संन्यासधर्मी ते संविधानधर्मी

@रमेश पतंगे

केशवानंद भारती यांचे वयाच्या ७९ वर्षी केरळ येथे दुःखद निधन झाले. त्यांचा मृत्यू प्रसिद्धीमाध्यमांच्या ठळक बातमीचा विषय झाला. भारतातील पुरोगामी पत्रकारितेत हिंदू धर्माचार्य हा श्रद्धेने घेण्याचा विषय नसतो. टिंगलटवाळी करण्यासाठी त्यांचा वापर केला जातो. केशवानंद भारती यांच्या बाबतीत मात्र सर्वच वर्तमानपत्रांनी चार शब्द चांगले लिहिण्याचे कष्ट घेतले, त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन.




याचे कारणही तसेच आहे. के केशवानंद भारती शवानंद भारती हे १९६१ साली केरळमधील कासरगोड येथील एडनेर मठाचे प्रमुख झाले. आदिशंकराचार्य यांचे शिष्य थोटकाचार्य यांच्या परंपरेतील हा मठ आहे. ते अद्वैतपंथी होते. एकोणिसाव्या वर्षीच त्यांनी संन्यास घेतला. 'श्रीमत्जगद्गुरू श्री श्री शंकराचार्य, थोटकाचार्य केशवानंद भारती श्री पादंगलावरु' असा त्यांचा उल्लेख केला जात असे. धर्माचार्य म्हणून त्यांचे कार्य त्यांच्या संप्रदायापुरते मर्यादित होते. हिंदू समाजात असे संप्रदाय अनेक आहेत. हे सर्व संप्रदाय आपआपल्या पद्धतीने हिंदू समाजाचे धार्मिक भरणपोषण करीत असतात. सर्व हिंदूंना ते वंदनीय असतात.

कोणताही धर्माचार्य संविधानतज्ज्ञ असतो, असा त्यांचाही दावा नसतो आणि समाजही तसे मानत नाही. केशवानंद भारती त्याला अपवाद नव्हते, तरी त्यांचे नाव भारतातील सर्वाधिक महत्त्वाच्या सांवैधानिक खटल्यात घेतले जाते. 'केरळ सरकार विरुद्ध केशवानंद भारती खटला' हा भारताच्या सांवैधानिक खटल्यातील सर्वश्रेष्ठ खटला समजला जातो. या खटल्याचे नावच केशवानंद भारती खटला असे झाले आणि भारतातील सर्व घटनातज्ज्ञ एका वाक्यात त्याचे वर्णन करतात की, 'या खटल्याने भारताच्या लोकशाहीचे रक्षण झाले - The case that saved Indian democracy!'

एका हिंदू संन्यासी धर्माचार्याने भारताची लोकशाही वाचविली असे म्हणणाऱ्या आणि तेही स्वतःला सेक्युलर पंडितांनी सांगणे हे आश्चर्यकारकच आहे. केशवानंद भारती ज्या मठाचे प्रमुख होते, त्याची जमीन केरळमधील कम्युनिस्ट सरकारने अधिग्रहित करण्याचा प्रयत्न केला. प्रकरण केरळच्या न्यायालयात गेले, तेथून ते सर्वोच्च न्यायालयात आले. म्हटले तर तो साधा जमिनीचा वाद आहे. असे वाद गावोगाव चालत असतात. छोट्या न्यायालयापासून मोठ्या न्यायालयापर्यंत जमिनीचे खटले, खटला चालविणारा मरेपर्यंत चालू राहतात. केशवानंद भारती यांचा खटला तसा झाला नाही.

नानी पालखीवाला हे भारतातील महान घटनातज्ज्ञ आणि कायदेपंडित होते. त्यांनी केशवानंद भारती हा खटला हा सांवैधानिक खटला केला. १९७३ साली हा खटला उभा राहिला, तेव्हा इंदिरा गांधी यांचे शासन होते. समाजवाद हा परवलीचा शब्द झाला होता. समाजवादात खाजगी संपत्ती बसत नाही. इंदिरा गांधींनी खाजगी संपत्तीवर मर्यादा घालायला सुरुवात केली. बँकाचे राष्ट्रीयीकरण केले, संस्थानिकांचे तनखे बंद केले, जमीन सुधारणांचे काही कायदे केले, संपत्तीच्या मूलभूत अधिकारावर अतिक्रमण सुरू केले. यासाठी त्यांनी २४, २५, २६ घटना दुरुस्ती केल्या. २६व्या घटना दुरुस्तीने राज्यघटनेत शेडयूल नऊ आले. जे कायदे या शेडयूलमध्ये टाकण्यात आले, त्यांना न्यायालयात आव्हान देणे अशक्य झाले, तशी घटना दुरुस्ती झाली.

जमिनीच्या वादाचा प्रश्न मूलभूत अधिकारांवर अतिक्रमण करण्याचा कार्यकारी मंडळाला आणि संसदेला अधिकार आहे का? असा घटनात्मक प्रश्न निर्माण करून नानी पालखीवाला यांनी केशवानंद भारती खटला हा घटनात्मक खटला केला. तो पाच महिने चालला. त्याच्यासाठी तेरा न्यायमूर्तींचे खंडपीठ उभे करण्यात आले. तोपर्यंतचे ते सर्वात मोठे खंडपीठ होते. खटल्यात मुख्य प्रश्न असा उत्पन्न करण्यात आला की, संसदेला मूलभूत अधिकारांत बदल करण्याचा अधिकार आहे की नाही? दुसरा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला की, घटनेत बदल करण्याचा अधिकार संसदेला आहे का? या दोन्ही बदलाच्या मर्यादा कोणत्या?

केशवानंद भारती यांच्या जमीन मालकीचा प्रश्न बाजूला पडला आणि संपत्तीच्या मूलभूत अधिकारावर, तसेच अन्य मूलभूत अधिकारांवर संसद अतिक्रमण करु शकते का? हा प्रश्न पुढे आला. हा सांवैधानिक खटला असल्यामुळे दोन्ही बाजू समजून घ्याव्या लागतात. हा साधा मारामारीचा, खुनाचा खटला नाही. आपली लोकशाही संसदीय पद्धतीची आहे. या पद्धतीत सार्वभौम जनता आपले प्रतिनिधी लोकसभेत पाठविते. ज्या पक्षाला बहुमत असेल, त्या पक्षाचा नेता पंतप्रधान होतो, तो मंत्रीमंडळ बनवितो. याला कार्यकारी मंडळ म्हणतात. संसदीय पद्धतीत हे कार्यकारी मंडळ कायदेमंडळाचा - म्हणजे संसदेचा भाग असते. येथे घटनात्मक प्रश्न असा निर्माण होतो की, संसद सार्वभौम आहे की कार्यकारी मंडळ सार्वभौम आहे? कार्यकारी मंडळ म्हणजे तेव्हाच्या इंदिरा गांधी आणि त्यांचे मंडळ यांनी घटनेत बदल करायला सुरुवात केली, असे बदल करण्याचा त्यांना घटनात्मक अधिकार आहे का? हा प्रश्न ऐरणीवर आला.




राज्यघटनेमध्ये बदल करण्याचा अधिकार घटनेच्या 368 कलमानुसार संसदेला देण्यात आलेला आहे. या अधिकाराचा वापर करून संसद पूर्ण घटनाच बदलून टाकू शकते का? या खटल्याच्या निर्णयात तेरापैकी सात न्यायमूर्तींनी बहुमताने सांगितले की, घटनेत वाट्टेल ते बदल करण्याचे अधिकार संसदेला नाहीत. का नाहीत? तर संसद ही घटनेचे अपत्य आहे. अपत्याला आपल्या निर्मात्यात वाट्टेल ते बदल करण्याचे अधिकार नसतात. असे करणे अनैसर्गिक होईल. संसद ही सार्वभौम आहे हे खरे, पण संसदेची सार्वभौमता ही घटनेच्या मौलिक सिद्धान्तांनी मर्यादित झालेली आहे. राज्यघटनेची ही मौलिकता कशात आहे?

राज्यघटनेची मौलिकता स्पष्ट करताना न्यायमूर्तींनी मूलभूत चौकटीचा (बेसिक स्ट्रक्चरचा) सिद्धान्त मांडलेला आहे. राज्यघटनेत कालानुरूप सुधारणा कराव्या लागतात. याचे कारण असे की, समाजाची आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय परिस्थितीदेखील कालानुरूप बदलत जाते. काल जे विषय नव्हते, त्या विषयांवर आज कायदे करावे लागतात. घटना निर्मिती होत असताना पर्यावरणाचा प्रश्न आजच्यासारखा गंभीर झालेला नव्हता, आज तो आहे, म्हणून त्यावर कायदे करावे लागतात. त्यासाठी आवश्यकता वाटल्यास राज्यघटनेत सुधारणा कराव्या लागतात. मूलभूत अधिकार अपरिवर्तनीय नसतात. त्यामध्ये कोणताही बदल कधीही करता येणार नाही, अशी व्यवस्था निर्माण करता येत नाही. असे जर केले, तर समाजाची प्रगती थांबेल आणि शब्दप्रामाण्यवाद निर्माण होईल.

सन्मानीय न्यायमूर्तींनी निकाल देताना म्हटले की, राज्यघटनेत आणि मूलभूत अधिकारांतदेखील आवश्यक त्या सुधारणा करण्याचे अधिकार संसदेला आहेत, पण ते अमर्याद नाहीत. घटनेची मूलभूत चौकट बदलता येणार नाही. मूलभूत चौकटीत संसदीय लोकशाही, कायद्याचे राज्य, संघराज्य, पंथनिरपेक्षता इत्यादी विषय न्यायमूर्तींनी आणलेले आहेत. मूलभूत चौकट म्हणजे नेमके काय, यावर निकाल देताना सर्व न्यायमूर्तींचे एकमत झालेले नाही. प्रत्येकाने आपापले स्वतंत्र निकालपत्र दिलेले आहे. याचा अर्थ असा की, आम्ही सांगतो तीच मूलभूत चौकट असेही न्यायमूर्तींना म्हणायचे नाही. ही मूलभूत चौकटदेखील कालानुरूप बदलू शकते, असेही त्यांना सुचवायचे आहे.

केशवानंद भारती आज आपल्यात नाहीत. परंतु जोपर्यंत राज्यघटना आहे, तोपर्यंत त्यांचे नाव राहणार आहे. जेव्हा खटला उभा राहिला होता, तेव्हा ते अगदीच तरुण होते. खटल्याच्या संदर्भात रोज आपले नाव वर्तमानपत्रात का येते, याचे त्यांना आश्चर्य वाटत होते. नानी पालखीवाला आणि केशवानंद भारती यांची कधी भेटही झाली नाही, असा हा जगावेगळा खटला आहे. एक संन्यासी संन्यासधर्माचे पालन करता करता संविधानधर्मालादेखील कसा उजाळा आणतो, याचे अशा प्रकारचे उदाहरण भारतातच घडू शकते.

vivekedit@gmail.com