या विकृतीला पायबंद बसावा

दोन महिन्यांहून अधिक काळ राजधानी दिल्लीच्या सीमेवर रंगलेल्या आंदोलन नाट्याचा शेवटचा अंक 26 जानेवारीला सुरू झाला आणि त्यानंतर दोनच दिवसांत अखेरचा पडदा पडला. आता गाझीपूर बॉर्डरवर उरलेला एकमेव नेता - म्हणजे राकेश टिकैत वगळता सर्व नेते बाजूला झाले आहेत. आंदोलनात सामील झालेल्या संघटनाही एक एक करत बाहेर पडत आहेत.

 

ट्रॅक्टर मोर्चाला देण्यात आलेल्या परवानगीचा गैरवापर करत आंदोलनकर्त्यांनी प्रजासत्ताक दिनाचा मुहूर्त साधून राजधानी दिल्लीत जो काही अभूतपूर्व गोंधळ घातला, तो लज्जास्पद होता. निंदनीय होता. न्याय्य हक्कासाठी असलेल्या आंदोलनासारख्या सनदशीर मार्गावरचा सर्वसामान्यांचा विश्वास संपवणारा होता. त्यातही आंदोलनाला लागलेल्या हिंसक वळणामुळे या विषयाबद्दल लोकांच्या मनात जी काही सहानुभूती होती, तीही संपुष्टात आली.

या ट्रॅक्टर मोर्चात, ट्रॅक्टरचा स्टंट करताना एका शेतकर्‍याचा मृत्यू झाला. मात्र त्याचा मृत्यू हा ‘पोलिसांच्या गोळीबारात डोक्याला गोळी लागून झाला’ अशी अफवा काही सेकंदात पसरली. वातावरण अधिकच तणावपूर्ण बनलं. कसलीही शहानिशा न करता चुकीची माहिती अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचवण्यात, या घटनेवर घाईघाईने टिप्पणी करणारे पत्रकार राजदीप सरदेसाई, मृणाल पांडे यांच्यासह 7 पत्रकार आघाडीवर होते. एका व्यक्तीने केलेल्या तक्रारीच्या आधारे, या सातही जणांवर उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेश सरकारने देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला आहे. समाजात फूट पाडणं आणि दंगे पसरवणं याला हे पत्रकार जबाबदार असल्याचं तक्रारदाराने एफआयआरमध्ये म्हटलं आहे. पत्रकारांच्या या वर्तनामागे केवळ मोदी-भाजपा द्वेष आहे, हे उघड आहे. पत्रकाराने तटस्थ वृत्तीने काम करावं हे अपेक्षित असताना राजदीपसारखे पत्रकार सातत्याने खोडसाळपणा करत असतात, याचीही अनेक उदाहरणं आहेत. असं असताना, यांच्यावर दाखल झालेल्या गुन्ह्यामुळे, ‘पत्रकारांचं आणि माध्यमांचं अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य धोक्यात आल्याची’ आवई उठवत एडिटर्स गिल्ड संघटनेने या खोडसाळ पत्रकारांची पाठराखण करून आपलेही खायचे दात दाखवून दिले आहेत. गेले 2 महिने हे आंदोलन मोदी सरकारने किती संयमाने हाताळलं आहे हे सर्वांनी पाहिलेलं असतानाही या पत्रकारांची अशा पद्धतीने पाठराखण केली जावी, हे धक्कादायक आहे.

आंदोलनकर्त्यांच्या किती मागण्या मान्य होतात, त्यातून किती जणांचं हित साधलं जातं, यावर आंदोलनाचं यश अवलंबून असतं आणि आंदोलनाचा वैचारिक पाया किती भक्कम आहे यावर त्या आंदोलनाचा दर्जा. या दोन्ही मुद्द्यांचा जरी विचार केला, तरी आंदोलन फसल्याचं लक्षात येतं. हे आंदोलन पंजाब-हरयाणा आणि काही प्रमाणात उत्तरेतला शेतकरी यांच्यासाठीच चालू होतं. देशाच्या अन्य भागांतल्या शेतकरी बांधवांचा, त्यांच्या प्रश्नांचा आणि अपेक्षांचा यात विचारही करण्यात आलेला नव्हता. आंदोलनकर्त्यांच्या अन्य काही किरकोळ मागण्या सरकारबरोबरच्या चर्चेच्या 11 फेर्‍यांमध्ये मान्य झाल्या असल्या, तरी नवे कृषी कायदे रद्द करा या मागणीवर आंदोलनकर्ते शेवटपर्यंत अडून होते. त्यात कोणतीही तडजोड करण्याची त्यांची तयारी नव्हती.

1990मध्ये शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी यांनी विश्वनाथ प्रताप सिंग यांच्या कारकिर्दीत कृषी कायद्यात सुधारणा करण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर 2000 साली अटलजी पंतप्रधान असताना हे कायदे सुधारण्यासाठी शरद जोशी समिती नेमली गेली. तिचाही अहवाल आलेला होता. 2006मध्ये या संदर्भात स्वामिनाथन आयोगाचा अहवाल आला. माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंगांच्या काळात कृषी उत्पन्न बाजार समिती सुधार विधेयक पारित झालं. महाराष्ट्र राज्यानेही करार शेतीला (काँट्रॅक्ट फार्मिंगला) परवानगी दिलेली होती. 2016मध्ये फळं आणि भाजीपाला बाजारमुक्त केला. थोडक्यात, हा घटनाक्रम लक्षात घेता ज्याच्याबद्दल आज आरडाओरडा चालू आहे, ते सुधारित कृषी कायदे ही शेतकर्‍यांची आणि त्यांच्या संघटनांची जुनी मागणी आहे.

चर्चेच्या 11 फेर्‍यांमध्ये निम्म्याहून अधिक मागण्या मान्य झाल्यानंतरही आंदोलकांचं अडवणुकीचं धोरण कायम होतं. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या समितीसमोरही आपली बाजू मांडायची त्यांची तयारी नव्हती. इतकंच नव्हे तर, जे कायदे रद्द करण्याची मागणी करत होते, ते नेमके कसे अन्यायकारक आहेत याची तर्कसुसंगत मांडणीही त्यांना करता आली नाही.

दिल्लीच्या सीमेवर ठाण मांडून हे आंदोलक पंचतारांकित सोयीसुविधांचा लाभ घेत होते. यासाठी कुठून आणि काय हेतूने पैसा पुरवला जातो आहे याचीही चर्चा होती. शेतकरी आंदोलनाच्या मुखवट्याआडचं हे सत्य लपलेलं नव्हतं. त्यात भर म्हणून, नक्षलवाद्यांची, माओवाद्यांची तळी उचलणं, त्यांच्या नेत्यांच्या सुटकेची मागणी करणं यातून शेतकरी आंदोलन हा एक बहाणा आहे हे सरकारलाही समजलं होतंच. आंदोलक असे वेगवेगळ्या प्रकारे वेठीला धरत असतानाही सरकारने सामोपचाराचे, तडजोडीचे मार्ग अवलंबले. आंदोलन करण्याचा असलेल्या घटनादत्त अधिकाराचा उचित मान राखला आणि सरकारकडून अशी वागणूक मिळायला आपण कसे लायक नाही, याचं दर्शन आंदोलनकर्त्यांनी घडवलं.

कृषी कायद्यांना विरोध म्हणून प्रजासत्ताक दिनाच्या दिवशीच ट्रॅक्टर मोर्चासाठी मागितलेली परवानगी ही शेवटची काडी ठरली. पोलिसांनी घातलेल्या अटी लेखी कबूल केल्यावर दिल्ली पोलिसांनी परवानगी दिली. या परवानगीमुळे आंदोलकांच्या चेहर्‍यावरचा शेतकर्‍याचा मुखवटा गळून पडेल आणि त्यामागची विकृती समोर येईल, अशी अटकळ असावी. आणि तसंच घडलं. लाल किल्ल्यात राष्ट्रध्वजाचा अपमान होत असताना, जमाव बेभान झालेला असतानाही दिल्ली पोलिसांनी परिस्थिती अतिशय संयमाने हाताळली. आंदोलक ज्या हिंसेची वाट पाहत होते, तशी कोणतीही घटना पोलिसांकडून वा सरकारकडून घडली नाही. यामुळे आंदोलकांच्या चेहर्‍यावरचा आणि राजदीपसारख्या पत्रकारितेतील विकृतीचाही मुखवटा पूर्णपणे गळून पडला. सरकारची नाचक्की व्हावी, मोदी-शहा ही दुक्कल नामोहरम व्हावी यासाठी टाकलेल्या जाळ्यात आंदोलक स्वत:च अडकत गेले. पूर्णपणे फसले. यातल्या 37 जणांवर आणि राजदीपसारख्या दिशाभूल करणार्‍या पत्रकारांवर गुन्हे दाखल झाले आहेतच, त्यांच्यावर कठोर कारवाईही झाली, तर पुढच्या काळात अशा घटनांना पायबंद बसेल आणि देशविघातक कृत्य करण्याची हिंमत होणार नाही.

अतिशय शांतपणे आणि धोरणीपणे आंदोलन हाताळणार्‍या पंतप्रधानांकडून आणि गृहमंत्र्यांकडून हीच अपेक्षा आहे.