पाप आपल्या डोक्यावर घेऊ नये

@रमेश पतंगे

महाराष्ट्रात राष्ट्रपती शासनाची मागणी भाजपाने केलेली नाही. नारायण राणे यांनी ती केलेली आहे. देवेंद्र फडणवीस आणि सुधीर मुनगंटीवार यांनीदेखील नारायण राणे यांच्या मागणीला पाठिंबा दिलेला नाही. असे करून त्यांनी राजकीय परिपक्वता दाखविली आहे. आता राष्ट्रपती राजवट आणून उद्धव ठाकरे यांना हौतात्म्य देण्याचे काही कारण नाही. राष्ट्रपती राजवट आणल्याने त्यांचे मुख्यमंत्रिपद जाईल, जनतेत त्यांना सहानुभूती मिळेल असे नाही, पण पक्षात सहानुभूती मिळेल. त्यांची राजवट जाऊन राष्ट्रपती राजवट आल्याने कोरोना रुग्णांची संख्या झपाट्याने कमी होईल, अशी शक्यता नाही. यामुळे त्यांना मुख्यमंत्रिपदावर राहू द्यावे. हे सरकार पाडण्याचे पाप आपल्या डोक्यावर घेण्याचे कारण नाही.

महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करा, अशी मागणी करण्यासाठी भाजपाचे खासदार नारायण राणे मा. राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना भेटले. कोरोना विषाणूला रोखण्यात उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली शासन अयशस्वी झाले आहे, असे ते म्हणाले. राणे यांच्यापाठोपाठ शरद पवार राज्यपालांना भेटले. नंतर मातोश्रीवर जाऊन त्यांनी उद्धव ठाकरे यांच्याशी चर्चा केली. या चर्चेत शरद पवार यांनी उद्धव ठाकरे यांना काय सांगितले ते काही बाहेर आलेले नाही, पण बहुधा अंदाज असा आहे की, परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यात मुख्यमंत्री कमी पडत आहेत, म्हणून त्यांनी सन्मानाने बाहेर पडावे, असे शरद पवारांनी सुचविले असावे. हा अंदाज आहे. या अंदाजामागे तशीच कारणे आहेत.

महाराष्ट्रातील सरकार हे काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना अशा तीन पक्षांचे आहे. नेतृत्व उद्धव ठाकरे यांच्याकडे आहे. त्यांच्या नेतृत्वातील उणिवांचे फटके या दोन्ही पक्षांना बसतात. त्यात राहुल गांधी म्हणाले, "आम्ही महाराष्ट्र सरकारला पाठिंबा दिलेला आहे, परंतु महत्त्वाच्या निर्णयप्रक्रियेत आमचा सहभाग नसतो." याचे दोन अर्थ झाले. पहिला अर्थ निर्णयप्रक्रियेत आम्हाला सहभागी करून घेतले जात नाही आणि दुसरा अर्थ याच्या भल्याबुऱ्याची जबाबदारी आमच्यावर नाही. ही जबाबदारी निर्णय घेणाऱ्यांची - म्हणजे उद्धव ठाकरे यांची आहे. महाराष्ट्रातील कोरोना रुग्णांचा आकडा ६० हजार पार करून गेलेला आहे. देशातील आकड्याच्या जवळजवळ निम्म्याने हा आकडा येतो. मरणाऱ्यांची संख्यादेखील शेकडा प्रमाणात सर्वाधिक आहे. हा विषाणू उद्धव ठाकरे यांनी आणलेला नाही हे जसे खरे, तसे तो रोखण्यात ते अयशस्वी झाले आहेत हेदेखील खरे.

 

उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले, तेव्हा त्यांना प्रशासकीय कामाचा अनुभव शून्य होता. ते कोणत्या परिस्थितीत आणि का मुख्यमंत्री झाले, हा इतिहास सर्वांना माहीत आहे. नोव्हेंबरमध्ये ते मुख्यामंत्री झाले आणि मार्चपासून कोरोनाचा विषय सुरू झाला. प्रशासन काय असते हे समजण्यापूर्वीच अभूतपूर्व संकट त्यांच्यापुढे उभे राहिले. शिवसेना पक्षप्रमुख म्हणून सभांतून भाषणे करण्याची त्यांना सवय होती. तशाच प्रकारे ते माध्यमांद्वारे जनतेशी संवाद साधू लागले. "मला महाराष्ट्र कोरोनामुक्त करायचा आहे, भाजपाला गुजरातची चिंता आहे. मोदी-शहा (म्हणजे गुजराती) महाराष्ट्रावर अन्याय करीत आहेत, आर्थिक मदत देत नाहीत, अन्य प्रांतीय मजुरांना घेऊन जाण्यासाठी पुरेशा रेल्वे गाड्या देत नाहीत" या भाषेत ते बोलतात. ही झाली राजकीय टोलेबाजी. जनतेला ती ऐकायची नाही. या राजकीय टोलेबाजीने जनता चिंतामुक्त होत नाही. आपले जीवन कसे वाचेल याची लोकांना चिंता आहे, त्यासाठी मुख्यमंत्री काय करताहेत हे लोकांना दिसत नाही.

 

या वेळी जनतेचे प्रश्न फार वेगळे आहेत. पहिला प्रश्न पोटापाण्याचा आहे. लॉकडाउनमुळे सगळे व्यवसाय बंद आहेत. ज्यांचे हातावर पोट असते, त्यांची स्थिती फारच बिकट होत चालली आहे. अनेकांचे पगार अर्धे झालेले आहेत. आणखी दोन महिने लॉकडाउन राहिला, तर खूप जणांच्या नोकऱ्या जातील. मग जगायचे कसे? हा प्रश्न निर्माण होईल. त्यावर ठाकरे सरकारची योजना कोणती? लोकांना माहीत नाही. दुसरा चिंतेचा विषय आहे, मुलांच्या शिक्षणाचा. शाळा सुरू होतील का? सुरू झाल्यास त्याचे स्वरूप कसे राहील, अभ्यासक्रम कसा असेल याविषयीचे कोणतेही धोरण अजून ठरलेले नाही. चिंतेचा पुढचा विषय आरोग्याचा. लोक घरी आहेत, मुले घरी आहेत. घरी बसून राहिल्याने आरोग्याचे वेगळे प्रश्न निर्माण होतात. मुलांचे मानसिक आरोग्य खूप बिघडत जाईल. त्याची चिंता उद्भवजींना आहे का?


चिंतेचा आणखी एक विषय उद्योजकांचा आहे. लघुउद्योगांना आणि मध्यम उद्योगांना मजूर लागतात. कालपर्यंत हे मजूर अन्य प्रांतांतून येत असत. आता ते सर्व आपापल्या गावी गेलेले आहेत. कारखाने सुरू होतील, पण उत्पादन कसे होणार? त्याला लागणारे मजूर कुठून आणणार? उद्धव ठाकरे म्हणतात, मराठी तरुणांनी पुढे यावे. हे तरुण शिवसेनेच्या सभेत 'महाराष्ट्र कोणाचा... मराठी माणसाचा...' अशी घोषणा देण्यासाठी येतील. कष्टाची कामे करण्यासाठी येणार नाहीत. बांधकाम व्यवसाय, कारखान्यातील मशिनवरील काम, बेकरीतील काम अशा अनेक कामांसाठी थोडेबहुत कौशल्य लागते, त्याची व्यवस्था कोणती? चिंतेच्या विषयांची अशी मालिका खूप मोठी आहे. यातील कोणत्याही चिंतेला योग्य उत्तर देईल, जनतेचा आत्मविश्वास वाढवील असे कोणतेही भाषण अथवा कृती उद्धव ठाकरे यांच्याकडून झालेली नाही.

 

सामान्य परिस्थितीतील राजनेता आणि असामान्य परिस्थितीतील राजनेता यांच्यात जमीनअस्मानाचे अंतर असते. एक वाक्य आपण नेहमी ऐकतो - 'आम्हाला कोरोनाशी लढायचे आहे, आमचे युद्ध कोरोनाशी आहे, त्यात आम्हाला विजयी व्हायचे आहे.' युद्ध रणांगणावरचे असो वा कोरोनाचे असो, त्याला कुशल सेनापती लागतो. रणांगणात लढणारे जगप्रसिद्ध सेनापती झाले आहेत. शिवाजी महाराज लढण्यासाठी स्वतः रणांगणात उतरत. अफझलखानाचे पोट फाडण्यासाठी ते गेले. शाहिस्तेखानाची बोटे तोडण्यासाठीदेखील तेच गेले. बाजीराव पेशवा घोड्यावर बसून ज्वारीची कणसे खाऊन लढत असत. महान सेनापती नेपोलियन गोळ्या आणि तोफगोळे बरसत असताना आघाडीवर सैन्याला धीर देण्यासाठी जात असे. नेपोलियनला तिथे पाहूनच एकेका सैनिकात शंभर हत्तींचे बळ संचारत असे. आणि त्या वेळी त्यांना चिंता वाटत असे की, सेनापतीने असे आघाडीवर येऊ नये. नेपोलियन तेव्हा म्हणे, "ज्या गोळीवर माझे नाव लिहिले असेल, तीच गोळी मला लागेल. मग ती तंबूत बसलो असतानाही लागेल किंवा रणांगणातही लागेल." महाराष्ट्राच्या सेनापतीला हे समजले पाहिजे की, मातोश्रीचा किल्ला म्हणजे महाराष्ट्र नव्हे. गडचिरोली, धुळे, नांदेड या महाराष्ट्राच्या सीमा आहेत, सेनापती सर्वत्र दिसावा लागतो.

 

महाराष्ट्रात राष्ट्रपती शासनाची मागणी भाजपाने केलेली नाही. नारायण राणे यांनी ती केलेली आहे. देवेंद्र फडणवीस आणि सुधीर मुनगंटीवार यांनीदेखील नारायण राणे यांच्या मागणीला पाठिंबा दिलेला नाही. असे करून त्यांनी राजकीय परिपक्वता दाखविली आहे. आता राष्ट्रपती राजवट आणून उद्धव ठाकरे यांना हौतात्म्य देण्याचे काही कारण नाही. राष्ट्रपती राजवट आणल्याने त्यांचे मुख्यमंत्रिपद जाईल, जनतेत त्यांना सहानुभूती मिळेल असे नाही, पण पक्षात सहानुभूती मिळेल. त्यांची राजवट जाऊन राष्ट्रपती राजवट आल्याने कोरोना रुग्णांची संख्या झपाट्याने कमी होईल, अशी शक्यता नाही. यामुळे त्यांना मुख्यमंत्रिपदावर राहू द्यावे. हे सरकार पाडण्याचे पाप आपल्या डोक्यावर घेण्याचे कारण नाही.

 

मुख्यमंत्रांच्या दिशाहीन नेतृत्वाचे फटके महाविकास आघाडीच्या दोन पक्षांना बसत जातील. राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि सोनिया काँग्रेस यांना जनरोष सहन करावा लागेल. दुसऱ्याच्या पापाचे ओझे आपण का वाहायचे? या प्रश्नाचे उत्तर त्यांना शोधावे लागेल.

घटक पक्षांचा विचार करता, राष्ट्रवादी पक्षाचे शरदराव पवार यांच्या हिमतीला दाद दिली पाहिजे. वयाची ८० गाठली, तरी ते या कोरोना संकटातदेखील जनसंपर्कासाठी बाहेर पडतात. आरोग्यव्यवस्थेची पाहणी करतात, काही सूचना करतात. आपत्तीजनक परिस्थिती कशी हाताळायची याचे त्यांना फार उत्तम ज्ञान आहे. ९३चे मुंबईचे बॉम्बस्फोट आणि किल्लारीचा भूकंप या दोन घाटनांच्या वेळची त्यांची ही क्षमता महाराष्ट्राने पाहिली आहे. त्यांच्या राजकीय भूमिकांवर टीका करणे ही गोष्ट वेगळी असते आणि त्यांच्या क्रायसिस मॅनेजमेन्ट क्षमतांची दखल घेणे ही गोष्ट वेगळी असते. आज महाराष्ट्र एका क्रायसिसमधून, म्हणजे अभूतपूर्व संकटकाळातून जात आहे. ती हाताळण्याची क्षमता आघाडीत असलेल्या नेत्यांपैकी फक्त शरद पवार यांच्याकडे आहे.

 

महाराष्ट्राचे हे उद्धव शासन किती काळ राहील? या प्रश्नांचे उत्तर भाजपाकडे नाही. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीकडे आहे. त्यांनी याचा निर्णय करायचा आहे की, अनुभवशून्य, कल्पनाशून्य, कर्तृत्वशून्य, विचारशून्य मुख्यमंत्री आपण किती काळ सहन करायचा आणि कशासाठी सहन करायचा? उद्धव ठाकरे यांनी वडिलांना वचन दिले होते की, 'मी ठाकरे कुटुंबातील मुख्यमंत्री करेन.' या वाचनाची पूर्तता करण्याची नैतिक जबाबदारी काँग्रेसचीदेखील नाही आणि राष्ट्रवादीचीसुद्धा नाही. त्यांची नैतिक आणि त्याहून मोठी जबाबदारी स्वतःच्या पक्षाचा जनाधार टिकवून ठेवण्याची आहे. ही टिकवून ठेवण्याची मर्यादा ताणली जाईपर्यंत हे शासन टिकून राहील. आणि त्या नंतर जे काही होईल, ते आपण भविष्यात बघणारच आहोत.