकही होता. त्यामुळे हिंदू आणि मुस्लीम समाजाच्या राष्ट्र संकल्पना, मूल्यसंकल्पना आणि सहअस्तित्वाच्या संकल्पना पूर्णपणे भिन्न होत्या. लोकशाही यशस्वी व्हायची असेल तर यापैकी किमान एखाद्या मुद्द्यावर तरी सहमती असावी लागते. या दोन्ही समाजांत तशी नसल्याने लोकशाहीच्या आधारावर देशाचा गाडा चालणे अशक्य होते. अखंड भारतासाठी हिंदू-मुस्लीम ऐक्याचे काँग्रेसचे प्रयत्न असफल झाले व त्यातून मुस्लिमांना देशाची फाळणी करून स्वतंत्र देश द्यावा लागला.

 

 

 

 

भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर भारतासमोरील आव्हाने मोठी होती. सर्वात मोठे आव्हान देश एकसंध ठेवण्याचे होते. भारताच्या इतिहासात, सम्राट अशोकाच्या साम्राज्यानंतर एवढा मोठा भूभाग एका राजकीय व प्रशासकीय सत्तेखाली आला होता. घटनानिर्मिती करताना भारताच्या भविष्याच्या दृष्टीने दोन प्रमुख विचारप्रवाह होते. पहिला विचार केंद्र सामर्थ्यशाली ठेवण्याचा होता, तर दुसरा राज्यांना अधिक अधिकार देण्याचा होता. यामध्ये राज्यघटनेत संतुलन साधण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी अंतिम अधिकार केंद्र शासनाकडे दिला व राष्ट्रीय एकात्मतेचा पाया निश्चित केला. कोणत्याही राज्याला या संघराज्यातून फुटून निघण्याचा अधिकार दिला नाही. भारतामध्ये जी विविधता आहे, तिचा आदर व तिचे संरक्षण करीत असताना ती फुटीचे साधन बनणार नाही याची काळजी घेण्यात आली. अधिकाराचे केंद्रीकरण व विकेंद्रीकरण यांत उत्तम संतुलन साधले गेले आहे. दुसरा प्रश्न मताधिकार कोणाला द्यायचा असा होता. लोकशाही विकसित झालेल्या अनेक देशात हा अधिकार टप्प्याटप्प्याने दिला गेला होता. भारतीय राज्यघटनेने मात्र एकवीस वर्षांवरील (आता अठरा वर्षांवरील) सर्वांना मताधिकार दिला. जेव्हा भारत स्वतंत्र झाला, तेव्हा देशात सुशिक्षित वर्गाचे प्रमाण खूपच कमी होते. या दृष्टीने हा निर्णय खूपच धाडसाचा होता. भारतामध्ये विविध प्रकारची सामाजिक विषमता होती. ती दूर करण्याचा प्रयत्न केला नसता, तर ती भविष्यातील असंतोषाचे कारण बनली असती. त्यातून मार्ग काढण्याकरिता आरक्षणासारख्या तरतुदींमधून तिच्यावर व्यवस्थात्मक उत्तरे शोधली गेली. धर्म, जात, परंपरा व भाषा हे समाज संघटनेचे व संघर्षाचेही प्रमुख घटक. यांच्या संबंधांचे स्वरूप काळानुसार बदलत जाते. त्यामुळे त्यांचा सामना करताना दृढता, संवेदनशीलता, नियंत्रण, मोकळीक अशा परस्परविरोधी धोरणांचे संतुलन राखावे लागते. यशस्वी लोकशाहीसाठी राजकीय नेतृत्व, प्रशासन, न्यायव्यवस्था, प्रसारमाध्यमे यांच्या परस्परसंबंधांतून राष्ट्रहित व व्यक्तिस्वातंत्र्य, समाजहित व विशिष्ट समाजगटांचे हितसंबंध यांत समन्वय घडवून आणणे आवश्यक असते. भारताची राज्यघटना करीत असताना 1857नंतर ब्रिटिशांनी भारतावर जे राज्य केले, त्याचाच फक्त काय तो अनुभव घटना समितीपाशी होता. हिंदूंच्या अनेक पिढ्यांपाशी एवढे मोठे राज्य चालविण्याचा अनुभव नव्हता, याचा विचार केला तर हे काम किती ऐतिहासिक महत्त्वाचे होते ते लक्षात येते.

 

भारत आपल्या स्वातंत्र्याचा सुवर्णमहोत्सव साजरा करण्याच्या उंबरठ्यावर आहे. भारताला स्वातंत्र्य मिळाले, तेव्हा भारताची एकात्मता किती काळ राहील? लोकशाही कितपत टिकून राहील? अशी भीती अनेक पाश्चात्त्य राजकीय विश्लेषक व्यक्त करीत होते. पं. नेहरू जिवंत असेपर्यंत किंवा काँग्रेसचा प्रभाव टिकून असेपर्यंत असे विविध अंदाज प्रकट केले जात होते. परंतु स्वातंत्र्यानंतरची तिसरी पिढी सध्या विविध सत्तास्थानांवर आहे. गेल्या पंचाहत्तर वर्षांत राष्ट्रीय एकात्मतेला, लोकशाहीला धोका पोहोचविणार्‍या अनेक घटना, प्रसंग घडले. दक्षिणेतील हिंदी भाषाविरोधी आंदोलन, ईशान्येतील विविध राज्यांतील सशस्त्र उठाव, अशांत काश्मीर खोरे, भाषावार प्रांतरचनेतून निर्माण झालेले प्रश्न, भिंद्रनवालेंचे आंदोलन व नंतर झालेले ऑपरेशन ब्लू स्टार असे राष्ट्रीय एकात्मतेला धोका निर्माण करणारे कितीतरी प्रसंग, आंदोलने घडली. आणीबाणीमुळे लोकशाहीला धोका निर्माण झाला होता. विविध राज्यांमध्ये अनेक प्रादेशिक पक्षांची सरकारे आली. केंद्रातही विविध पक्षांची युती असलेली सरकारे आली. एवढे होऊनही भारताच्या एकात्मतेला व लोकशाहीला धोका पोहोचला नाही. आणीबाणीनंतर तर लोकांनी लोकशाही पद्धतीने मतदान करून श्रीमती इंदिरा गांधींची सत्ता हटविली. आज राजकीय हेतूने प्रेरित होऊन, लोकशाही धोक्यात आल्याचे हाकारे दिले जात आहेत. परंतु गेल्या काही राज्यांच्या निवडणुका जरी पाहिल्या, तरी अनेक राज्यांत भाजपाचा पराभव करून अन्य पक्ष सत्तेवर आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालय सरकारला फटकारते आहे. प्रसारमाध्यमे केंद्र सरकार व मोदी यांच्यावर कडवट टीका करत आहेत. भारतात लोकशाहीची पाळेमुळे एवढी रुजली आहेत की कितीही ताकदवान हुकूमशहा सत्तेवर आला, तरी त्याला भारतात हुकूमशाही आणणे अवघड आहे. गेल्या सत्तर वर्षांत केंद्र सरकारमध्येच कितीतरी बदल झाले व प्रचंड बहुमत असलेल्या पंतप्रधानांपासून अगदी अल्पमतात असलेले असे चौदा पंतप्रधान होऊन गेले. केंद्रात भाजपाकडे सत्ता असली, तरी बारा राज्यांत बिगर भाजपा सरकारे सत्तेवर आहेत. असे असूनही मोदी सत्तेवर आल्यानंतर ही जी सातत्याने टीका सुरू आहे, त्याचे कारण तीन पिढ्यांच्या अनुभवानंतर भारतातील लोकशाहीने जे निर्णायक वळण घेतले त्यात आहे.

 

 

 

भारत जेव्हा स्वतंत्र झाला, तेव्हा त्याबरोबर अनेक देश स्वतंत्र झाले. यामध्ये भारताएवढा विशाल, अनेक प्रकारची विविधता असलेला व रूढ अर्थाने लोकशाहीची परंपरा नसणारा असा एकही देश नव्हता. तरीही भारतात लोकशाही टिकली, तिची पाळेमुळे रुजली, सर्व सत्तांतरे शांततामय मार्गाने झाली. भारताला स्वातंत्र्य मिळत असताना ज्या शंकाकुशंका मनात होत्या, त्या प्रत्यक्षात आल्या नाहीत. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे आधुनिक लोकशाहीला पोषक अशी आवश्यक मूल्ये फाळणीनंतर उर्वरित भारतात अस्तित्वात होती. 14 ऑगस्ट 1947पूर्वी भारताचाच एक भाग असलेल्या पाकिस्तानला धर्म एक असूनही आपले ऐक्य टिकविता आले नाही व बांगला देश पाकिस्तानपासून स्वतंत्र झाल्यावरही पाकिस्तानला आपली लोकशाही टिकविता आली नाही. अगदी प्राचीन काळातही गणराज्यांची मोठी परंपरा भारतात होती. त्यानंतरही गावागावात जात पंचायतीद्वारा जे निर्णय घेतले जात, त्यात सर्व जातींच्या पंचांचा समावेश असे व सर्वांच्या सहमतीने निर्णय झाला पाहिजे याचा आग्रह असे. त्याचबरोबर कालानुसार धर्म, रूढी, परंपरा यांत बदल घडवून आणण्याची मोठी परंपरा हिंदू संस्कृतीला लाभली आहे. त्यामुळेच कर्मकांडापेक्षा मानवता या मूल्याला हिंदू मानसात अधिक प्रतिष्ठा मिळाली आहे. लोकशाही टिकण्यासाठी मानवता या मूल्याचे अधिष्ठान असावे लागते.

लोकशाहीत होणार्‍या निवडणुका, लोकशाहीने विकसित केलेली सामाजिक व राजकीय संस्कृती ही लोकशाहीची बाह्यांगे आहेत. जर त्या समाजाचा सांस्कृतिक आत्मा या मूल्यांशी सुसंगत नसेल, तर केवळ या बाह्यांगावर लोकशाही टिकू शकणार नाही. 1980 ते 90 या दशकात भारतात ज्या घडामोडी घडल्या, त्यातून भारतीय राजकारणाला निर्णायक वळण मिळाले. 1981 साली मीनाक्षीपुरमला दलितांनी सामूहिक धर्मांतर करून मुस्लीम धर्म स्वीकारल्याची घोषणा केली व देश खडबडून जागा झाला. हिंदू समाजातील एकात्मता टिकवायची असेल, तर त्यात सामाजिक समरसतेचे असलेले महत्त्व हिंदू समाजाच्या लक्षात आले व हिंदू धर्माची सामाजिक चौकट बदलण्याची समरसता मोहीम सुरू झाली. त्यानंतर काश्मीर खोर्‍यातील हिंदूंवर विस्थापित होण्याची वेळ आली. जर हिंदू अल्पसंख्य झाले तर त्याचे काय परिणाम होतात, याचा हिंदू समाजाने फाळणीनंतर पुन्हा एकदा अनुभव घेतला. इंदूरच्या शहाबानोच्या पोटगी संबंधात सर्वोच्च न्यायालयाने जो निकाल दिला, त्याविरोधात जातीयवादी मुस्लीम नेत्यांची जी वक्तव्ये, सभा झाल्या, त्यातून वाढत्या इस्लामी धर्मांधतेमुळे हिंदू समाज व लोकशाही मूल्ये किती संकटात आहेत, याची भीषण जाणीव झाली. त्यामुळे श्रीरामजन्मभूमीचा जो लढा सुरू झाला, त्याचे स्वरूप केवळ एका मंदिराच्या लढ्यापुरते मर्यादित राहिले नाही, तर तो संस्कृतिरक्षणाचा लढा बनला. या लढ्याचे हे व्यापक स्वरूप व त्याचा परिणाम म्हणून झालेले सत्तांतर याचा परस्परसंबंध भाजपा नेतृत्वाने गांभीर्याने लक्षात न घेतल्याने वाजपेयी सरकार पुन्हा निवडून येऊ शकले नाही. परंतु मोदींना या सांस्कृतिक परिवर्तनाची पुरेपूर जाणीव असल्याने या मूल्यांची जपणूक करणे हे आपले अंगभूत कर्तव्य मानले आहे. मोदींच्या नेतृत्वाचे व या सरकारचे खरे सामर्थ्य यातच आहे.

रा.स्व. संघाचे तृतीय सरसंघचालक बाळासाहेब देवरस आग्रहाने सांगत असत की या देशातील लोकशाही व त्या आनुषंगिक राजकीय व सामाजिक संस्कृती टिकायची असेल, तर हिंदू समाज टिकणे, प्रभावी होणे गरजेचे आहे. भारतावरील हिंदू सामाजाचा प्रभाव वाढला पाहिजे असे म्हणणे हा विद्यापीठीय पंडितांना बहुसंख्याकवाद वाटतो. परंतु जर असा प्रभाव टिकला नाही तर देशाचे काय होते, याची उदाहरणे अफगाणिस्तानच्या, पाकिस्तानच्या रूपाने आपल्यापुढे आहेत. बांगला देशवर मुस्लीम संस्कृतीएवढाच बंगाली, म्हणजे हिंदू संस्कृतींचा प्रभाव असल्याने तिथली स्थिती त्यातल्या त्यात बरी आहे. या देशाच्या सर्व प्रकारच्या परिवर्तनात हिंदू समाजाचा वाटाच सिंहाचा राहिलेला आहे. याला अपवाद असतील, आहेतच. पण ते अपवादाने नियम सिद्ध करण्यापुरते आहेत. आज जो हिंदू-मुस्लीम-ख्रिश्चन तणाव दिसतो, तो धार्मिक तणाव नाही, सांस्कृतिक तणाव आहे. आपला धर्म हा मानवी कळपासारखा आहे व त्यात नित्य भर टाकत राहणे हेच आपले धार्मिक कर्तव्य आहे या श्रद्धेतून जेव्हा हे सेमेटिक धर्म मुक्त होतील व खरी संस्कृती ही कळप वाढविण्यापेक्षा मानवी मन, विचार व जीवन उन्नत करण्यात आहे हा विचार जेव्हा सर्वच धर्मांचा विचार बनेल, तेव्हा कोण कोणत्या धर्माचा आहे हा विषयच अर्थहीन बनेल. तो विषय सामाजिक चर्चेचा न राहता व्यक्तिगत श्रद्धेचा राहील. केवळ हिंदू संस्कृतीतच असा विचार देण्याची शक्ती आहे. ही संस्कृती टिकवून ठेवण्याची जबाबदारी आपली आहे याची जाणीव हिंदू समाजाला होत आहे, ही आनंदाची बाब आहे. हिंदू धर्म व हिंदुत्व यांच्यातील परस्परसंबंधाबाबत चर्चा होत असते. हिंदू धर्म वेगळा आहे, उदार आहे व हिंदुत्व संकुचित आहे असेही प्रतिपादन केले जाते. वास्तविक हिंदुत्व हे हिंदू संस्कृतीने आपल्या संरक्षणासाठी घेतलेले संरक्षक कवच आहे. शिवाजी महाराज व मिर्झाराजे जयसिंह हे दोघेही हिंदूच होते. दोघेही धार्मिक होते. मिर्झाराजेंना कर्मकांड करण्यापुरता हिंदू धर्म परिचित होता. शिवाजी महाराजांना त्याच्या संरक्षणाची चिंता होती. केवळ धार्मिक हिंदू व हिंदुत्व यांत मिर्झाराजे व शिवाजी महाराज यांच्याइतका फरक आहे.

 

 

 

1925 साली संघाची स्थापना करण्यापूर्वी संघसंस्थापक डॉक्टर हेडगेवार हे काँग्रेसचे सक्रिय कार्यकर्ते होते. परंतु 1920नंतर म. गांधींच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसने लखनौ कराराच्या पुढे एक पाऊल टाकून मुस्लीम समाजाला सोबत घेण्यासाठी खिलाफत आंदोलनाला पाठिंबा दिला. यामुळे काँग्रेसकरता हिंदू-मुस्लीम प्रश्न राजकीयदृष्ट्या जागावाटपापुरता मर्यादित न राहता धार्मिक सुसंवादाचा बनला व तिथून काँग्रेसच्या वतीने काहीही करून मुस्लीम समाज आपल्यासोबत यावा यासाठी त्यांच्या अनुनयाला सुरुवात झाली. डॉक्टर हेडगेवार यामुळे अस्वस्थ झाले. हिंदू समाज आपल्या संघटित शक्तीच्या आधारावर प्रसंगी एकट्याच्या बळावर स्वातंत्र्य मिळवू शकतो हा आत्मविश्वास काँग्रेसमध्ये नाही, असे त्यांच्या लक्षात आले. इंग्रजांचे राज्य गेले पाहिजे अशी मागणी करत असताना स्वातंत्र्य मिळविल्यावर इथे कोणाचे राज्य असले पाहिजे हाही तितकाच महत्त्वाचा विषय आहे, याची जाणीव डॉक्टरांना झाली. परंतु स्वातंत्र्य मिळविण्याच्या अभिनिवेशाने त्या वेळचे वातावरण एवढे भारून गेले होते की या प्रश्नाचा विचार करायला कोणापाशीही उसंत नव्हती. डॉक्टरांना तर हाच प्रश्न मूलगामी महत्त्वाचा वाटत होता. भारताच्या स्वातंत्र्याचे रक्षण म्हणजे हिंदू संस्कृतीचे, तिने ज्या जीवनमूल्यांचे संरक्षण व संवर्धन केले त्याचे संरक्षण हा नि:संदिग्ध विश्वास डॉक्टरांच्या मनात होता. काँग्रेसच्या हिंदी राष्ट्रवादाच्या भावनेने भारलेल्या समकालीन पिढीला तो पटवून देणे अवघड होते, म्हणून आपले स्वप्न साकार करण्यासाठी त्यांनी नव्या पिढीला हाताशी धरले. वास्तविक गांधी वेगळे काही सांगत होते असे नाही. त्यांच्यापुढेही स्वप्न रामराज्याचेच होते, त्याची प्रेरणा गीतेतील अनासक्त कर्मयोगाची होती व अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, असंग्रह या जीवनमूल्यांचाच ते पुरस्कार करीत. मुस्लीम समाजाला आपण आपल्याबरोबर घेतले तर त्यांचे हृदयपरिवर्तन करून आपली भूमिका त्यांना समजावून सांगू, असा विश्वास त्यांना वाटत असावा. परंतु मुस्लीम मानसिकतेला नैतिकतेपेक्षा शक्तीची भाषा अधिक समजते, या वास्तवाचा त्यांना व काँग्रेसला विसर पडला. आजही चीन आपल्या देशांतील मुस्लिमांवर अनन्वित अत्याचार करीत असला, तरी शक्तिशाली असल्याने तालिबानचा मित्र बनू शकतो व भारतात मुस्लीम सुखाने राहत असले, तरी तो दुबळा आहे असे वाटत असल्याने आपल्या दहशतवादी कारवायांनी भारताला पराभूत करता येईल असे त्यांना वाटते. मुस्लीम मानसिकतेच्या दृष्टीने जग हा नैतिकता, न्याय यापेक्षा शक्तीचा खेळ आहे. तो समजून घेतल्याशिवाय मुस्लीम प्रश्न समजणार नाही. या मुस्लीम मानसिकतेचा विचार न करता काँग्रेस मुस्लीम नेत्यांशी ज्या तडजोडी करीत गेली, त्याची परिणती मुस्लीम नेत्यांच्या अहंगड जोपासण्यात व हिंदू समाजाच्या मनात न्यूनगंड निर्माण होण्यात झाली.

भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर भारताने लोकशाहीचा स्वीकार केला, तरी राज्यकर्त्या काँग्रेसच्या बाबतीत तीन महत्त्वाच्या गोष्टी घडल्या. एक तर स्वातंत्र्यपूर्व काळातील हिंदूंच्या मनांत न्यूनगंड निर्माण करणारे व मुस्लीम नेत्यांच्या मनाचा अहंकार जोपासणारे अल्पसंख्याक तुष्टीकरणाचे धोरण तसेच पुढे सुरू ठेवले. फक्त त्याचे हिंदी राष्ट्रवाद हे नाव बदलून सेक्युलॅरिझम हे नवे नाव दिले गेले. या शब्दाचा शब्दकोशातील अर्थ काहीही असो, व्यवहारातील अर्थ हिंदू अस्मितेबद्दल तुच्छतागंड निर्माण करा, जातींच्या अस्मितांना प्रतिष्ठा मिळवून देऊन त्यावर राजकारण करा व अल्पसंख्य समाजाच्या मनांत हिंदू समाजाबद्दल भयगंड निर्माण करून त्यांची मते मिळवा. या सेक्युलॅरिझमच्या भारतीय आवृत्तीवर विविध पक्षांनी पन्नास वर्षे गुजराण केली व नंतर वस्तुस्थिती लोकांच्या लक्षात आल्यावर परिस्थिती बदलत आहे. दुसरी गोष्ट काँग्रेसवरचा स्वातंत्र्यपूर्व काळातील प्रेरणांचा प्रभाव जसजसा कमी कमी होऊ लागला, तसतसा काँग्रेस पक्ष भ्रष्टाचाराचे प्रतीक बनू लागला. काँग्रेस म्हणजे भ्रष्टाचार अशी नवी ओळख तयार झाली. तिसरी गोष्ट म्हणजे एकेकाळी समाजातील सर्व समाजघटकांचे प्रतिनिधित्व करणारी काँग्रेस नेहरू घराण्याची गुलाम बनली व त्या घराण्याच्या मर्यादा या काँग्रेसच्या मर्यादा बनल्या. जोवर हे काँग्रेसचे स्वरूप बदलत नाही, तोवर काँग्रेसचे पुनरुज्जीवन अशक्य आहे. याउलट हिंदुत्वावादी चळवळ मात्र समाजव्यापी बनली आहे. अनेक समाजघटक तिने आपल्यात समाविष्ट करून घेतले आहेत व ती प्रक्रिया अजूनही सुरू आहे. या चळवळीचा चेहरा व आत्मा समाजसेवेचा आहे. घराणेशाहीपासून स्वत:ला दूर ठेवण्याचा तिचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे या चळवळीला मिळालेले यश या गुणांमुळे आहे. त्यामुळे आपले दोष झाकण्याकरिता भारतातील लोकशाही संपली असल्याचा किंवा बहुसंख्याकवादाचा दावा केला जात आहे. भारतात हिंदूंची बहुसंख्या राहिली पाहिजे, ते राष्ट्रीयदृष्ट्या किंवा लोकशाही मूल्यांच्या दृष्टीने हिताचे आहे असा आग्रह धरणे हीच खरी राष्ट्रभक्ती आहे.

 

 

 

भारताने जी राज्यघटना स्वीकारली, तिचे स्वरूप युरोपकेंद्री आहे. या राज्यघटनेने आपल्या पारंपरिक संस्कृतींत नसलेल्या अनेक आधुनिक मूल्यांना आपल्या जीवनात महत्त्वाचे स्थान प्राप्त करून दिले आहे. राष्ट्रीय एकात्मता, सुसंघटित प्रशासकीय व न्यायालयीन व्यवस्था, सामाजिक समता, स्त्री-पुरुष समानता, (आपल्याकडे उपासना स्वातंत्र्य परंपरेने होतेच) विचारस्वातंत्र्याची व त्याच्या अभिव्यक्तीची नव्याने झालेली ओळख अशा कितीतरी गोष्टी आहेत, ज्या आपल्या समाजाने गेल्या पाऊणशे वर्षांत नव्याने आत्मसात केल्या आहेत. याचबरोबर या युरोपकेंद्री लोकशाहीच्या मर्यादाही आता जाणवू लागल्या आहेत. या सर्व मूल्यांचे केवळ जतनच नव्हे, तर संवर्धन करीत नवी भारतकेंद्री लोकशाही व्यवस्था विकसित होणे शक्य आहे काय, याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे. काही दिवसांपूर्वी देशाचे सरन्यायाधीश न्या. रमण यांनी कर्नाटकातील एका कार्यक्रमात “आपल्या न्यायव्यवस्थेचे भारतीयीकरण व्हायला हवे” असे मत मांडले. न्यायालयीन कामकाजात सुधारणा करण्याचे विचार आजवर अनेक वेळा मांडले गेले आहेत, परंतु समग्र न्यायव्यवस्थेचा विचारच भारतकेंद्री व्हायला हवा असे मत, तेही सरन्यायाधीशांसारख्या उच्चपदस्थांकडून प्रथमच मांडले गेले आहे. हा बदलही बदललेल्या राजकीय व सामाजिक वातावरणाचा परिणाम आहे. एकेकाळी सर्व प्रकारच्या आदर्शासाठी व उत्तरे शोधण्यासाठी युरोप, अमेरिका, रशिया, चीन, जपान आदी देशांकडे पाहण्याची सवय होती. आता आपल्याला तीन गोष्टींचे भान आले आहे. वाटत होते तसे हे देश आदर्श नाहीत ही पहिली. त्यांनाही आपल्यासारखेच प्रश्न आहेत, तसेच त्यांच्यातही सामाजिक गुण-दोष आहेत असे लक्षात येऊ लागले. दुसरी गोष्ट म्हणजे आपण व आपली परंपरा समजत होतो तेवढे वाईट नाही. आपल्या समाजात, परंपरेत अशा अनेक गोष्टी आहेत, त्याची आजच्या काळातही उपयुक्तता आहे. त्यांचे संवर्धन केले पाहिजे. यातूनच हळूहळू आपण आपला स्वतंत्र भारतकेंद्री विचार करू शकतो, हा आत्मविश्वास येऊ लागला आहे ही तिसरी गोष्ट. भारतीयांचा जगभरात वाढणारा प्रभाव, भारताचे आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रातील वाढते प्रभुत्व, ज्यांना आधुनिक विचारधारा म्हटल्या जातात त्यांच्या जाणवणार्‍या मर्यादा यातून आपल्याला नवा आत्मविश्वास निर्माण झाला आहे.

 

यासाठी हिंदुत्ववादी चळवळींनाही आपल्या कार्यशैलीत मूलभूत स्वरूपाचे बदल करावे लागणार आहेत. जेव्हा संघाची स्थापना झाली, तेव्हा हिंदूंच्या संघटित शक्तीचा प्रभाव निर्माण होण्यासाठी केद्रप्रभावी, शिस्तबद्ध संघटना असणे गरजेचे होते. आता सर्व समाजात हिंदुत्वभाव जागृत झाला आहे, हिंदूंना आपल्या संघटित शक्तीची आणि सामर्थ्याची जाणीव झाली आहे. आता भारतीय समाजाच्या विविध समाजघटकांत आत्मविश्वासाच्या, आत्मोन्नतीच्या, आत्मविकासाच्या ज्या जाणिवा उत्पन्न झाल्या आहेत, त्यांना एक व्यापक व्यासपीठ निर्माण करून देण्याची गरज आहे. जे काम स्वातंत्र्यचळवळीच्या वेळी काँग्रेसने केले होते, तशाच स्वरूपाचे राष्ट्रबांधणीचे व संवर्धनाचे काम करण्यासाठी नव्या रचना उभ्या करण्याची गरज आहे. आता समरसतेच्या संपर्काच्या मर्यादेपलीकडे जाऊन, नव्या मूल्यांच्या आधारावर सामाजिक सहभागाची व्यासपीठे निर्माण करावी लागतील व त्यासाठी आवश्यक तर संघटनेची मानसिक व व्यावहारिक जडणघडणही बदलावी लागेल. नव्या भारतकेंद्री रचनेत केवळ न्यायव्यवस्थाच नव्हे, तर राजकीय, प्रशासकीय ढाचाही बदलून अधिकाधिक लोककेंद्रित, त्यांचा अधिकाधिक सहभाग असावा असा करावा लागेल. त्याचबरोबर केवळ व्यवस्थाविरोध म्हणजे स्वतंत्र पत्रकारिता अशी नकारात्मक व्याख्या बदलून निर्मितिक्षम समाजमनाला प्रेरणा, चालना व दिशा देणार्‍या पत्रकारितेचे नवे मापदंड तयार करावे लागतील. आजच्या नव्या वैश्विक जडणघडणीत भारताची महत्त्वाची भूमिका राहणार आहे, त्यासाठी भारताला तयार करणे ही फार मोठी जबाबदारी भविष्यकाळात हिंदुत्ववादी चळवळीवर राहणार आहे. लो. टिळकांच्या मृत्यूनंतर काँग्रेसला दोन फाटे फुटले. तत्कालीन हिंदू समाजाच्या मर्यादा गृहीत धरून म. गांधीनी काँग्रेसचे राजकारण केले. त्यामुळे स्वातंत्र्य मिळाले, पण देशाची फाळणीही झाली. हिंदू समाजाला वैश्विक राजकारण करायला सक्षम करण्याचा दूरच मार्ग डॉक्टर हेडगेवारांनी पत्करला. तो मार्ग यशस्वी करण्याची आज वेळ आली आहे.