स्थानबद्धता आणि भविष्याची चिंता

कोरोना या संसर्गजन्य आजारामुळे गेल्या २२ मार्चपासून संपूर्ण देशात लॉकडाउन आहे. या अकल्पित आणि महाभयंकर संकटामुळे राज्यात शेतकरी व शेतमजूर यांच्यापुढे, तसेच शहरी आणि ग्रामीण जनतेपुढे वेगवेगळे प्रश्न उभे राहिले आहेत. ते सगळेच आजच्या घटकेला सुटतील असे नाही.

'खरा देश खेड्यात राहतो' या उक्तीनुसार जर या संकटाच्या परिणामांचा वेध घेतला, तर असे दिसते की, शेतकरी, कष्टकरी, शेतीपूरक उद्योगधंदे आणि सहकारी व्यवस्थेवर उभी राहिलेली ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूर्णपणे कोलमडून पडली आहे. हे संकट ओसरल्यानंतर आमचा निभाव कसा लागेल? हा प्रश्न सर्वांना भेडसावत आहे. या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्रभर पसरलेल्या विवेकच्या जिल्हा प्रतिनिधींच्या मदतीने कोरोनाचा परिणाम झालेल्या विविध आयामांचा अभ्यास केला. त्यावर आधारित लेखाची मांडणी केली आहे.

शेती विकासातून ग्रामविकासाला एक नवी दिशा देण्याचा प्रयत्न करणारे राज्य म्हणून महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. या राज्याला कोरोनाची दृष्ट लागल्यापासून अनेक प्रश्न आणि समस्यांचा डोंगर उभा राहिला आहे. सर्वाधिक चिंतेची बाब आहे ती शेती आणि त्या आधारित उद्योगाची. मोठ्या कष्टाने पिकवलेला माल आज शेतकरी बाजारात विक्रीसाठी घेऊन जाऊ शकत नाही. द्राक्षे, आंबा, टरबूज, कलिंगड, मिरची, कापूस, केळी, कोथिंबीर, कांदा, बटाटा अशा शेती उत्पादनांची खरेदी-विक्री करणाऱ्यांसमोर मोठा पेच निर्माण झाला आहे. मुख्य म्हणजे शेतीवस्तूंच्या किमती खाली आल्या आहेत. लॉकडाउनची परिस्थिती अजून अशीच कायम राहिली, तर शेतकऱ्यांसमोरील अडचणी वाढत जातील.

चोरंबा (ता. धारूर) येथील सचिन राजाभाऊ चव्हाण या शेतकऱ्याने दोन महिन्यांपूर्वी दोन एकर क्षेत्रावर कोबीची लागवड केली होती. कोबी विक्रीला यायच्या वेळीच लॉकडाउन झाला. त्यामुळे या शेतकऱ्याने कोबीवर नांगर फिरवला. अर्थातच त्याच्या दीड ते दोन लाख रुपयाच्या उत्पन्नावर पाणी फिरले. जालना जिल्ह्यातील सिंधी काळेगाव येथील शेतकरी रामेश्वर गिराम यांनी मोठ्या मेहनतीने टरबूज-खरबुजाची लागवड केली होती. लॉकडाउनमुळे त्यांनीही आपल्या फळबागेवर रोटव्हिटर फिरवला आहे. असे अनेक छोटे शेतकरी आता टोकाचे पाऊल उचलू लागले आहेत. म्हणूनच 'काळ तर मोठा कठीण आला' अशी म्हणण्याची वेळ आलीय.

सांगली जिल्ह्यातील पलूस तालुक्यातील द्राक्ष उत्पादक शेतकरी जोतिराम पाटील सांगतात, "माझी साडेतीन एकर द्राक्ष बाग आहे. द्राक्षाचे घड काळे पडू लागले आहेत. आता बाग छाटणीला आलीय. लॉकडाउनमुळे माझे १७ लाखाचे नुकसान झाले. हे नुकसान कसे भरून काढायचे? हा एक मोठा प्रश्न आहे. बागेला ४ लाख रुपयांचा खर्च झाला. औषध दुकानदार पैशासाठी तगादा लावत आहेत. बँकेचे कर्ज आहे. गेल्या वर्षी अतिवृष्टीमुळे बाग उद्ध्वस्त झाली, आता कोरोनाने पिकवलेला मालसुद्धा हाती लागणे कठीण आहे. तेव्हा सरकारने आमच्यासारख्या शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देऊन दिलासा द्यावा" अशी त्यांची मागणी आहे.

मिरजचे द्राक्ष उत्पादक शेतकरी सुरेश सरक यांचीही बाग छाटणीला आली आहे. मात्र मजूर शेतात येऊ शकत नसल्याने बागेची छाटणी करणे कठीण आहे, असे सरक यांनी सांगितले.

जालना जिल्ह्यातील कडवंची हे गाव द्राक्ष बागेसाठी प्रसिद्ध आहे. या ठिकाणी अंदाजे ६०० एकरांवर द्राक्षाची लागवड करण्यात आली आहे. या गावातील द्राक्ष उत्पादक शेतकरी मोठ्या संकटात सापडले आहेत. तेथील शेतकरी कृष्णा क्षीरसागर सांगतात, "माझी १३ एकरावर द्राक्ष बाग आहे. लॉकडाउनच्या अगोदर दोन एकरांवरची द्राक्षे बाजारात गेली होती, त्याला भावही चांगला मिळाला. लॉकडाउननंतर एक एकरावरची बाग व्यापाऱ्यांना विकली, पण भाव मिळाला नाही. संपूर्ण बागेतून मला ५० लाख रुपये मिळणे अपेक्षित होते. आता लागवडीसाठी केलेला खर्चही निघणे अवघड आहे."

कडवंची आणि परिसरातील सुमारे ७०० एकर द्राक्षबाग आजही 'जैसे थे' अवस्थेत आहे. लॉकडाउनंतरही अशीच परिस्थिती राहिली, तर या भागातील शेतकरी मोठ्या संकटात सापडेल, असे क्षीरसागर यांनी सांगितले.

जालना, औरंगाबाद, परभणीचा काही भाग मोसंबीसाठी प्रसिद्ध आहे. लॉकडाउनमुळे मोसंबीची विक्री कशी करायची? असा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर उभा आहे. आमचे जालना जिल्हा प्रतिनिधी मनीष अग्रवाल सांगतात, "परतूर तालुक्यातील हातडी येथील शेतकरी बाबासाहेब गोरे यांनी आपल्या शेतात ६ एकरावर मोसंबी लागवड केली होती. त्यांच्या शेतात ७००च्या जवळपास मोसंबीची बहारदार झाडे उभी होती. शेतकरी बाबासाहेब गोरे यांनी बँकेचे कर्ज काढून ही मोसंबी लागवड केली होती. यासाठी जवळपास १ लाखापर्यंत खर्चही केला होता. यातून त्यांना २ लाख रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित होते. आज ६ एकरावर बहरलेली मोसंबी काढून कुठे विक्री करायची आणि काय भावाला विकायची, हा त्यांच्यासमोर प्रश्न आहे."

जळगाव जिल्ह्यातील केळी उत्पादकांसमोर असाच प्रश्न उभा राहिला आहे. खरे तर हा जिल्हा केळीसाठी संपूर्ण देशात प्रसिद्ध आहे. या भागातून केळीची मोठ्या प्रमाणात निर्यात होते. आता ती ठप्प झाली आहे. केळी प्रक्रिया उद्योगाला याचा मोठा फटका बसला आहे. जामनेर येथील केळी उत्पादक शेतकरी सुनील कोंडे यांना सहा लाखाचा फटका बसलाय.. या संदर्भात सांगताना कोंडे म्हणाले, "माझी साडेचार एकरांवर केळीची बाग आहे, तर दोन एकरांवर कोथिंबीर आहे. केळीसाठी एक लाखापर्यंत खर्च झाला होता. सात आठ लाख रूपयांचे उत्पन्न निघणे अपेक्षित होते. रामनवमी व हनुमान जयंतीला मी केळी बाजारात विक्रीसाठी आणतो. पण लॉकडाउनमुळे माझी केळी बाजारात आणता आली नाही. यामुळे फार मोठ्या आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागत आहे. कोथिंबिरीची हीच अवस्था आहे. व्यापारी पाच रुपयाने पेंढी घेताहेत आणि बाजारात हीच पेंढी ४० रुपयाला विकताहेत. दोन एकरांवरच्या कोथिंबिरीला फुलोरा येतोय. कोथिंबिरीतून किमान १ लाखाचे उत्पन्न निघेल असे वाटायचे, आता सगळे अशक्य आहे. जगायचे कसे असा प्रश्न निर्माण झाला आहे."

जळगाव जिल्ह्यातीलच हर्षल पाटील आणि खुशाल पाटील या शेतकऱ्यांना लॉकडाउनचा फटका बसलाय. हर्षल पाटलांचा पांढरा कांदा तर खुशाल पाटलाची चार एकरावरची कपाशी अजूनही बाजारात विक्रीसाठी जाऊ शकली नाही. विशेष म्हणजे त्यांनी रसवंतीसाठी दोन एकर ऊस विक्रीसाठी ठेवला होता. आता रसवंती आणि साखर कारखाने बंद असल्याने हा ऊस जनावरांना चारा म्हणून घालण्याशिवाय दुसरा पर्याय या शेतकऱ्यांसमोर नाही.

"आज लॉकडाउनमुळे शेतात मजूर कामाला येत नाही. त्यामुळे कपाशी काढता येत नाही. काढला तर तो विक्रीसाठी बाजारात नेण्यासाठी वाहन नाही आणि नेलेच तर बाजारात तो विकला जाईल याची कोणतीही हमी नाही." खुशाल पाटील यांनी आपली व्यथा सांगितली.

अकोला जिल्ह्यातील अकोट तालुक्यातील अकोले जहांगीर येथील प्रगतिशील शेतकरी गजानन धर्मे यांचे लॉकडाउनमुळे सुमारे २५ लाखाचे नुकसान झाले आहे. गजानन धर्मे सांगतात, "माझी ३५ एकर शेती आहे. २० एकरावर केळी, तर ५ एकरात पांढरा कांदा आहे. केळी आणि कांदा विक्रीसाठी आला असताना बाजारात विकू शकत नाही. विक्री करण्यासाठी सरकारकडून सक्षम यंत्रणा उभी नाही. नागरिकांना सामाजिक अंतर राखण्याचे भान नाही. अशा वेळी शेतकरी ते ग्राहक ही यंत्रणा कुचकामी ठरते. तसा प्रयत्न करूनही पाहिला, पण अपेक्षित यश मिळू शकले नाही. एकूणच या लॉकडाउनमुळे मला सुमारे २५ लाखाचा फटका बसला आहे."

विवेकचे बुलढाणा जिल्हा प्रतिनिधी दत्तात्रय कंझारकर सांगतात, "शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला योग्य भाव मिळेल किंवा नाही? शेती करण्याकरिता मजूर वर्ग मिळेल का? त्याचप्रमाणे शेतीसाठी लागणारे बी-बियाणे योग्य वेळी उपलब्ध होईल का? इत्यादी अनेक प्रश्न शेतीसमोर आहेत. सर्वसामान्य नागरिकांप्रमाणे मुक्या जनावरांचा प्रश्नसुद्धा मोठा आहे. जनावरांसाठी चारा ज्या भागांमध्ये जास्त आहे, तेथून तो घेऊन एकत्र जमा करून चारा छावण्या उभा करण्याचा एक प्रस्ताव विचाराधीन आहे. बुलढाणा जिल्हा तसा मागास जिल्हा म्हणून प्रसिद्ध आहे. येथे पाण्याचे प्रमाण नेहमी कमी असते. परंतु या वर्षी मागील तीन वर्षांच्या तुलनेत पाऊस चांगला झाला व येथील जे पाणी प्रकल्प आहेत ते पावसाळ्यात काही १००% तर काही ८०% भरले होते. म्हणून जंगलात प्राण्यांसाठी पिण्याचे पाणी आहे."

"राज्यातील ४२ लाख कापूस उत्पादक शेतकरी आपला १५० लाख क्विंटल कापूस विकण्यासाठी १२ मार्चपासून खरेदी केंद्रे सुरू होण्याची वाट पाहत आहेत, तर दुसरीकडे उपासमारीला तोंड देत असलेले शेतकरी ३ हजार रुपये क्विंटलने जिनिंग प्रेसिंगवाल्यांना कापूस विकत आहेत. यामुळे अशीच परिस्थिती राहिली, तर कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे सुमारे ३० हजार कोटीचे नुकसान होणार आहे" असे वसंतराव नाईक स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी सांगितले.

पालघर, वसई, रायगड या भागात करवंद, जांभूळ, कैऱ्या आदी रानमेवा मोठ्या प्रमाणात आहे. जनजाती बांधव हा रानमेव्यातून दिवसाकाठी तीनशे ते चारशे रुपये कमावतात. सध्याच्या परिस्थितीत हा रानमेवा बाजारात विक्रीसाठी येऊ शकत नसल्यामुळे जनजाती बांधवांसमोर मोठा आर्थिक प्रश्न उभा राहिला आहे.

शेती व्यवसायावर कोसळलेल्या संकटाबाबत भाष्य करताना भारतीय किसान संघाचे प्रांत संघटक चंदन पाटील म्हणाले, "कोरोना संकटामुळे सर्वसामान्य व्यवहार बंद आहेत. मोठे मोठे उद्योग, व्यापार, आर्थिक संस्था, आयात-निर्यात यावर निर्बंध आले आहेत. जगातील सर्व अर्थतज्ज्ञ आर्थिक सद्य:स्थिती आणि आर्थिक जगताचे भवितव्य याबाबत चिंता व्यक्त करत आहेत. यातून मार्ग काढण्यासाठी चिंतन करत आहेत.

शेती हा व्यवसाय असा आहे की, त्यावरच सर्व मानवी जीवन अवलंबून आहे. कारण, अन्न नसेल तर जगातील ७०० कोटी लोकसंख्या कशी जगेल? परंतु या जीवनावश्यक व्यवसायाची चिंता अन्य आर्थिक बाबींच्या तुलनेत होताना दिसत नाही, जाणवत नाही. कारण एक समज निर्माण केला गेला आहे की, आर्थिक बाबी शेतीवर थेट अवलंबून नाहीत. त्या अन्य उद्योग, शेअर बाजारातील उलाढाली इ. बाबींवर अधिक अवलंबून आहेत.:

येणाऱ्या काही महिन्यानंतर जगात कोरोनापेक्षाही अन्नटंचाईचे भयंकर संकट निर्माण होईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. पैशाने अन्न विकत घेता येते, या गैरसमजात असणारे तथाकथित अर्थतज्ज्ञ शेती आणि शेतकऱ्याला मात्र सोयीस्करपणे विसरताहेत का? गृहीत धरताहेत का? हे केवळ शेतीसाठीच नव्हे, तर सर्व मानवी भवितव्यासाठी घातक आहे.

सद्य:स्थितीत शेतीसमोरील आव्हाने आणि समस्या तीन प्रकारच्या आहेत - नाशिवंत मालाची विक्री आणि कमीत कमी नासाडी, खरीपाची पूर्वतयारी आणि लॉकडाउननंतरची आव्हाने.

गेल्या तीन वर्षांपासून निसर्गाच्या अवकृपेचा थेट परिणाम शेतकरी अनुभवत आहेतच. अनेक महिने आणि व्यापक क्षेत्रावरील अत्यंत तीव्र दुष्काळ, अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस आणि महापुर यामुळे झालेल्या नुकसानातून बाहेर पडून मुबलक पाण्याच्या उपलब्धतेवर चांगली शेती करण्याचे स्वप्न प्रत्यक्षात यायच्या आतच हे कोरोना विषाणूचे संकट आ वासून समोर ठाकले. सर्व जग टाळेबंदीत अडकले. सर्व व्यवहार ठप्प झाले. याच काळात हमखास उत्पादन देणारा रबी हंगाम पूर्ण होऊन सुगीचे दिवस आलेले होते. कोरोनाच्या भीतीमुळे झालेले स्थलांतर, आलेले निर्बंध यामुळे पिकांची कापणी, काढणी, मळणी, प्रतवारी आणि वाहतूक यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध झाले नाही. मळणी यंत्र, काढणी/कापणी यंत्र यावर इंधन, चालक उपलब्ध होत नसल्याने कामांची गती खूपच कमी झाली. त्यातच वादळासह गारांचा पडलेला पाऊस काही भागात प्रचंड नुकसान करून गेला.

जानेवारीपासून द्राक्ष, डाळिंब, मोसंबी, संत्री, पपई, कलिंगड, खरबूज, आंबा हंगाम सुरू होतो. या फळपिकांमध्ये शेतकऱ्याची मोठी भांडवली गुंतवणूक झालेली असते. चांगले उत्पादन येण्यासाठी अतोनात कष्ट घेतलेले असतात. प्रक्रिया उद्योग, मजूर, वाहतूक आणि व्यापार – निर्यात यावर बंधने आल्याने या सर्व तयार नाशिवंत शेतमालाचे काय करायचे? या विचाराने शेतकरी त्रस्त झाला आहे.

कांदा, बटाटा, आले यासह अन्य पिके बाजार समित्या ठप्प झाल्याने त्या सुरू होण्याची वाट पाहत आहेत. भाजीपाला, फळभाज्या यांना या काळात चांगली मागणी असते. सध्या सर्व हॉटेल्स, खानावळी, लग्नसमारंभ इत्यादी बंद झाल्याने आणि किरकोळ विक्रीवर बंधने आल्याने माल पडून राहत आहे. तसेच, फूल उत्पादक, कोंबडीपालन, मत्स्यपालन/मासेमारी हेसुद्धा आकस्मिक आर्थिक संकटात सापडले आहेत.

शेतकऱ्याचे ATM असेलला दूध व्यवसाय मिठाई व्यवसाय, प्रक्रिया उद्योग आणि किरकोळ विक्री कोरोनामुळे संकटात आहे. तूर, हरभरा, गहू, मका, कापूस अशा पिकांची शासकीय खरेदी केंद्रे बंद असल्याने आणि उत्पादित माल साठवण करण्यास व्यवस्था, जागा उपलब्ध नसल्याने सर्व बाजूंनी शेतकरी विवंचनेत आहे.

याही स्थितीत शेतकरी शेतीची सर्व कामे करत आहे. देशाला मुबलक अन्नधान्य देणारा खरीप चांगला व्हावा यासाठी त्याची धडपड सुरू झाली आहे. एप्रिल-मे महिन्यात शेतकरी शेताची नांगरणी, बांधबंदिस्ती तसेच खते, बियाणे यांची उपलब्धता यामध्ये पूर्णपणे व्यग्र असतो. नजीकच्या काळात खते, बियाणे, वाहतुकीसाठी आणि मशागतीसाठी इंधनाची उपलब्धता सुरळीत न झाल्यास शेतीसमोरील संकटे वाढणार आहेत. तसेच शेतीसाठी आवश्यक सामग्रीची दुकाने आणि वाहने, यंत्रे देखभालीसाठी सुविधा आगामी काळात सुरू राहणे आवश्यक आहे. अन्यथा खरीप हंगामावर त्याचे दूरगामी परिणाम होतील.

शिवाय उन्हाळी हंगामातील पिकांची निगा व संगोपन हेही तो करत असतो. या दोन्ही कामांसाठी आवश्यक आर्थिक आणि मनुष्यबळ यांची प्रचंड कमतरता आता जाणवत आहे. त्यामुळे, शेतकऱ्यावर भयंकर शारीरिक आणि मानसिक ताण आहे. शारीरिक हालचालींना आलेली बंधने, विभक्त कुटुंब आणि कालावधीची मर्यादा ही त्याची मुख्य कारणे आहेत.

मागील सर्व आर्थिक वर्षातील बँक व्यवहार पूर्ण करून नवीन व्यवहार सुरू झालेले नाहीत. त्यामुळे हातात खेळतं भांडवल नाही. आवश्यक खरेदी करण्यासाठी पर्यायी पतपुरवठ्याची व्यवस्था नाही. शासनाने खात्यावर पाठवलेल्या किंवा उपलब्ध असलेल्या निधीच्या वापरावर त्यांच्या आर्थिक सुरक्षिततेसाठी आर्थिक संस्थांनी घातलेली बंधने आणि शारीरिक अंतर आणि आर्थिक व्यवहारांसाठी उपलब्ध मर्यादित कालावधी या शेतकऱ्यांच्या हातात नसलेल्या बाबी आहेत." असे पाटील यांनी सांगितले.

निर्यात करताना कोणत्या अडचणी येत आहेत? या संदर्भात पुणे येथील ओसियस एक्स्पोर्टचे डायरेक्टर आबासाहेब देशमुख सांगतात, "आज देशातील निर्यात व्यापार थंडावला आहे. त्याचे परिणाम आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर होताहेत. २९ टनच्या एक कंटेनरला आधी दीड लाख भाडे होते, आता हे भाडे अडीच लाखापर्यंत गेले आहे. म्हणजेच निर्यातीसाठी मोठी किंमत मोजावी लागत आहे. त्याचबरोबर बाहेरच्या देशातून रिकामे कंटेनर परत येत नाही. निर्यातीसमोर हा एक मोठा प्रश्न आहे. निर्यात सुरळीत होण्यासाठी साखळी विकसित झाली पाहिजे."

कांद्यासह अनेक शेतीमालाचे भाव कमी झाले आहेत. हे नुकसान कसे भरून काढायचे? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. निर्यात कमी झाल्यामुळे परकीय चलन कमी येत आहे. त्यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा धोका निर्माण झाला आहे. या समस्येतून बाहेर पडण्यासाठी शेतमाल निर्यात करणे हाच आता एकमेव पर्याय आहे. ज्यामुळे देशाच्या अर्थकरणाला उभारी मिळेल. सरकारने शेतीमालाचे व्यवहार व निर्यात खुले केले तरच देशाचे अर्थकरण सुधारू शकते. अन्यथा कुठलीही इंडस्ट्री देश वाचवू शकत नाही. सरकारने शेती आणि शेतमाल संबंधित सेवा आणि व्यापाऱ्याला चौकटीच्या बाहेर काढून सेवा सवलती दिल्या पाहिजेत."

"कोरोनाच्या अचानक आलेल्या संकटाने शेतीचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. फलोत्पादन व भाजीपाला उत्पादक शेतकरी उद्ध्वस्त झाला आहे. डाळिंब, द्राक्षांसह नगदी पिकांचे मोठे नुकसान शेतकऱ्यांचे झाले आहे. (उदा. लॉकडाउनपूर्वी डाळिंबाचे सौदे १००/- रुपये झाले होते, तेच डाळिंब नंतर २० ते ३० रुपयांना विकावे लागले. असेच द्राक्षे व भाजीपाला पिकांचे झाले.) पिकांचा उत्पादन खर्चही न निघाल्याने त्यांच्यापुढे मोठे संकट उभे आहे. माल बाजारपेठेत कसा न्यायचा हा शेतकऱ्यांपुढे प्रश्न आहे. दलाल आणि व्यापारी याची साखळी असल्याने शेतकऱ्यांचा माल कमी किमतीत घेऊन तोच माल ग्राहकांना चढत्या भावात विकत आहेत. अशा परिस्थितीत शासनकर्त्यांनी प्रामाणिकपणे बळीराजाच्या पाठीमागे उभा राहिले पाहिजे. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांनी आता यापुढे गटशेतीच्या माध्यमातून एकत्रित येऊन आपल्या संकटावर आपणच तोडगा काढण्यासाठी काम करावे लागेल" असे कृषिभूषण आणि महा अॉरगॕनिक ॲन्ड रेश्युड्युफ्री फार्मर्स असोशिएशन (मोर्फा)चे अध्यक्ष अंकुश पडवळे यांनी सांगितले.

कोरोनाच्या संकटातून बाहेर येऊन शेतकऱ्यांनी व प्रशासनाने काय करावे? या संदर्भात अंकुश पडवळे यांनी दशसूत्री सांगितली आहे -

१) शेतकऱ्यांनी आता एक उद्योग म्हणून शेतीकडे पाहावे. 

२) शेतकरी ते ग्राहक ही संकल्पना खऱ्या अर्थाने मोठ्या प्रमाणावर राबवण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आवश्यक ती कौशल्ये आत्मसात करून चांगल्या दर्जाचा माल ग्रेडिंग, पॅकिगसह बाजारात आणावा लागेल. 

३) कोरोनाच्या संकटात यापुढे शेतकऱ्यांना थेट मार्केटिंग हा चांगला पर्याय मिळाला आहे. यासाठी गुणवत्तापूर्ण शेती उत्पादन करण्यासाठी प्रामाणिकपणे कष्ट करण्याची तयारी ठेवावी लागेल.

४) थेट मार्केटिंगसाठी शासनाने पहिल्या टप्प्यात चांगली जबाबदारी घेऊन शेतकऱ्यांना शहरातील ग्राहकांना जोडून दिले पाहिजे.

  ५) यापुढे किमान सहा महिने तरी कोरोनाच्या संकटाची छाया असणार आहे. त्यामुळे थेट मार्केटिंगचा पाया घालण्याची संधी शेतकऱ्यांना आहे. 

६) सरकारनेच आता शेतकऱ्यांच्याबरोबर मार्केटमध्ये उतरले पाहिजे आणि ग्राहकांच्या मनात शेतकऱ्यांबद्दल विश्वास निर्माण करून दिला पाहिजे. तरच शेतकरी व गट शेतकरी मोठ्या प्रमाणात पुढे येतील. 

७) थेट मार्केटिंगमध्ये विषमुक्त व सेंद्रिय शेतीला अत्यंत महत्त्व येणार आहे. तरी या दृष्टीने तांत्रिक माहिती शेतकऱ्यांनी मिळवली पाहिजे. 

८) शेतकऱ्यांनी आपला शेतीमाल गुणवत्तापूर्ण पिकवून स्वतःच मार्केटिंग करण्याला प्राधान्य द्यावे.

९) शासनाने शेतकऱ्यांना व गटांना शहरी भागात महत्त्वाच्या ठिकाणी व सोसायट्यामध्ये जागा उपलब्ध करून दिली पाहिजे.

आज कृषी उद्योगाची साखळी पूर्णपणे मोडून पडलीय. दूधव्यवसाय, कुक्कुटपालन इतर छोट्यामोठया शेतीपूरक व्यवसायाची घटी विस्कटून गेलीय. एवढेच नव्हे, तर आलुतेदार-बलुतेदार हवालदिल झाले आहेत. उन्हाळ्यातील लग्नसोहळ्यावर अवलंबून असणाऱ्या व्यावसायिकांना आर्थिक फटका बसला आहे. मंडप, बँडवाले, स्वयंपाकी, मंगल कार्यालय, टेलर, लग्नपत्रिका छापणारे, छायाचित्रकार, कापड दुकानवाले यांना आर्थिक समस्येला तोंड द्यावे लागत आहे.

यंदा मे महिन्याच्या अखेरीस मॉन्सूनचे देशात आगमन होणार असल्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. त्यामुळे जूनमध्ये महाराष्ट्रातही मॉन्सून येऊन कदाचित पेरण्यांना सुरुवात होऊ शकते. यामुळे हंगामासाठी शेतकऱ्यांना बी-बियाणे, खत खरेदीसह इतर कामांसाठी पीककर्जाची गरज भासणार आहे.

शहरात उपजीविकेसाठी गेलेला ग्रामीण युवक कोरोनामुळे गावाकडे परतलाय. हे ग्रामीण शेतीकडे नवे स्वप्न म्हणून पाहतायेत. आजची बहुतांश शेती लहान तुकड्यांत वाटली गेली आहे. अल्प शेतीत स्वतःचे आणि कुटुंबाचे भरणपोषण कसे करणार? यावर विचार करण्याची आवश्यकता आहे. स्थलांतरित ग्रामीण युवकांसाठी शेती हा उत्तम पर्याय असू शकत नाही, हे वास्तव स्वीकारले पाहिजे. गावात जोपर्यंत रोजगाराच्या अन्य वाटा उपलब्ध होणार नाहीत तोपर्यंत आशेचा किरण दिसणार नाही.

सध्या उन्हाळ्याचे दिवस सुरू आहेत. राज्याच्या ग्रामीण भागात पुरेसा जलसाठा असल्याने सध्यातरी पाण्याची समस्या निर्माण झाली नाही.

श्रीगोंदा तालुक्यातील चिखली आणि कामठी या दोन गावात सध्या टँकरने पाणीपुरवठा सुरू आहे. हा एक अपवाद वगळता राज्यात पाण्याची कुठेही भीषण पाणीटंचाई नाही.

प्रत्येक क्षेत्रात ऑनलाइन ट्रेडिंग वाढत असताना भाजीपाला ऑनलाइन विक्रीचाही प्रयत्न सुरू आहे. ऑनलाइन बुकिंग आणि फोनद्वारे ग्राहकाला भाजीपाल्याची मागणी शक्‍य झाली आहे. सोयीनुसार घरपोच भाजीपाला मिळत असल्याने ग्राहकांच्या संख्येत भर पडत आहे. विशेष म्हणजे विविधता असल्यामुळे ऑनलाइन बुकिंगचा प्रतिसाद वाढला आहे.

परतूर शहरातील २५ वर्षीय बालाप्रसादने स्वतःसह अन्य चार-पाच तरुणांनाही या माध्यमातून रोजगार उपलब्ध करून दिलाय. ग्राहकांना लॉकडाउनच्या काळात घराबाहेर न जाता फक्त एका व्हॉट्‌स ऍप मेसेजच्या माध्यमातून प्रत्यक्ष शेतातील ताज्या आणि चांगल्या दर्जाच्या भाज्या तसेच फळे माफक दरात घरपोच उपलब्ध करून दिला जात आहे. या यंत्रणेचा शेतकऱ्यांना आणि ग्राहकांना फायदा होत आहे. व्यापारी, वितरक आणि विक्रेते ही मध्यस्थांची साखळी बंद झाल्यामुळे दोघांच्या फायद्यात भर पडली आहे. थेट शेतकऱ्याकडूनच माल विकत घेऊन शेतकऱ्यांचाही फायदा झाला पाहिजे हा बालाप्रसादचा मानस आहे.

सोलापूर जिल्ह्यातील देवळाली गावातील सुनील उत्तम ढेरे या द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्याने समाजमाध्यमाचा प्रभावी वापर करत सहा लाखाची द्राक्ष विक्री केली आहे. या शेतकऱ्याचे विक्री कौशल्य अनेक शेतकऱ्यांना प्रेरणा देणारे आहे. ढेरे यांनी आपल्या ३२ एकर शेतात यंदा साडेतीन एकरांत द्राक्षाची बाग उभी केली. यासाठी अडीच लाखांचे भांडवलदेखील गुंतवले होते. ढेरे यांचे एकत्र कुटुंब. कुटुंबातील १३ सदस्य सारेच रात्रंदिवस शेतीत मेहनत घेतात. देशात लॉकडाउन सुरू होण्यापूर्वी त्यांनी दोन प्लॉटमधील द्राक्षे किरकोळ विक्रेत्यांना विकून टाकली. २३ मार्चपासून लॉकडाउन सुरू झाला. त्यामुळे उर्वरित एका फ्लॅटमधील ३० टन माल तसाच शेतात पडून होता. प्रशासनाकडून आलेल्या योग्य सूचनांचे पालन करत आणि समाजमाध्यमाचा योग्य वापर करत त्यांनी सहा लाखाची द्राक्ष विकली आहेत.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जनकल्याण समितीच्या वतीने सोलापूर शहरातील शिवस्मारक येथे भाजी विक्री केंद्र सुरू करण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांपासून थेट ग्राहकांना भाजी योग्य भावात मिळावी या उद्देशाने हा उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. यास शेतकरी व ग्राहकांचा उत्तम प्रतिसाद मिळत आहे.

कोरोनामुळे राज्यातील उद्योग क्षेत्राला व खासकरून लघु-, मध्यम उद्योग क्षेत्राला मोठा फटका बसला आहे. मुंबई, ठाणे, पुणे, पिंपरी चिंचवड, नागपूर, औरंगाबाद, नाशिक, कोल्हापूर, सोलापूर यासारख्या 'इंडस्ट्रियल हब'मधील व्यापार ठप्प आहे. या शहरातील उद्योगधंद्यांचे हजारो कोटींचे नुकसान झाले आहे. यावर अवलंबून असणाऱ्या लाखो कामगारांसमोर जगण्याचा मोठा प्रश्न उभा राहिला आहे. 

मुंबई-पुण्याचा नुसता विचार केला, तर हे दोन्ही शहरे महाराष्ट्रातील मुख्य व्यापारी केंद्रे आहेत. या ठिकाणी हजारो छोटे-मोठे उद्योग आहेत. हे सर्व उद्योग २२ मार्च २०२०पासून बंद आहेत. परिणामी या शहरातील उद्योगधंद्यांतील आर्थिक उलाढाल थांबली आहे. त्यामुळे यावर अवलंबून असलेला मोठा वर्ग काही काळासाठी बेरोजगार होईल, असा अंदाज अर्थतज्ज्ञांकडून व्यक्त करण्यात आला आहे. अशा परिस्थितीत व्यापाराला व उद्योगांना जाणवणाऱ्या अडचणी तसेच टाळेबंदी संपल्यानंतर उद्योग सुरू करण्यासाठी येणाऱ्या अडचणी व त्यावर कराव्या लागणाऱ्या उपाययोजनांवर विचार करण्याची गरज आहे.

सोलापूर शहरात यंत्रमागावर टॉवेल्सचे व सोलापूर चादरीचे उत्पादन होते. लॉकडाउनमुळे येथील इंडस्ट्री पूर्णपणे बंद आहे. याचा परिणाम इथल्या उद्योगावर कसा झाला आहे. या संदर्भात टेक्स्टाइल डेव्हलपमेंट फाउंडेशनचे अध्यक्ष राजेश गोसकी म्हणाले, "सोलापूरमध्ये सुमारे १२ हजार पावरलूम आहेत आणि दोन हजार रेपियर लूम आहेत. या उद्योगावर साधारणपणे आठशे कारखानदार व ४० ते ५० हजार कामगार अवलंबून आहेत. या लॉकडाउनमुळे येथील उद्योग शंभर टक्के बंद आहे. लॉकडाउन सुरू होण्यापूर्वीच दोन-तीन आठवडे आधीपासून बऱ्याच ऑर्डर्स तहकूब किंवा रद्द करण्यात येत होत्या आणि येणारी पेमेंटसुद्धा पूर्णपणे थांबली होती. सुरुवातीला दोन-तीन आठवडे सर्व कारखानदारांनी कामगारांना आर्थिक साहाय्य केले, परंतु आता त्यांचीही इथून पुढे साहाय्य करण्याची क्षमता दिसत नाहीये. विक्री झाल्यानंतर येणाऱ्या पेमेंट पूर्णपणे थांबले असून, आता इथून पुढे कामगारांना आर्थिक साहाय्य कसे द्यायचे या विवंचनेत उद्योजक आहेत. कारखाने सुरू झाल्यानंतरसुद्धा नेमके कोणते उत्पादन करावे, त्यासाठी लागणारा कच्चा मालाचा पुरवठासुद्धा वेळेवर ती होईल की नाही हे सांगता येणार नाही. उत्पादन झाल्यानंतर त्याची विक्री होईल की नाही याची काहीही शाश्वती नाही.

केंद्र सरकारने व रिझर्व बँकेने लघुउद्योजकांसाठी आर्थिक सहायता म्हणून असलेल्या वर्किंग कॅपिटलवर वाढीव लोन देण्यासंदर्भात योजना जाहीर केली. परंतु आतापर्यंत बँकेकडून अशी कोणतेही साहाय्य उद्योजकांना दिलेले दिसत नाही. त्यामुळे उद्योजक आणखी जास्त अडचणीत आल्याचे दिसत आहे.

कारखाने चालू करण्यासंदर्भातसुद्धा शासनाकडून कोणतेही ठोस निर्णय घेतले जात नसल्याचे दिसून येते. त्यामुळे कारखाने केव्हा सुरू होतील हेसुद्धा उद्योजक व कामगार वर्ग वाट पाहत आहेत, जेणेकरून आर्थिक घडी परत बसवता येईल.

कारखाने सुरू झाल्यानंतरसुद्धा शासनाकडून भरीव मदतीची आवश्यकता आहे. कोविड साहाय्यता निधी म्हणून जे दिले जाईल, त्याच्यावरचे व्याज पूर्णपणे माफ करण्यात यावे, वर्किंग कॅपिटलवरील व्याजाचा भार शासनाने उचलावा, बंद काळात कामगारांचे पगार पूर्णपणे किंवा किमान ८०% रक्कम शासनाकडून देण्यात यावी व बंद काळातील लाइट बिलसुद्धा माफ करण्यात यावे, या व अशा अनेक मागण्या उद्योजकांकडून केल्या जात आहेत.

परिस्थिती पूर्ववत होण्यासाठी किमान सहा महिने ते एक वर्षाचा कालावधी लागू शकतो.

निर्यातीच्या ऑर्डरसुद्धा बऱ्याच प्रमाणात रद्द होताना दिसत आहेत. त्यामुळे येणारा किमान वर्षभराचा काळ उद्योजकांसाठी अग्निपरीक्षेचा ठरणार आहे.

जागतिक बाजारपेठेवर आतापर्यंत असलेले चीनचे वर्चस्व कोरोनाच्या निमित्ताने चीनच्या विरोधात जात असलेले दिसत आहे, किंबहुना या अशा परिस्थितीचे येथील पुढील कालावधीमध्ये परदेशातील ऑर्डर्स वाढू शकतील, परंतु त्यासाठी उद्योजक व शासन तयार असावे व निर्यात वाढवण्यासाठी शासनाकडूनसुद्धा पोषक असे निर्यात धोरण जाहीर करावे, जेणेकरून चीनमधील ऑर्डर्स येथील उद्योजकांना मिळू शकतील व येत्या एक-दोन वर्षांमध्ये जागतिक बाजारपेठेमध्ये आपले वर्चस्व बसवता येईल" असे राजेश गोसकी यांनी सांगितले.

देशाची 'मँचेस्टर' नगरी म्हणून प्रसिद्ध असलेले इचलकरंजी शहरसुद्धा याच समस्येतून जात आहे. हातकणंगले तालुक्याचे आमदार प्रकाश अण्णा आवाडे सांगतात, "इचलकरंजी शहरात हजारो यंत्रमाग कारखाने आहेत. या उद्योगावर ५० ते ६० हजार कामगार अवलंबून आहेत. इथला उद्योग आता पुरातून सावरला होता. आता पुन्हा कोरोनाचे संकट कोसळले आहे. त्यामुळे हजारो कामगार, कारखानदारांसमोर या संकटातून कसे बाहेर पडायचे? हा प्रश्न आहे. सरकारने इचलकरंजीच्या उद्योगाला चालना देण्यासाठी ठोस उपाययोजना केली पाहिजे."

औरंगाबाद हे मराठवाड्यातील प्रमुख शहर आहे. या शहरात साडेचार हजारांहून अधिक उद्योग-कारखाने आहेत. अनेक राज्यातील मजूर या शहरात उपजिविकेसाठी येतात. आज औरंगाबादचे उद्योग विश्व ठप्प असल्याने दररोज हजारो कोटींचा फटका या शहराला बसत आहे. औरंगाबादचे ज्येष्ठ पत्रकार महेश कुलकर्णी सांगतात, "कोरोनाचा फटका औरंगाबादच्या उद्योगाला मोठ्या प्रमाणात बसला आहे. औरंगाबादमधील प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रात चिखलठाणा, शेंद्रा आणि वाळुज या एमआयडीसीचा समावेश होतो. या ठिकाणी हजारो उद्योगधंदे आहेत. शेंद्रा-बिडकीन इंडस्ट्रिज पार्क नावाचा नवा औद्योगिक पट्टा विकसित होतोय. आता याचा वेग मंदावेल. इथल्या ऑटोमोबाईल क्षेत्राला मोठा फटका बसला आहे. एकूणच औरंगाबादच्या औद्योगिक क्षेत्रात शांतता आहे. औरंगाबादजवळील जालना शहरातही हीच परिस्थिती आहे. या शहरात स्टील उद्योग मोठ्या प्रमाणात आहे. लाँकडाउनमुळे मशीनरी बंद आहेत. मजूर नाहीत. जालना 'सीड्स हब'साठी ओळखला जातो. अनेक संकरित बी-बियाणे या ठिकाणी निर्माण होतात. याचे उत्पादन सुरू आहे की नाही हे माहीत नाही" असेही कुलकर्णी यांनी सांगितले.

नाशिक येथील उद्योगासंबंधी आमचे प्रतिनिधी सुधाकर महुरकर सांगतात, "शासनाने दिलेल्या निर्देशानुसार नाशिक शहरातील उद्योग सुरू करण्यासाठी अनेक उद्योगांनी परवानगी काढली असून वाहनांच्या परवानगी पाससाठी तहसीलदार कार्यालयाकडे अर्ज केले आहेत. त्यापैकी काहींना फार अल्प काळासाठी पास मिळत आहेत. अनेक मोठ्या कंपन्या अजून सुरू झाल्या नसल्याने लहान उद्योगांकडे काम अजून आलेले नाही, तसेच अनेक कंपन्यांकडे लॉकडाउनपूर्वी असलेल्या उत्पादनांची मागणी बरीच कमी झालेली आहे. ट्रान्सपोर्ट व्यवस्था अजून सुरळीत झालेली नाही. मुंबई, पुणे बंद असल्याने कच्चा माल मिळण्यास अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. त्यामुळे उद्योगांना गती मिळण्यासाठी अजून थोडी वाट पहावी लागणार आहे."

वसई तालुक्यातील उद्योगधंद्यांच्या परिस्थितीबद्दल विलास मेस्त्री सांगतात, "शासकीयदृष्ट्या वसई तालुक्यात अंदाजे बारा ते पंधरा हजार कारखाने/उद्योग/व्यवसाय आहेत. सद्य:स्थितीत ते संपूर्णपणे बंद असल्यामुळे प्रचंड आर्थिक नुकसान झालेले आहे. तसेच मशीनरीची दैनंदिन निगा राखली जात नसल्यामुळे ती निकामी होण्याची शक्यता लक्षात घेता प्रचंड नुकसान होणार आहे. कर्मचारिवर्गाला द्यावा लागणारा पगार, आस्थापनावर होणारा खर्च पाहता भविष्यात असे कारखाने बंद होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कारखान्यात काम करणारेही बेकार होण्याचे चिन्हे आहेत."

चटई उत्पादनात देशात अग्रेसर असलेल्या जळगावच्या चटई उद्योगाला सध्या कोरोनाचा फटका बसला आहे. या संदर्भात आमचे प्रतिनिधी राजेंद्र कानडे सांगतात, "जळगाव येथून संपूर्ण देशात मोठ्या प्रमाणात चटईची निर्यात केली जाते. आता ही चटई इंडस्ट्री बंद आहे. निर्यात ठप्प झाली आहे. परिणामी कामगारांवर उपासमारीची वेळ आलीय."

राज्याच्या सर्वच भागात छोटे-मोठे उद्योग आज बंद अवस्थेत आहेत. लॉकडाउननंतर उद्योगविश्व उभारी घेईल का? हा एक चिंतनाचा विषय आहे.

लढा कोरोनाशी

कोरोना आजारावर मात करण्यासाठी आपले राज्य केंद्र सरकारच्या अधिसूचनाचे पालन करत योग्य ती खबरदारी घेत आहे. महानगरातील सर्व हॉस्पिटलमध्ये योग्य त्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार रुग्णांवर उपचार करण्यात येत आहेत.

ग्रामीण भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना राज्यस्तरावरून आलेल्या मार्गदर्शक सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. तसेच गावपातळीवर जनतेने काय काळजी घ्यावी, या संदर्भात हस्तपत्रके, पोस्टर, बॅनर्स आदींद्वारे माहिती देण्यात येत आहे. आरोग्य कर्मचाऱ्यांद्वारे सर्दी, ताप, खोकला अशा रुग्णांचे रोग सर्वेक्षण करण्यात येत आहेत.

राज्यात पावणे दोन लाख आयसोलेशन बेड सज्ज करण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे 'कोरोना'चे अचूक निदान करण्यासाठी विदर्भातील सेवाग्राम येथील महात्मा गांधी इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस, मराठवाड्यातील लातूर येथील विलासराव देशमुख शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, नांदेड येथील स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील सोलापूर येथील डॉ. वैशंपायन मेमोरियल शासकीय महाविद्यालय व रूग्णालय आणि नाशिक येथील वसंतराव पवार वैद्यकीय महाविद्यालयांना राष्ट्रीय प्रयोगशाळा स्थापण्यास प्राधिकरणाने मंजुरी प्रदान केली आहे. संबंधित ठिकाणी कोरोना निदान विषाणू प्रयोगशाळेची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्यामुळे कोरोनाच्या विळाखाला रोखता येणे शक्य होणार आहे.

केंद्र सरकारने 'आरोग्य सेतू' नावाचे अ‍ॅप लाँच केले आहे. कोरोनाविरोधातील लढाईत लोकांना आरोग्य सेवांशी जोडणे आणि सर्वसामान्यांमध्ये सुरक्षितता निर्माण करणे हा या अ‍ॅपचा मुख्य उद्देश आहे.

कोरोना रुग्णसंख्येनुसार महाराष्ट्राची तीन झोनमध्ये विभागणी करण्यात येणार आहे. १५पेक्षा अधिक रुग्ण असलेल्या जिल्हे रेड झोन, १५पेक्षा कमी रुग्ण असलेले जिल्हे ऑरेंज आणि एकही रुग्ण नसलेले जिल्हे ग्रीन झोन - म्हणजेच हरित पट्टयात समाविष्ट होतील. लॉकडाउनसंदर्भात रेड झोनमधील जिल्ह्यांना कोणताही दिलासा तूर्तास तरी मिळणार नाही. तर ऑरेंज आणि ग्रीन झोनमधील जिल्ह्यांमध्ये खबरदारीची उपाययोजना करून उद्योग आणि व्यवहार सुरू करण्याचे स्पष्ट संकेत राज्याच्या आरोग्य विभागाकडून देण्यात आले आहेत. मुंबई, ठाणे, पालघर, पुणे, नागपूर, यवतमाळ, औरंगाबाद, सोलापूर, सातारा, धुळे, अकोला आणि जळगाव हे जिल्हे रेड झोनमध्ये आहेत तर ऑरेंज झोनममध्ये रायगड, रत्नागिरी, अहमदनगर, कोल्हापूर, नाशिक, बीड, जालना, हिंगोली, लातूर, अमरावती, बुलडाणा, नांदेड, सांगली, परभणी, चंद्रपूर, भंडारा, नंदुरबार हे जिल्हे आहेत तर वाशिम, वर्धा, सिंधुदुर्ग, गोंदिया, गडचिरोली आणि उस्मानाबाद या जिल्ह्याचा समावेश ग्रीन झोनमध्ये आहे. (रोजच कोरोनाग्रस्तांची वाढणारी संख्या लक्षात घेता वरील झोनमधील जिल्ह्याचा क्रम मागे-पुढे होऊ शकतो.)

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जनकल्याण समिती, विश्व हिंदू परिषद यासह अनेक सेवाभावी संस्थांकडून राज्याच्या सर्वच भागात आरोग्य जागृती, रक्तदान शिबिर, अन्नदान, स्थलांतरित नागरिकांसाठी निवाऱ्याची सोय यासह विविध उपक्रम सुरू आहेत. केंद्र सरकारने काही नियम शिथिल केले आहेत. त्यामुळे परराज्यातील मजुरांना आता त्यांच्या मूळ ठिकाणी जाता येणार आहे. स्थलांतरित नागरिकांना एक मोठा दिलासा मिळाला आहे.

'कोरोना'च्या महासंकटाबाबत पुष्कळ लिहिण्यासारखे आहे. लोकांचा फार मोठा आक्रोश आहे. सरकारच्या कानावर हा आक्रोश पोहोचणे आवश्यक आहे, म्हणून हा लेख.

-९९७०४५२७६७