आखातात घोंघावतेय ‘बदलांचे' वारे!

आखातातील राजकारण इस्रायल आणि अरब देश यांच्यामधील शत्रुत्वाने ओळखले न जाता प्रामुख्याने शियापंथीय विरुद्ध सुन्नीपंथीय अशा पद्धतीने राजकारण केले जावे, असे अमेरिकेला वाटते. त्यासाठी इस्रायलविरुद्ध एकत्र आलेल्या अरब देशांना इराणविरुद्ध एकत्र आणणे गरजेचे आहे. त्यासाठीही इस्रायल आणि अरब देश यांच्यामध्ये समेट घडवून आणणे गरजेचे आहे. ताज्या कराराने याची सुरुवात करण्यात आली आहे…

इस्रायल, संयुक्त अरब अमिराती आणि बहारिन यांच्यामध्ये नुकताच एक करार करण्यात आला आहे. अरब-इस्रायल संघर्षाच्या दृष्टीकोनातून हा करार अत्यंत महत्त्वाचा आहे. विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धातील विशेषतः दुसर्‍या महायुद्धानंतरचे जागतिक - विशेषतः आखाती प्रदेशातील राजकारण हे अरब-इस्रायल संघर्षाने प्रभावित झालेले होते. इस्रायलची निर्मिती, पॅलेस्टाइनची निर्मिती, त्यांना राजकीय मान्यता देण्याचे विषय, त्यावरून इस्रायलचे अरब देशांशी झालेले संघर्ष यामुळे दोघांमधील शत्रुत्व प्रचंड वाढले होते. यामध्ये अनेक महासत्ताही गुंतल्या होत्या. आखाती प्रदेशाशी काहीही संबंध नसूनही तेथे आपला प्रभाव वाढवण्यासाठी अमेरिकेनेही त्यात प्रवेश केला. याखेरीज अरब देशांना समर्थन देणारे देश किंवा इस्रायलला समर्थन देणारे देश यामुळे ही दरी वाढत गेली.

पुढे एकविसाव्या शतकाच्या सुरुवातीनंतर अमेरिकेला आखातामध्ये नव्या शत्रूच्या रूपाने एक देश पुढे येऊ लागला. तो देश होता इराण. परिणामी, अमेरिकेने आपल्या धोरणांना मुरड घालत अरब-इस्रायल संघर्षापेक्षा इराणचा प्रतिबंध करणे हे महत्त्वाचे उद्दिष्ट बनवले. इराण हा अणवस्त्रप्रसारबंदी करारावर स्वाक्षरी करणारा पहिला देश होता. पण करारावर स्वाक्षरी करूनही इराणने गुप्तपणे अण्वस्त्र विकसित करण्याचा कार्यक्रम सुरू केला होता. अर्थातच अमेरिकेला तो मान्य नव्हता. त्यामुळेच अमेरिकेने इराणवर आर्थिक निर्बंध लादले. पण बराक ओबामा यांनी एक आण्विक करार करून इराणवरील निर्बंध काढून टाकले. यासाठी इराणने अण्वस्त्रांचा विकास करणार नाही, अशी हमी दिली होती. डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बनल्यानंतर हा करार मोडीत काढला. इराण पूर्ण आखातामध्ये दहशतवाद पसरवत आहे, अनेक देशांमधील दहशतवादी संघटनांना इराणचे फार मोठे समर्थन मिळते आहे, इराणकडून क्षेपणास्त्र विकास केला जातो आहे अशा अनेक सबबीवजा आरोप ट्रम्प यांनी केले. इराणला कोंडीत पकडण्यासाठी इतर देशांवरही ट्रम्प यांनी दबाव टाकायला सुरुवात केली.

सद्य परिस्थितीतील राजकारण पाहता, आखातातील राजकारण इस्रायल आणि अरब देश यांच्यामधील शत्रुत्वाने ओळखले न जाता प्रामुख्याने शियापंथीय विरुद्ध सुन्नीपंथीय अशा पद्धतीने राजकारण केले जावे, असे अमेरिकेला वाटते. त्यासाठी इस्रायलविरुद्ध एकत्र आलेल्या अरब देशांना इराणविरुद्ध एकत्र आणणे गरजेचे आहे. त्यासाठीही इस्रायल आणि अरब देश यांच्यामध्ये समेट घडवून आणणे गरजेचे आहे. ताज्या कराराने याची सुरुवात करण्यात आली आहे, असे म्हणता येईल.





थोडक्यात, आखातात आता नव्या प्रकारचे राजकारण आकाराला येते आहे. त्यात इस्रायल हा देश अरब देशांबरोबर असेल आणि इराण हा त्या सर्वांचा सामाईक शत्रू असणार आहे. इराणला लक्ष्य करण्यासाठी अरब देश आणि इस्रायल यांच्यामधील शत्रुत्त्व पूर्णपणे नष्ट करणे हे अमेरिकेचे उद्दिष्ट आहे. अलीकडेच समोर आलेल्या वृत्तानुसार, उत्तर कोरियाचा प्रमुख किंम जोंग याच्या मदतीने इराणने अण्वस्त्रांचा विकास पुन्हा सुरू केला आहे. अमेरिकेसाठी ही नक्कीच डोकेदुखी आहे. अमेरिकेचे धोरण इस्रायलधार्जिणे राहिले आहे. अमेरिकेच्या सांगण्यावरूनच हा करार करण्यात आला आहे. या करारामधून अरब देशांच्या मनात इस्रायलविषयी चांगली भावना निर्माण व्हावी, इस्रायलविषयीचे शत्रुत्व कमी व्हावे असा अमेरिकेचा हेतू आहे. थोडक्यात, आखातातील संपूर्ण राजकारणाला वेगळी दिशा देण्याचा प्रयत्न ट्रम्प करताहेत.

 

त्रिपक्षीय करारामध्ये सौदी अरेबियाचा समावेश नाही