ब्रिटिश - मुस्लीम युती आणि हिंदूंचा भोळसटपणा

खिलाफत चळवळीचा अर्थ लावण्यासाठी १८५७ ते १९१९ ह्या कालखंडातील मुस्लिमांची खेळी आधी समजून घेतली पाहिजे. तिला ब्रिटिशांची छुपी साथ होती. ब्रिटिश आणि मुस्लीम मिळून आपला घात करत आहेत, हे भोळसट हिंदूंच्या माहितही नव्हते.




दि. २७ ऑक्टोबर १९१९ला खिलाफत चळवळ (१९१९-१९२४) खऱ्या अर्थाने सुरू झाली. हा दिवस देशभरात 'खिलाफत दिवस' म्हणून पाळण्यात आला. त्या वर्षभरात हिंदुस्थानच्या राजकारणात मोठे स्थित्यंतर झाले. टिळकयुगाचा अस्त होऊन गांधीयुगाचा उदय झाला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या शब्दांत, "श्री. गांधींनी खिलाफत चळवळ ज्या दृढनिश्चयाने आणि श्रद्धेने उचलून धरली, तिने अनेक मुस्लिमांना आश्चर्यचकित केले असेल" (पाकिस्तान ऑर द पार्टिशन ऑफ इंडिया, बी.आर. आंबेडकर, ठाकर अँड कंपनी लि. १९४५, पृ. १३६). खिलाफत चळवळीला नुसता पाठिंबा देऊन गांधी थांबले नाहीत. त्यांनी ह्या विषयात काँग्रेसला आपल्यामागे फरफटत नेले. खिलाफत चळवळीच्या वेळी हिंदू आणि मुस्लीम नेत्यांनी घेतलेली भूमिका अचानक उत्पन्न झाली नव्हती. खिलाफत चळवळीचा अर्थ लावण्यासाठी १८५७ ते १९१९ ह्या कालखंडातील मुस्लिमांची खेळी आधी समजून घेतली पाहिजे. तिला ब्रिटिशांची छुपी साथ होती. ब्रिटिश आणि मुस्लीम मिळून आपला घात करत आहेत, हे भोळसट हिंदूंच्या गावीही नव्हते.

हिंदू-मुस्लीम संबंधांच्या बाबतीत ब्रिटिशांची 'फोडा व झोडा' नीती असल्याचे आपल्याला गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत शिकविले जाते. ह्या युक्तिवादाने हिंदू माणसाची बुद्धी पार लुळीपांगळी करून टाकली आहे. हिंदू-मुस्लीम झगड्याचे हेच मूळ असल्याचे त्याला वाटते. तेव्हा ह्या युक्तिवादाचा निकाल एकदाचा लावलाच पाहिजे. 'फोडा व झोडा' ही ब्रिटिशांनी शोधून काढलेली नीती नव्हती, हे प्रथम लक्षात घेतले पाहिजे. 'डिव्हाइड ए इम्पेरा' (फोडा व मात करा) ह्या प्राचीन रोमन नीतीचीच ती पुनर्मांडणी होती. ती ब्रिटिशांची अधिकृत नीती असल्याचे पुढील पुरावे आहेत (इंडिया इन बॉन्डेज: हर राइट टू फ्रीडम, जॅबेझ टी. संडरलँड; आर. चटर्जी, १९२८. पृ. २६८) -

 

१. एशियाटिक रिव्ह्यू (मे १८२१)च्या अंकात 'कर्नाटिकस' अशा सहीने एक ब्रिटिश अधिकारी लिहितो, "डिव्हाइड ए इम्पेरा हे आपल्या प्रशासनाचे ब्रीद असले पाहिजे, मग ते राजकीय, नागरी वा सैनिकी असो."

२. १८५७च्या उठावाच्या सुमारास मोरादाबादचा कमांडंट ले. कर्नल जॉन कोक लिहितो, "विविध धर्मांत आणि वंशांत (आपल्या सुदैवाने) असलेले भेद मिटवण्याचा नव्हे, तर सर्व शक्तीने उचलून धरण्याचा आपला प्रयत्न हवा. डिव्हाइड ए इम्पेरा हे हिंदुस्थानच्या सरकारचे सूत्र असावयास हवे."

 

३. दि. १४ मे १८५०च्या आपल्या टिपणात मुंबईचा गव्हर्नर लॉर्ड एल्फिन्स्टन लिहितो, "डिव्हाइड ए इम्पेरा हे प्राचीन रोमन ब्रीद होते आणि ते आपले असावयास हवे."

 

४. प्रसिद्ध ब्रिटिश नागरी अधिकारी आणि लेखक सर जॉन स्ट्रेची म्हणाला, "वैरभाव असलेल्या पंथ-संप्रदायांचे हिंदुस्थानी लोकांमध्ये शेजारीशेजारी असलेले अस्तित्व हिंदुस्थानातील आपल्या राजकीय स्थितीचे एक बलस्थान आहे."

 

 

५. 'फोडा व झोडा' ह्या नीतीवर ब्रिटिश सरकार टिकले आहे, असे ए.ओ. ह्यूमने एकदा आपल्याजवळ मान्य केल्याचे गांधी आपल्याला सांगतात.

 

 

आपल्या प्रजेतील अंतर्गत भेदांचा लाभ उठवून ब्रिटिशांनी आपले राज्य टिकविले, ह्यात आश्चर्य ते काय? पण नुसती नीती काय कामाची? तिला प्रत्यक्षात आणायला तंत्र नको का? 'फोडा व झोडा' हा केवळ सांगाडा होता. त्यात मांस भरण्यासाठी ब्रिटिशांनी विशिष्ट युद्धतंत्राचा वापर केला. ब्रिटिशांच्या नुसत्या नीतीचा उल्लेख करून त्यांच्या युद्धतंत्राकडे कानाडोळा करणे हा शुद्ध बौद्धिक आळशीपणा झाला!

 

 

हिंदू-मुस्लीम झगडा ब्रिटिशांनी निर्माण केला नव्हता, ब्रिटिश येण्यापूर्वीही तो होताच की! झगडा आधीपासूनच होता, हे वर दिलेल्या चार विधानांपैकी दोघांतही आले आहे. मुळात आपल्या स्वातंत्र्यचळवळीत हिंदू-मुस्लीम एकीचे नारे का द्यावे लागले? हिंदू आणि मुस्लीम दोन भिन्न लोक (प्रवृत्ती) असून त्यांनी एक होणे हिताचे आहे असे वाटले, म्हणूनच ना? त्या एकीच्या नाऱ्यातच भेद गृहीत धरलेले नव्हते काय? स्वातंत्र्यचळवळीतील बिनीच्या नेत्यांना कधी हिंदू-ख्रिस्ती, हिंदू-पारशी किंवा हिंदू-ज्यू एकीचे नारे का बरे द्यावेसे वाटले नाहीत? हिंदू-मुस्लीम झगड्याला ब्रिटिश कारणीभूत होते, तर मग ब्रिटिशांनी आपला गाशा गुंडाळल्यावर दोघांनी गळ्यांत गळे का बरे घातले नाहीत? थायलंडसारख्या देशांवर त्या दुष्ट ब्रिटिशांनी कधीच राज्य केले नाही. मग तरीही तिथले मुस्लीम आणि बिगरहिंदू मुस्लिमेतर यांच्यामध्ये वैरभाव का? अशा खलनाट्यांत एक पक्ष नेहमी मुस्लिमांचा का असतो? हिंदू-मुस्लीम झगड्याला ब्रिटिश कारणीभूत असल्याच्या सिद्धान्तावर दोन महनीय नेत्यांचे म्हणणे जाणून घेऊ. मुस्लीम मनाचे आकलन त्या दोघांना झाले, तसे इतर कुणाला अपवादानेच झाले. योगायोगाने दोघांनी कधीही काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला नाही. त्यांतील एक आहेत स्वातंत्र्यवीर सावरकर (१८८३-१९६६) आणि दुसरे आहेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर (१८९१-१९५६)!

 

 

सन १९३९मध्ये अ.भा. हिंदू महासभेच्या अध्यक्षपदावरून दिलेल्या भाषणात स्वा. सावरकरांनी ह्या सिद्धान्ताची बोचऱ्या शब्दांत खिल्ली उडविली आहे, "जर कोणी मुसलमानांच्या वाटेला गेले नसते, तर त्यांनी राष्ट्रविरोधी अंतस्थ हिंदुविरोधी बेत केले नसते अशी काँग्रेसची कल्पना आहे.. ब्रिटिशरूपी 'तिसऱ्या पक्षाने' हिंदूंविरुद्ध उठण्यास व बंड करण्यास त्यांना जवळजवळ भाग पाडले.. ह्या अत्यंत मूर्ख राजकीय भ्रमात हजारो काँग्रेसी हिंदू फसलेले दिसून येतात. जणू काही महंमद कासिम, गझनी, घोरी, अल्लाउद्दीन व औरंगजेब ह्यांना हिंदुस्थानवर स्वारी करण्यास व धर्मवेड्या क्रोधाने तो उद्ध्वस्त करण्यास ब्रिटिशांनी, तिसऱ्या पक्षाने चिथावले! जणू काही गेल्या दहा शतकांचा हिंदू-मुसलमानांच्या सतत युद्धाचा इतिहास प्रक्षिप्त व काल्पनिक आहे. जणू काही अली बंधू, जिना व सर सिकंदर ही शाळकरी पोरे असून त्यांच्या वर्गातील उनाड ब्रिटिश मुलांनी त्यांना साखरेच्या गोळ्या देऊन शेजारच्या घरांवर दगड मारण्यास प्रवृत्त केले. ब्रिटिश येण्यापूर्वी 'हिंदू-मुसलमानांचे दंगे' कानावर येत नव्हते असे ते सांगतात. होय! त्या काळी दंगे होत नव्हते, हिंदू-मुसलमानांची युद्धे होत होती" (हिंदुराष्ट्रदर्शन, समग्र सावरकर वांग्मय, महाराष्ट्र प्रांतिक हिंदुसभा, पुणे, १९६४, खंड ६, पृ. ३७५).

 

 

हिंदू-मुस्लीम वैरभावावर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी पुढील भेदक भाष्य केले आहे - "(हिंदू-मुस्लीम एकीच्या) अपयशासाठी ब्रिटिशांची फोडा व झोडा ही नीती कारणीभूत आहे असे हिंदू म्हणतात. हिंदूंना अत्यंत लाडक्या असलेल्या ह्या उथळ स्पष्टीकरणाचा त्याग करण्याची वेळ आली आहे.. ब्रिटिश तिला अनुसरतात असे गृहीत धरले, तरी फोडा व झोडाची नीती दुही शक्य करणारे घटक असल्याशिवाय यशस्वी होऊ शकत नाही ह्या तथ्याकडे हे स्पष्टीकरण डोळेझाक करते. शिवाय ही नीती दीर्घकाळ यशस्वी होते म्हणजेच दुहीचे घटक तात्पुरते वा वरवरचे नसून जवळजवळ शाश्वत आणि न भरून निघणारे आहेत असा त्याचा अर्थ होतो... हिंदू आणि मुस्लीम यांच्यात केवळ मतभेद नाहीत आणि ह्या वैरभावाला ऐहिक कारणे देता येत नाहीत. तो (वैरभाव) पारलौकिक आहे. राजकीय वैरभाव ज्याचे केवळ प्रतिबिंब आहे अशा ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आणि सामाजिक वैरभावांत मूळ असलेल्या कारणांनी तो बनलेला आहे. हिंदू-मुस्लिमांतील ह्या वैरभावाच्या जागी एकी येईल अशी अपेक्षा करणे अनैसर्गिक आहे" (बी.आर. आंबेडकर, उपरोक्त, पृ.३२२-३२३). ब्रिटिशांची नीती चघळत बसण्यापेक्षा त्यांच्या व्यावहारिक युद्धतंत्राचा अभ्यास केला पाहिजे.

 

 

ब्रिटिशांनी सुइणीचे काम करून २८ डिसेंबर १८८५ला काँग्रेस जन्माला घातली. व्हाइसरॉय लॉर्ड डफरिनच्या आशीर्वादानेच हे बाळंतपण पार पडले. सनदी अधिकारी राहिलेला अॅलन ऑक्टेव्हियन ह्यूम तिच्या संस्थापकांपैकी एक होता. काँग्रेसला अधिकृतपणे पाठिंबा देण्याचे ब्रिटिशांचे धोरण १८९०पर्यंत चालू राहिले. ब्रिटिशांना मुजरा करण्याचे काँग्रेसचे धोरण १९०५पर्यंत चालू राहिले ...क्रांतिकारक चळवळ काँग्रेसला समांतर होती... ह्या चळवळीचे वैशिष्ट्य म्हणजे तिच्यात मुस्लिमांचा असलेला जवळजवळ संपूर्ण अभाव. सन १९००नंतर मुस्लिमांची काँग्रेसमधील उपस्थिती फारच कमी झाली होती (द खिलाफत मूव्हमेंट इन इंडिया १९१९-१९२४, ए.सी. नीमायर, मार्टिनस नियॉफ्फ, १९७२, पृ.२४-२७). मुस्लीम काँग्रेसशी फटकून राहिले. काँग्रेसच्या पहिल्यावहिल्या अधिवेशनाचे वृत्तांकन दि. ५ फेब्रुवारी १८८६च्या टाइम्स ऑफ इंडियाने पुढीलप्रमाणे केले - "एकच महान वंश आपल्या अनुपस्थितीने उठून दिसला; हिंदुस्थानचे मुस्लीम तिथे नव्हते. त्यांच्या नेहमीच्या अलगपणात ते दृढ राहिले." मुस्लिमांच्या ह्या संपूर्ण बहिष्काराने काँग्रेस नेते अत्यंत अस्वस्थ झाले (सोर्स मटेरियल फॉर अ हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूव्हमेंट इन इंडिया, खंड २, १८८५-१९२०, बॉंबे स्टेट, १९५८, पृ.१७, २२-२३). सन १८८६मध्ये कोलकात्याला झालेल्या काँग्रेसच्या दुसऱ्या अधिवेशनासाठी काही मुस्लीम प्रतिनिधी गेले, तेव्हा "हिंदू आपल्या पुढे आहेत. आपण त्यांच्या मागे पडत आहोत. आपल्याला सरकारचा आश्रय अद्याप हवा आहे आणि त्यांच्याशी हातमिळवणी करून काहीच हाती लागणार नाही" असे इतर मुस्लिमांनी त्यांना सांगितले (सोर्स मटेरियल, उपरोक्त, पृ.३४).

 

 

सन १८८८च्या मद्रासच्या काँग्रेस अधिवेशनाचे अध्यक्षपद मुस्लीम कायदेतज्ज्ञ बद्रुद्दीन तैय्यबजी ह्यांनी स्वीकारल्यावर काँग्रेसनेत्यांच्या आनंदाला पारावार उरला नाही. दि. १८ फेब्रुवारी १८८८ ला सर सैय्यद अहमद खान ह्यांना लिहिलेल्या पत्रात तैय्यबजींनी आपले खरे रंग उघड केले. ते लिहितात, "काँग्रेस हिंदुस्थानला एक राष्ट्र मानते हा तुमचा आक्षेप आहे. संपूर्ण हिंदुस्थानला कोणी एक राष्ट्र समजत असल्याचे मला माहीत नाही... माझे उद्घाटनाचे भाषण तुम्ही वाचले, तर स्वतःचे प्रश्न असलेले अनेक समुदाय आणि राष्ट्रे हिंदुस्थानात असल्याचे त्यात स्पष्टपणे मांडण्यात आल्याचे तुम्हाला सापडेल... विधिमंडळांचे उदाहरण घ्या. सदस्यांची निवड होऊ नये असे मुस्लिमांना गट म्हणून वाटले, तर स्वतःचे हित साधेल असे बदल ते प्रस्तावात सहजपणे करू शकतील. म्हणून बाहेरून काम न करता आतून काम करण्याचे माझे धोरण राहील" (सोर्स मटेरियल, उपरोक्त, पृ.७२-७३).

 

 

मुस्लिमांच्या अलिप्तपणावर उतारा म्हणून काँग्रेसने - किंवा नेमकेपणाने सांगावयाचे तर ह्यूम (व इतर ब्रिटिश प्यादी) आणि मुस्लीम हितासाठी आतून काम करणारे तैय्यबजी ह्यांनी संगनमत करून पुढील सिद्धान्त रूढ केले. हे सिद्धान्त इतके दृढमूल झाले आहेत की खिलाफत चळवळीच्या वेळीच काय, तर आजही ते हिंदू मानसावर कोरले गेले आहेत. ह्या सुमारास व्हाइसरॉय लॉर्ड डफरिन हा एकाच वेळी काँग्रेसविरोधक सर सैय्यद अहमद खान आणि काँग्रेससमर्थक ह्यूम अशा दोघांना सूचना देत होता, हे विशेष (सोर्स मटेरियल, खंड २, पृ.८८).

 

 

१. एखाद्या चळवळीला 'राष्ट्रीय' म्हणण्यासाठी मुस्लीम सहभाग अनिवार्य - दि. २७ ऑक्टोबर १८८८ला ह्यूमला पाठविलेल्या पत्रात तैय्यबजी लिहितात, "...मोठ्या बहुसंख्येत मुस्लीम (काँग्रेसच्या) चळवळीच्या विरुद्ध आहेत. जर सगळा मुस्लीम समुदाय काँग्रेसविरुद्ध असेल, ते चूक की बरोबर हे वेगळे, तर मग चळवळ त्या कारणाने सर्वसाधारण किंवा राष्ट्रीय राहत नाही. असे असल्यास भले करण्याची तिची क्षमता बरीच क्षीण होते" (सोर्स मटेरियल, खंड २, पृ. ८१).

 

 

२. मुस्लीम पाठिंब्यासाठी अनुनय - दि. २२ जानेवारी १८८८ला तैय्यबजींना पाठविलेल्या पत्रात ह्यूम लिहितात, "आपल्याला यशस्वी व्हावयाचे असेल तर आपल्याला मुस्लीम अध्यक्ष पाहिजे आणि ते अध्यक्ष तुम्हीच असावयास पाहिजेत. तुम्ही अध्यक्ष असल्यास, उत्तर हिंदुस्थानातील मुस्लिमांवर सर सैय्यदांच्या उग्र टीकेचा परिणाम होणार नाही असा विश्वास आहे" (सोर्स मटेरियल, खंड २, पृ. ६९).

 

 

३. मुस्लिमांना सार्वजनिक जीवनात नकाराधिकार - 'पायोनियर'च्या संपादकाला लिहिलेल्या पत्रात तैय्यबजींनी काँग्रेसला तिच्या घटनेत पुढील नियम समाविष्ट करण्यास त्यांनी कसे भाग पाडले, ह्याचे वर्णन केले, "एखादा विषय मांडताना किंवा ठराव पारित करताना मुस्लीम प्रतिनिधींनी एकमताने किंवा जवळजवळ एकमताने त्यास विरोध केला, तर असा विषय अथवा प्रस्ताव गाळला जाईल" (सोर्स मटेरियल, खंड २, पृ.८२).

 

 

४. अखिल-इस्लामवादी भावना स्वाभाविक समजून ती मान्य करणे - मूळ कागदपत्रांत अस्पष्ट स्वाक्षरी असलेल्या एका ब्रिटिश अधिकाऱ्याने दि. ३० ऑगस्ट १८८८ला तैय्यबजींना पत्रात लिहिले, "जर काँग्रेस राष्ट्रीय संस्था असेल तर सर्वांचे हित पहावयास हवे आणि हिंदूंनी त्यांच्या मुस्लीम बांधवांमध्ये स्वारस्य दाखविले पाहिजे. जगात अन्यत्र असलेल्या त्यांच्या मजहबी सह-अनुयायांच्या भवितव्याविषयी केवळ पाच कोटी मुस्लिमांनीच उदासीन राहू नये असे नाही. त्यांच्या मजहबी सह-अनुयायांना जगात अन्यत्र दिल्या जाणाऱ्या वागणुकीने हिंदुस्थानातील मुस्लीम बांधवांना दुःख आणि लाज वाटण्याचे कारण आहे ह्याचा खेद वाटत असल्याचे काँग्रेसने पुढच्या अधिवेशनात म्हणावे" (सोर्स मटेरियल, खंड २, पृ.७४).

 

 

 

हिंदूंच्या खच्चीकरणाचे समान उद्दिष्ट डोळ्यांसमोर ठेवून ब्रिटिश आणि मुस्लीम यांची अभद्र युती झाली. मुस्लिमांनी पृथक मतदारसंघ आणि संख्येपेक्षा अधिक राजकीय प्रतिनिधित्व मागण्यास सुरवात केली. मुस्लिमांची ही खेळी ब्रिटिशांच्या सोयीची होती. ब्रिटिशांविरुद्ध 'राष्ट्रीय' फळी उभारण्याच्या नादात काँग्रेसनेते मुस्लिमांच्या मागण्या मान्य करून त्यांची निष्ठा विकत घ्यावयास आतुर झाले.

 

सन १९०७च्या कराची येथील मुस्लीम लीगच्या अधिवेशनातील अध्यक्षीय भाषणाचा संदर्भ देऊन ब्रिटनच्या मजूर पक्षाचे एक संस्थापक आणि तीनदा पंतप्रधान झालेले जेम्स रॅम्से मॅक्डोनाल्ड लिहितात, "मुस्लीम चळवळ सर्वस्वी स्वतःच्या हितसंबंधांनी प्रेरित आहे. हिंदुस्थानच्या सरकारमध्ये भागीदारीचा इस्लामचा अधिकार असल्याची त्यांची भूमिका आहे... संख्येनुसार प्रमाणांनी त्यांचे समाधान होत नाही... ते स्वतःला साम्राज्यातील आपले विशेष सहयोगी समजतात. अखिल-इस्लामवादाचे घटक आणि देशाचे भूतपूर्व शासक म्हणून त्यांचे महत्त्व ध्यानात घेऊन हिंदुस्थानातील त्यांच्या स्थानाला ते अधिक प्रभाव जोडू इच्छितात... (लोकसंख्यानिरपेक्ष) समान प्रतिनिधित्वाचा त्यांचा आग्रह राहिला आहे... काही हितसंबंध कामास लागले आहेत, मुस्लीम नेत्यांना काही आंग्ल-हिंदुस्थानी अधिकाऱ्यांकडून प्रेरणा मिळाली होती, ह्या अधिकाऱ्यांनी शिमला आणि लंडन येथे सूत्रे हलविली आणि मुस्लिमांना विशेष मर्जी दाखवून आकसाने हिंदू आणि मुस्लीम समुदायांमध्ये बेबनाव निर्माण केला... मुस्लिमांना त्यांच्या संख्येपेक्षा फार अधिक प्रतिनिधित्व मिळाले आणि हिंदूंना देण्यात आला त्यापेक्षा त्यांना फार अधिक उदार मताधिकार देण्यात आला (दि अवेकनिंग ऑफ इंडिया, जे. रॅम्से मॅक्डोनाल्ड, हॉडर अँड स्टाउटन, १९१०, पृ.२८०-२८४).

 

 

ब्रिटिश-मुस्लीम गुप्त युतीचे पितळ उघडे पडले होते! फोडा व झोडा ही नीती असली, तरी जातीय मतदारसंघ आणि मुस्लिमांना लोकसंख्येपेक्षा अधिक राजकीय प्रतिनिधित्व ही नीती प्रत्यक्षात आणण्यासाठीचे युद्धतंत्र होते. (संडरलँड, उपरोक्त, पृ.२७०, २७१).

 

 

 

मुस्लिमांच्या न संपणाऱ्या मागण्यांची जंत्री समजून घेण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या उपरोक्त पुस्तकातील 'कम्युनल अॅग्रेशन' (जातीय आक्रमकता) हे प्रकरण मुळातून वाचले पाहिजे (पृ. २३९-२६१). "सन १८९२ च्या इंडियन कौन्सिल्स कायद्याने मुस्लिमांसाठी पृथक प्रतिनिधित्वाचे तत्त्व भारताच्या राजकीय घटनेत प्रथमच सुरू झाले. भारतात विधिमंडळातील प्रतिनिधित्व इंग्लंडमध्ये होते त्याप्रमाणे नव्हे, तर हितसंबंधांप्रमाणे असावयास पाहिजे असे व्हाइसरॉय लॉर्ड डफरिनने अगदी १८८८ सालीच सूचित केले होते (पृ.२४०).

 

 

"पृथक प्रतिनिधित्वाची सूचना ब्रिटिशांकडून आली असली, तरी पृथक राजकीय अधिकारांचे सामाजिक मूल्य ओळखण्यास मुस्लीम कमी पडले नाहीत. सन १९०९मध्ये विधिमंडळातील सुधारणांच्या पुढच्या टप्प्याचा विचार चाललेला आहे, असे मुस्लिमांना समजले. अगदी ठरवून केलेल्या दिखाव्याप्रमाणे, मुस्लीम प्रतिनिधी मंडळाने व्हाइसरॉय लॉर्ड मिंटोसमोर खंडीभर मागण्या पुढे केल्या. ह्या त्वरित मान्य करण्यात आल्या आणि मुस्लिमांना १) प्रतिनिधींना निवडण्याचा अधिकार २) पृथक मतदारसंघांतून प्रतिनिधी निवडण्याचा अधिकार ३) शिवाय सर्वसाधारण मतदारसंघांतून मताधिकार ४) प्रतिनिधित्वामध्ये वजन असण्याचा अधिकार देण्यात आला (पृ. २४२,२४३).

 

 

"ऑक्टोबर १९१६मध्ये शाही विधिमंडळाच्या १९ सदस्यांनी व्हाइसरॉय (लॉर्ड चेम्सफर्ड) ला एक निवेदन दिले ज्यात निम्न मागण्या करण्यात आल्या १) पृथक प्रतिनिधित्वाचे तत्त्व पंजाब आणि मध्य प्रांतातही लागू करण्यात यावे, २) प्रांतीय आणि शाही विधिमंडळांत मुस्लीम प्रतिनिधींची संख्या निश्चित करण्यात यावी, ३) मुस्लीम, त्यांचा मजहब आणि मजहबी रिवाजांसंबंधी कायदे करताना त्यांना संरक्षण देण्यात यावे. ह्या मागण्यांनंतर झालेल्या वाटाघाटींनंतर हिंदू आणि मुस्लिमांमध्ये तोडगा निघाला, ज्याला लखनौ करार म्हणतात" (पृ. २४३).

 

 

लखनौ कराराचे शिल्पकार दुसरे-तिसरे कोणी नसून स्वतः लोकमान्य टिळक होते! ह्या कराराने मुस्लिमांना त्यांच्या लोकसंख्येतील टक्केवारीच्या तुलनेत कैक पटीने अधिक पृथक राजकीय प्रतिनिधित्व मिळाले. हे प्रमाण पुढीलप्रमाणे होते - मध्य प्रांत (३४०%), मद्रास (२३१%), संयुक्त प्रांत (२१४%), मुंबई (१६३%) आणि बिहार व ओरिसा (२६८%) ..(पृ. २४६).

डॉ. बाबासाहेब पुढील निरीक्षण नोंदवितात, "मुस्लिमांमधील लक्षात येणारी गोष्ट म्हणजे हिंदूंच्या कमजोरीचा लाभ उठविण्याची वृत्ती. हिंदूंनी कशाला विरोध केला, तर त्याचा आग्रह धरण्याचे आणि हिंदूंनी मुस्लिमांना अन्य काही सवलती देऊन त्यांचे मूल्य चुकते करण्याची तयारी दाखवल्यावरच तो आग्रह सोडण्याचे मुस्लीम धोरण दिसते" (पृ. २५९).

धोरणच सिद्धान्त झाले!

 

 

सन १८८५ ते १९१९ ह्या काळात काँग्रेसचे हिंदू नेते मुस्लिमांना आकृष्ट करण्यासाठी पडेल ते मूल्य चुकते करण्यासाठी धडपडत राहिले. ब्रिटिशांची फूस असलेले मुस्लीम आपला भाव वाढवत गेले. मुस्लीम हितसंबंधांव्यतिरिक्त अन्य कोणताही विचार त्यांच्या मनाला कधी शिवलाच नाही. सन १९१९च्या अगोदर हिंदू-मुस्लीम एकी हे स्वराज्यप्राप्तीसाठी राबविलेले सत्प्रवृत्त पण भोळसट धोरण होते. त्यानंतरच्या काळात हे धोरणच सिद्धान्त बनले. स्वातंत्र्यप्राप्तीपेक्षाही हिंदू-मुस्लीम एकीला प्राधान्य देण्यात आले. आपल्या स्वार्थी अखिल-इस्लामवादी आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी चढेल मुस्लीम नेत्यांनी आता स्वातंत्र्यचळवळीलाच वेठीस धरले, ह्यात नवल ते काय?