खिलाफतवादी नेत्यांची कुंडली

अलिगढ चळवळ

सन १८५७चा उठाव मुस्लिमांनी घडवून आणला होता, असे ब्रिटिशांचे पक्के मत झाले होते. इस्लामी सत्तेचा आणि त्याच्याबरोबरच्या विशेषाधिकारांचा झालेला अंत मुस्लिमांना डाचत होता. त्यांच्या लेखी हिंदू दुय्यम प्रजाजन असल्यामुळे त्यांच्याशी सख्य असण्याचा प्रश्न नव्हता. ह्या भकास खिन्नतेतून मुस्लिमांच्या एकीची भावना जन्माला आली. अलिगढ चळवळ ह्या भावनेची मूर्त निष्पत्ती होय. तिचे प्रवर्तक होते सर सैय्यद अहमद खान (१८१७-१८९८). ईस्ट इंडिया कंपनीच्या स्वामिनिष्ठ सेवकाची भूमिका बजावत त्यांनी १८५७च्या उठावाच्या समयी ब्रिटिशांना पाठिंबा दिला. सन १८७८ ते १८८३ ह्या काळात ते गव्हर्नर जनरलच्या विधिमंडळाचे सदस्य होते. मुस्लीम समाजाला सबळ करण्यासाठी ब्रिटिश राजनिष्ठा, शिक्षणास प्राधान्य आणि राजकारणापासून अलिप्तता ह्या तीन गोष्टींची कास धरणे आवश्यक असल्याचे सर सैय्यदांचे मत होते. सन १८७५मध्ये त्यांनी स्थापन केलेल्या मोहमेडन अँग्लो-ओरिएण्टल कॉलेजची उद्दिष्टे त्यांनी लाहोरला भरलेल्या मोहमेडन एज्युकेशनल कॉन्फरन्सला दिलेल्या भाषणात नमूद केली. ते म्हणाले, "इस्लामचे अनुसरण करणे आपल्यासाठी अत्यावश्यक आहे. इंग्रजी शिक्षणाबरोबर आपल्या तरुणांना मजहब आणि त्याच्या इतिहासाची शिकवण मिळाली पाहिजे. आपल्या श्रद्धेचा मूलभूत आणि जिव्हाळ्याचा भाग असलेल्या इस्लामी बंधुभावाचा सिद्धान्त त्यांना शिकवायलाच हवा. विघटनकारी प्रवृत्तींचा प्रतिकार करण्यासाठी अरबीची किंवा निदान फारसीची तोंडओळख असणे गरजेचे आहे. मोठ्या संख्येने विद्यार्थ्यांनी एकत्र राहणे-खाणे-अभ्यास करणे हाच गटामध्ये भ्रातृभाव वाढीस लावण्याचा सर्वोत्तम उपाय आहे. हे न केल्यास समुदाय म्हणून आपण प्रगती किंवा भरभराट करू शकणार नाही अथवा जिवंतदेखील राहू शकणार नाही" (सर सैय्यद अहमद खान अँड मुस्लीम नॅशनॅलिझम इन इंडिया, शरीफ अल मुजाहिद, इस्लामिक स्टडीज, खंड ३८, क्र. १, १९९९, पृ. ९०).

शेक्सपियर नावाच्या बनारसच्या कमिशनरला १८६७ साली दिलेल्या मुलाखतीत सर सैय्यदांनी हिंदू आणि मुस्लीम 'दोन राष्ट्रे' असल्याचे सर्वप्रथम म्हटले होते. सन १८८३मध्ये दिलेल्या भाषणात सर सैय्यद म्हणाले, "इंग्रज हिंदुस्थान सोडून जातील असे समजू या... मग हिंदुस्थानचे राज्यकर्ते कोण होणार? तशा परिस्थितीत मुस्लीम आणि हिंदू ही दोन राष्ट्रे एकाच सिंहासनावर बसून सत्तेचे समान वाटेकरी होतील हे शक्य आहे का? नक्कीच नाही. एकाने दुसऱ्याला नमवून चीत करणे आवश्यक आहे" (द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान, रिचर्ड सिमंड्स, फेबर, १९५०, पृ. ३१).

सन १९०६मध्ये ऑल इंडिया मुस्लीम लीगची स्थापना झाली, तेव्हा अलिगढचे ब्रिटिश राजनिष्ठेचे धोरण, तत्त्व म्हणून लीगने स्वीकारले. ब्रिटिशांची तळी उचलण्याची सर सैय्यदांची भूमिका अनेक मुस्लिमांना, अगदी अलिगढमधील त्यांच्या काही सहकाऱ्यांनाही अमान्य होती. देवबंदी उलेमानी तर १८८८ साली त्यांच्याविरुद्ध फतवा काढला. अलिगढ महाविद्यालयातील शिबली नुमानी नावाच्या माजी शिक्षकाने १८९४ साली नदवत-उल-उलेमा (विद्वानांची सभा) नावाची एक मुस्लीम शैक्षणिक संस्था काढली. ब्रिटिशांनी १९११ साली बंगालची फाळणी मागे घेतल्याने आसाम आणि पूर्व बंगाल हे मुस्लीमबहुल प्रांत नाहीसे होताच तोवर राजनिष्ठ असलेले मुस्लीम संतापले. सन १९११-१९३३ ह्या काळात झालेल्या बाल्कन युद्धांमुळे ऑटोमन तुर्कांना युरोपात शिल्लक असलेल्या त्यांच्या प्रदेशातून काढता पाय घ्यावा लागला. अलिगढ महाविद्यालयाला विद्यापीठाचा दर्जा देण्याच्या मुस्लीम प्रस्तावाला ब्रिटिशांनी नकार दिला. त्यामुळे अलिगढ हे ब्रिटिशविरोधाचे केंद्र बनले. थोडक्यात, अखिल-इस्लामवादी किंवा हिंदुस्थानातील मुस्लीम हितसंबंधांना धक्का पोहोचल्यामुळे येथील मुस्लिमांमध्ये ब्रिटिशविरोधी भावना उत्पन्न झाली.

पुढे खिलाफत चळवळीत बिनीचे शिलेदार ठरलेले शौकत अली (१८७३-१९३८) आणि मुहम्मद अली जौहर (१८७८-१९३१) हे अली बंधू अलिगढच्या मोहमेडन अँग्लो-ओरिएण्टल कॉलेजचे माजी विद्यार्थी, विश्वस्त आणि ऑल इंडिया मुस्लीम लीगचे संस्थापक-सदस्य होते. मुहम्मद अली ह्यांनी १९११ साली 'कॉम्रेड' हे इंग्लिश साप्ताहिक आणि १९१३ साली 'हमदर्द' हे उर्दू वृत्तपत्र काढले. शौकत अली ह्यांनी १९१३ साली 'अंजुमन-ई-खुद्दाम-ई-काबा' च्या स्थापनेत भाग घेतला. अलिगढचे आश्रयदाते असलेले इस्माइली खोजा मुस्लिमांचे प्रमुख आगा खान (१८७७-१९५७) ऑल इंडिया मुस्लीम लीगचे संस्थापक-अध्यक्ष (१९०६-१९१३) होते. ते पुढे खिलाफत चळवळीचे पाठीराखे झाले असले, तरी त्याबरोबरच्या असहकार चळवळीचे विरोधक राहिले. अलिगढचे माजी विद्यार्थी मौलाना हसरत मोहानी (१८७८-१९५१) 'उर्दू-ई-मुआला' ह्या उर्दू साप्ताहिकाचे संस्थापक-संपादक, १९२१च्या मुस्लीम लीगचे अध्यक्ष आणि खिलाफत चळवळीचे नेते होते.

देवबंदी चळवळ

मौलाना मुहम्मद कासिम ननोटवी (१८३२-१८८०), मौलाना राशिद अहमद गंगोही (१८२६-१९०५) आणि मौलाना जुल्फिकार अली (१८१९-१९०४) ह्या शाह वलिउल्लाहने स्थापन केलेल्या दिल्लीतील मदरशातील माजी विद्यार्थ्यांनी वायव्य उत्तर प्रदेशातील देवबंद गावी १८६७मध्ये दार-उल-उलूम (ज्ञानाचा निवास) मदरसा सुरू केला. पाश्चात्त्य शिक्षणाची संघटनात्मक वैशिष्ट्ये घेऊन इस्लामी अभ्यासक्रमात सुधारणा घडवून आणणे आणि इस्लामी समाजव्यवस्था ऊर्जितावस्थेला आणणे ही त्यांची उद्दिष्टे होती. सरकारी आश्रयावर अवलंबून न राहता सर्व थरांतील मुस्लिमांकडून आर्थिक मदत घेण्यावर त्यांचा भर होता. नुकत्याच स्थापन झालेल्या भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसशी फटकून राहणे हे अलिगढप्रमाणेच देवबंदचेही धोरण होते. इस्लामच्या मूलतत्त्वांचे उल्लंघन होत नसल्यास ब्रिटिशांकडून सवलती उपटण्यासाठी हिंदूंचे सहकार्य घेणे वैध असल्याचा फतवा गंगोहीने काढला (द खिलाफत मूव्हमेंट: रिलीजस सिम्बॉलिझम अँड पॉलिटिकल मोबिलायझेशन इन इंडिया, गेल मिनॉल्ट, ऑक्स्फर्ड युनिव्हर्सिटी प्रेस, १९८२, पृ.२६). अलिगढवाल्यांप्रमाणे देवबंदींनादेखील मुस्लीम हितसंबंधाशिवाय दुसरे काही सुचत नव्हते. मुस्लीम हितसंबंध साधता आले, तरच हिंदूंशी केलेले सहकार्य त्यांना योग्य वाटत होते.

दार-उल-उलूम देवबंदच्या संस्थापकांच्या पश्चात मौलाना महमूद अल-हसन (१८५१-१९२०) ह्याने त्याची धुरा उचलली. हा पुढे राजकारणात सक्रिय झाला. दि. ८ जून १९२०ला सेंट्रल खिलाफत कमिटीने त्याला 'शेख अल-हिंद' पदवी दिली. पाश्चात्त्य शिक्षण घेतलेल्या मुस्लीम विद्यार्थ्यांना इस्लामी वळण देण्याकरता ह्या मौलानाने दिल्लीच्या फतेहपुरी मस्जिदच्या आवारात १९१३ साली 'नजारत अल-मारिफ अल-कुरानियाह' (कुराणाच्या ज्ञानाचे वैभव) नावाचा मदरसा सुरू केला. दोन वर्षे चाललेल्या ह्या उद्योगात मौलवी ओबेदुल्लाह सिंधी नावाच्या बाटलेल्या शिखाने त्याला साथ दिली. हिंदुस्थानातील ब्रिटिश सत्तेला उलथवून त्याजागी इस्लामी सत्ता स्थापन करण्यासाठी रचलेल्या 'रेशमी पत्र' कटाचे (१९१३-२०) हेच लोक सूत्रधार होते. मौजेची गोष्ट म्हणजे अंतर्गत कलहामुळे ओबेदुल्लाह सिंधीला काफिर घोषित करणारा फतवा देवबंदी लोकांनी १९१३ साली काढला होता.

'नजारत अल-मारिफ अल-कुरानियाह'ला हकीम अजमल खान (१८६५-१९२७) आणि डॉ. मुख्तार अहमद अन्सारी (१८८०-१९३६) असे दोन महत्त्वाचे आश्रयदाते लाभले. पैकी हकीम अजमल खान ऑल इंडिया मुस्लीम लीगचे संस्थापक सदस्य होते, शिवाय १९२१ साली ते काँग्रेसचे अध्यक्षही झाले. दिल्लीत अजमल खान आणि अली बंधू यांच्याशी डॉ. अन्सारींचा घनिष्ट संबंध आला. सन १९१२-१३ला तुर्कस्तानला गेलेल्या 'रेड क्रिसेंट मेडिकल मिशन'चे नेतृत्व डॉ. अन्सारींनी केले. त्याच वर्षी ते मुस्लीम लीगचे सदस्य झाले. सन १९१९पासून ते काँग्रेस आणि सेंट्रल खिलाफत कमिटीचे सक्रिय सदस्य होते. सन १९२२मध्ये गयेला झालेल्या खिलाफत कॉन्फरन्सचे ते अध्यक्ष होते. डॉ. अन्सारींनीच त्या काळात पत्रकार असलेल्या मुहम्मद अली आणि अबुल कलाम आजाद ह्या दोघांशी ओबेदुल्लाह सिंधीची ओळख करून दिली होती (मिनॉल्ट, उपरोक्त, पृ. ३०).
अखिल-इस्लामवादी कटकारस्थानात महमूद अल-हसनचा दुसरा साथीदार म्हणजे मौलाना हुसेन अहमद मदनी (१८७९-१९५७). ह्याने मदिनेत स्थलांतर करून १९०२ साली ऑटोमन नागरिकत्व घेतले. त्याला ब्रिटिशांनी १९१६ साली अटक केली आणि १९१७-२० ह्या काळात त्यास मालटा येथे सीमापार केले. ह्याने पुढे खिलाफत चळवळीत भाग घेतला. ब्रिटिश प्रभावापासून मुक्त मुस्लीम विद्यापीठ सुरू करण्याच्या उद्देशाने महमूद अल-हसन, मौलाना मुहम्मद अली, हकीम अजमल खान, एम.ए.अन्सारी आणि इतरांनी २९ ऑक्टोबर १९२०ला अलिगढ येथे जामिया मिलिया इस्लामिया (राष्ट्रीय इस्लामी विद्यापीठ) स्थापन केले.

फिरंगी महाल

औरंजेबाच्या काळापासून जुन्या लखनौमधील फिरंगी महाल (फ्रॅंक अथवा युरोपीय लोकांचा महाल) इस्लामी शिक्षणाचे केंद्र म्हणून विख्यात आहे. ह्याच ठिकाणी मुल्ला निजामुद्दीन (१६७७-१७४८)ने घालून दिलेला दर्स-ई-निजामी (निजामी पाठ्यक्रम) आजही हिंदुस्थानातील मदरशांत पढविला जातो. मुल्ला निजामुद्दीनचे वंशज असलेल्या मौलाना अब्दुल बारी (१८७९-१९२६) ह्यांनी फिरंगी महालमध्ये आपले सुरुवातीचे शिक्षण घेतल्यावर मक्का-मदिना गाठले. पुढे मक्केचा शेरीफ आणि मक्का-मदिनेवर राज्य स्थापन करणाऱ्या हुसेन इब्न अलीशी त्यांनी मैत्री जमविली. सन १९११मध्ये रेड क्रिसेंट मेडिकल मिशनसाठी निधी जमवत असताना त्यांची अली बंधू आणि डॉ. अन्सारी यासारख्या इंग्रजाळलेल्या मुस्लिमांशी गाठ पडली. पुढे अली बंधू त्यांचे शागिर्द झाले. 'अंजुमन-ई-खुद्दाम-ई-काबा'च्या स्थापनेत अली बंधूंसह अब्दुल बारींचाही वाटा होता. काबा आणि इस्लामच्या अन्य पवित्र स्थळांच्या रक्षणाचे ओझे स्वतःच्या शिरावर घेऊ पाहणाऱ्या ह्या संस्थेत डॉ. अन्सारी आणि हकीम अजमल खान होतेच. सन १९१९मध्ये स्थापन झालेल्या जमियत-उल-उलेमा-ई-हिंदच्या (हिंदुस्थानातील उलेमाची संघटना) स्थापनेतही मौलाना अब्दुल बारी आघाडीवर होते. सेंट्रल खिलाफत कमिटीचेही ते संस्थापक-सदस्य होते. हिंदूंशी एकी करणे मुस्लीम समाजाच्या हिताचे नाही, म्हणून त्यास ह्यांचा अगदी १९२१पर्यंत विरोध होता (द खिलाफत मूव्हमेंट इन इंडिया, १९१९-१९२४, मुहम्मद नईम कुरेशी, लंडन विद्यापीठाला सादर केलेला प्रबंध, १९७३, पृ. ५८).

मौलाना बारी हे उलेमा आणि इंग्रजाळलेले मुस्लीम नेते यांच्यामधील दुवा होते. "उलेमा जोपर्यंत राजकारणाची सूत्रे स्वतःच्या हाती घेत नाहीत आणि अधिकारपदावरील लोकांविरुद्ध आवाज उठवत नाहीत, तोपर्यंत त्यांना मजहबी वर्चस्व प्रस्थापित करणे अवघड होईल. त्याउपर, इस्लामचे रक्षण ही त्यांची उच्चतर ध्येयपूर्ती निव्वळ एक पोकळ स्वप्न राहील" असे त्यांचे ठाम मत होते (कुरेशी, उपरोक्त, पृ. ३०३).

साच्यात न बसणारे नेते

ठरावीक साच्यात न बसणाऱ्या नेत्यांमध्ये मौलाना अबुल कलाम आजाद (१८८८-१९५८) ह्यांचे नाव अग्रक्रमाने घ्यावे लागेल. अरब आईच्या पोटी मक्केत जन्मलेल्या आजादांचे आधी दर्स-ई-निजामी पाठ्यक्रमानुसारचे शिक्षण कलकत्त्याला घरी आणि मग लखनौच्या नदवत-उल-उलेमात झाले. सुरुवातीच्या काळात त्यांच्यावर सर सैय्यद अहमदच्या लिखाणाचा पगडा होता. लिसान-उस-सादिक (१९०४), अन-नंदवा (१९०५-०६), वकील (१९०७), अल-हिलाल (१९१२) आणि अल-बलाघ (१९१३) यासारखी अनेक पत्रे त्यांनी सुरू केली अथवा संपादित केली. सन १९१३-२० ह्या काळात आजाद मुस्लीम लीगचे सदस्य होते. जमियत-उल-उलेमा-ई-हिंदच्या स्थापनेत मौलाना हुसेन अहमद मदनीसह त्यांचा महत्त्वाचा वाटा होता. कुराणाधारित मजहबी सुधारणांचे आणि उलेमाच्या राजकीय भूमिकेचे ते खंदे समर्थक होते. आजाद अत्यंत अहंकारी होते. त्यांचे अली बंधूंशी कधी पटले नाही. त्यांच्या दृष्टीने शौकत अली हे बौद्धिकदृष्ट्या निकृष्ट होते. मुहम्मद अली ह्यांना तर आजाद खाजगीत 'मुन्शी' किंवा कारकून म्हणावयाचे (मिनॉल्ट, उपरोक्त, पृ. ४२). वयाच्या अवघ्या ३५व्या वर्षी काँग्रेसचे सर्वांत तरुण अध्यक्ष होण्याचा मान आजाद ह्यांना मिळाला होता.
अल-हिलालमधील सर्वाधिक जागा तुर्कस्तानातील घडामोडींसाठी राखली जात असे. बाल्कन युद्धाच्या वेळी, आजाद विविध तुर्की नेत्यांचा उदोउदो करत आणि तुर्की रेड क्रॉस आणि रेड क्रिसेंट संस्थांसाठी निधीची मागणी करत. 'ऑटोमन साम्राज्यातील परिस्थिती' ह्या विषयावर ते स्तंभ लिहित. एका अंकात आजादांनी लिहिले, "ऑटोमन खलीफा इस्लामच्या पवित्र स्थळांचा रक्षणकर्ता आणि तुर्कस्तानला पाठिंबा म्हणजेच इस्लामला पाठिंबा हे आपण सदैव लक्षात ठेवले पाहिजे" (मिनॉल्ट, उपरोक्त, पृ.४३). हंबली न्यायप्रणालीचा क्रांतिकारक न्यायविद इब्न तैमिय्याह (१२६३-१३२८) हाच शेवटपर्यंत आजादांचा महानायक राहिला. त्याच्याच शिकवणीचा प्रभाव म्हणून आजादांनी राजकीय क्षेत्रात जिहादचा आणि वैचारिक क्षेत्रात इत्तेहाद (सहमती)चा पुरस्कार केला (आयडियॉलॉजिकल इन्फ्लुएन्सस ऑन अबुल कलाम आजाद, काजी मुहम्मद जमशेद, प्रोसिडिंग्स ऑफ दि इंडियन हिस्ट्री काँग्रेस, खंड ७१, २०१०-२०११, पृ. ६६५).

जमियत-उल-उलेमा-ई-हिंद

जमियत-उल-उलेमा-ई-हिंदची स्थापना खिलाफत चळवळीच्या सुरुवातीला नोव्हेंबर १९१९मध्ये झाली. सुरुवातीला इस्लामच्या विविध न्यायप्रणालींचे उलेमा तीत सामील झाले पण पुढेपुढे देवबंदी उलेमांचे तिच्यावर वर्चस्व राहिले. खिलाफत चळवळीला पाठिंबा देणारी आणि पाकिस्तानच्या मागणीला विरोध करणारी 'राष्ट्रवादी' संघटना म्हणून जमियतचे नाव घेतले जाते. मौलाना आजाद सेंट्रल खिलाफत कमिटी आणि जमियत दोन्हीचे प्रमुख नेते होते. राष्ट्रवादाची झूल घेतलेल्या ह्या संघटनेची उद्दिष्टे तिच्या घटनेवरून पुरेशी स्पष्ट आहेत (द देवबंद स्कूल अँड द डिमांड फॉर पाकिस्तान, झिया-उल-हसन-फारुकी, एशिया पब्लिशिंग हाऊस, १९६३, पृ. ६८-६९), ती पुढीलप्रमाणे –

१. मजहबी दृष्टीकोनातून इस्लामच्या अनुयायांचे राजकीय आणि गैर-राजकीय बाबतींत मार्गदर्शन करणे

३. मुस्लिमांच्या सर्वसाधारण मजहबी आणि राष्ट्रीय अधिकारांची पूर्ती आणि रक्षण करणे

४. एका समान व्यासपीठावर उलेमाना संघटित करणे

५. मुस्लीम समुदायाला संघटित करणे आणि त्याच्या नैतिक आणि सामाजिक सुधारणेचा कार्यक्रम सुरू करणे

६. इस्लामी शरियतच्या अनुज्ञेनुसार देशातील मुस्लिमेतरांशी चांगले आणि मैत्रिपूर्ण संबंध प्रस्थापित करणे

७. शरियतच्या उद्दिष्टांशी सुसंगत असा देशाच्या आणि मजहबच्या स्वातंत्र्यासाठी लढा देणे

९. मिशनरी गतिविधी करून हिंदुस्थानात आणि परदेशांत इस्लामचा प्रसार करणे

१०. इस्लामने आज्ञापिल्याप्रमाणे इतर देशांतील मुस्लिमांशी एकीचा बंध आणि भ्रातृपूर्ण संबंध ठेवणे आणि सशक्त करणे

खिलाफत चळवळीच्या नेतेपदी असलेल्या मंडळींची कुंडली ही अशी होती! त्यांची पार्श्वभूमी भिन्न असूनही इस्लाम आणि मुस्लीम हितसंबंधांविषयीची त्यांची प्रतिबद्धता एकसारखी होती, हे लक्षणीय आहे. इस्लामी हितसंबंध सर्वोपरी असून शुद्ध सेक्युलर हिंदुस्थानी हितसंबंध सदैव दुय्यम आहेत, ह्याविषयी त्यांच्या मनात तिळमात्र शंका नव्हती. हिंदुस्थानच्या स्वातंत्र्याशी त्यांना काहीही कर्तव्य नव्हते, तुर्की खलीफाची प्रतिष्ठा हीच काय ती त्यांना महत्त्वाची होती. आपली अखिल-इस्लामवादी उद्दिष्टे गाठण्यासाठी गरज पडली तरच त्यांना हिंदूंची मदत हवी होती. अलिगढ चळवळीशी जवळचा संबंध असलेला थिओडोर मॉरिसन (१८६३-१९६३) नामक ब्रिटिश शिक्षणतज्ज्ञ होऊन गेला. हिंदुस्थानातील मुस्लिमांविषयी त्याचे पुढील निरीक्षण मर्मभेदी आहे - "जी काही राष्ट्रीयत्वाची भावना त्यांच्यात आहे, ती त्यांना एकाच भूमीत राहणाऱ्या शीख आणि बंगाल्यांशी जोडत नाही, तर त्यांच्या मजहबी बंधूंशी जोडते - मग ते अरेबिया, पर्शिया किंवा हिंदुस्थानच्या सीमांच्या अंतर्गत कुठेही असोत" (रूट्स ऑफ इस्लामिक सेपरेटिझम इन इंडियन सब-कॉन्टिनेन्ट, ओम प्रकाश, प्रोसिडिंग्स ऑफ द इंडियन हिस्ट्री काँग्रेस, खंड ६४, २००३, पृ.१०५३). मॉरिसनचे निरीक्षण खिलाफतवादी नेत्यांना चपखलपणे लागू पडते.

ह्या सर्व चर्चेत दोन नेत्यांचा उल्लेख अद्याप झालेला नाही. दोघांनाही त्यांच्या त्यांच्या देशांचे 'राष्ट्रपिता' - 'बाबा-ई-कौम' म्हणून गौरविले जाते. 'महात्मा' म्हणून विख्यात असलेले मोहनदास करमचंद गांधी आणि 'कायदे-आजम' म्हणून विख्यात असलेले मुहम्मद अली जीना हे ते दोन नेते. त्यांच्याविषयी पुनः कधीतरी!

क्रमश: