अमेरिकन सत्तांतर

जगाची महासत्ता असणाऱ्या अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीमध्ये अखेरीस डेमोक्रॅटिक पक्षाचे उमेदवार ज्यो बाइडेन यांचा विजय झाला आहे. ट्रंप यांचा पराभव का झाला, डेमोक्रॅटिक पक्षाचे ज्यो बाइडेन यांच्या विजयानंतर कोणत्या समस्यांना सामोरे जावे लागणार आहे, तसेच अमेरिकेची निवडणूक पद्धती कशी आहे याचे विश्लेषण करणारा लेख..

 

Democracy is not a state. It is an act, and each generation must do its part to help build what we called the Beloved Community, a nation and world society at peace with itself.

"Together, You Can Redeem the Soul of Our Nation" - जॉन लुईस.

जॉन लुईस हे अमेरिकन नागरी हक्क चळवळीतील एक अध्वर्यू होते, अमेरिकन समाजातील एक प्रभावी व्यक्तिमत्त्व होते. स्वत:च्या अंत्यविधीच्या दिवशी न्यूयॉर्क टाइम्समध्ये छापला जावा, म्हणून त्यांनी हा लेख आधी लिहून न्यूयॉर्क टाइम्सच्या संपादकांकडे देऊन ठेवला होता आणि तसा तो २० जुलै, २०२०ला छापला गेला होता.

जॉन लुईस यांच्या वर उल्लेखलेल्या वाक्याने, आज अमेरिकेच्या उपराष्ट्राध्यक्षपदासाठी निवडून आलेल्या कमला हॅरिस यांनी त्यांच्या विजयी सभेचे भाषण चालू केले. हे वाक्य अमेरिकेच्या सद्य:स्थितीबद्दल बरेच काही सांगून जाते. १७७६ साली स्वतंत्र देश म्हणून जन्माला आलेल्या अमेरिकेस स्त्रियांना मतदानाचा हक्क देण्यासाठी १९२० सालापर्यंत वेळ लागला आणि मतदान हा सार्वत्रिक हक्क करून कृष्णवर्णीयांना तसा हक्क मिळायला १९६४ साल उजाडावे लागले. पण स्त्रीला प्रमुखपदी बघायला अमेरिकन मानसिकता तयार नव्हती, असे मानायला जागा आहे. योगायोगाने स्त्रियांना मिळालेल्या मतदान हक्काच्या शताब्दी वर्षात, अर्धभारतीयवंशीय आणि अर्धकॅरिबियनवंशीय पण जन्माने अमेरिकन असलेल्या कमला हॅरिस यांनी उपाध्यक्षपदी निवडून येऊन इतिहास घडवला आहे.

अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष निवडणूक पद्धती

अमेरिकन निवडणूक पद्धती ही भारतीय निवडणूक पद्धतीपेक्षा अनेक अर्थांनी वेगळी आहे. राष्ट्राध्यक्ष प्रत्यक्ष मतदानाने निवडून देणार्‍या या पद्धतीत सुरुवातीस पक्षाच्या पातळीवर प्राथमिक निवडणुका होतात, ज्यामध्ये त्या त्या पक्षाचे उमेदवार आपण कसे योग्य उमेदवार होऊ शकतो यावर प्रचार करून पन्नास राज्यांमध्ये पक्षांतर्गत निवडणुकांमधून अधिकृत उमेदवार होण्याचा प्रयत्न करतात. बाइडेन यांनी १९८७ साली राष्ट्राध्यक्ष होणाचा पहिला प्रयत्न केला होता. तिथपासून त्यांनी अनेक प्राथमिक निवडणुकीत प्रयत्न केला, पण २०२० सालापर्यंत अयशस्वी ठरले होते. त्यांच्या सततच्या प्रयत्नांना या वर्षी यश मिळाले. थोडक्यात राष्ट्राध्यक्ष पद्धतीपुरतेच बोलू या. इथे प्रत्येक राज्याची म्हणून 'इलेक्टोरल व्होट्स' ठरलेली असतात. उदाहरणार्थ, न्यूयॉर्क राज्याची २९ व्होट्स आहेत, तर कॅलिफोर्नियाची ५५. अशी सर्व पन्नास राज्यांची मिळून ५३८ इलेक्टोरल व्होट्स असतात. त्यातील २७०चे बहुमत ज्या उमेदवारास मिळेल, तो राष्ट्राध्यक्ष.

अमेरिकन निवडणूक पद्धतीचे पूर्ण विकेंद्रीकरण आहे आणि हे संयुक्त (फेडरल) राज्य असल्याने, निवडणूक कशी घ्यायची याचे प्रत्येक राज्याचे स्वतंत्र नियम आहेत. एक गोष्ट नक्की असते, ती म्हणजे दर चार वर्षांनी नोव्हेंबरच्या पहिल्या मंगळवारी राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक. इथे आणखी एक महत्त्वाचे म्हणजे गैरहजेरीतले मतदानही चालते. साधारण महिनाभर तरी आधीपासून पोस्टाने अधिकृत मत पाठवून ते करता येते. मतपत्रिका बरोबर आहे ना, वगैरे बघायचे checks and balances असतात. या वर्षी कोरोनाच्या साथीमुळे हा पर्याय निवडून प्रत्यक्ष येऊन गर्दी करणे टाळावे, असे डेमोक्रॅटिक पक्षाने त्यांच्या समर्थकांना आवाहन केले. परिणामी या पद्धतीच्या मतदानात बाइडेनना अधिक मते मिळाली. याउलट ट्रंप यांनी असा सूर लावला की पोस्टाने मत पाठवण्याची पद्धत घोटाळा करणारी असल्याने ती कोणी वापरू नये. ही पद्धत बरोबर की चूक यावर वाद घातला जाऊ शकतो, पण अमेरिकन राज्यपद्धतीत तशी पद्धत करण्याचे स्वातंत्र्य हे राज्यांचे असल्याने राष्ट्राध्यक्ष त्या विरोधात काही करू शकत नाही. त्याव्यतिरिक्त ही पद्धत वर म्हटल्याप्रमाणे आधीपासूनच आहे, नवीन नाही. तरीदेखील त्यांच्या वक्तव्याचा तोटा त्यांनाच झाला, कारण त्यांच्या समर्थकांनी ती पद्धत वापरली नाही.

अध्यक्षीय विजयाची घोषणा आणि सत्तांतर पद्धती

अमेरिकन पद्धतीत, मतदान कोणाच्या बाजूने आहे याची सांख्यिकी पद्धतीने खात्री पटली की वृत्तमाध्यमे ते जाहीर करतात. मग हरलेला उमेदवार जिंकलेल्या उमेदवारास फोन करतो आणि औपचारिक पद्धतीने अभिनंदन करून पाठिंबा जाहीर करतो. याला 'कन्सेशन स्पीच' म्हणतात. मग जिंकलेला उमेदवार त्याच्या समर्थकांपुढे येऊन विजयाचे भाषण करतो. ही पद्धती स्थानिक निवडणुकांपासून ते राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकांपर्यंत आहे. असे करणे कायद्याने बांधील नाही, पण १८९६पासूनच्या निवडणुकीतून तयार झालेला राजकीय शिष्टाचार आहे. मात्र या वेळेस सर्व वृत्तवाहिन्यांनी बाइडेन जिंकले असे जाहीर केले असले, तरी ट्रंप हा निकाल मान्य करण्यास तयार नाहीत. त्यांनी कोर्टात आक्षेप घेण्याचे जाहीर केले आहे. त्यांचा एकूण रोख असा आहे की मोठा निवडणूक घोटाळा झालेला आहे. असे कोर्टात ठरवणे जरी अवघड - किंबहुना अशक्यच ठरू शकत असले, तरी त्यामुळे काही प्रमाणात वेळ वाया जाऊ शकतो.

निवडणुकीत एकदा नवीन राष्ट्राध्यक्ष निवडला की आजी राष्ट्राध्यक्ष त्याला व्हाइट हाउसमध्ये निमंत्रण देतो आणि सत्तांतराची औपचारिक बैठक होते. मग उगवता राष्ट्राध्यक्ष त्याची टीम जाहीर करतो. त्यातील प्रत्येक व्यक्ती सध्याच्या कॅबिनेटमधील व्यक्तीबरोबर काम करून गोष्टी समजावून घेऊ लागते. कोण जिंकले हे माध्यमांनी जाहीर केले की अमेरिकन गुप्तहेर संस्था नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्षांना, उपराष्ट्राध्यक्षांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना स्वत:च्या संरक्षणांतर्गत घेतात. त्याशिवाय गुप्तहेर संस्था जी काही राष्ट्रीय सुरक्षेची गोपनीय माहिती सध्याच्या राष्ट्राध्यक्षांना आणि उपराष्ट्राध्यक्षांना दररोज देत असतात, तशीच ती नवनिर्वाचितांनाही देऊ लागतात.

अमेरिकन कायद्याप्रमाणे, निवडणुकीनंतरच्या २० जानेवारीस दुपारी १२:०० वाजता सध्याचे सरकार समाप्त होते आणि नवीन राष्ट्राध्यक्षाचा अथवा जर आधीचा परत निवडला गेला असला तर त्याचा शपथविधी होतो. थोडक्यात, हे निकाल एकदा राज्यांच्या निवडणूक आयोगांकडून अधिकृत जाहीर झाले आणि सुप्रीम कोर्टाने ग्राह्य धरले की अगदी ट्रंप यांनी कितीही विरोध केला तरी २० जानेवारी २०२१ला दुपारी १२:०१ वाजता बाइडेन यांचे सरकार सत्तेत असेल. आणि तसे होण्याची शक्यता अधिक आहे.

ट्रंप कारकिर्दीचा ठेवा

ट्रंप हे रूढार्थाने राजकरणी व्यक्ती नव्हते. पण ते काही अर्थाने यशस्वी, काही प्रमाणात दिवाळखोरीत आणि कदाचित काही वादग्रस्त म्हणता येतील असे उद्योग चालू करणारे उद्योगी व्यक्तिमत्त्व आहे. कुठल्याही बाबतीत किफायतशीर वाटाघाटी करण्यात आपला हातखंडा आहे आणि आपण कधी कुठे हरूच शकणार नाही असा टोकाचा आत्मविश्वास त्यांना आहे. मात्र कुठेतरी त्यांच्या डोक्यात राष्ट्राध्यक्ष होण्याचे १९८०च्या दशकापासून होते. आधी डेमोक्रॅटिक पक्षातले ट्रंप नंतरच्या काळात रिपब्लिकन झाले. राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकीपासून ते राष्ट्राध्यक्ष झाल्यावर गेली चार वर्षे ट्रंप यांनी अनेक सामाजिक क्षेत्रांत टोकाच्या भूमिका घेतल्या. त्यांचे बोलणे आणि त्याहूनही अधिक ट्विटरवर ट्वीट करणे हे कधीच राजकीयदृष्ट्या सामंजस्याचे - ज्याला politically correct म्हणता येईल असे नव्हते. त्याचा एक अपरिहार्य परिणाम असा झाला की, 'जे जे आचरितो श्रेष्ठ ते ते ची दुसरे जन, तो मान्य करतो ते ते, लोक चालवतात ते' या गीतेतील उक्तीचा उलट परिणाम झाला. समाजातील टोकाच्या उजव्या विचारसरणीच्या व्यक्ती प्रेरित होऊन आक्रमक होऊ लागल्या, त्याचबरोबर त्याला काही अर्थाने प्रतिक्रिया म्हणून टोकाची डावी जनता आक्रमक होऊ लागली. त्यात सारा समाजच प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे भरडला जाऊ लागला.

'इतिहास तुमचे (परखड) परीक्षण करत असतो' अशा अर्थाचे एक वाक्य जॉर्ज वॉशिंग्टनच्या तोंडी दिले गेले आहे. राजकारणी कसाही असो, त्याला स्वत:च्या कारकिर्दीचा ऐतिहासिक ठेवा चांगलाच असावा असे वाटते. ट्रंप या संदर्भात वेगळे असतील असे वाटत नाही. पण ते करण्यासाठी एक राष्ट्राध्यक्ष म्हणून वागण्याच्या मर्यादा उद्योग क्षेत्रातून आलेल्या ट्रंप यांना कळू शकल्या नसाव्यात आणि त्याचा एक परिणाम म्हणून दोन्ही विचारसरणीतले टोकाचे लोक अतिप्रेरित होऊन समाज वैचारिकदृष्ट्या दुभंगल्याचे चित्र आणि किमान काही प्रमाणात वास्तव तयार झाले आहे. म्हणूनच या निवडणुकीत जरी बाइडेन यांचा विजय झाला असला, तरी देशभरची मते एकत्र केल्यास लोकप्रिय मतांमध्ये बाइडेन यांना साधारण ५०% मते मिळाली आहेत, तर ट्रंप यांना ४८% मते मिळाली आहेत. दोन्ही पक्षांमधील समतोल विचारवंत नेतृत्वाला यातून आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे, इतकेच स्पष्ट झाले आहे.

बाइडेन–हॅरिस अपेक्षित कार्यपद्धती

आता नवनिर्वाचित उपराष्ट्राध्यक्ष म्हणून जाहीर झालेल्या कमला हॅरिस आणि नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष जो बाइडेन हे दोघेही डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या अध्यक्षीय प्राथमिक पक्षांतर्गत निवडणुकीत एकमेकांचे विरोधक होते. मात्र जो बाइडेन यांची उमेदवारी निश्चित झाल्यावर, त्यांनी कमला हॅरिस यांना उपाध्यक्ष म्हणून निवडले. असे निवडणे हे अनेक गोष्टी पडताळून ठरते. त्यात जशी निवडून येण्याची क्षमता बघितली जाते, तसेच त्या व्यक्तीचे आधीचे पब्लिक आणि व्यक्तिगत रेकॉर्डही पहिले जाते. त्यात काही गैर नाही ना, ह्याची खात्री केली जाते. ही व्यक्ती राष्ट्राध्यक्षांच्या टीमची कशी सक्रिय भाग होऊ शकेल आणि गरज पडल्यास राष्ट्राध्यक्षपदाची धुरा कशी सांभाळू शकेल, हेदेखील पाहिले जाते. या सर्व गोष्टींमध्ये ज्या उमेदवारांचा विचार केला गेला, त्यात कमला हॅरिस या बाइडेन यांना योग्य उमेदवार वाटल्या आणि पुढे इतिहास घडला.

बाइडेन यांची पार्श्वभूमी खूप वेगळी आहे. १९७२ साली बाइडेन यांनी डेलवेअर प्रांतातून प्रथम सिनेटची निवडणूक लढवली आणि निवडून आले. दुर्दैवाने १९७२च्या डिसेंबरमध्ये त्यांच्या गाडीला अपघात झाला आणि त्यांच्या प्रथम पत्नीचे आणि एक वर्षाच्या मुलीचे निधन झाले. मागे दोन लहान मुले राहिली. त्यांना वॉशिंग्टनच्या बाजूच्या प्रांतातील डेलवेअर प्रांतात स्वत:च्या घरात वाढवत बाइडेन दररोज रेल्वेने सिनेटच्या आणि त्यांच्या इतर मीटिंग्जसाठी वॉशिंग्टनला जायचे. नंतर त्यांनी १९७७ साली जिल जेकब या कम्युनिटी कॉलेजमधील शिक्षिकेशी लग्न केले. आधीच्या लग्नातील मुलगा बो हा इराक युद्धात होता, पण नंतर २०१५मध्ये कॅन्सरने त्याचे निधन झाले. दुसरा मुलगा हंटर हा वकील आणि लॉबीइस्ट आहे. त्याच्या काही वादग्रस्त वर्तनामुळे बाइडेनना प्रचाराच्या वेळेस राजकीय त्रास झाला होता.

डेमोक्रॅटिक पक्षाचे असल्याने बाइडेन-हॅरिस हे 'अमेरिकन पद्धतीने' जास्त समाजवादाकडे झुकणारे आहेत. येथे 'अमेरिकन पद्धत' हे महत्त्वाचे आहे. त्यात सामान्यांवरील कराचा बोजा कमी करणे, त्यांना सवलती देणे, वैद्यकीय सोयी वाढवणे, अतिश्रीमंतांवरील आणि मोठ्या उद्योगांवरील कर वाढवण्याचा 'प्रयत्न' करणे आदी गोष्टी आहेत. या आणि अशा अनेक विषयांत भांडवलशाही अमेरिका आणि समाजवादी अमेरिका यांच्यात वाद आहे आणि संघर्ष आहे. हा स्वतंत्र विषय असल्याने यावर इथे लेखनमर्यादा आहे. फक्त इतकेच म्हणता येईल की जेव्हा समाजातील आर्थिक आणि सामाजिक विषमता वाढू लागते, तेव्हा होणारी जी काही खळबळ आहे, त्यातून अमेरिका जात आहे.

भारत-अमेरिका संबंध

मोदी सरकार आणि बाइडेन-हॅरिस सरकार यांचे संबंध कसे वृद्धिंगत होतील, हे आत्ताच कुणाला सांगणे शक्य होणार नाही. पण यातील व्यक्ती आणि पक्ष बाजूस ठेवले, तर एक नक्की सांगता येईल की जोपर्यंत हे दोन्ही देश जगातील मोठे लोकशाही राष्ट्रे आहेत, जोपर्यंत दोन्हीकडील प्रशासनांना स्वत:चे दूरगामी आंतरराष्ट्रीय स्वार्थ समजतात, तोपर्यंत काळजीचे कारण नाही.

इथे थोडा इतिहास समजून घेऊ या... १९९१ साली सोव्हिएत रशिया कोसळल्यावर आणि भारतात मुक्त अर्थव्यवस्था प्रकाशात येऊ लागल्यावर, भारत-अमेरिका संबध तयार होऊ लागले. त्याच काळात क्लिंटन पहिल्यांदा राष्ट्राध्यक्ष झाले, पण भारताकडे त्यांचे तितकेसे लक्ष नव्हते. राव सरकारच्या अणुशक्ती प्रकल्पाला बंधने आणली होती. पोखरण-२नंतर अमेरिकेने भारताविरोधात आकांडतांडव केले खरे, पण नंतरच्या काही काळातच क्लिंटन भारतभेटीस आले. पुढे अटलजींनी वॉशिंग्टनमध्ये "भारत-अमेरिका हे नैसर्गिक (खुल्या लोकशाहीच्या वातावरणामुळे) मित्र आहेत" असे म्हटले. नंतर डेमोक्रॅटिक क्लिंटन गेले आणि रिपब्लिकन बुश आले, तरी एनडीए अटलजी आणि रिपब्लिकन बुश यांच्यातले संबंध दृढावले. तेच पुढे बुश आणि मनमोहन सिंग यांच्यात, मग सिंग आणि डेमोक्रॅटिक ओबामा यांच्यामध्ये, मग ओबामा आणि मोदी आणि आत्ता मोदी आणि ट्रंप यांच्यात.

गेल्या पंचवीस वर्षांमध्ये सरकार दोन्ही बाजूस कोणाचेही असोत - मैत्रीचा आलेख आणि एकमेकांशी असलेले व्यापारी आणि सैनिकी व्यवहार वाढतच गेले आहेत, ते येथून कमी होण्याची शक्यता नाही. कारण जशी भारताला अमेरिकेची गरज आहे, तशीच अमेरिकेसही भारताची गरज आहे.