जनतेच्या आशाआकांक्षांचे, विश्वासाचे प्रतिनिधी

प्रजासत्ताकाचे कार्य लोकप्रतिनिधी करीत असतात. निवडून आलेला प्रत्येक प्रतिनिधी हा लोकप्रतिनिधी असतो. लोकप्रतिनिधी अभ्यासू हवा, कष्टाळू हवा, विश्वासार्ह हवा आणि नीतिमान हवा. आपण जनतेच्या आशा-आकांक्षांचे आणि विश्वासाचे प्रतिनिधी आहोत, तसेच प्रजासत्ताकाचे प्रहरी आहोत, याचे भान नित्य असणे आवश्यक आहे.

आपल्या प्रजासत्ताकाला 71 वर्षे पूर्ण होत आहेत. आधुनिक काळातील पहिले प्रजासत्ताक राज्य 1789 साली अमेरिकेने अस्तित्वात आणले. राज्याच्या प्रमुखाची निवड ज्या राज्यपद्धतीत प्रजेद्वारे केली जाते, तिला प्रजासत्ताक असे म्हणतात. अमेरिकेच्या राष्ट्रप्रमुखाची निवड चार वर्षांसाठी लोकांमार्फत केली जाते. भारताच्या राष्ट्रपतीची निवड लोकांनी निवडून दिलेले प्रतिनिधी करतात. प्रजासत्ताकात राजकीय शक्तीचा उगम प्रजेत होतो. सत्ताधार्‍यांना प्रजेकडून राज्यशक्ती प्राप्त होते.

प्रजासत्ताकात राज्यकर्ते प्रजेला जबाबदार असतात. ते वंशपंपरेने राज्यावर येत नाहीत. (म्हणजे तसा कायदा नसतो.) जोपर्यंत त्यांना जनसमर्थन आहे, तोपर्यंत ते सत्तास्थानी असतात. त्यांची भूमिका जनतेचे सेवक अशी अपेक्षित असते. जनतेवर हुकमत गाजविण्यासाठी त्यांच्या हाती जनतेने सत्ता दिलेली नसते. सत्तेचा वापर जनकल्याणासाठी करायचा असतो.

जनकल्याण याचा अर्थ राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेची स्थिती राखणे, जनतेचे जीवन सुखकारक होईल अशा व्यवस्था उत्पन्न करणे, अर्थव्यवस्था नीट चालेल याची काळजी करणे, प्रजेच्या आरोग्याचे रक्षण आणि शिक्षण योग्य प्रकारे होईल याची काळजी करणे. यासाठी प्रजासत्ताकाने राज्य करणार्‍यांना कायदा करण्याची शक्तीही दिलेली असते. आवश्यक ते कायदे करावे लागतात आणि तशीच त्याची अंमलबजावणी करावी लागते.

प्रजासत्ताकाची राज्यघटना असते. या राज्यघटनेला एकनिष्ठ राहण्याची शपथ सर्व लोकप्रतिनिधींना घ्यावी लागते. या राज्यघटनेने आपल्याला ज्या अनेक मूलभूत गोष्टी दिलेल्या आहेत, त्यातील दोन अतिशय महत्त्वाच्या आहेत - 1. मूलभूत अधिकार व 2. कायद्याचे राज्य. मूलभूत अधिकारात जीवन जगण्याचा अधिकार, उपासनास्वातंत्र्य, भाषण-लेखन-अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य, कायद्यापुढे समानता, संधीची समानता इत्यादी अधिकार येतात. या अधिकारांवर राज्यसत्तेला अतिक्रमण करता येत नाही. राज्यसत्तेच्या शक्तीला या अधिकारांमुळे मर्यादांचे कुंपण घातले गेले आहे.

कायद्याचे राज्य म्हणजे कायद्यापुढे सर्व समान आहेत. राज्यकर्ता आहे म्हणून त्याला वेगळा कायदा आणि सामान्य नागरिकाला वेगळा कायदा असे आपली घटना सांगत नाही. राज्य कायद्याप्रमाणे चालेल. मनमानी करून चालणार नाही. कायद्याचे उल्लंघन केले असता कायद्याने निर्धारित केलेली शिक्षाच केली जाईल. कुठल्याही मनमानी शिक्षा करता येणार नाहीत. केलेला कायदा योग्य की अयोग्य याचा निर्णय न्यायव्यवस्था करील. न्यायव्यवस्था स्वतंत्र असेल. उच्च न्यायालयाच्या किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींची नियुक्ती झाल्यानंतर त्यांच्या वेतनात मनमानी बदल करता येणार नाहीत, अशी आपल्या राज्यघटनेची व्यवस्था आहे.

प्रजासत्ताकाचे कार्य लोकप्रतिनिधी करीत असतात. निवडून आलेला प्रत्येक प्रतिनिधी हा लोकप्रतिनिधी असतो. ग्रामसेवकापासून ते लोकसभेतील खासदारापर्यंत निवडून आलेले सर्व लोकप्रतिनिधी असतात. राज्य त्यांना चालवायचे असते. राज्य चालविणे म्हणजे भेळेचे दुकान चालविण्याइतके सोपे नाही. त्यासाठी राज्य म्हणजे काय, राज्याचा कायदा कसा तयार होतो, त्याची अंमलबजावणी कशी करायची, जनतेचे प्रश्न कोणते आहेत, त्यांची वर्गवारी कशी करायची, त्यांची सोडवणूक कशी करायची, सोडवणूक करीत असताना कुणावरही अन्याय होणार नाही याची काळजी कशी करायची, असे एक ना अनेक प्रश्नांचे ज्ञान ज्यांना राज्य चालवायचे आहे, त्यांच्याकडे असणे आवश्यक असते. म्हणून लोकप्रतिनिधी अभ्यासू हवा, कष्टाळू हवा, विश्वासार्ह हवा आणि नीतिमान हवा. आपण जनतेच्या आशा-आकांक्षांचे आणि विश्वासाचे प्रतिनिधी आहोत, तसेच प्रजासत्ताकाचे प्रहरी आहोत, याचे भान नित्य असणे आवश्यक आहे.

लोकशाही राजवटींचा प्रयोग अनेक देश करतात. अनेक देशांत तो अयशस्वी होतो. लोकशाहीच्या माध्यमातून हुकूमशाहीचा जन्म होतो. असे होण्याची दोन कारणे असतात. लोकशाही मूल्यांबाबत लोक पुरेसे प्रशिक्षित नसतात आणि लोकप्रतिनिधी ढोंगी, स्वार्थी, लबाड आणि नालायक निघतात. आपल्या देशाबरोबर आशियातील आणि आफ्रिकेतील अनेक देश स्वतंत्र झाले. त्यापैकी बहुतेक देशांत या ना त्या प्रकारे हुकूमशाही चालू आहे. भारत त्या वाटेने गेला नाही, याचे श्रेय लोकशाहीनिष्ठ भारतीय जनतेला आहे, संविधानाचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, पहिले पंतप्रधान पं. नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल, बॅरिस्टर नाथ पै, भूपेश गुप्ता, यशवंतराव चव्हाण, अटलबिहारी वाजपेयी इत्यादी भारतीय सुपुत्रांना द्यावे लागते. त्यांचा वारसा समर्थपणे पुढे चालविण्यामध्ये स्व. रामभाऊ म्हाळगी, स्व. प्रमोद महाजन, स्व. गोपीनाथ मुंडे यांचा आवर्जून उल्लेख करावा लागेल. प्रजासत्ताकाचे प्रहरी म्हणून आणि कार्यक्षम लोकप्रतिनिधी म्हणून अशा दोन-तीनशे जणांची नावे घ्यावी लागतात. त्या सर्वांच्या कष्टामुळे आणि अतुलनीय लोकशाही सेवेमुळे आपले प्रजासत्ताक मजबूत पायावर उभे राहिलेले आहे.

हाच वारसा आपल्याला जागा ठेवायचा आहे. लोकप्रतिनिधींची जी गुणवत्ता वर दिली आहे, त्यात आजचे सर्व लोकप्रतिनिधी बसतात का, याचा जनतेने विचार करायचा आहे आणि लोकप्रतिनिधींनी स्वतःहोऊन विचार करायचा आहे. मी कशासाठी आमदार झालेलो आहे, मी कशासाठी खासदार झालेलो आहे, याचे चिंतन ज्याचे त्यानेच केले पाहिजे. एक भान सदैव ठेवले पाहिजे की, माझ्या चारित्र्याचा परिणाम जनतेवर होणार आहे, म्हणून मला माझे चारित्र्य स्वच्छ ठेवायला पाहिजे. माझ्या कामामुळे जनतेचा फायदा किंवा हानी होणार आहे, म्हणून मला जनहिताचीच कामे करीत राहिले पाहिजे. आपआपल्या विचारसरणीपेक्षा आणि पक्षापेक्षाही प्रजासत्ताक मोठे आहे, आपला देश मोठा आहे, याचे भानही ठेवले पाहिजे. सुदैवाने हा वारसा देणारी असंख्य नावे आदर्श म्हणून आपल्यापुढे आहेत. त्यांच्या पावलावर पाऊल टाकून जर आपण गेलो, तर प्रजासत्ताकाचे प्रहरी म्हणून आपलेही नाव इतिहासात नोंदविले जाईल आणि ‘प्रजासत्ताक चिरायू होवो’ ही घोषणाही प्रत्यक्षात येईल.