काँग्रेसला अखेरची घरघर?

काँग्रेसच्या अधोगतीला मध्य प्रदेशापासून सुरुवात होतेय. राजस्थानमध्ये सुमारे वीस आमदार बंडखोरीच्या पावित्र्यात आहेत. गुजरातमध्ये भाजपाचे शासन असूनही काँग्रेसचे आमदार बंडाळीच्या दिशेने जात आहेत. होळीची धुळवड असलेल्या दिवशी मध्य प्रदेशात जे घडलेय, त्यामुळे काँग्रेस पक्ष पार हादरलाय. राहुल आणि सोनिया गांधींच्या काँग्रेसला लागलेली कदाचित ही शेवटची घरघर आहे!

सध्या एक विनोद व्हॉट्स अ‍ॅपवर धुमाकूळ घालतोय -

राहुल गांधी सोनिया गांधींना म्हणतो, “तमसो मा ज्योतिर्गमय...”

चकित झालेल्या सोनियाजी विचारतात, “म्हणजे काय?”

राहुल सांगतो, “तुम सोई रहो मां. ज्योतिरादित्य गए...!”

मध्य प्रदेश हे तसे राजकीयदृष्ट्या शांत राज्य. या राज्यात हा असा सत्तांतरचा खेळ दोनदाच रंगलाय. पहिल्यांदा 1967मध्ये आणि दुसरा हा या आठवड्यात रंगात आलेला.

आणि ह्या दोन्ही वेळेला ह्या खेळात मुख्य पात्र होते - ग्वाल्हेर राजघराण्याचे शिंदे!

1967मध्ये कुंवर अर्जुनसिंह हे मध्य प्रदेश काँग्रेसचे तडफदार युवा नेते होते. त्यांनी पचमढीला युवक काँग्रेसचे एक अधिवेशन बोलावले. यात तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारका प्रसाद मिश्रा हे मुख्य पाहुणे होते. अधिवेशनाच्या उद्घाटन सत्रात मुख्यमंत्री मिश्राजी, राजेराजवाड्यांवर काहीसे लागट वाटणारे, तिखट बोलले. प्रेक्षकात समोरच्या रांगेत ग्वाल्हेरच्या राजमाता विजयाराजे शिंदे बसलेल्या होत्या. त्या तेव्हा काँग्रेसच्या खासदार होत्या. त्यांना काही हे आवडले नाही. कार्यक्रम संपल्यावर त्यांनी डी.पी. मिश्रांजवळ या बाबतीत निषेध नोंदवला. मिश्राजींनी राजमातांना उडवून लावले अन त्या क्षणापासून मध्य प्रदेशाचा राजकीय इतिहास बदलला!

1967च्या विधानसभा निवडणुकीत डी.पी. मिश्रांनी राजमातांच्या अनेक उमेदवारांना तिकिटे नाकारली. राजमातांनी त्यांना अपक्ष उभे केले अन त्यातील अनेकांना निवडून आणले. मात्र 320 आमदारांच्या विधानसभेत काँग्रेसचे 167 आमदार निवडून आल्याने परत डी.पी. मिश्रांच्याच नेतृत्वात काँग्रेसचे सरकार बनले. पण राजमातांनी हार मानली नाही. त्यांनी काँग्रेसचे 26 आमदार फोडले. 78 आमदारांसह भारतीय जनसंघ एका मजबूत स्थितीत होताच. शिवाय राजमातांचे काही अपक्ष आमदार. हे सर्व एक होताहेत म्हटल्यावर समाजवादी पक्षाचेही दहा आमदार त्यांना येऊन मिळाले अन काँग्रेस अल्पमतात आली.

या सर्व पक्षांचे एक ‘संयुक्त विधायक दल’ (संविद) तयार झाले. काँग्रेसमधून फुटून आलेले गोविंद नारायण सिंह मुख्यमंत्री झाले, तर जनसंघाचे वीरेंद्र कुमार सखलेचा उपमुख्यमंत्री.

या ‘संविद’ सरकारमुळे मध्य प्रदेशातली काँग्रेसची एकाधिकारशाही मोडून पडली आणि यानंतर पुढील काही वर्षे काँग्रेसने राज्य केले, तरीही नंतरचे राजकारण पूर्णपणे बदललेले होते.

साधारण त्रेपन्न वर्षांनंतर, राजमाता शिंदेंच्या नातवाने परत एकदा काँग्रेसला दणका दिलेला आहे आणि मध्य प्रदेशातले सत्तांतर आता अटळ आहे!

हे सारे अनपेक्षित होते का?

तर याचे उत्तर आहे - मुळीच नाही.

मध्य प्रदेशातील लोकांना याचा अंदाज होताच. भाजपा आणि काँग्रेसमधल्या आमदार संख्येतील फरक विधानसभा निवडणुकीनंतर फक्त 5 होता, जे गेल्या दीड वर्षात 7 झाला. 230 आमदारांच्या विधानसभेत सहा-सात आमदार इकडे-तिकडे करणे तसे तुलनेने सोपे होते.

हे यापूर्वीही झाले असते. पण ‘मध्य प्रदेशासारखे मोठे राज्य आपण अस्थिर करतोय’ हा आक्षेप भाजपला आपल्यावर येऊ द्यायचा नव्हता. म्हणून भाजपाने फळ पिकण्याची वाट बघितली.

मध्य प्रदेश काँग्रेसमध्ये प्रचंड भांडणे आहेत. अंतर्कलह आहेत. गट-तट आहेत. याआधीची गेली पंधरा वर्षे सत्तेच्या बाहेर राहिल्याने, 2018च्या विधानसभा निवडणुकीत हे सारे गट-तट तात्पुरते एकत्र आले. इकडे भाजपामध्ये शिवराज सिंह चौहान यांचा करिश्मा बर्‍यापैकी ओसरू लागला होता. त्यात भाजपाने आपले उमेदवारही फारसे बदलले नाहीत. त्यामुळे अक्षरशः काही जागांनी भाजपाचा विजय निसटला.

 कमलनाथ मुख्यमंत्री झाल्यावर काही महिने काँग्रेसमधले सारे गट-तट चुपचाप होते. अनेक वर्षांनंतर मिळालेले सत्तासुख उपभोगत होते.

पण 2019च्या मे महिन्यात लोकसभेच्या निवडणुका झाल्या, अन सारेच चित्र बदलले. या निवडणुकीचे वैशिष्ट्य म्हणजे चक्क ‘गुना’ ह्या मतदारसंघातून ज्योतिरादित्य शिंदे पराभूत झाले. थोड्याथोडक्या नाही, तर चक्क एक लाख सव्वीस हजार मतांनी. हे फार मोठे आश्चर्य होते. गुना हा शिंद्यांचा परंपरागत मतदारसंघ. राजपरिवाराचा मतदारसंघ. राजमाता विजयाराजे, माधवराव आणि आता ज्योतिरादित्य शिंदे निवडून येणारा मतदारसंघ. अशा मतदारसंघात ‘महाराज’ पडतात, हा सर्वांसाठी फार मोठा धक्का होता.

याच निवडणुकीत भोपाळहून दिग्विजय सिंहही पडले. अर्थात यात काहीच अनपेक्षित नव्हते. मात्र यामुळे काँग्रेसची अंतर्गत समीकरणे बिघडू लागली.

दिग्विजय सिंह यांनी कमलनाथ यांच्याशी हातमिळवणी करून ज्योतिरादित्यांची गोची करणे सुरू केले. राजकारणात पडल्यापासून, म्हणजेच सन 2002पासून पहिल्यांदाच ज्योतिरादित्य शिंदे खासदार नव्हते. आमदार तर नव्हतेच. पक्षात कोणतेही महत्त्वाचे पद त्यांच्याकडे नव्हते. म्हणायला ‘पश्चिम उत्तर प्रदेशचे प्रभारी’ हे पद त्यांना दिले गेले. पण लोकसभेच्या 28 जागा असलेल्या क्षेत्रात ह्या काँग्रेसचे अस्तित्व अक्षरशः नगण्य होते.

ज्योतिरादित्यांना हवे होते मध्य प्रदेशातील पक्षाचे अध्यक्षपद. पण ते त्यांना मिळणार नाही, याची कमलनाथ आणि दिग्विजय सिंह यांनी पुरेपूर काळजी घेतली. म्हणजे आमदार नाही, खासदार नाही, पक्षात कुठलेही महत्त्वाचे पद नाही आणि आता राज्यसभेच्या निवडणुकांच्या वेळी तिकीट मागण्यासाठी अक्षरशः दारोदार भटकावे लागतेय. ही परिस्थिती ज्योतिरादित्यांना भयंकर अपमानकारक होती आणि त्यामुळे काँग्रेसने राज्यसभेसाठी त्यांचे नाव घोषित न करणे ही शेवटची काडी ठरली.

इकडे भाजपाचे केंद्रीय नेतृत्व तर त्यांचा कॅच घ्यायला तयारच होते. ह्या पूर्ण प्रकरणाची पटकथा फार आधीपासून लिहिली जात होती. ज्योतिरादित्यांचे मनही भाजपाकडे वळत होते. विशेषतः गुनामध्ये त्यांचा पराभव झाल्यावर त्यांना भाजपाची ताकद जाणवली होती. त्यातूनच कलम 370च्या वेळेस, तीन तलाकच्या वेळेस आणि सी.ए.ए.च्या वेळेस त्यांनी काँग्रेसच्या धोरणांपेक्षा वेगळी भूमिका ठामपणे घेतली. 

ज्योतिरादित्य शिंद्यांशिवाय मध्य प्रदेशात ‘ऑपरेशन लोटस’ करण्याचा प्रयत्न भाजपाने पंधरा दिवसांपूर्वी केला होता. त्याचा गाजावाजाही भरपूर झाला. शिवराज सिंह चौहान आणि नरोत्तम मिश्रा या लोकांनी हे ऑपरेशन केले अन ते बर्‍यापैकी फसले. राज्यातील या टीमने वरती केंद्रीय नेतृत्वाला सांगितले की आमच्याजवळ 15-16 आमदार आहेत. मात्र त्यातले हाताशी आले फक्त दहा. आणि नंतर त्यातले आठ पळून गेल्यावर फक्त दोघेच उरले!

हे सर्व बघितल्यावर अमित शहांनी सूत्रे हातात घेतली. ज्योतिरादित्यांच्या पत्नी प्रियदर्शनी राजे ह्या बडोद्याच्या गायकवाड राजघराण्याशी संबंधित आहेत. बडोद्याच्या महाराणी शुभांगिनी देवी ह्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांना मानतात. त्यामुळे त्यांच्या मध्यस्थीने ज्योतिरादित्यांशी बोलणे झाले आणि ‘महाराजांचा’ भाजपामध्ये येण्याचा मार्ग सुकर झाला.

सध्या ज्योतिरादित्यांजवळ सहा मंत्र्यांसह 20 आमदार आहेत. ते सर्व त्यांच्याशी पूर्णपणे निष्ठावान आहेत. या सर्वांना बंगळुरूच्या एका रिसॉर्टमध्ये ठेवलेय. कमलनाथांनी त्यांना फोडण्याचे बरेच प्रयत्न केले. कमलनाथांचे खास, त्यांच्या मंत्रीमंडळातील वरिष्ठ मंत्री, जीतू पटवारी हे बंगळुुरूच्या त्या रिसॉर्टमध्ये चोरटेपणाने शिरण्याचा प्रयत्न करत असताना कर्नाटक पोलिसांनी त्यांना अटक केली. इकडे कमलनाथांनी उरलेल्या सर्व मंत्र्यांचे राजीनामे घेऊन मंत्रीमंडळ पुनर्गठित करण्याचे आणि अर्थातच त्यात ह्या 20पैकी मंत्री नसलेल्यांना मंत्रिपदाचे आमिषही दाखवले.

मात्र यातील एकही आमदार फुटलेला नाही. फुटणार नाही. उलट काँग्रेसच्या दोन इतर आमदारांनी राजीनामे देऊन भाजपाच्या गोटात जायची घोषणा केली आहे. काँग्रेसने आपले आमदार जयपूरच्या एका हॉटेलमध्ये सुरक्षित ठेवले आहेत. आज त्यातील इंदूरचा एक आमदार पळून आलाय आणि तोही राजीनामा देण्याच्या तयारीत आहे, असे समजते. या सर्व आमदारांनी वार्‍याची बदललेली दिशा ओळखली आहे.

मध्य प्रदेशात विधानसभेच्या 230 जागा आहेत. त्यातील दोन सध्या रिकाम्या आहेत. अर्थात या क्षणी 228 आमदार आहेत. त्यात काँग्रेसचे 114 आहेत. त्यातील 22 आमदारांनी राजीनामे दिले आहेत. म्हणजे या क्षणी काँग्रेसजवळ फक्त 92 आमदार आहेत. भाजपाच्या आमदारांची संख्या 107 आहे. चार अपक्ष, दोन बसपाचा आणि एक सपाचा आमदार आहे.

अर्थात, याक्षणी कमलनाथ सरकारने बहुमत गमावले आहे. हा अंक वाचकांच्या हातात असेल, तेव्हापर्यंत मध्य प्रदेश विधानसभेचे अधिवेशन सुरू झालेले असेल. कमलनाथ सरकार फ्लोअर टेस्टसाठी टाळाटाळ करेल. पण तरीही दिनांक 20 ते 22 मार्चच्या आसपास, म्हणजेच वर्षप्रतिपदेच्या आधी मध्य प्रदेशात भाजपाचे कमळ उमललेले असेल हे निश्चित.

काँग्रेसच्या अधोगतीला मध्य प्रदेशापासून सुरुवात होतेय. राजस्थानमध्ये सुमारे वीस आमदार बंडखोरीच्या पावित्र्यात आहेत. गुजरातमध्ये भाजपाचे शासन असूनही काँग्रेसचे आमदार बंडाळीच्या दिशेने जात आहेत. होळीची धुळवड असलेल्या दिवशी मध्य प्रदेशात जे घडलेय, त्यामुळे काँग्रेस पक्ष पार हादरलाय. राहुल आणि सोनिया गांधींच्या काँग्रेसला लागलेली कदाचित ही शेवटची घरघर आहे!