ओलींचा डाव उलटणार?
Total Views |
चीनधार्जिण्या के.पी. ओली यांनी नेपाळच्या जनतेची आणि संसदेची दिशाभूल करत भारताच्या हद्दीतील तीन क्षेत्रे आपल्या नकाशात दाखवणारे आणि त्यावर मालकी हक्क सांगणारे विधेयक घाईगडबडीने मंजूर करून घेतले. त्यांच्या या पावलामुळे भारत-नेपाळ संबंधांवर कमालीचे नकारात्मक परिणाम झाले. परंतु व्यक्तिगत स्वार्थासाठी, साम्यवादी पक्षामधील आपली बाजू वरचढ करण्यासाठी आणि चीनला खूश करण्यासाठी ओलींनी केलेली खेळी आता फसण्याची चिन्हे दिसत आहेत. त्यांना आता आपली खुर्ची वाचवताना नाकी नऊ आले आहेत.
भारत सध्या कोरोना महामारीचा सामना करतानाच लॉकडाउनमधून हळूहळू मोकळा होण्याच्या मार्गावर आहे. असे असताना भारताचे शेजारी देश मात्र सातत्याने कुरापती काढून भारताला त्रास देण्याची एकही संधी सोडताना दिसत नाहीयेत. पाकिस्तानचे जम्मू-काश्मीरमधील घुसखोरीचे, सीमापार गोळीबाराचे आणि तेथील दहशतवादाला खतपाणी घालण्याचे प्रयत्न सुरूच आहेत. दुसरीकडे चीनचा उपद्रवही पूर्णपणे संपलेला नाहीये. हे सर्व सुरू असतानाच भारताने कधीही अपेक्षा न केलेल्या नेपाळ या देशाने अत्यंत टोकाचे पाऊल उचलले. नेपाळच्या संसदेने अलीकडेच भारताच्या हितसंबंधांच्या विरोधात जाणारे आणि दोन्ही देशांच्या संबंधांवर गंभीर नकारात्मक परिणाम करणारे एक विधेयक संमत केले.
नेपाळने कालापानी, लिपुलेखा आणि लिंपियाधुरा या भारताच्या हद्दीतील तीन क्षेत्रांचा आपला भूभाग म्हणून समावेश केला. त्यावर नेपाळचा मालकी हक्क असेल अशा प्रकारचे हे विधेयक नेपाळच्या संसदेत मांडण्यात आले आणि त्यांच्या संसदेने या विधेयकाला मंजुरीही दिली. अर्थात हे विधेयक अत्यंत घाईगडबडीने मांडण्यात आले होते. या विधेयकाचे संपूर्ण कारस्थान रचण्यामागे नेपाळचे पंतप्रधान के.पी. ओली यांचा हात होता. ओली यांनी चीनला खूश करण्यासाठी आणि साम्यवादी पक्षामध्ये स्वतःचे स्थान बळकट करण्यासाठी जाणीवपूर्वक केलेले हे कृत्य होते. मध्यंतरी नेपाळमधील साम्यवादी पक्षामध्ये मोठ्या समस्या निर्माण झाल्या होत्या आणि ओलींच्या विरोधात कमालीचा रोष निर्माण झाला होता. नेपाळच्या साम्यवादी पक्षावर चीनची पकड आहे, हे लक्षात घ्यावे लागेल.
नेपाळ संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहात हे विधेयक मांडले गेले, तेव्हा २७ खासदार अनुपस्थित होते. असे असतानाही अत्यंत घाईगडबडीने हे विधेयक मांडण्यात आले. वास्तविक, ओलींनी मांडलेल्या या विधेयकाला नेपाळमधील इतर राजकीय पक्षांचे समर्थन नव्हते. नेपाळी काँग्रेसने त्याला विरोध केला होता. विविध राजकीय पक्षांमध्ये सहमती नसल्यामुळे नेपाळमधील चीनच्या राजदूतांनी यामध्ये मध्यस्थी केली आणि त्यांच्यात सहमती तयार केली. त्यामुळे हे विधेयक पूर्णतः चीनपुरस्कृत होते. नेपाळच्या आडून चीनच भारताविरुद्धची ही कारस्थाने करत आहे.
खरे पाहता या विधेयकाची घडामोड घडण्याच्या काळात भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाकडून नेपाळच्या परराष्ट्र मंत्र्यांशी दूरध्वनीद्वारे संभाषण झाले होते. अशा प्रकारे घाईगडबडीने हे विधेयक मांडण्याऐवजी आपण राजकीय पातळीवर याची चर्चा करू, चर्चेच्या माध्यमातून हा वाद सोडवता येण्यासारखा आहे, असे भारतातर्फे सांगण्यात आले होते. परंतु नेपाळच्या पंतप्रधानांनी भारताकडून आलेल्या या प्रस्तावाकडे दुर्लक्ष केले आणि तो लपवूनही ठेवला. नेपाळी संसदेमध्ये भाषण करताना ओली यांनी भारताने दिलेल्या या प्रस्तावाचा उल्लेखही केला नाही. ओली यांनी एक प्रकारे नेपाळच्या संसदेची दिशाभूल केली.
कालापानीचा इतिहास आणि वाद
चीनच्या पाठिंब्यामुळे नेपाळची हिंमत कमालीची वाढली आहे. काही आठवड्यांपूर्वी भारत-नेपाळ सीमेवर कालापानी क्षेत्रामध्ये गोळीबारही झाला. या सर्वांचे भारत-नेपाळ संबंधांवर कसे परिणाम होतील, हे पाहण्यापूर्वी कालापानी वाद नेमका काय आहे, हे पाहू या.
भारत आणि नेपाळ यांच्यामध्ये १८०० किलोमीटर्सची सीमारेषा आहे. १८१६मध्ये या संदर्भात एक महत्त्वपूर्ण करार करण्यात आला होता. या कराराला 'सुगवली करार' असे म्हणतात. भारतातील तत्कालीन ब्रिटिश सरकार आणि नेपाळ यांच्यामध्ये हा करार झाला होता. या करारामध्ये कालापानी हे वादाचे क्षेत्र होते. कालापानी हे ३७२ चौरस मीटरचे क्षेत्र असून ते चीन, नेपाळ आणि भारत या तीन देशांच्या सीमेवर आहे. याच कालापानीमध्ये महाकाली नदी उगम पावते. सुगवली करारानुसार ही महाकाली नदी भारत व नेपाळ यांच्यातील सीमारेषा असेल असे निर्धारित करण्यात आले. परंतु या महाकालीच्या अनेक उपनद्या आहेत. त्यामुळे नेपाळचे असे म्हणणे आहे की, महाकालीचे मूळ उगमक्षेत्र आमच्या देशात आहे आणि उपनद्या भारताच्या क्षेत्रात आहेत, म्हणूनच नेपाळ या क्षेत्रावर दावा करत आहे. १९६२च्या भारत-चीन युद्धानंतर इंडो-तिबेटियन बॉर्डर फोर्समार्फत या भागात भारतातर्फे गस्त घातली जाते. कारण या क्षेत्रावर भारत व नेपाळ या दोघांचाही दावा आहे. त्या संदर्भात दोन्ही देशांमध्ये चर्चाही सुुरू होत्या. दोन्ही देशांनी परराष्ट्र सचिव पातळीवर चर्चा करून यातून मार्ग काढण्याचे ठरवलेही होते. परंतु चीनधार्जिण्या ओलींनी हे विधेयक मंजूर करून घेतले आणि भारत-नेपाळ संबंधांत मिठाचा खडा पडला.
नेपाळच्या विधेयकाने काय साधणार?
एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, नेपाळने जरी त्यांच्या नकाशामध्ये ही तीन क्षेत्रे दाखवली, तरी ही क्षेत्रे नेपाळची होणार नाहीयेत. नेपाळच्या संसदेचा अधिकार होता आणि त्यानुसार त्यांनी हे विधेयक संमत केले, पण याचा अर्थ भारताचा त्यावरील अधिकार संपुष्टात येत नाही. मुळात कालापानी हे भारताच्या अखत्यारीतील क्षेत्र आहे, हे १९५४च्या करारानुसार नेपाळने मान्य केले होते. २०१२पर्यंत - म्हणजे चीनचा प्रभाव वाढू लागेपर्यंत नेपाळ यावर ठाम होता. पण नंतर नेपाळची भूमिका बदलत गेली. नजीकच्या भविष्यात जरी हे प्रकरण आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात गेले आणि तिथे भारताच्या विरोधात निकाल दिला गेला, तरी भारताने तो मान्य केलाच पाहिजे असे आजिबात नाही. कारण यापूर्वी अनेक देशांनी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या निकालांकडे दुर्लक्ष करण्याचे धोरण अवलंबल्याची उदाहरणे आहेत. त्यामुळे ही तिन्ही क्षेत्रे भारताच्या हद्दीतच राहणार आहेत. याचाच अर्थ ही कुरघोडी करून नेपाळला काहीही साध्य झालेले नाही. उलट आजची नेपाळमधील परिस्थिती पाहता भविष्यात तेथे सत्तापालट झाला आणि ओलींच्या जागी दुसरे पंतप्रधान आले, तर नेपाळच्या भूमिकेत बदलही होऊ शकतो.
ओली संकटात
ही शक्यता दिवसेंदिवस बळावत चालली आहे. याचे कारण ज्या केपी ओलींनी नेपाळी जनतेच्या भावनांचा आदर न करता केवळ आपल्या व्यक्तिगत स्वार्थासाठी, साम्यवादी पक्षामधील आपली बाजू वरचढ करण्यासाठी आणि मुख्यत: चीनला खूश करण्यासाठी हा घटनादुरुस्तीचा निर्णय घेतला. त्यांना आता आपली खुर्ची वाचवताना नाकी नऊ आले आहेत. संपूर्ण नेपाळमध्ये ओलींच्या विरोधात वातावरण तयार झाले आहे. भारताबरोबरचे संबंध बिघडवणे हे त्यामागचे प्रमुख कारण आहे. आज नेपाळ चीनच्या आहारी गेला आहे, ही बाब तेथील जनतेला रुचलेली नाही. श्रीलंकेमध्ये राजेपक्षेंविरोधातही असाच प्रकार घडला होता. चीनच्या प्रभावाखाली, दबावाखाली जाऊन राजेपक्षेंनी श्रीलंका चीनकडे अक्षरशः गहाण टाकला होता. त्याविरोधात श्रीलंकन जनतेमध्ये कमालीचा रोष निर्माण झाला होता. ओलींना नेपाळी जनतेचा विरोधही दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळेच त्यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी त्यांच्याच पक्षातून आता मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. त्यातून साम्यवादी पक्षामध्ये फूट पडण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. यामध्ये चीनने पुन्हा हस्तक्षेप केला आहे. नेपाळमधील चीनच्या राजदूत ओलींना वाचवण्यासाठी सर्व पक्षांबरोबर बैठका घेत आहेत, यावरून चीनचा हस्तक्षेप किती पराकोटीचा आहे हे लक्षात येते.
नेपाळच्या अर्थव्यवस्थेचे व्यवस्थापन करण्यामध्ये ओलींना आलेले अपयश असेल, राज्यकारभारातील अपयश असेल, हे अपयश चीनला खूश करण्याने दूर होणार नाही. तथापि भारत-नेपाळ संबंधांवर ओलींनी घेतलेल्या निर्णयाचे खूप दूरगामी परिणाम होणार आहेत. दोन्ही देशांत निर्माण झालेली विश्वास तूट भरून काढण्यास बराच काळ जावा लागणार आहे. त्यासाठी पुढे खूप पद्धतींची रचनात्मक कामी करावी लागणार आहेत.
भारताने काय करायला हवे?
भारताने नेपाळमधील या सर्व घटना-घडामोडींबाबत कोणतीही जाहीर भूमिका घेतलेली नाही. पूर्व लडाखमध्ये चीनच्या घुसखोरीविरोधात जी तत्परता दाखवली गेली, ती नेपाळबाबत दिसलेली नाही. वस्तुतः ती दाखवण्याची गरज आहे. कारण भारत-नेपाळ यांच्यात मुक्त सीमारेषा आहे. त्यामुळे भविष्यात नेपाळच्या माध्यमातून चीन भारतविरोधी कारवाया करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कालापानी क्षेत्रात भारत, चीन आणि नेपाळ हे तीन देश आमनेसामने येतात. त्यामुळे कालापानी क्षेत्रात चीनच्या हालचाली वाढण्याचीही शक्यता आहे. म्हणूनच भारताने याकडे अत्यंत संवेदनशीलपणाने पाहणे गरजेचे आहे.
(लेखक परराष्ट्र धोरण विश्लेषक आहेत.)
भारत सध्या कोरोना महामारीचा सामना करतानाच लॉकडाउनमधून हळूहळू मोकळा होण्याच्या मार्गावर आहे. असे असताना भारताचे शेजारी देश मात्र सातत्याने कुरापती काढून भारताला त्रास देण्याची एकही संधी सोडताना दिसत नाहीयेत. पाकिस्तानचे जम्मू-काश्मीरमधील घुसखोरीचे, सीमापार गोळीबाराचे आणि तेथील दहशतवादाला खतपाणी घालण्याचे प्रयत्न सुरूच आहेत. दुसरीकडे चीनचा उपद्रवही पूर्णपणे संपलेला नाहीये. हे सर्व सुरू असतानाच भारताने कधीही अपेक्षा न केलेल्या नेपाळ या देशाने अत्यंत टोकाचे पाऊल उचलले. नेपाळच्या संसदेने अलीकडेच भारताच्या हितसंबंधांच्या विरोधात जाणारे आणि दोन्ही देशांच्या संबंधांवर गंभीर नकारात्मक परिणाम करणारे एक विधेयक संमत केले.
नेपाळने कालापानी, लिपुलेखा आणि लिंपियाधुरा या भारताच्या हद्दीतील तीन क्षेत्रांचा आपला भूभाग म्हणून समावेश केला. त्यावर नेपाळचा मालकी हक्क असेल अशा प्रकारचे हे विधेयक नेपाळच्या संसदेत मांडण्यात आले आणि त्यांच्या संसदेने या विधेयकाला मंजुरीही दिली. अर्थात हे विधेयक अत्यंत घाईगडबडीने मांडण्यात आले होते. या विधेयकाचे संपूर्ण कारस्थान रचण्यामागे नेपाळचे पंतप्रधान के.पी. ओली यांचा हात होता. ओली यांनी चीनला खूश करण्यासाठी आणि साम्यवादी पक्षामध्ये स्वतःचे स्थान बळकट करण्यासाठी जाणीवपूर्वक केलेले हे कृत्य होते. मध्यंतरी नेपाळमधील साम्यवादी पक्षामध्ये मोठ्या समस्या निर्माण झाल्या होत्या आणि ओलींच्या विरोधात कमालीचा रोष निर्माण झाला होता. नेपाळच्या साम्यवादी पक्षावर चीनची पकड आहे, हे लक्षात घ्यावे लागेल.
नेपाळ संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहात हे विधेयक मांडले गेले, तेव्हा २७ खासदार अनुपस्थित होते. असे असतानाही अत्यंत घाईगडबडीने हे विधेयक मांडण्यात आले. वास्तविक, ओलींनी मांडलेल्या या विधेयकाला नेपाळमधील इतर राजकीय पक्षांचे समर्थन नव्हते. नेपाळी काँग्रेसने त्याला विरोध केला होता. विविध राजकीय पक्षांमध्ये सहमती नसल्यामुळे नेपाळमधील चीनच्या राजदूतांनी यामध्ये मध्यस्थी केली आणि त्यांच्यात सहमती तयार केली. त्यामुळे हे विधेयक पूर्णतः चीनपुरस्कृत होते. नेपाळच्या आडून चीनच भारताविरुद्धची ही कारस्थाने करत आहे.
खरे पाहता या विधेयकाची घडामोड घडण्याच्या काळात भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाकडून नेपाळच्या परराष्ट्र मंत्र्यांशी दूरध्वनीद्वारे संभाषण झाले होते. अशा प्रकारे घाईगडबडीने हे विधेयक मांडण्याऐवजी आपण राजकीय पातळीवर याची चर्चा करू, चर्चेच्या माध्यमातून हा वाद सोडवता येण्यासारखा आहे, असे भारतातर्फे सांगण्यात आले होते. परंतु नेपाळच्या पंतप्रधानांनी भारताकडून आलेल्या या प्रस्तावाकडे दुर्लक्ष केले आणि तो लपवूनही ठेवला. नेपाळी संसदेमध्ये भाषण करताना ओली यांनी भारताने दिलेल्या या प्रस्तावाचा उल्लेखही केला नाही. ओली यांनी एक प्रकारे नेपाळच्या संसदेची दिशाभूल केली.
कालापानीचा इतिहास आणि वाद
चीनच्या पाठिंब्यामुळे नेपाळची हिंमत कमालीची वाढली आहे. काही आठवड्यांपूर्वी भारत-नेपाळ सीमेवर कालापानी क्षेत्रामध्ये गोळीबारही झाला. या सर्वांचे भारत-नेपाळ संबंधांवर कसे परिणाम होतील, हे पाहण्यापूर्वी कालापानी वाद नेमका काय आहे, हे पाहू या.
भारत आणि नेपाळ यांच्यामध्ये १८०० किलोमीटर्सची सीमारेषा आहे. १८१६मध्ये या संदर्भात एक महत्त्वपूर्ण करार करण्यात आला होता. या कराराला 'सुगवली करार' असे म्हणतात. भारतातील तत्कालीन ब्रिटिश सरकार आणि नेपाळ यांच्यामध्ये हा करार झाला होता. या करारामध्ये कालापानी हे वादाचे क्षेत्र होते. कालापानी हे ३७२ चौरस मीटरचे क्षेत्र असून ते चीन, नेपाळ आणि भारत या तीन देशांच्या सीमेवर आहे. याच कालापानीमध्ये महाकाली नदी उगम पावते. सुगवली करारानुसार ही महाकाली नदी भारत व नेपाळ यांच्यातील सीमारेषा असेल असे निर्धारित करण्यात आले. परंतु या महाकालीच्या अनेक उपनद्या आहेत. त्यामुळे नेपाळचे असे म्हणणे आहे की, महाकालीचे मूळ उगमक्षेत्र आमच्या देशात आहे आणि उपनद्या भारताच्या क्षेत्रात आहेत, म्हणूनच नेपाळ या क्षेत्रावर दावा करत आहे. १९६२च्या भारत-चीन युद्धानंतर इंडो-तिबेटियन बॉर्डर फोर्समार्फत या भागात भारतातर्फे गस्त घातली जाते. कारण या क्षेत्रावर भारत व नेपाळ या दोघांचाही दावा आहे. त्या संदर्भात दोन्ही देशांमध्ये चर्चाही सुुरू होत्या. दोन्ही देशांनी परराष्ट्र सचिव पातळीवर चर्चा करून यातून मार्ग काढण्याचे ठरवलेही होते. परंतु चीनधार्जिण्या ओलींनी हे विधेयक मंजूर करून घेतले आणि भारत-नेपाळ संबंधांत मिठाचा खडा पडला.
नेपाळच्या विधेयकाने काय साधणार?
एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, नेपाळने जरी त्यांच्या नकाशामध्ये ही तीन क्षेत्रे दाखवली, तरी ही क्षेत्रे नेपाळची होणार नाहीयेत. नेपाळच्या संसदेचा अधिकार होता आणि त्यानुसार त्यांनी हे विधेयक संमत केले, पण याचा अर्थ भारताचा त्यावरील अधिकार संपुष्टात येत नाही. मुळात कालापानी हे भारताच्या अखत्यारीतील क्षेत्र आहे, हे १९५४च्या करारानुसार नेपाळने मान्य केले होते. २०१२पर्यंत - म्हणजे चीनचा प्रभाव वाढू लागेपर्यंत नेपाळ यावर ठाम होता. पण नंतर नेपाळची भूमिका बदलत गेली. नजीकच्या भविष्यात जरी हे प्रकरण आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात गेले आणि तिथे भारताच्या विरोधात निकाल दिला गेला, तरी भारताने तो मान्य केलाच पाहिजे असे आजिबात नाही. कारण यापूर्वी अनेक देशांनी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या निकालांकडे दुर्लक्ष करण्याचे धोरण अवलंबल्याची उदाहरणे आहेत. त्यामुळे ही तिन्ही क्षेत्रे भारताच्या हद्दीतच राहणार आहेत. याचाच अर्थ ही कुरघोडी करून नेपाळला काहीही साध्य झालेले नाही. उलट आजची नेपाळमधील परिस्थिती पाहता भविष्यात तेथे सत्तापालट झाला आणि ओलींच्या जागी दुसरे पंतप्रधान आले, तर नेपाळच्या भूमिकेत बदलही होऊ शकतो.
ओली संकटात
ही शक्यता दिवसेंदिवस बळावत चालली आहे. याचे कारण ज्या केपी ओलींनी नेपाळी जनतेच्या भावनांचा आदर न करता केवळ आपल्या व्यक्तिगत स्वार्थासाठी, साम्यवादी पक्षामधील आपली बाजू वरचढ करण्यासाठी आणि मुख्यत: चीनला खूश करण्यासाठी हा घटनादुरुस्तीचा निर्णय घेतला. त्यांना आता आपली खुर्ची वाचवताना नाकी नऊ आले आहेत. संपूर्ण नेपाळमध्ये ओलींच्या विरोधात वातावरण तयार झाले आहे. भारताबरोबरचे संबंध बिघडवणे हे त्यामागचे प्रमुख कारण आहे. आज नेपाळ चीनच्या आहारी गेला आहे, ही बाब तेथील जनतेला रुचलेली नाही. श्रीलंकेमध्ये राजेपक्षेंविरोधातही असाच प्रकार घडला होता. चीनच्या प्रभावाखाली, दबावाखाली जाऊन राजेपक्षेंनी श्रीलंका चीनकडे अक्षरशः गहाण टाकला होता. त्याविरोधात श्रीलंकन जनतेमध्ये कमालीचा रोष निर्माण झाला होता. ओलींना नेपाळी जनतेचा विरोधही दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळेच त्यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी त्यांच्याच पक्षातून आता मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. त्यातून साम्यवादी पक्षामध्ये फूट पडण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. यामध्ये चीनने पुन्हा हस्तक्षेप केला आहे. नेपाळमधील चीनच्या राजदूत ओलींना वाचवण्यासाठी सर्व पक्षांबरोबर बैठका घेत आहेत, यावरून चीनचा हस्तक्षेप किती पराकोटीचा आहे हे लक्षात येते.
नेपाळच्या अर्थव्यवस्थेचे व्यवस्थापन करण्यामध्ये ओलींना आलेले अपयश असेल, राज्यकारभारातील अपयश असेल, हे अपयश चीनला खूश करण्याने दूर होणार नाही. तथापि भारत-नेपाळ संबंधांवर ओलींनी घेतलेल्या निर्णयाचे खूप दूरगामी परिणाम होणार आहेत. दोन्ही देशांत निर्माण झालेली विश्वास तूट भरून काढण्यास बराच काळ जावा लागणार आहे. त्यासाठी पुढे खूप पद्धतींची रचनात्मक कामी करावी लागणार आहेत.
भारताने काय करायला हवे?
भारताने नेपाळमधील या सर्व घटना-घडामोडींबाबत कोणतीही जाहीर भूमिका घेतलेली नाही. पूर्व लडाखमध्ये चीनच्या घुसखोरीविरोधात जी तत्परता दाखवली गेली, ती नेपाळबाबत दिसलेली नाही. वस्तुतः ती दाखवण्याची गरज आहे. कारण भारत-नेपाळ यांच्यात मुक्त सीमारेषा आहे. त्यामुळे भविष्यात नेपाळच्या माध्यमातून चीन भारतविरोधी कारवाया करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कालापानी क्षेत्रात भारत, चीन आणि नेपाळ हे तीन देश आमनेसामने येतात. त्यामुळे कालापानी क्षेत्रात चीनच्या हालचाली वाढण्याचीही शक्यता आहे. म्हणूनच भारताने याकडे अत्यंत संवेदनशीलपणाने पाहणे गरजेचे आहे.
(लेखक परराष्ट्र धोरण विश्लेषक आहेत.)