काश्मीरचा धडा!

 

जम्मू आणि काश्मीरमध्ये जाहीर झालेले जिल्हा विकास परिषदेच्या निवडणुकांचे निकाल पाहता जम्मू आणि काश्मीर विधानसभेच्या निवडणुका तातडीने घेतल्या जाव्यात, अशी मागणी केली जाऊ शकते. या निकालाने भारतीय जनता पक्षाच्या विरोधात असणार्यात पक्षांचे लटपटणारे पाय काहीसे जमिनीवर आले आहेत. याचा अर्थ त्यांना बळ प्राप्त झाले आहे असा नाही. या निकालाचे वेगवेगळे अर्थ काढले जाऊ शकतात. या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने मोठ्या प्रमाणावर मते मिळवली ही वस्तुस्थिती अमान्य करण्यात हशील नाही. केंद्रात सत्तेवर असलेल्या या पक्षाला काश्मीरच्या खोर्यालत तीन जागा मिळाल्या याचेही अप्रूप आहे. हा झाला पहिला भाग. मात्र जम्मूत जे यश अपेक्षित होते, ते मिळालेले नाही हे विसरता कामा नये आणि त्यावरून त्या पक्षाने बोधही घेतला पाहिजे. जम्मूमध्ये या पक्षाला एरवी जेवढे यश मिळते, तेवढेही मिळालेले नाही. त्यांच्या यशातला मोठा तुकडा अपक्षांनी स्वत:कडे घेतला आहे. याचा अर्थ असाही नाही की, जम्मूच्या मतदारांनी भारतीय जनता पक्षाला नाकारले आहे! या निवडणुकीच्या प्रचारात पक्षाचे केंद्रीय नेते उतरूनसुद्धा मोठे यश मिळालेले नाही, ही बाब दृष्टिआड करता येणारी नाही.

 

नॅशनल कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष डॉ. फारूख अब्दुल्ला यांनी या निवडणुकीपूर्वी “काश्मीरमध्ये आपण चीनच्या मदतीने पुन्हा एकदा ३७० कलम लावायला केंद्राला भाग पाडू आणि राज्याच्या झेंड्याला परत प्रस्थापित करू” अशी दर्पोक्ती केली होती. त्यांच्या पक्षाने निवडणुकीत उडी घेतली, तरी चीन काही त्यांच्या मदतीला आला नाही. “जोपर्यंत ३७०वे कलम पुन्हा प्रस्थापित होत नाही आणि काश्मीरचा झेंडा पुन्हा स्वतंत्रपणे फडकवला जात नाही, तोपर्यंत आपण दुसर्या“ (होय, दुसर्‍या) कोणत्याही झेंड्याला राष्ट्रध्वज या नात्याने सलाम करणार नाही” असे उद्गार पीपल्स डेमॉक्रॅटिक पार्टीच्या अध्यक्षा मेहबुबा मुफ्ती यांनी काढले होते. कलम ३७० आणि कलम ३५ अ यांना घटनेतून हद्दपार करण्याच्या निर्णयावर गेल्या वर्षी ५ ऑगस्टला शिक्कामोर्तब झाल्याच्या घटनेला धरूनच पार पडलेल्या जिल्हा विकास परिषदांच्या निवडणुकांमध्ये या दोन्ही पक्षांनी सहभाग घेतला आणि त्या पक्षांनी स्थापन केलेल्या आघाडीत मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने स्वत:ला झोकून दिले. मी हा शब्द मुद्दामच वापरलेला आहे, याचे कारण गेल्या वर्षी या पक्षाचे नेते महमद युसूफ तारिगामी यांना त्यांच्या निवासस्थानी भेटलो असता त्यांनी या देशापलीकडे दुसरे काहीही नाही, असे ठाम शब्दात सांगितले होते. त्या वेळी अर्थातच ३७० वे कलम रद्द झाले नव्हते. याचा अर्थ त्यांचा ३७० कलम रद्द करायला पाठिंबा होता, असाही नाही. तथापि काश्मीरमध्ये जे मुख्य प्रवाहातले नेते मानले जातात, त्यात त्यांचा समावेश होतो हे सत्य आहे. काश्मीरमध्ये सर्वाधिक वेळा ज्या एका नेत्याच्या घरावर दहशतवाद्यांनी हल्ले केले, ते घर तारिगामी यांचे. ते दहशतवाद्यांच्या आणि पाकिस्तानच्या विरोधात नेहमीच बोलतात, पण तरीही त्यांना अब्दुल्ला आणि मेहबुबा यांच्या आघाडीत स्थान मिळाले हे विशेष. त्यांच्या पक्षाला आघाडीने तीन जागा दिल्या, तेव्हा त्यांनी नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीपल्स डेमॉक्रॅटिक पार्टी यांच्या प्रत्येकी एका उमेदवाराविरोधात आपला उमेदवार उतरवला आणि त्याला विजयी बनवून दाखवले. आघाडीने दिलेल्या तिन्ही जागा त्यांच्या पक्षाने जिंकल्याच. स्वत: तारिगामी कुलगाममधून काश्मीर विधानसभेवर १९९६पासून २०१४पर्यंत सातत्याने निवडले गेले आहेत.

 

जम्मूत परंपरागत मतदारांनी भारतीय जनता पक्षाला आणि काँग्रेसला मतदान केले. पण त्यांनी नॅशनल कॉन्फरन्सला आणि पीपल्स डेमॉक्रॅटिक पार्टीलाही मते दिली. तो त्यांच्या आघाडीचा विजय आहे. नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीपल्स डेमॉक्रॅटिक पार्टी, तसेच मार्क्सवादी कम्युनिस्ट आदींनी ‘पीपल्स अलायन्स फॉर गुपकर डिक्लरेशन’ म्हणजेच गुपकर आघाडी तयार केली. काँग्रेसला त्यांच्यात स्थान हवे होते, पण जेव्हा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी ‘ही तर देशाशी बेईमानी करणार्यां ची टोळी’ (गुपकर गँग) असा उल्लेख करताच काँग्रेस त्यात शिरण्यापासून दूर राहिली. आता ती त्यात शिरायचे म्हणते आहे.

महाराष्ट्रासारखा प्रयोग तिथेही होऊ शकतो. फक्त विधानसभा निवडणुका जाहीर व्हायचा अवकाश, पण निकालानंतर काय होईल ते सांगता येत नाही. या आघाडीचा विजय म्हणजे फारूख अब्दुल्ला तसेच मेहबुबा मुफ्ती यांच्या नेतृत्वावर काश्मिरी जनतेचा विश्वास असाही त्याचा कोणी अर्थ काढील. पण ओमर अब्दुल्लांना ते मान्य नसावे. त्यांनी लगेचच सांगून टाकले की जर नॅशनल कॉन्फरन्स स्वतंत्रपणे लढली असती तर त्यास यापेक्षा अधिक यश मिळाले असते. याचा अर्थ आघाडीतही लगेचच बिघाडी दिसू लागली आहे. म्हणजेच सोयीचा विवाह केल्यानंतर लगेचच तलाकची सोय पाहिली जात आहे. त्यांच्या आघाडीने शंभरी गाठली तरी ते यावर नाखूश आहेत, असाही त्याचा अर्थ. त्यांच्या आघाडीत नॅशनल कॉन्फरन्स हा सर्वात मोठा पक्ष बनला आहे. त्याने एकूण ६७ जागा जिंकल्या आहेत. त्यात कुपवाडा, बारामुल्ला, बडगाम, पुलवामा, अनंतनाग, बांदिपोरा, गंडरबल, शोपिया, सांबा, अशा नऊ परिषदा आहेत. पीपल्स डेमॉक्रॅटिक पक्षाने २७ जागा, तर काँग्रेस पक्षाने २६ जागा जिंकल्या आहेत. भारतीय जनता पक्षाने ७५. अपक्षांनी जिंकलेल्या ५० जागांचे मोल कमी मानता येत नाही. अपनी पार्टीसुद्धा १२ जागा मिळवून बसली आहे. एक निश्चित आहे की, भारतीय जनता पक्षाला जोपर्यंत काश्मीरच्या खोर्याात आपल्या धोरणांवर विश्वास असणारे खंबीर आणि खमके नेतृत्व उभे करता येत नाही, तोपर्यंत जम्मू आणि काश्मीरला केंद्रशासित प्रदेश केल्याचा लाभ त्या राज्याला देता येणार नाही. हे नेतृत्व काश्मिरी जनतेतून यावे लागेल. नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीपल्स डेमॉक्रॅटिक पार्टी यांच्यापेक्षा आपला पक्ष वेगळा आहे, हे काश्मिरी जनतेला पटवून देण्यासाठी अथक प्रयत्नांची आवश्यकता आहे, हेही विसरून चालणार नाही.

या वेळच्या निवडणुकीचे आणखी एक विशेष म्हणजे पाकिस्तानमधून आलेल्या निर्वासितांना मिळालेला मतदानाचा अधिकार. गेल्या काळात आलेल्या अशा किती निर्वासितांना तो अधिकार मिळाला आणि किती जणांनी तो बजावला, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही, पण फारच कमी जण मतदान केंद्रांपर्यंत पोहोचले असण्याची शक्यता आहे. केंद्रशासित प्रदेश बनलेल्या जम्मू आणि काश्मीरमध्ये एकूण वीस जिल्हा विकास परिषदांच्या निवडणुका आता पार पडल्या. प्रत्येक परिषदेत १४ सदस्य राहणार आहेत. जम्मू आणि काश्मीर या दोन्ही भागांत प्रत्येकी दहा जिल्हा विकास परिषदा आहेत. निवडणुकीत काश्मीरमध्ये असलेल्या सर्वच राजकीय पक्षांनी भाग घेतला होता. प्रमुख पक्ष अर्थातच भारतीय जनता पक्ष, नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीपल्स डेमॉक्रॅटिक पार्टी, तसेच काँग्रेस हे पक्ष होते. नॅशनल कॉन्फरन्सने या निवडणुकांचा फायदा बर्याआपैकी करून घेतला. भारतीय जनता पक्षाने एकूण २८० जागांपैकी सर्वाधिक म्हणजे ७५ जागा मिळवल्या. एकट्या कठुआ जिल्ह्यात १४पैकी १३ जागा जिंकून या पक्षाने सगळ्यांना स्तिमित करून सोडले. केवळ जम्मूचा पक्ष म्हणून हिणवणार्यां्ना काश्मीर खोर्याजत या पक्षाने तीन जागा मिळवून चांगले उत्तर दिले आहे. गुपकर संघटनेने ११० जागा मिळवल्या असल्या, तरी त्यात नॅशनल कॉन्फरन्सने ६७ जागा पटकावल्या, तर पीपल्स डेमॉक्रॅटिक पार्टीला २७ जागा मिळाल्या आहेत, पण सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे या निवडणुकीत उतरलेल्या अपक्षांनीही ५० जागा मिळवल्या आहेत. त्यातही विशेष हे की या सगळ्या जागा जम्मू भागातल्या आहेत. याचा दुसरा अर्थ असा होतो की, एवढ्या जागा भारतीय जनता पक्षाने घालवल्या आहेत. भारतीय जनता पक्षाचे माजी मंत्री शामलाल चौधरी जम्मूमधल्या सुचेतगढ मतदारसंघातून केवळ ११ मतांनी पराभूत झाले. त्यांचा पराभव एका अपक्षानेच केला आहे. या निवडणुकीच्या रिंगणात सात माजी मंत्री आपले नशीब अजमावायला उभे होते, त्यापैकी दोघांना यश मिळाले नाही. ते दोघेही भारतीय जनता पक्षाचे सदस्य आहेत. अशा स्थानिक निवडणुकांमध्ये अपक्षांनाही आपल्याला स्थान मिळावे असे वाटणे स्वाभाविक आहे. तसे त्यांना ते येथेही मिळाले. इथे आणखी एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी, ती म्हणजे ३७० वे कलम हटवण्यात येण्यापूर्वी जम्मू आणि काश्मीरमध्ये (लडाखसह) ३०-३५ टक्के मतदानावर समाधान मानावे लागत होते, तिथे हे कलम हटविण्यात आल्यावर एकूण ५२ टक्क्यांपेक्षा जास्त मतदान होते, हे सुचिन्ह होय. भारतीय जनता पक्षाला जवळपास पाच लाख मते मिळाली, हेही मोठे यश म्हणावे लागेल. नॅशनल कॉन्फरन्सला २ लाख ८५ हजार मते मिळाली, तर पीपल्स डेमॉक्रॅटिक पार्टीला ५५ हजार ७८९ मते मिळाली. काँग्रेस पक्षाला त्या मानाने बरी मते मिळाली आहेत, हेही येथे लक्षात घ्यायला हवे. त्या पक्षाला १ लाख ३९ हजार ३८२ मते मिळाली.

 

या वेळी काश्मीरमध्ये ‘इ.व्ही. मशीन’ न वापरता ते मतदानपत्रिकांवर शिक्के मारून घेतले गेले. २०१४ आणि २०१९च्या सार्वत्रिक निवडणुकीतल्या भुईसपाट अपयशाचे खापर इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रावर सातत्याने फोडणारा काँग्रेस पक्ष या निवडणुकीत मिळालेल्या यशानंतर पुन्हा एकदा मतपत्रिका वापरून निवडणुका घेतल्या जाव्यात, अशी मागणी करायला पुढे येईल तर नवल नाही. रडतराऊंच्या हातात आता पुन्हा आता पुन्हा एकदा ‘मतपत्रिकांद्वारे मतदान’ हे घोषवाक्य दिसणार आहे.

या जिल्हा विकास परिषदेच्या - म्हणजेच स्थानिक निवडणुका होत्या. ते काही कलम ३७० हटवायच्या निर्णयावर सार्वमत नव्हते, तरी जम्मू आणि काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी ‘विरोधकांचा विजय म्हणजे काश्मिरी जनतेने केंद्राचा ५ ऑगस्टचा निर्णय धुडकावून लावल्या’चे विधान केले आहे. प्रत्यक्षात या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला सर्वाधिक मते मिळाली आहेत आणि तो सर्वाधिक जागा मिळवणारा एकमेव पक्ष ठरला आहे. काश्मीरच्या खोर्याात त्या पक्षाला फार मोठे यश मिळालेले नाही, तरी ते अपयश नाही. खोर्याित तीन जागा मिळवणे हेही काही कमी नाही. या पक्षाने १९८४मध्ये आंध्रमधून हणमकोंडा (तेही पी.व्ही. नरसिंह राव यांचा पराभव करून) आणि गुजरातेत मेहसाणा या लोकसभेच्या केवळ दोन जागा जिंकल्या होत्या. तेव्हा राजकारणात असे चढउतार होत असतातच. भारतीय जनता पक्षाने काश्मीरच्या खोर्या्त ज्या तीन जागा जिंकल्या आहेत, ते उमेदवार एजाज हुसेन (वय ३५, खोनमोह, श्रीनगर), मीना लतीफ (वय २२, कालपुरा, पुलवामा) आणि एजाज अहमद खान (वय ३५, बांदिपुरा) हे आहेत. ते तिघेही उच्चशिक्षित आहेत. यापैकी एजाज हुसेन हे भारतीय जनता पक्षाच्या युवा मोर्चाचे उपाध्यक्ष आहेत. हे चेहरे देशाला दिसले पाहिजेत.

पाकिस्तानने तरीही या निवडणुका शांतपणे पार पडू नयेत यासाठी ऐन वेळी दहशतवाद्यांना घुसवून अशांतता निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला होता, पण त्यास लष्कराच्या आणि सीमा सुरक्षा दलाच्या जवानांनी अतिशय जागरूकतेने उत्तर देऊन पाकिस्तानचा हा प्रयत्न हाणून पाडला. याच काळात पाकिस्तानने आंतरराष्ट्रीय इस्लामी संघटनेच्या व्यासपीठावर हा प्रश्न उपस्थित करायचे अनेक प्रयत्न करून पाहिले, पण त्यातही त्यास यश आले नाही. या संघटनेच्या व्यासपीठाचा ताबा घेण्याचा प्रयत्न पाकिस्तानने केल्यानंतर सौदी अरेबिया पाकिस्तानवर संतापलेली आहे. त्यातच पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री शाह मेहमूद कुरेशी यांनी सौदी अरेबियाला उद्देशून धमकीची भाषा वापरल्याने त्या आगीत आणखी तेलच ओतले गेले आहे. सौदी अरेबियात आंतरराष्ट्रीय मुस्लीम सैन्याचे नेतृत्व करायला गेलेले माजी लष्करप्रमुख जनरल राहिल शरीफ आता पाकिस्तानात परतत आहेत. त्यांना मुदतवाढ नाकारण्यात आली आहे. संयुक्त अरब अमिरातीने पाकिस्तान्यांना व्हिसा न द्यायचे धोरण आखल्याने पाकिस्तानच्या संकटांमध्ये भरच पडलेली आहे. हे मी आवर्जून का सांगितले, तर अरब अमिरातीमध्ये राहून काही पाकिस्तानी दहशतवादी कटकारस्थान रचत असल्याचे निदर्शनास आल्याने अमिरातीने हा निर्णय घेतला.

 

 

सांगायचा मुद्दा हा की, पाकिस्तानने हा प्रश्न पुन्हा एकदा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नेण्याचा केलेला प्रयत्न फसल्यानंतर पाकिस्तानकडे डोळे लावून बसलेल्या काही काश्मिरींनाही पाकिस्तानच्या घातक खेळी कळून चुकल्या आहेत. त्यातच याच काळात पाकिस्तानमध्ये वातावरण असे निर्माण करण्यात आले होते की, भारताकडून कोणत्याही क्षणी आपल्यावर हल्ला होईल. त्यामुळे पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख कंवर जावेद बाज्वाही अतिशय भेदरलेल्या अवस्थेत होते. संरक्षण मंत्रालयाच्या सल्लागार समितीच्या बैठकीला ते घाम टिपत कसे आले होते, त्यांचे वर्णन पाकिस्तान मुस्लीम लीगच्या एका नेत्याने पाकिस्तानच्या नॅशनल असेंब्लीमध्ये केल्याने पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांचेही धाबे दणाणले होते.

जाता जाता एका महत्त्वाच्या गोष्टीचा उल्लेख करणे आवश्यक आहे. ‘काश्मीर टाइम्स’ या इंग्लिश वृत्तपत्राच्या श्रीनगर कार्यालयास प्रशासनाने टाळे ठोकले आहे. हे वृत्तपत्र सध्या जम्मूहून निघते, पण त्याची श्रीनगर आवृत्ती बंद आहे. ती तातडीने सुरू केली जाण्याची आवश्यकता आहे. वेद भसीन यांच्या पश्चात त्यांची कन्या अनुराधा भसीन हे वृत्तपत्र चालवते. हे वृत्तपत्र काश्मीरमध्ये पहिल्या क्रमांकाचे मानले जाते. ते बंद करण्यामागे मोदी सरकार नाही. नॅशनल कॉन्फरन्सच्या एका माजी आमदाराचा भाऊ दि. ४ ऑक्टोबर रोजी श्रीनगरमध्ये असणार्यार या वृत्तपत्राच्या कार्यालयात घुसला आणि त्याने दमदाटी केली. ‘तुमचे वृत्तपत्र कसे चालू राहते ते मी पाहतो’ असेही त्याने धमकावले. या वृत्तपत्रात सरकारच्या किंवा प्रशासकांच्या काही धोरणांवर टीका करण्यात आली होती. ३७० कलम हटवल्यावर काश्मीरमध्ये इलेक्ट्रॉनिक दळणवळण थांबले. वृत्तपत्रांच्या दृष्टीने ते त्रासदायक होते. त्यावर या वृत्तपत्राने टीका केली, पण या धमकावणार्याबशी त्याचा काही संबंध असावा असे वाटत नाही. २० ऑक्टोबर रोजी त्यांच्या श्रीनगर कार्यालयास टाळे ठोकण्यात आले. ते त्या भागात असणार्याा मालमत्ता व्यवस्थापकाने ठोकले आहे. काश्मीरमध्ये सर्वच वृत्तपत्रे सरकारी मालकीच्या जागांवर उभी आहेत ही वस्तुस्थिती आहे. पण म्हणून मुख्य प्रवाहात असलेल्या या वृत्तपत्राची श्रीनगर आवृत्ती बंद पडावी? वेद भसीन यांनी १९५५मध्ये हे वृत्तपत्र स्थापन केले आहे. ती तातडीने सुरू होईल हे पाहणे सरकारचे कर्तव्य आहे.