विवेकभ्रष्ट काश्मिरी भुते!

काश्मीरमध्ये पुन्हा एकदा सगळे अस्वस्थ आत्मे जनतेच्या नावाने पिंगा घालू लागले आहेत. त्यांना एकत्र आल्याचे पाहून भुताखेतांचाही आनंद गगनात मावत नसेल. हे सर्व एकत्र आले ते गेल्या वर्षी. ज्या दिवशी घटनेतले 370वे कलम रद्दबातल करण्यात आले, त्याच्या आदल्याच दिवशी हे सगळे आत्मे डॉ. फारूख अब्दुल्लांच्या गुपकर रस्त्यावर असलेल्या निवासस्थानी एकत्र आले. या सगळ्यांनी मिळून एकत्रित घोषणापत्र जाहीर केले आणि त्यात ’घटनेतले 370वे कलम रद्द केले गेल्यास याद राखा, जम्मू आणि काश्मीरला (तेव्हाच्या) असलेला खास दर्जा काढून घेतल्यास त्याचे परिणाम चांगले होणार नाहीत’ वगैरे वगैरे भाष्य केले, म्हणून त्याला त्यांनी ’गुपकर घोषणापत्र’ असे नावही दिले. त्यानंतर जे घडले, ते सार्या जगाने पाहिले आहे. त्या राज्याचा स्वतंत्र दर्जा गेला. 370 कलम रद्द झाले आणि जम्मू आणि काश्मीरपासून लडाख वेगळा केला गेला. हे तिन्ही प्रदेश केंद्रशासित केले गेले. थोडक्यात, जम्मू आणि काश्मीरचे एक राज्य आणि लडाखचे दुसरे राज्य बनले. घटनेत असलेले 35 अ हे कलमही रद्द करण्यात आले. ’आपण हे खपवून घेणार नाही, ही कलमे परत घटनेत यावीत यासाठी आम्ही फारतर चीनचीही मदत घ्यायला मागेपुढे बघणार नाही’ यासारखी भाषाही गुपकर टोळीने वापरली. यांच्या सगळ्यांच्या एकत्र येण्याने काँग्रेसची मात्र जबरदस्त कोंडी झाली. जावे तरी पंचाईत, न जावे तरी पंचाईत, अशा द्विधा मन:स्थितीत काँग्रेस पक्ष जाऊन जो बसला, तो एक वर्षभर उठलाच नाही. पीपल्स डेमॉक्रटिक पार्टीच्या प्रमुख मेहबुबा मुफ्ती यांनी आपल्या राज्याचा दुसरा झेंडा फेरस्थापित झाल्याशिवाय आपण भारताचा राष्ट्रध्वज हाती धरणार नाही, असे मत व्यक्त केले. त्याचा परिणाम होऊन मुफ्ती या टीकेचे केंद्र बनल्या. मग त्यांनी माघार घेऊन आपण दोन्ही झेंडे हाती घेऊ, असे सांगितले. ज्यांनी चीनची मदत घेण्याविषयी भाष्य केले, त्यांना ‘पाकिस्तानची मदत’ असा शब्दप्रयोग वापरायचा होता, पण त्यांची जीभ रेटली नाही.

त्या गोष्टीला एक वर्ष झाले. काश्मीरमध्ये किरकोळ काही घटना वगळता काहीही घडले नाही. मात्र या भुतांना बंदोबस्तात स्थानबद्धतेत राहावे लागले. मग एक एक बाहेर आले. त्यांना जाणीव झाली ती, जग बदलले आहे याची. काश्मीरमध्ये चिनारच्या झाडाचे एक पानही वर्षभरात इकडचे तिकडे झाले नाही, जी पानगळ झडून गेली असेल तेवढीच काय ती संपलेली होती. बाकी सगळे सुरळीत होते. मग डॉ. फारूख अब्दुल्ला, पुत्र ओमर अब्दुल्ला, मेहबुबा मुफ्ती आणि अन्य टोळभैरव पुन्हा एकत्र आले आणि या गुपकर घोषणापत्राचा टाहो फोडू लागले. तरीही त्यांचा आगेमागे कोणी येईना. काँग्रेसवाले जावे तरी पंचाईत, न जावे तरी पंचाईत, अशा अवस्थेत सापडले. आता जम्मू आणि काश्मीरमध्ये जिल्हा विकास परिषदेच्या पहिल्या टप्प्याच्या निवडणुका 28 नोव्हेंबर रोजी होत आहेत. निवडणुकांवर बहिष्कार घालू म्हणणारे आपण बाजूला कायमचेच फेकले जाऊ या भीतीने निवडणुका लढवायचे म्हणत आहेत. ते एकत्रित लढणार आहेत. फारूख अब्दुल्लांनी मुफ्तीबाईंना तुम्हाला जे काय उमेदवार निवडायचे आहेत ते निवडा असे सांगितले आहे. सांगायचा मुद्दा एवढाच की, हे सगळे ‘आपण भारतविरोधी नाही, भारतीय जनता पक्षाच्या विरोधात नक्कीच आहोत’ असे सांगत आहेत. त्यातल्या त्यात भुतांनाही अशी अध्येमध्ये जाग येते, हे त्यांनी दाखवून दिले.

ज्या जागेवर हे सगळे आत्मे एकत्र आले होते, ती जागा डॉ. फारूख अब्दुल्लांच्या वडिलांनी - म्हणजेच शेख अब्दुल्लांनी एका लष्करी अधिकार्याकडून बळकावलेली आहे. ही जागा शेख अब्दुल्लांना हवी होती. त्यांनी त्या लष्करी अधिकार्यास ती आपल्याला देण्यास सांगितले. त्याने ती देतो, असे सांगितले, पण जागा सोडली नाही. तेव्हा शेखसाहेब भडकले. त्यांनी त्याला शिवीगाळ करून तिथून हाकलून लावले. हा सगळा परिसर चौथ्या शतकात असलेल्या गोपादित्य राजांचा म्हणून ओळखला जातो. त्यांचे तिथे गोपदारी तख्त होते. त्या गोपदारीवरून गुपकर हे नाव पडले. पूर्वी जी ‘प्लेबिसाइट फ्रंट’ नावाची जी सार्वमत आघाडी होती, तिचेच हे नवे पिल्लू आहे, असे म्हटले तरी ते वावगे ठरणार नाही.

 

म्हणूनच मला या लेखाचे शीर्षक खरे तर ‘विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपात: शतमुख:’ असे द्यायचे मनात होते, पण ते लोकमान्यांनी रँग्लर र.पु. परांजपे यांच्या संदर्भात 31 मे 1904 रोजी लिहिलेल्या अग्रलेखाचे असल्याने आणि मी ज्यांच्याविषयी लिहिणार आहे त्यांची अजिबातच तेवढी लायकी नसल्याने मी ते वापरत नाही. त्यांचा विवेक हरपलेला आहे एवढे निश्चित आहे. स्वर्गापासून शिवाच्या डोक्यावर, शिवाच्या मस्तकापासून हिमालयावर आणि हिमालयापासून पृथ्वीवर समुद्रात पवित्र गंगा नदीचे शंभर मुखांनी जे अवतरण झाले, त्याविषयीचे भर्तृहरीचे हे वचन. स्वर्ग म्हटल्यावर स्वर्गापेक्षाही सुंदर अशा काश्मीरमध्ये भ्रष्टाचाराने मातलेल्या राजकारण्यांविषयी लिहिणे हे ओघानेच आले. ते सगळेच्या सगळे विवेकभ्रष्ट आणि नीतिशून्य आहेत. यातले कोणीही गंगेइतके पवित्र नाहीत. फक्त ही उपमा शंभर तोंडांनी वावरणार्यांपुरतीच मर्यादित आहे. काश्मीरचे 370 कलम हटवले ते 2019मध्ये. 5 ऑगस्ट हा त्याही दृष्टीने क्रांतिदिवस. 9 ऑगस्ट 1942 रोजी ‘चले जाव’ची घोषणा दिली गेली, तरी त्यानंतरच्या सत्तर वर्षांनी हेच घोषवाक्य दहशतवाद्यांना उद्देशून वापरले गेले, तर त्यात गैर काही नाही. संपूर्ण अर्थव्यवस्थेला पोखरणार्या या राक्षसांचा नायनाट करणे अत्यावश्यकच होते. कलम 370 आणि 35 अ ही घटनेतली कलमे 5 ऑगस्टला हटवली गेली. तिला संसदेची मान्यता मिळाली. आता त्यात काही काश्मिरी नेत्यांना बदल हवा असून पुन्हा ही कलमे घटनेत समाविष्ट केली जात नाहीत, तोपर्यंत आपला हा संघर्ष चालूच राहील, असे त्यांचे म्हणणे आहे. ज्यांची तोंडे परस्परांपासून योजने दूर होती, ते एकत्र येऊन आता त्याविरोधात लढणार आहेत. माझ्या मते त्यांनी आहे या परिस्थितीशी जुळवून घ्यायचे निश्चित केले असते, तर त्याचा त्यांना राजकीय लाभ कदाचित घेताही आला असता. घटनेमध्ये जे कलम तात्पुरते होते आणि जे समाविष्ट करतानाच ते कधीतरी जाणार हे गृहीत धरण्यात आले होते, ते हटवल्यावर आता त्याची फेरस्थापना करा, असा आग्रह धरणे हे कदापिही न्यायोचित आणि देशाच्या हिताचे होणार नाही.

 

 

माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला, त्यांचे वडील आणि माजी मुख्यमंत्री फारूख अब्दुल्ला, पीपल्स डेमॉक्रॅटिक पार्टीच्या नेत्या आणि माजी मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे महमद युसूफ तारिगामी आणि अन्य चिल्लर पक्षांचे नेते या ‘गुपकर’ बैठकीस हजर होते आणि त्यांनी जम्मू आणि काश्मीर राज्याची फेरनिर्मिती, कलम 370 आणि 35 अ यांना घटनेमध्ये पुन्हा स्थान देणे आदी मागण्यांसाठी एकत्र यायचा निर्णय घेतला. फारूख अब्दुल्ला यांचा माथेफिरूपणा इतका की, आधीच्या एका वक्तव्यात काश्मीर चीनला जोडून घेण्याची त्यांनी तयारी दाखवली होती. प्रत्यक्षात सोडाच, त्यांना घरातल्या शालेय नकाशातही अशी जोडाजोडी करता येणार नाही. चीनच्या मदतीनेही त्यांना काश्मीरला पुन्हा पूर्वीचे स्थान मिळवून द्यायचे आहे, तर मेहबुबा मुफ्ती यांनी काश्मीरचे 370वे कलम परत घटनेत समाविष्ट होत नाही आणि काश्मीरचा पूर्वीचा स्वतंत्र ध्वज पुन्हा फडकत नाही तोपर्यंत आपण कोणत्याही ध्वजाला राष्ट्रध्वज मानणार नाही, यासारखे देशाशी बेइमानी करणारे विचार व्यक्त केले. त्या स्थानबद्धतेतून सुटल्या आणि भरकटत गेल्या. त्यातल्या त्यात ओमर अब्दुल्ला काही भडक बोलले नसले, तरी त्यांनी ‘आपली आघाडी निवडणुकीच्या रिंगणात उतरण्यासाठी नसल्याचे स्पष्ट केल्या’ने त्यांना निवडणुकीच्या रिंगणात उतरायचे आहे हे नक्की झाले. एवढे निश्चित की, काश्मीरचा खास दर्जा गेल्याने आणि त्यांचे एकेकाळचे स्वतंत्र ‘वैभव’ लयाला गेल्याने हे सर्वच नेते सैरभैर झाले आहेत.

 

 

कलम 370 हटवायचे धाडस आजवर कोणी केले नाही, उलट ते कायमस्वरूपी कसे राहील यासाठीच प्रयत्न केले गेले. संसदेत तशी आश्वासने दिली गेली. पंतप्रधानपदी पी.व्ही. नरसिंहराव असताना गृहमंत्रिपदी शंकरराव चव्हाण होते. तेव्हा त्यांनी मला खासगी चर्चेत ‘हे कलम आज ना उद्या हटवावे लागेल’ असे म्हटले होते. आज हे दोन्ही नेते नसल्याने मी हे सांगतो आहे, असा अर्थ कृपया घेऊ नये. मी याआधी एक-दोन वेळा नाव घेऊन आणि एखाद्या वेळी नाव न घेता या संदर्भात लिहिलेले आहे. मात्र घटनेतून घालवण्यात आलेले हे कलम परत कोणतीही राजवट सत्तेवर आली तरी तिला ते परत आणता येणार नाही. गेलेला तो खास दर्जाही आता परत येऊ शकत नाही आणि त्यांच्यासाठी छाती पिटून घ्यायला कोणी तयार होईल असे वाटत नाही. आता निवडणुका होतील, तेव्हा त्या केंद्रशासित प्रदेशाच्या म्हणून होतील आणि त्यांना केंद्रामार्फतच महत्त्वाच्या गोष्टींना मान्यता मिळवावी लागेल. जेव्हा 370 कलम हटवण्यात आले, तेव्हा हेही स्पष्ट करण्यात आले होते की, आतापर्यंत जम्मू आणि काश्मीरचे म्हणून ओळखले गेलेले पोलीस आता केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येतील. अर्थातच त्यांना पगारही केंद्राप्रमाणेच मिळणार हे निश्चित. त्यातही त्यांची जम्मू, काश्मीर आणि लडाख अशा तीन विभागात विभागणी झाली आहे. काश्मीरचे पोलीस वेगळे झाल्याने आजवर जे सत्तेत होते त्यांची पोटदुखी वाढणार आहे. या पोलिसांमुळे आपल्या विरोधकांवर तिथल्या प्रत्येक राजवटीला पाळत ठेवता येत होती, ती आता त्यांच्या अखत्यारीत राहणार नाही.

 

केंद्र सरकारने नव्याने लोकसभेचे आणि विधानसभेचे नवे मतदारसंघ निश्चित करण्यासाठी एक परिसीमा आयोग नेमला आहे. त्यावर ओमर अब्दुल्लांच्या नॅशनल कॉन्फरन्सने बहिष्कार टाकला आहे. अब्दुल्लांनी असाही आरोप केला की, मुस्लीमबहुल भागात हिंदूंची संख्या वाढवायचे हे एक कारस्थान आहे. मुळातच जे काश्मीरचे राज्य आता उरलेले आहे, तिथे कमीत कमी हिंदू राहतील हा कट ज्यांनी रचला, त्यांनाच हा प्रश्न विचारायला हवा. परिसीमा आयोगाने मतदारसंघ ठरवताना त्या त्या काळातली जनगणना विचारात घ्यायची असते. अशा स्थितीत मुस्लिमांना हिंदू बनवायचा हा घाट आहे म्हणण्याइतके हे मूर्खपणाचे विधान आहे. ज्या राज्यात हिंदूंची संख्या जास्त आहे, ते जम्मूही केंद्रशासित झाले आहे. तिथेही निवडणुका होतील, तेव्हा त्या नव्या मतदारसंघाप्रमाणेच होतील. यापुढे तिथे जे स्थायिक होतील आणि जे सलग दहा वर्षे राहिलेले असतील, तेच तिथले नागरिक बनतील. ते जर स्वत:ला धर्मनिरपेक्ष म्हणवून घेत असतील, तर मग मुस्लीमबहुल मतदारसंघांची काळजी त्यांनी करायचे कारण नाही. ती त्यांनी घ्यायलाही हरकत नाही, पण मग जेव्हा पंडितांना दहशतीच्या वातावरणात आणि हिंस्र पद्धतीने काश्मीरबाहेर घालवून देण्यात आले, तेव्हा त्यांनी का नाही या संबंधात जाब विचारला? हे जेव्हा राज्यकर्ते होते, तेव्हाही पंडित परत आपल्या राज्यात यावेत म्हणून त्यांच्या संरक्षणाची तजवीज त्यांनी का नाही केली? तेव्हा त्यांचे हात केंद्राने बांधलेले तर नव्हते ना? विश्वानाथ प्रताप सिंह पंतप्रधान झाले, तेव्हा मुफ्ती महमद सईद हे केंद्रीय गृहमंत्रिपदासारख्या महत्त्वाच्या पदावर होते आणि त्यांचीच कन्या रुबिया दहशतवाद्यांनी पळवून नेली होती - म्हणजे त्यांनीच तसे नाटक घडवून आणलेले होते. पंडितांना पळवून लावायचे कारस्थानही त्याच काळातले. खून, बलात्कार, मुलींना पळवून नेऊन अत्याचार करणे आदी अतिरेकी प्रकार तेव्हाच घडले. पंडितांच्या जीवनातली काळरात्र 19 जानेवारी 1990ला सुरू झाली. त्याआधी 2 डिसेंबर 1989 रोजी विश्वानाथ प्रताप सिंह सत्तेवर आले होते. तेव्हापासूनच काश्मीरमध्ये दहशतवाद्यांचा सुळसुळाट झाला.

 

काश्मीरचा स्वतंत्र दर्जा गेला, याला कारण हेच सगळे भ्रष्ट आणि देशाचा काळ बनलेले काश्मिरी नेते आहेत. काश्मीरमध्ये हिंसाचार सुरू झाल्यापासून मारले गेलेल्यांची संख्या हजारोंनी भरते. त्यात केवळ पंडित आहेत असे नाही. त्यात मोलमजुरी करणारे अन्य भाषकही आहेत, तसेच ते गोरगरीब आणि सर्वसामान्य मुस्लीमही आहेत. या सगळ्या हिंस्र घटनांमध्ये खंडणीखोरांचे फावले. पाकिस्तानवर श्रद्धा असणार्यांचे नवे पीक उभे राहिले. पाकिस्तानमधून त्यांना पैसा आणि शस्त्रास्त्रे मिळत गेली. काहींनी तर तिकडे जाऊन शस्त्रे चालवायचे प्रशिक्षणही घेतले. हीच मंडळी इतरांच्या जिवावर उठली आणि त्यांनी काश्मीरला ज्वालामुखीच्या तोंडावर नेऊन ठेवले. लष्करावर दगडफेक करण्याचा प्रकारही त्यांच्याच शिकवणीतून पुढे आला.

जम्मू आणि काश्मीरचे नागरिक कोण? हे ठरवायचा अधिकार 35 अ कलमान्वये विधिमंडळाला प्रदान करण्यात आल्याचा परिणाम असा झाला की, वर्षानुवर्षे काश्मीरमध्ये राहिल्यानंतरही अनेकांना त्या राज्याचे नागरिकत्व मिळू शकले नाही. मतदानाचा अधिकारही दिला गेला नाही. याच कलमानुसार गैर काश्मिरी व्यक्तीला काश्मीरमध्ये जमीन किंवा मालमत्ता खरेदी करण्याचा अधिकार नाकारण्यात आला. तो आता मिळतो आहे. बाहेरच्या लोकांनी तिथे काम करायचे, पण तिथे कायमची कोणतीही मालमत्ता करायची नाही, हा जुलूम झाला. हे काहीच नाही. इथे वाल्मिकी समाजाची माणसे वेठबिगाराप्रमाणे राबतात, घाणेरडे काम करतात. गेली कित्येक वर्षे हे चालू आहे, पण त्यांनाही कायमस्वरूपी घरे दिली गेली नाहीत. त्यांच्यात आणि पाकिस्तान्यांमध्ये किती साधर्म्य पाहा - पाकिस्तानातून जे हिंदू भारतात फाळणीनंतर येऊ पाहत होते, त्यांच्यापैकी वाल्मिकी समाजाच्या स्त्री-पुरुषांना पाकिस्तानने तेव्हा भारतात येऊ दिले नाही, कारण सकाळची घाण काढणार कोण? असा त्यांचा सवाल होता. असो, सांगायचा मुद्दा असा की, हे सगळे मिळत गेल्याने काश्मिरींच्या पिढ्यानपिढ्या या आपण जणू या भूमीचे मालक असल्याप्रमाणे वागत होत्या.

 

 

भारतीय जनता पक्षात काश्मीरमध्ये कोणी मुस्लीम का नाहीत? असा प्रश्न त्या पक्षाच्या अखिल भारतीय स्वरूपाविषयी शंका घेणार्यांकडून विचारला जात होता. त्याला बरीच वर्षे उत्तर नव्हते. मी जेव्हा स्वत: श्रीनगरमधून 2014च्या निवडणुकीत लढलेल्या हिना भट यांचे भाषण ऐकले, तेव्हा म्हटले की, निदान एक जण तरी आणि तीही महिला भारतीय जनता पक्षातर्फे काश्मीरमध्ये निवडणुकीच्या रिंगणात उभी आहे. त्या निवडणुकीत पराभूत झाल्या, पण त्यांनी आपली अनामत रक्कम वाचवली. त्यांनी मतदानाच्या काळात तिथल्या एका निवडणूक अधिकार्याच्या थोबाडीत मारल्याचेही वृत्त तेव्हा प्रसिद्ध झाले होते. पण त्याहीपेक्षा त्यांनी निवडणूक काळात एका मुलाखतीत ‘काश्मीरचे 370वे कलम काढून टाकण्यात आले, तर मी स्वत: हाती बंदूक घेईन’ असे वक्तव्य केले होते. त्यांनी ती हाती घेतली की नाही, माहीत नाही. इतरही अनेक ठिकाणांहून भारतीय जनता पक्षाने आपले मुस्लीम उमेदवार उभे केले होते, पण तेव्हा तरी त्यांना त्यात यश मिळाले नाही. ऑक्टोबरच्या शेवटच्या सप्ताहात कुलगाममध्ये इदगाहपासून काही मीटर अंतरावर भारतीय जनता पक्षाच्या तीन कार्यकर्त्यांची हत्या करण्यात आली. त्यांची नावे फिदा हुसेन यातू, हरून रशिद बेग आणि उमर रमझान हजाम अशी आहेत. फिदा हुसेन हा भारतीय जनता युवा मोर्चाचा सरचिटणीस होता. हजाम हा काझीगुंडमध्ये एका मोटारीच्या शोरूममध्ये काम करत होता. या तिघांवर कुलगामच्या यारीपोरा खेड्यात दहशतवाद्यांनी हल्ला केला. श्रीनगरपासून 65 किलोमीटरवर हा हल्ला झाला आणि तिघेही एकमेकांपासून दूर असतानाही तिघांना रात्री आठच्या सुमारास टिपण्यात आले. या हत्याकांडानंतर सांगण्यात आले की, भारतीय जनता पक्षातून अनेक जण बाहेर पडू लागले, पण पक्षाचे जम्मू, काश्मीर आणि लडाखचे अध्यक्ष रवींद्रकुमार यांनी त्याचा इन्कार केला. या तिघा तरुणांना ठार करणारे लष्कर ए तैयबाचे होते. मात्र तरीही तिघांच्या अंत्ययात्रेला आसपासच्या भागातून मोठा जनसमुदाय जमला होता आणि तो दहशतवाद्यांच्या निषेधाच्या घोषणा देत होता.

 

काश्मीरमध्ये काँग्रेस वगळता अन्य सर्व प्रादेशिक पक्ष एकत्र येऊन काश्मीरचा खास दर्जा त्यास परत कसा मिळेल यासाठीचे डावपेच लढवत असताना तिकडे पाकिस्तानात या फुटीरांना कशा प्रकारे मदत करता येईल, याची आखणी केली जात असल्याचे चित्र दिसते आहे. ‘इंटर सर्व्हिसेस इंटेलिजन्स’च्या पातळीवर जशी ती चालू आहेत, तशी पाकिस्तानातल्या दहशतवादी संघटनांकडूनही त्याची तयारी केली असणार, यात शंका नाही. अगदी अलीकडे पाकिस्तानचे तंत्रज्ञान मंत्री (फार तर अज्ञान मंत्री म्हणू) फवाद चौधरी यांनी त्यांच्या नॅशनल असेंब्लीत ‘पुलवामामध्ये घुसून आम्ही भारतीय जवानांना मारले’ असे कोडगेपणाने सांगितले. त्याआधी तिथे झालेल्या चर्चेत पाकिस्तानच्या नॅशनल असेंब्लीचे माजी सभापती आणि पाकिस्तान मुस्लीम लीगचे सदस्य सरदार अय्याझ सादिक यांनी त्यांच्यासमोरच घडलेल्या एका प्रसंगाचे कथन केले. आपल्याकडे जशी संसदीय सल्लागार समिती असते, तशी ती तिकडेही आहे. त्या समितीच्या बैठकीतच पुलवामाचा बदला भारताकडून कोणत्याही क्षणी घेतला जाणार, असे सांगण्यात आले. पाकिस्तानवर आता भारत हल्ला करणार, हे स्पष्ट झाले होते, असे त्यांनीच म्हटले. त्यांनी तर त्या संभाव्य हल्ल्याची वेळच पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री शाह मेहमूद कुरेशी यांनी सांगितल्याचे स्पष्ट केले. कुरेशी यांच्या मते त्या रात्री 9 वाजता भारताकडून पाकिस्तानवर हल्ला व्हायचा होता. नॅशनल असेंब्लीच्या संरक्षण सल्लागार समितीच्या बैठकीस पंतप्रधान इम्रान खान यांनी उपस्थित राहणे अपेक्षित होते. इम्रान खान यांनी त्या बैठकीस दांडी मारली. शाह मेहमूद कुरेशी घाम टिपत होते आणि तिथे पोहोचलेले पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख कंवर जावेद बाज्वा यांचे पाय लटपटत होते. त्यांना कापरे भरलेले होते. कुरेशी यांनी ‘खुदा के वास्ते अभिनंदन को छोडिए’ असे सर्वांसमक्ष बैठकीत सांगितले. अभिनंदन वर्धमान या हवाई दलाच्या अधिकार्याचे लढाऊ विमान पाडण्यात आले आणि त्यात तो त्यांच्या हाती लागला. ‘त्याला बर्या बोलाने सोडा,’ असे भारताने पाकिस्तानला कळवले होते आणि त्याला सोडले नसते तर काय करायचे, ते जाहीरपणे भारताने काही सांगितले नाही. कंवर बाज्वा यांची घाबरगुंडी उडाली होती, म्हणजे त्यांना कळलेले वृत्त कदाचित खरेच असावे. फवाद यांनी त्यांच्या उत्तरात सादिक यांनी जो दावा केला तो खोडून काढला नाही, उलट आपल्या दहशतवादी पलटणीने कसे ‘घुसके’ भारतीय जवानांना ठार केले ते सांगितले. याचे आणखीही काही अर्थ होतात. ज्यांनी ते कृत्य केले, ते दहशतवादी नव्हते तर पाकिस्तानी सैनिकच होते, असा त्याचा एक अर्थ होतो. त्या दहशतवादी हल्ल्यात 40 जवानांना हौतात्म्य प्राप्त झाले. त्यानंतर बालाकोटमध्ये आपल्या हवाई दलाच्या लढाऊ सैन्याने खर्या अर्थाने घुसून तिथे असलेला दहशतवाद्यांचा तळ उद्ध्वस्त केला. त्यावर पाकिस्तानने आपले काही नुकसान झाले नाही, काही थोडीफार झाडे नष्ट होण्यापलीकडे काही झाले नाही, असे सांगितले.

 

दहशतवाद्यांना लष्करी मदत आणि सर्व तर्हेचे पाठबळ देणार्या पाकिस्तानने आपले हे धंदे ताबडतोब बंद करावेत, म्हणून ‘फायनान्शियल अॅक्शन टास्क फोर्स’ या आंतरराष्ट्रीय संघटनेने पाकिस्तानला सध्या करड्या यादीत ठेवलेले आहे. पाकिस्तानला त्यांनी फेब्रुवारीपर्यंत वळणावर येण्यासाठी मुदत दिलेली आहे. फेब्रुवारीपर्यंत जर पाकिस्तानने दहशतवाद्यांना दिली जाणारी ही मदत थांबवली नाही, तर पाकिस्तानला मिळणारी सर्व परकीय आर्थिक मदत बंद होणार आहे. आतापर्यंत दोन-तीन वेळा पाकिस्तानला या संदर्भात या ‘टास्क फोर्स’ने पुरेसा इशारा दिलेला आहे, तरी त्यावर काहीही परिणाम झालेला नाही. पाकिस्तानने दहशतवाद्यांना सर्वतोपरी मदत करण्याचे आपले धोरण यत्किंचितही बदललेले नाही. आता तर त्या देशाच्या एका जबाबदार (!) मंत्र्यानेच आपले हे दहशतवादी पाकिस्तानातूनच पाठवण्यात आलेले होते असे सांगून टाकल्याने ‘फात्फ’ला बाकीचे काही संशोधन करायची गरजच पडणार नाही. हे काहीच नाही, इम्रान खान यांनी गिलगिट-बाल्टिस्तानला राज्याचा दर्जा दिल्याचे गिलगिटमध्ये जाऊन घोषित केले, तेव्हा फवाद यांच्या अतिशय क्रौर्यपूर्ण विधानाला पाठिंबा देताना असेही म्हटले की, पुलवामातल्या कारवाईबद्दल आपले जगभरातून अभिनंदन केले गेले आहे. याचा अर्थ पाकिस्तानला सगळ्या जगाचा पाठिंबा आहे असा होतो. आम्ही लष्कराचे हात बळकट करण्यामागे लागलो आहोत, तेव्हा आपले विरोधक लष्करावर टीका करून आपली पंतप्रधानपदी निवड कशी योग्य होती तेच दाखवून देत आहेत, असेही इम्रान खान म्हणाले. त्यांना लष्कराने केलेली आपली निवड म्हणायचे होते की नियुक्ती, हे त्यांनाच विचारणे योग्य होईल.

 

गिलगिट-बाल्टिस्तानच्या नव्या राज्याच्या दर्जाबद्दलची घोषणा करून जेमतेम 24 तास झाले असतील नसतील, इम्रान खानांनी आपण हा दर्जा तात्पुरता दिला असल्याचे स्पष्ट केले. याचा अर्थही असा होतो की, आता केवळ लष्कराचेच हातपाय लटपटत आहेत असे नाही, तर इम्रान खान हेही पूर्ण गर्भगळीत झालेले आहेत आणि त्यातूनच त्यांचे असे हे बरळण्याचे नवनवे प्रयोग सुरू झालेले आहेत. लष्करप्रमुखांचेच काय, पंतप्रधानांचे पायही कसे लटपटतात त्याचे हे मूर्तिमंत उदाहरण आहे. पाकिस्तानी लष्करप्रमुखांची मन:स्थिती वर्णन करणार्या सरदार अय्याझ सादिक यांना आता देशद्रोही ठरविण्यात येत आहे. त्यांनी पाकिस्तानी लष्करप्रमुखांचीच नव्हे, तर पाकिस्तानी लष्कराचीच नाचक्की केल्याचे सगळे इम्रानी पोपट बोलू लागले आहेत. मात्र सादिक यांनी आपण आपल्या विधानावर ठाम आहोत, असे म्हटले असून मी जर बोलू लागलो तर माझ्याकडे यापेक्षाही अधिक धक्कादायक माहिती आहे, तिचा आपल्याला स्फोट करावा लागेल, असेही त्यांनी म्हटले आहे. तेव्हा माफी मागण्याचा प्रश्नच नाही, असे त्यांनी सांगून टाकले. आता त्यांना देशद्रोही ठरवून फासावर लटकवायचे बेतही रचले जात आहेत किंवा त्यांना मारूनही टाकले जाईल अशी शक्यता आहे. पाकिस्तानात हे असे आवाज यापूर्वी अनेकदा बंद केले गेलेले आहेत, त्यामुळे हे घडणे अगदीच अशक्य नाही. पण लष्कराच्या जनसंपर्क अधिकार्याने नंतर पत्रकार परिषद घेऊन ‘लष्करप्रमुखांचे पाय लटपटले नव्हते’, असे सांगण्यापुरताच खुलासा केला, पण परराष्ट्र मंत्री घाम का टिपत होते, याचा खुलासा त्यांनी केला नाही. पण खुद्द शाह मेहमूद कुरेशी यांनीही तो केला नाही.

 

इम्रान खान यांना पाकिस्तानातच काय, आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही कोणतीच प्रतिष्ठा कधीच नव्हती. त्यांना पाकिस्तानातच आता ‘सर्वात महामूर्ख पंतप्रधान’ म्हणून ओळखले जात आहे. त्यांना स्वत:ची सत्ता वाचवण्यासाठी सर्व तर्हेच्या तडजोडी स्वीकाराव्या लागत आहेत. मुख्य म्हणजे प्रमुख विरोधी पक्ष पाकिस्तान मुस्लीम लीगचे नेते नवाझ शरीफ यांनी लंडनहून पाकिस्तानातल्या अन्य विरोधकांशी बोलताना पाकिस्तानी लष्कराची अब्रू वेशीवर टांगली. पाकिस्तानी लष्कर हे पाकिस्तानच्या अंतर्गत घडामोडींमध्ये कायम हस्तक्षेप करते, त्यामुळे पाकिस्तानची प्रगती होणेच अशक्य असल्याचे भाकीत केले. त्याला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लीम लीग, तसेच पाकिस्तान जमियत उलेमा ए इस्लाम या फजलूर रेहमान यांच्या पक्षाने पाठिंबा दिलेला आहे. ही सर्व मंडळी आता वेगवेगळ्या शहरांमध्ये जाऊन पाकिस्तानी लष्कर आणि इम्रान खान यांच्याविरोधातच प्रचार करत आहेत. पाकिस्तानात असे कधीही घडलेले नव्हते. लष्कराच्या विरोधात वेगवेगळे पक्ष एकत्र आले तरी लष्कराच्या विरोधात एवढा सार्वत्रिक उठाव कधीही झालेला नव्हता. विवेकच्या 5 ऑक्टोबरच्या अंकात माझी ‘पाकिस्तानी लष्कराविरोधात उठाव’ अशी ‘मुखपृष्ठ कथा’ प्रसिद्ध झाली होती. माझे ते भाकीत खरे ठरते आहे. आता आपणही काही करतो आहोत हे दाखवण्यासाठी इम्रान खानांनी वेगळ्या तर्हेच्या कारस्थानांची आखणी केलेली आहे. इम्रान खान यांनी गिलगिट-बाल्टिस्तान या भागाला म्हणजेच आतापर्यंतच्या ‘नॉर्दर्न एरिया’ला पाकिस्तानचा पाचवा प्रांत म्हणून घोषित केले आणि नंतर हे तात्पुरते पाऊल असल्याचे सांगितले. गिलगिट-बाल्टिस्तान या भागावर 1947पर्यंत महाराजा हरिसिंह यांचीच हुकमत होती. गिलगिट-बाल्टिस्तानमध्ये गेल्या काही महिन्यांपासून पाकिस्तानच्या राजवटीच्या विरोधात जबरदस्त निदर्शने आणि आंदोलने होत आहेत. तिथे अलीकडे दिली जाणारी घोषणा म्हणजे ‘ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है’, म्हणजेच हे जे दहशतवादी आहेत त्यामागे लष्कर आहे, असा या घोषणेचा अर्थ होतो.

गिलगिट-बाल्टिस्तानचा प्रदेश हा ब्रिटिश लष्करी अधिकार्यांच्या हरामखोरीमुळे पाकिस्तानात गेला. पाकिस्ताननेही त्याला आतापर्यंत उत्तरेचा भाग म्हणून म्हटलेले होते आणि तो स्वतंत्र प्रदेश म्हणून दाखवला जात होता. या प्रकरणात एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, जेव्हा पाकिस्तानी टोळीवाल्यांनी आणि त्यांच्या पाठीशी असलेल्या पाकिस्तानी सैन्याने 22 ऑक्टोबर 1947 रोजी काश्मीरवर हल्ला केला, तेव्हा काश्मीरचे महाराज हरिसिंह यांनी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्याकडे सैन्य पाठवायची विनंती केली. भारतीय सैन्य 26 ऑक्टोबर रोजी काश्मीरमध्ये उतरले. ते श्रीनगरच्या दिशेने चाल करून येणार्या पाकिस्तानी टोळीवाल्या दहशतवाद्यांना मागे हटवण्याच्या प्रयत्नात होते, तेव्हा गिलगिट-बाल्टिस्तानचे रक्षण करण्यासाठी हरिसिंहांनी ज्या स्काउटची निर्मिती केली होती, तिचा प्रमुख मेजर विल्यम ब्राउन याने उठाव करून तिथला गव्हर्नर घन्सारासिंह यांना अटकेत टाकून गिलगिट-बाल्टिस्तानचा प्रदेश स्वतंत्र झाल्याचे जाहीर केले. त्याला मिर्झा हसन खान याने मदत केली. हा प्रदेश आपला नाही आणि भारत तो कधीही आपल्या ताब्यात घेईल, या भीतीने पाकिस्तानने त्याला आजवर स्वतंत्र ठेवले होते. काश्मीरचा बळकावलेला प्रदेशही ते आपल्या हद्दीत दाखवून मोकळे झाले होते. अगदी अलीकडच्या काळात पाकिस्तानचा हा चेहरा स्पष्ट झाल्याने पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमध्येही असंतोष खदखदत राहिला. तेव्हा पाकिस्तानने टोळीवाले पठाण, तसेच पाकिस्तानी लष्करातले निवृत्त अधिकारी यांना जमिनी देऊन तिथे वसवले. हे सगळे तिथल्या जनतेच्या हक्कांवर आक्रमण करणारे होते. गिलगिट-बाल्टिस्तान पाकिस्तानचा पाचवा प्रदेश म्हणून जाहीर करणार्या इम्रान खानांचा पुढला डाव पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरचा प्रदेशही पाकिस्तानचा सहावा प्रांत म्हणून घोषित करण्याचा आहे. हे नवे डाव पाकिस्तानव्याप्त प्रांत चीनला पायघड्या घालून त्यातला काही भाग त्यांना आंदण देण्यासाठी योजले आहेत, असाच त्याचा अर्थ आहे. विशेष हे की, जे डॉ. फारूख अब्दुल्लांच्या गुपकर निवासस्थानी एकत्र आले, त्यांनी गिलगिट-बाल्टिस्तानला गिळून टाकणार्या पाकिस्तानविषयी किंवा त्यातलाच काही भाग चीनला देऊन टाकायच्या त्यांच्या कृतीविषयी तोंडात मिठाची गुळणी धरलेली आहे, यावरूनच त्यांची लबाडी उघड आहे.